नेपाळच्या नव्या पंतप्रधानांमुळे भारत-नेपाळ चे सबंध सुधारतील का ?

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ७४ वर्षीय शेर बहादूर देउबा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. नेपाळ राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७६(५) चा वापर करून राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी यांनी त्यांना पंतप्रधानपदावर नियुक्त केले.  सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मे रोजी प्रतिनिधी सभागृह विसर्जित करण्याच्या माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओलीच्या निर्णयाला उडवून देउबाला पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते.

ते याधी ४ वेळा प्रधानमंत्री होते, १९९५-९७, २००१-२, २००४-५, २०१७-१८ आणि आता २०२१ !

सरन्यायाधीश कोलेंद्र शमशेर राणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने केपी शर्मा यांनी पंतप्रधानपदावरील दावे असंवैधानिक असल्याचे म्हटले होते. घटनात्मक तरतुदीनुसार पुढील ३० दिवसांत शेर बहादूर देउबा यांना संसदेचे विश्वस्त मत जिंकणे आवश्यक आहे.

नेपाळमध्ये आतापर्यंत विरोधात असलेल्या पक्षांन घेऊन देउबा युतीचे सरकार स्थापन करणार आहेत.

यामध्ये नेपाळी कॉंग्रेस, सीपीएन-यूएमएल माधव कुमार नेपाळ-झलनाथ खनाल गट,  CPN-UML , जनता समाजवादी पार्टीचे उपेंद्र यादव आणि राष्ट्रीय जन मोर्चा यांचा समावेश आहे.

त्यांचा जन्म १ जुन १९६६ रोजी सुदूर पश्चिम नेपाळमधील दादेलहूरा जिल्ह्यातला. त्यांनी आपली राजकीय कारकीर्द ‘फॉर वेस्टर्न स्टूडंट कमिटीचे संस्थापक आणि अध्यक्ष या पदाने सुरू केली. १९७१ मध्ये ते नेपाळ विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष झाले आणि १९८० पर्यंत ते या पदावर राहिले.

पंतप्रधान पद स्वीकारण्यापर्यंत शेर बहादूर नेपाळ कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होते.

पुढे त्यांनी १९८० च्या राष्ट्रीय जनमत मध्ये बहुपक्षीय लोकशाहीसाठी प्रतिनिधित्व केले. १९८१ मध्ये, देउबा यांची सुदूर पश्चिम भागात नेपाळ कॉंग्रेसचे पोलिस प्रभारी म्हणून नेमणूक झाली. तथापि, १९८६  मध्ये पक्षांतर्गत होत असलेल्या मतभेदांमुळे त्यांनी स्वतंत्रपणे ‘नेपाळी कॉंग्रेस डेमोक्रॅटिक पार्टी’ हा नवा पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

१९९० च्या जनआंदोलनानंतर शेर बहादूर देउवा १९९१ मध्ये दादेलधुरा-१  मधून प्रतिनिधी सभागृहात निवडले गेले. त्यानंतर त्यांनी प्रत्येक निवडणुका ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यांनी प्रथम गिरिजा प्रसाद कोइराला यांच्या नेतृत्वात असलेल्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री म्हणून काम केले, नंतर कोइराला यांनी संसद विघटित केल्यावर देउवा नेपाळ कॉंग्रेसच्या संसदीय पक्षाचे नेते म्हणून निवडले गेले आणि १९९४ च्या मध्यावधी निवडणुकीत त्यांचे सरकार पराभूत झाले.

देउबा यांनी १० वर्षे तुरूंगात घालविली आहेत.

१९८६ ते २००५ दरम्यान अनेक वेळी ते तुरूंगात गेलेले आहेत. 

२००५ मध्ये नेपाळच्या राजा ज्ञानेंद्र शहा यांनी त्यांना ‘अक्षमते’च्या आरोपाखाली पंतप्रधानपदावरून काढून टाकले होते. देउबाचे नेपाळी कॉंग्रेस पक्षाच्या सक्रिय असलेल्या सदस्या डॉ. अजरू राणा देउबा यांच्याशी लग्न झाले आहे.