बाजार समितीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्यामध्ये दोन्ही सरकारं गंडलीत..?

राज्यात भाजप-शिंदे गट सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी एकामागून एक निर्णय घेण्याचा सपाटा लावल्याचं दिसत आहे. तेही अजून मंत्रिमंडळ स्थापन झालेलं नसतात. मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत नवीन सरकारने आरे कारशेड, जलयुक्त्त शिवार अशा योजनांबाबतचे निर्णय घेतले.

त्यानंतर आज पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही निर्णय जाहीर केले आहेत.

यात त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी देखील महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे…

‘बाजार समितीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देणार’

हा निर्णय तसा नवीन नाहीये. राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत असताना हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं तेव्हा त्यांनी हा निर्णय रद्द केला. त्यानंतर आता देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदेसह पुन्हा सत्तेत आले आहेत आणि त्यांनी हा जाहीर केला आहे.

यावरून एकतर स्पष्ट होत आहे की, नवीन सरकार जे निर्णय जाहीर करत आहेत त्यातील बहुतांश निर्णय हे फडणवीस सरकारचे आहेत जे नंतर महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केले होते.

असो, राजकीय गुंत्यात न जाता आपण निर्णयावर लक्ष केंद्रित करूया…

बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार ही भानगड काय आहे? आधी मतदानाची पद्धती कशी होती? आणि सध्याच्या निर्णयाने काय परिणाम होतील? सर्व सविस्तर बघूया…

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हाच्या काळात सावकार पद्धत होती. शेतकऱ्यांना कर्ज लागलं तर खाजगी सावकारांकडून ते घ्यायचे. पण हे कर्ज परत करताना त्यांची कोंडी व्हायची. यामागचं कारण म्हणजे सावकार कर्ज देताना जे व्याज लावायचे त्याची आकडेमोड शेतकऱ्यांना कळायची नाही कारण ते अशिक्षित होते. 

याचा फायदा घेऊन सावकार खूपच कवडीमोल भावात त्यांचं पीक घेऊन जायचे आणि पैसे पण देत नव्हते. यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला यायचे, त्यांचं जगणं कठीण झालं होतं. 

या सगळ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधानांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीची संकल्पना सांगितली गेली. संकल्पना अंमलात आणली गेली आणि शेतकरी आपलं पीक फक्त बाजार समितीमध्ये आणून विकायला लागले. याने सावकार पद्धतीला आळा बसला.

सोबतच शेतकऱ्यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, किंमत मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी आणि शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे मिळण्याची हमी देता यावी, एकंदरीत समित्यांत सुव्यवस्था स्थापन करण्यासाठी बाजार समितीत अधिकाऱ्यांचं मंडळ स्थापन करण्यात आलं.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६४ मध्ये करण्यात आला आणि प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी १९६७ मध्ये झाली.

दर पाच वर्षांनी बाजार समितीमध्ये निवडणूका घेतल्या जातात. बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती अशांची निवड याद्वारे केली जाते. पणन कायदा १९६३ मध्ये राज्यात अस्तित्वात आला तेव्हापासून संबंधित बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या ग्राम पंचायतींचे सदस्य आणि सेवा सहकारी सोसायट्यांचे सदस्य हे मतदार होते. शेतकऱ्यांना थेट मतदान करता येत नाही. 

तेव्हा शेतकऱ्यांना हा मतदानाचा अधिक मिळावा, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून केली जात होती. यासाठी फडणवीस सरकारने पुढाकार घेतला. 

२०१७ मध्ये पणन कायद्यात मोठा बदल केला. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. बाजार समिती कायद्यातील सुधारणेनुसार समितीच्या बाजार क्षेत्रातील किमान दहा गुंठे जमीन ज्याच्याकडे आहे आणि पाच वर्षांत किमान तीन वेळा शेतमालाची विक्री संबंधित बाजार समितीमध्ये केली असेल अशा शेतकऱ्यांना मतदानासाठी पात्र ठरवण्यात आलं.

समित्यांच्या निवडणुकीत ठरावीक आणि मर्यादित मतदार असल्याने सातत्याने विशिष्ट मंडळीच निवडून येतात. हेच लोक समित्यांच्या सत्तास्थानी राहून शेतकऱ्यांचं आर्थिक शोषण करतात. ज्यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी हित जपलं जात नाही. यागोष्टीवर आळा बसावा म्हणून निवडणूक पद्धत बदल्याची गरज भासली.

ही गोष्ट लक्षात घेऊन आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर शेतकर्‍यांचा अंकुश राहावा, बाजार समित्या या शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या राहाव्या, हा यामागचा प्रमुख उद्देश समोर ठेवून फडणवीस सरकारने सरसकट शेतकऱ्यांना मताधिकार दिल्याचं सांगितलं गेलं होतं.

त्यानुसार काही बाजार समित्यांमध्ये निवडणुकादेखील झाल्या होत्या. बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतीचा सातबारा ज्यांच्या नावाने आहे अशा शेतकऱ्यांनी मतदान केलं. 

भाजप सरकारने जेव्हा हा कायदा आणला होता तेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मात्र सरकारचा हा निर्णय बाजार समित्या आणि एकूणच सहकार मोडीत काढणारा असल्याचा आरोप केला होता. शिवाय हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली होती, ज्याकडे लक्ष दिलं गेलं नाही.

२०१९ ला सरकार बदललं. महविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर २०२० मध्ये त्यांनी हा कायदा रद्द करून परत आधीची पद्धत आणली. यामागे कारण म्हणजे…

बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना अधिकार दिल्याने मतदारांची संख्या अचानक वाढली. परिणामी निवडणूक प्रक्रिया विस्तारली. बंदोबस्त करण्यासाठी खर्च वाढला होता. नियमानुसार बाजार समित्यांना शासनातर्फे कोणतंही अनुदान दिलं जात नाही. केवळ बाजार फीमधून या समित्या त्यांचा खर्च भागवतात. 

राज्यातील ५० टक्के बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नव्हती. त्यातील २५ टक्के समित्या तर अशा आहेत, की त्या स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांचे पगार नियमितपणे करू शकत नव्हते. अनेक ठिकाणी तर बाजार समितीच्या उत्पन्नापेक्षा निवडणुकीचा खर्च अधिक होत होता. म्हणून त्यांना ही प्रक्रिया अंगलट आली. 

त्यातच काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली. म्हणून शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारी फडणवीस सरकारची निवडणूक पद्धती ही खर्चिक आणि अव्यवहार्य असल्याने कायद्यात दुरुस्ती करून पूर्वीची पद्धत सुरू करण्यात आली, असं सांगितलं जातं.  

पूर्वीच्या निवडणूक पद्धतीनुसार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करतात. ते शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधी असतात. म्हणून त्यांनी निवडून दिलेले लोक शेतकऱ्यांनी निवडून दिल्या सारखेच असणार, असा युक्तिवाद यावेळी केला गेला होता. 

असा हा कायदा आता परत फडणवीस – शिंदे सरकारने आणला आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा सरसकट मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार आहे. त्याचे निष्कर्ष कसे असतील? हे अजून स्पष्ट झालं नाहीये. लवकरच ते कळवलं जाईल. कदाचित गेल्यावेळी जे निष्कर्ष होते, तेच पुढे ठेवण्यात येतील असा अंदाजही बांधला जात आहे.

मात्र आता प्रश्न उरतोय… या निर्णयाचा पुढे काय परिणाम होऊ शकतो?

हेच जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. 

बीडच्या कृषिउत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती अरुण डाके यांनी सांगितलं..

प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या बाजार समितीला मतदान करण्याचा अधिकार आहे. तेव्हा हा निर्णय घेऊन सरकारने शेतकऱ्याला व्यापक अधिकार दिला आहे. आपला लोकप्रतिनिधी स्वतः निवडण्याचा अधिकार मिळाल्याने त्यांचा बाजार समितीवरील विश्वास वाढेल आणि ते जास्त संख्येने बाजार समित्यांमध्ये सहभागी होतील, असं डाके म्हणाले आहेत.

पुणे बाजार समितीचे माजी सभापती दिलीप खैरे यांनी माहिती दिली…

बाजार समितीच्या संबंधित निर्णय घेताना वास्तवतेला विचारात न घेता राजकीयदृष्ट्या हा निर्णय घेतल्याचं दिसत आहे. दोन्ही सरकाराकच्या निर्णयांमध्ये ड्रॉबॅक राहिलेत.

महाविकास आघाडी सरकारने प्रतिनिधींना मतदानाचा अधिकार दिला होता. यामध्ये विकास संस्थांचे प्रतिनिधी शेतकरी असतात मात्र ग्रामपंचायतचे प्रतिनिधी शेतकरी असतील, अशी स्थिती नव्हती. म्हणजे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी तिथे जात होते असं नाही.

दुसरं म्हणजे दर पाच वर्षांनी टप्प्याटप्प्याने या निवडणूका होत असतात. तेव्हा या दोन्ही ठिकाणांतून निवडून गेलेला सदस्य हा बाजार समितीला मतदार असल्याने तोच मतदार यादीत असलेला व्यक्ती संचालक होतो. पण दरम्यानच्या काळात जर त्याचं प्राथमिक संस्थेमधलं सदस्यत्व गेलं तर तो बाजार समितीचा संचालक राहण्यास अपात्र ठरतो, अशी पूर्वीच्या कायद्याची तरतूद आहे. 

तेव्हा हा कायदा पूर्णतः पारदर्शक आणि विचारांती घेतलेला नव्हता, असं खैरे म्हणालेत. 

पुढे ते सध्याच्या कायद्याबद्दल बोललेत. 

सध्याच्या कायद्याकडे व्यापक स्वरूपाने ‘चांगला निर्णय’ म्हणून बघितलं पहिले. मात्र या निवडणुकांसाठी जो खर्च येणार आहे तो समितीला करावा लागणार आहे, जो अर्ध्यापेक्षा जास्त समित्यांना परवडणारा नाहीये. याने त्या कोलमडून पडतील अशी स्थिती सध्या आहे. तेव्हा प्रशासनाने मंत्रिमंडळापुढे चर्चा करून मग निर्णय पुढे आणायला हवा होता. मात्र तसं झालं नाही. 

नव्या निर्णयाने शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देऊन हित साधलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात आता बाजार समित्या टिकवून ठेवणं हे सरकार समोर आव्हान असणार आहे.

सगळी स्थिती बघता दोन्ही सरकारांचे निर्णय सदोष राहिलेत, हे म्हणायला हरकत नाही, असं माजी सभापती दिलीप खैरे म्हणाले आहेत. 

 मात्र अजून नव्या निर्णयाबद्दल पूर्णतः माहिती देणारं पत्रक यायचं बाकी आहे. यात जर निवडणुकीच्या खर्चामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होणाऱ्या बाजार समित्यांवरील भार सरकारने कमी केला. तर त्या समितीला काम करणं सोपं जाईल. शिवाय सरकारने थेट त्यांच्या हातात अधिकार घेत चांगले लोक निवडले ज्यांना याबद्दल खरोखर समजतं तर समित्यांच्या भरभराटीला हातभार लागेल.  

शासन आणि संचालक मंडळ एका विचाराचं राहिलं आणि पॉलिसी म्हणून चांगल्या निर्णयांची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली तर सर्व सुरळीत होऊ शकतं. आर्थिक बोजा कमी झाला तर बाजार समित्यांचा विकास होईल आणि वारंवार अशाप्रकारे निर्णय बदलण्याची वेळ येणार नाही, असंही खैरे म्हणालेत. 

तेव्हा नवीन सरकारचा नवीन कम जुना निर्णय शेतकरी आणि बाजार समिती अशा दोन्हींना तारू शकतो का? हे बघणं गरजेचं आहे.

हे ही वाच भिडू :

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.