आमदार पळवून नेणाऱ्यावर अपहरणाचा गुन्हा दाखल होतो का, राणेंना विचारा…
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बंड करुन गेलेले आमदार नितीन देशमुख आज सकाळी नागपूर विमानतळावर परतले. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, ‘माझ्यावर एखाद्या अतिरेक्याप्रमाणं पहारा देण्यात आला. मला हृदयविकाराचा झटका आला असा बनाव रचण्यात आला. रुग्णालयात मला २० ते २५ जणांनी पकडून जबरदस्ती इंजेक्शन दिलं. मी शेवटपर्यंत उद्धव ठाकरेंसोबतच आहे, त्यांच्याशी माझं बोलणं झालं आहे.’
मंगळवारी जेव्हा एकनाथ शिंदेंच्या बंडाची चर्चा सुरू झाली, त्या दरम्यान एक तक्रार देखील दाखल करण्यात आलेली,
ही तक्रार दाखल केली शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख यांच्या पत्नीने. त्यांनी अकोला पोलीस ठाण्यात आपले पती नितीन देशमुख बेपत्ता असल्याची तक्रार केली होती.
आत्ता लोकं म्हणतील यात काय विशेष. तर विशेष असतंय भिडू. राजकारणाच्या राड्यात आणि आमदार पळवापळवीच्या राड्यात अशा केसेस दाखल होतात पण त्याचा पुढे जाऊन त्रास सहन करावा लागतो. भले तुम्ही असे आमदार उचलून मुख्यमंत्री झाला तरीही..
अन् याच खास उदाहरण आहेत ते म्हणजे नारायण राणे…
ही गोष्ट आहे, २००२ ची.
तेव्हा महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार सत्तेत होतं. 1999 साली राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह इतर लहानमोठ्या पक्षांनी दिलेल्या पाठींब्यामुळे अगदी काठावरच्या बहुमतावर सरकार टिकलं होतं.
जून 2002 च्या काळात शेतकरी कामगार पक्षाच्या पाच आमदारांनी राज्यपालांना पत्र पाठवून आपण आघाडी सरकारचा पाठींबा मागे घेत आहे अस कळवलं. झालं.. पहिली ठिणगी पडली..
त्याला कारण ठरले होते सुनिल तटकरे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकीत शेतकरी कामगार पक्षाच्या सुप्रिया पाटील यांच्या पराभवासाठी सुनिल तटकरे कारणीभूत ठरले होते. त्यामुळेच सुनिल तटकरे यांना कॅबिनेट पदावरून दूर करण्यात याव अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेत्यांनी केली होती. याच रागातून पाठींबा काढत असल्याचं पत्र राज्यपाल पी.सी.अलेक्झांडर यांच्याकडे सोपवण्यात आलं होतं..
ही अचूक संधी साधली ती नारायण राणे यांनी.
विलासराव देशमुखांच सरकार अल्पमतात आल्यामुळे राज्यपालांनी विलासरावांना १० दिवसात बहुमत सिद्ध करण्याची सुचना दिली.
सत्तेचा खेळ सुरू झाला आणि नारायण राणे यांनी आमदारांची कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांचा एक गट आपल्याकडे वळवला. ५ जून २००२ रोजी या आमदारांना घेवून नारायण राणेंनी मातोश्री स्पोर्ट्स क्लब गाठलं..
मातोश्री स्पोर्ट्स क्लब हाऊसच्या बाहेर शिवसैनिकांचा खडा पहारा देण्यास सुरवात झाली. नारायण राणे इथे स्वत: तळ ठोकून होते. पत्रकार, कॅमेरामन, पोलीस कोणीच ना आत जावू शकत होतं ना बाहेर येवू शकत होतं.
या आमदारांमध्ये एक नाव होतं पद्माकर वळवी. वळवी हे नंदुरबारचे कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार होते. त्यांना देखील मातोश्री स्पोर्टस् क्लबमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. पण या राड्यात वळवींनी कॉंग्रेसच्या दूसऱ्या एका आमदाराला फोन करून आपल्याला डांबून ठेवल्याची तक्रार केली.
आघाडीला हीच गोष्ट हवी होती. त्यावेळी पिक्चरमध्ये आले ते छगन भुजबळ. भुजबळ तेव्हा गृहमंत्री होते. त्यांनी आमदारांना घेवून येण्याची जबाबदारी दिली ती एन्काऊंटर स्पेशॅलिस्ट प्रदीप सावंत यांना.
सावंत मातोश्री स्पोर्टस् क्लब वर गेले, मात्र त्यापूर्वीच नारायण राणेंनी संमती असल्याचं शपथपत्र सर्व आमदारांकडून लिहून घेतलं होतं. वळवी यांनी देखील शपथपत्र लिहून दिलं होतं. त्यामुळे पोलीसांना रिकाम्या हाताने परतावं लागलं..
विश्वास ठरावानंतर पद्माकर वळवी यांनी आरोप केला की, विरोधी पक्षनेते नारायण राणे, गोपीनाथ मुंडे, बाळा नांदगावकर आणि राणे यांचे पीए रवींद्र शेंडगे यांनी आपल्या मातोश्री स्पोर्टस् क्लब ५ जून ते १२ जून दरम्यान डांबुन ठेवले होते. आपण इथून रिक्षाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता.
राणे, मुंडे यांनी हे आपल्या कार्यकत्यांसह मला अडवलं आणि जातीवाचक शिव्या दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
त्यामुळे राणे, मुंडे, नांदगावकर आणि शेंडगे यांच्यावर आयपीसी ३६५, ३४१, ३२३, ५०६, १२० (बी), आणि ऍट्रोसिटी कलमाअंतर्गत कफ परेड रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.
नोव्हेंबर २००२ मध्ये त्यांच्या विरोधात मुंबईतील मेट्रोपॉलिटन कोर्टात चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती. राणे, मुंडे, नांदगावकर यांच्या अ‍ॅट्रॉसिटी संदर्भात कुठलाही पुरावा आढळून आले असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते.
त्यावेळी पोलिसांनी कोर्टात सांगितले की, राणे, मुंडे, नांदगावकर हे राज्यातील मोठे नेते असून त्यांना जर अटक केली तर राज्यात कायदा सुव्यस्थेचा प्रश्न उभा राहू शकला असता. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली नाही. त्यामुळे चार्जशीट दाखल करण्यापूर्वी त्यांना न्यायालयात हजर केल्याचे सांगितले. न्यायालयाने राणे, मुंडे, नांदगावकर यांना त्याच दिवशी जामिनावर सोडले.
उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने तपास न केल्याने या प्रकरणात पोलिसांना अ‍ॅट्रॉसिटी संदर्भात पुरावे मिळाले नसल्याचा दावा पद्माकर वळवी यांच्या वकिलाने न्यायालयात केला होता. याविरोधात वळवी यांच्या वकिलाने पोलिसांनी योग्य तपास न केल्याचे सांगत न्यायालयात अपील केलं होतं. मात्र, विशेष न्यायाधीश जी. ओ अग्रवाल यांनी ही मागणी फेटाळून लावली होती.
तर अ‍ॅट्रॉसिटी वगळता इतर कलमा अंतर्गत राणे, मुंडे आणि नांदगावकर यांच्या विरोधात चार्जशीट दाखल केली मात्र, चार्ज फ्रेम केले नाहीत. त्यामुळे ही केस खूप दिवस कोर्टात पेंडिंग होती.
यानंतर वर्षभरातनंतर म्हणजेच २००५ मध्ये नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडत काँग्रेस मध्ये प्रवेश केला होता. नारायण राणे आणि पद्माकर वळवी हे दोघेही एकाच सरकार मध्ये मंत्री होते.
२०१४ मध्ये गोपीनाथ मुंडे यांचा अपघातात मृत्यू झाल्याने त्यांना हा गुन्ह्यातून वगळण्यात आले होते. २०१७ मध्ये नारायण राणे, बाळा नांदगावर यांनी आपल्या विरोधातील एफआयआर रद्द करण्यात यावी म्हणून अपील केली होती. मात्र, ती फेटाळण्यात आली.
त्यानंतर राणे आणि नांदगावकर यांनी, पद्माकर वळवी यांनी केलेले एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावर न्यायालयाने वळवी यांचे लेखी म्हणणे मागून घेतले होते. वळवी यांनी केस मागे घेण्याबाबत आपली हरकत नसल्याचे सांगितले.
यानंतर २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने नारायण राणे आणि इतर दोघांना ५० हजारांची मदत टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर तुमच्यावरील एफआयआर रद्द करण्यात येईल असा आदेश न्यायालयाने दिला.
ही केस तब्बल १५ वर्ष चालली.
पद्माकर वळवी यांनी उच्च न्यायालायत एक शपथपत्र दिले होते. ज्यात लिहिलं होतं,
‘ती घटना घडून खूप वर्ष झाली आहेत. मध्ये बराच काळ लोटला आहे. या घडीला आमच्यातले मतभेद विसरलो आहे. सध्या आमचे संबंध चांगले आहेत. आम्ही एका सरकारमध्ये काम केले असून मतभेद संपवण्याचा निर्णय घेतला. त्या घटनेत मला कुठलीही दुखापत झाली नव्हती. त्यामुळे या केसची कारवाई थांबवण्यात आली तर माझी त्याला काही हरकत नाही.’
यानंतर राणे आणि इतर दोघांनी ५० हजारांची मदत टाटा मेमोरियला करून ती पावती ४ आठवड्याच्या आत न्यायालयात दाखल करण्याचा आदेश पाळला आणि त्यानंतरच राणे, नांदगावकर आणि शेंडगे यांच्या विरोधातली केस मागे घेण्यात आली.
हे ही वाच भिडू
- नारायण राणे यांनी डोकं लढवलं आणि सिंधुदुर्ग अक्षरशः सेनेच्या हातातून हिसकावून नेला…
- त्या घटनेपासून उद्धव ठाकरे आणि नारायण राणे यांच्या संघर्षाला अधिकृतपणे सुरुवात झाली
- या गोष्टींमुळे नारायण राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद देऊन ताकद दिली आहे….