मोदीचं नव्हे तर कोणत्याचं केंद्रीय नेतृत्वाला दक्षिणेत राज्य करता येत नाही ते यामुळे..
हा किस्सा आहे एप्रिल २०१८ चा. चेन्नईत सुरु असलेल्या डिफेन्स एक्सपोला भेट देण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तामिळनाडूला गेले होते. यावेळी मोदींना काळे झेंडे दाखवण्यात आले. त्यामुळे मोदींनी पुढचा प्रवास हेलिकॉप्टरन करावा लागला. त्यावर हुशार तामिळ लोकांनी हवेत काळे फुगे सोडले. त्याचवेळी तामिळनाडूत सोशल मीडियावर म्हणजेच ट्विटरवर ‘गो बॅक मोदी’ हा ट्रेंड करण्यात होता.
याला कारण होत कावेरी नदी पाणीवाटप प्रश्न. तामिळी लोकांना मोदींशी काही देणे घेणे नव्हते. त्यांना राग होता केंद्र सरकारचा. आणि मोदी केंद्राचं प्रतिनिधित्व करतात म्हणजेच ते केंद्र सरकारचा चेहरा आहेत.
बरं केंद्र सरकारला विरोध करण्यासाठी त्यांच्याकडे हा काही एकच मुद्दा नाहीये. आणि केंद्राला विरोध करणार तामिळनाडू हे काही एकटं राज्य नाही. तर संपूर्ण दक्षिण भारत हा स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच उत्तर भारताशी काही मुद्द्यांवर विभागला गेलाय. जस की भाषिक, आर्थिक आणि राजकीय. या दक्षिणेतील राज्याचं म्हणणं आहे की, केंद्र सरकार पक्षपाती असून त्यावर संपूर्ण उत्तर भारतीयांचच वर्चस्व आहे. केंद्र सरकारकडून दक्षिणेतील राज्यांवर कायमस्वरुपी अन्याय होतो आहे.
सुरवात होते भाषिक वादावरून
दक्षिणी राज्य कायमस्वरूपी हिंदीचा द्वेष करतात असं म्हंटल जात. त्यांचा हिंदी भाषेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन माहित करून घ्यायचा असेल तर २०१७ ला व्हायरल झालेला एक व्हिडिओ बघा. तामिळनाडू मधून जाणाऱ्या नॅशनल हायवेवर हिंदी बोर्ड लावण्यात आले होते. याला विरोध म्हणून तामिळनाडूच्या कॉमेडियन ग्रुपने एक व्हिडिओ व्हायरल केला होता. त्यात साऊथ इंडियन फॅमिली एका भुताला घाबरत असते. भुताला तर सगळेच घाबरतात. पण हे भूत थोडं विशेष आहे कारण ते हिंदी बोलतं होत.
हा हिंदी विरोध समजून घेण्यासाठी आपल्याला भारताचा भाषिक इतिहास बघणं आवश्यक आहे.
भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे. आपल्या करन्सी नोटवरच १७ भाषा आपल्याला बघायला मिळतील. आपल्या संविधानात २२ भाषा नमूद केल्या आहेत. आणि संविधान लिहलं आहे मात्र इंग्लिश म्हणजे २३व्या भाषेत. हे सगळं असताना सुद्धा केंद्र सरकारला वाटत की संपूर्ण भारताने हिंदी भाषेचा वापर केला पाहिजे, ना की इंग्लिशचा.
१९३७ मध्ये, राजाजींच्या नेतृत्वात नवनिर्वाचित कॉंग्रेस सरकार स्थापन झाले होते. त्यावेळी राज्याचा शासकीय शाळांमध्ये हिंदी भाषा कंपल्सरी करण्याचा शासकीय आदेश काढण्यात आला होता. पेरियार ई.वी. रामस्वामींच्या स्वाभिमान आंदोलन आणि जस्टिस पार्टीने या निर्णयाचा निषेध केला आणि या भाषेच्या सक्तीविरोधात आंदोलन उभे केले.
तर १९४८ च्या संविधान सभा वादविवादात टीटी कृष्णामचारी भाषिक साम्राज्यवादा विरोधात म्हंटले कि,
“मी भाषा साम्राज्यवादाच्या या प्रश्नाचा संदर्भ घेत आहे. साम्राज्यवादाचे विविध प्रकार आहेत आणि त्यातलाच एक प्रकार भाषा साम्राज्यवाद आहे. साम्राज्यवादी कल्पनांचा प्रसार करण्याची ही सर्वात शक्तिशाली पद्धत आहे. या प्रकारच्या असहिष्णुतेमुळे आम्हाला भीती आहे की आपल्याला आवश्यक असलेल्या मजबूत केंद्राची निर्मिती होईल का.
साम्राज्यवादी(हिंदी) भाषा न समजू शकणाऱ्या, लोकांना विधिमंडळाची केंद्राची भाषा समजेलच असं नाही आणि हि त्यांच्यासाठी शिक्षा, गुलामगिरी आहे. उत्तर प्रदेशमधील माझे अगदी जवळचे मित्र ‘हिंदी भाषा साम्राज्यवाद’ या त्यांच्या कल्पनेमुळे आम्हाला शक्य तितकी मदत करतीलच असं नाही. त्यामुळे महोदय, भारत सार्वभौम असणे अथवा भारत हिंदी भाषिक हे सर्वस्वी त्यांच्यावर अवलंबून आहे. निवड त्यांची आहे.
संविधान सभेत जेव्हा भारताची राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीचा विषय मांडला गेला तेव्हा हिंदीला आपला विरोध आहे, ती जबरदस्तीने भारतीयांवर थोपविण्यात येणार नाही हे सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.
१९६० सालात ही दक्षिणेतल्या राज्यांमध्ये हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून मोठ्या प्रमाणवर आंदोलन करण्यात आली. या आंदोलनाची दखल घेत एक तडजोड करण्यात आली. यात राज्य आपल्या हिशोबाप्रमाणे कोणत्याही म्हणजेच हिंदी किंवा इंग्लिश भाषेत केंद्राशी संवाद साधू शकते. त्यावेळी अशा अडचणी लगेच सोडवता यायच्या, कारण केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे काँग्रेसच सत्तेत होती. पण आत्ता तस नाहीये..
भाजप सरकारच्या २०१९ च्या कार्यकाळात इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील नवे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले. यात इयत्ता आठवी पर्यंत सर्व राज्यात हिंदी भाषा अनिवार्य केली. या धोरणामुळे भाषेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. विशेषतः याला जोरदार विरोध तामिळनाडू राज्यात झाला. या धोरणाला विरोध करण्यासाठी तेथील सर्व प्रादेशिक पक्ष एकत्र आले. त्यावेळी तामिळनाडू येथे द्रमुकचे प्रमुख एमके स्टालिन म्हणाले होते,
“तामिळनाडूवर हिंदी लादणे म्हणजे मधमाश्यांच्या पोळ्यावर दगडफेक करण्यासारखेच आहे.”
या आंदोलनाला केंद्राकडून अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही. कारण तामिळनाडू राज्यात प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आहे तर केंद्रात भाजप. भाजप उत्तर भारतातल्या मतदाराला डोळ्यासमोर ठेऊन आहे. तर तामिळनाडूतले प्रादेशिक पक्ष आपल्या राज्यातल्या मतदाराला. त्यामुळे या मुद्द्यावर तडजोड कोण करणार हा कळीचा मुद्दा बनला.
आर्थिक वाद
मार्च २०१८ मध्ये चंद्राबाबू नायडू म्हंटले होते,
‘दक्षिणेकडील राज्ये केंद्राला कर महसुलात जास्तीत जास्त हातभार लावतात, परंतु केंद्र, ही रक्कम उत्तरेच्या राज्यांच्या विकासाकडे वळविते.
आणि हीच अडचण आहे. भारतातली सर्व राज्य आपापला कर हा केंद्र सरकारकडे गोळा करतात. केंद्र या पैशांचे पुन्हा राज्यांना वाटप करते. उदाहरण म्हणून, जर तामिळनाडू टॅक्स म्हणून केंद्राला १०० रुपये देत असेल तर विकासासाठी केंद्राकडून इनरिटर्न तमिळनाडूला फक्त ४० रुपयेच दिले जातात.
याउलट उत्तरप्रदेश १०० रुपये देते आणि १८० घेऊन जाते. जास्त पैसे युपीला मिळतात कारण युपी हे बिमारू राज्याच्या कॅटेगरी मध्ये येते. आणि पैसे विभागण्याचा आधार म्हणून राज्याची लोकसंख्या गृहीत धरली जाते. याचाच अर्थ जे श्रीमंत दक्षिणी राज्य आहेत त्यांच्या हक्काचे पैसे गरीब असलेल्या उत्तरेतल्या बिमारू राज्यांकडे जातात.
बिमारू
बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश यासारख्या गरीब राज्यांसाठी आशिष बोस या संख्याविश्लेषकाने १९८० मध्ये ही टर्म आणली. बिमारू म्हणजे अशी राज्य जी देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सामाजिक,आर्थिक स्तरावर मागास आहेत.
या बिमारू राज्यांमध्ये लोकसंख्या जास्त आहे. त्या तुलनेत जे जास्त टॅक्स भरतात अशा राज्यांमध्ये लोकसंख्या कमी आहे.
या पैसे विभागणीसाठी १९७१ ची लोकसंख्या गृहीत धरली जाते. पण २०१८ मध्ये भाजप सरकारने फायनान्स कमिशनला सांगितले की इथून पुढे २०११ चा आधार घ्या. यामुळे पैसे विभागणीत अजून दरी निर्माण होईल आणि बिमारू राज्यांचा हिस्सा वाढतच जाईल. कारण १९७१ नंतर दक्षिणी राज्यांनी सामाजिक स्तरावर प्रगती केली आहे. या राज्यांमध्ये साक्षरता वाढली. यामुळे तिथली लोकसंख्या कंट्रोल करता आली. पण याउलट बिमारू राज्यांमध्ये लोकसंख्या वाढतच आहे.
राजकीय वाद
या भाषिक आणि आर्थिक वादाबरोबरच एक टाईमबॉम्ब अजून आहे तो म्हणजे राजकीय टीकींग टाईमबॉम्ब. आत्ताच्या लोकसभेच्या जागा आहेत ५५०. कलम ८१ नुसार, राज्यांना ज्या लोकसभेच्या सीट्स मिळतात या त्यांच्या लोकसंख्येनुसार मिळतात. कलम ८२ नुसार, दर १० वर्षांनी म्हणजेच प्रत्येक जणगणेनंतर सरकारला मतदारसंघाची पुनर्र्चना करावी लागेल. जेणेकरून सर्व राज्यांच्या लोकसंख्येला योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. पण १९७६ पासून या मतदारसंघामध्ये काहीच बदल करण्यात आले नाहीत.
२००२ मध्ये केंद्राने,याविषयावर २०२६ मध्ये विचार करण्यात येईल असा निर्णय घेतला. आता जर मतदारसंघ पुनरर्चना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर साहजिकच लोकसंख्या कमी असलेल्या राज्यांना कमी प्रतिनिधित्व मिळणार. याउलट लोकसंख्या जास्त असणारी उत्तरेकडील राज्य आहेत त्यांना प्रतिनिधित्व म्हणजेच सीट्स जास्त.
आर्थिक आणि राजकीय पातळीवर कमी प्रतिनिधित्व मिळण्याची भीती दक्षिणेकडील राज्यांना आहेच आणि याआधीही होतीच. पण सध्यघडीला भाजपची कार्यशैली बघता, कायमस्वरूपी डावलले जाण्याची भीती येथील प्रादेशिक पक्षांना आहे. एकदा का, या दोन्ही आघाड्यांवर उत्तर भारतीयांचा होल्ड आला की, मग बरेसचे निर्णय हे दक्षिणी राज्यांवर थोपवण्यात येतील. मग ते खाण्याचे असतील वा भाषिक असतील.
हे ही वाच भिडू.
- नवीन संसदेसोबत उत्तर व दक्षिण भारताच्या वादाची देखील पायाभरणी झालेय..?
- त्या एका घटनेनंतर तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय पक्षांना एकही निवडणूक जिंकता आलेली नाही
- स्वातंत्र्यापूर्वी दक्षिण भारताला उत्तरेशी जोडण्याचं काम मराठा रेल्वेने केलं.