प्रत्येकवेळी केवळ आरोपांच्या आधारावर राजीनाम्यांचं राजकारण कितीपत योग्य?
क्रिकेट मॅचमध्ये ज्याप्रमाणे समोरच्याला चॅलेंज देऊन सिक्स मारणं, विकेट काढणं असे प्रकार सर्रास चालू असतात, तसा काहीसा प्रकार सध्या राज्याच्या राजकारणात बघायला मिळत आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर विरोधी पक्षात असलेले भाजपचे नेते सरकारमधील इतर मंत्र्यांच्या बाबतीत अगदी जाहीर पणे सांगताना दिसत आहेत,
पुढच्या ८ दिवसात आणखी एक राजीनामा घेणार, पुढच्या १५ दिवसात आणखी २ राजीनामे घेणार वगैरे.
पण मुळात याआधी वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला तो केवळ आरोपांच्या आधारावर. तर देशमुख यांचा घेतला आहे तो देखील केवळ आरोपांच्या आधारावर. त्यावर चौकशी चालू आहे, हा भाग वेगळा. पण आता देखील अनिल परब यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे ती आरोपांच्या आधारावर. मात्र यानंतर एक सर्वसामान्यपणे दिसणार चित्र म्हणजे हे एकदा राजीनामे घेतल्यानंतर हे आरोप मागे पडत जातात.
आणि हे केवळ आताच्या सरकारमध्ये दिसणार चित्र नाही तर याआधी अनेकदा अशी उदाहरण बघायला मिळाली आहेत. मागच्या सरकारमधील उदाहरण घ्यायचं झालं तर, एकनाथ खडसे, प्रकाश मेहता, अशोक चव्हाण, अजित पवार यांची नाव घेता येऊ शकतात. यांच्यातील अजून एकावर देखील आरोप सिद्ध होऊ शकलेले नाहीत. मात्र तरीही त्यावेळी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
यातील आता दुसरा मुद्दा असा कि,
हे मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी असतात ते संवैधानिक पदावर विराजमान असतात, त्यांनी घटनेत दिलेली शपथ घेतलेली असते. त्यामुळे त्यांच्यावर पूर्णपणे विश्वास दाखवणं अपेक्षित असतं. मात्र अशा लोकांचा केवळ आरोपातून राजीनामा घेणं म्हणजे घटनेची किंवा पदाची विश्वासार्हता कमी झालेली असते का?
यावर ‘बोल भिडू’शी बोलताना घटनातज्ञ ऍड. असीम सरोदे म्हणतात,
घटनात्मक पदावर असो, लोकप्रतिनिधी असो, किंवा इतर कोणीही. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला प्रश्न विचारण्याचा, टीका करण्याचा अधिकार आहे. पण ती चौकटीत राहून असावी एवढीच माफक अपेक्षा असते. परंतु यामुळे कुठेही पदाची किंवा घटनेची विश्वासार्हता कमी होते असं मला वाटत नाही असं मत ऍड. सरोदे व्यक्त करतात.
खोटे आरोप केल्यास काय होऊ शकत?
केवळ मंत्री म्हणूनच नाही तर कोणत्याही व्यक्तीवर खोटे आरोप केल्यास एक तर अब्रुनुकसानीचा दावा करता येऊ शकतो. त्याअंतर्गत आरोप जर सिद्ध नाही झाले तर आरोप करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा देखील होऊ शकते.
शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार राज्यात सत्तेवर असताना समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून सरकारला अक्षरशः धारेवर धरलं होतं. १९९७ मध्ये तत्कालीन मंत्री बबनराव घोलप यांना लक्ष्य करून अण्णांनी दहा दिवस उपोषण केलं. या उपोषणामुळं घोलपांना राजीनामा द्यावा लागलाच, पण १८ अधिकाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आलं.
यानंतर घोलप यांनी अण्णा हजारे यांच्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तिथं घोलप यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले नाहीत. त्यामुळे अण्णा हजारे यांनाच अब्रुनुकसानीच्या आरोपाखाली तीन महिन्यांची साध्या कैदेची शिक्षा सुनावण्यात आली.पण, पाच हजारांच्या जातमुचलक्यावर सोडण्याची मुभाही त्यांना देण्यात आली होती.
मात्र अण्णा हजारे यांनी ती नाकारून तुरुंगवास पसंत केला. या काळातही हजारे यांनी दहा दिवसांचे उपोषण केले होते. नंतर राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात अण्णांना मुक्त केले, पुढे सत्र न्यायालयातील अपिलात अण्णा हजारे निर्दोष ठरले होते. मात्र पुढे २०१३ साली घोलप दोषी आढळले होते.
आता मूळ प्रश्न असा की, फक्त विरोधात आहे म्हणून राजीनाम्याच राजकारण ही गोष्ट कितपत योग्य?
जेष्ठ राजकीय विश्लेषक अशोक चौसाळकर म्हणतात, हे आरोप कोणी केलेले आहेत, कोणावर केलेले आहेत? आणि मूळ म्हणजे ते किती गंभीर आहेत? यावर अवलंबून असतं. यानंतर राजीनामा घेण्याचं कारणं काय असतं तर लोकांच्या मनात सरकार विषयीच मत खराब होऊ नये, आणि सोबतच त्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणं अपेक्षित असतं. यात संबंधित मंत्री जर निर्दोष असेल तर काहीच प्रश्न येत नाही.
मात्र या प्रक्रियेला पर्याय नसतो. यात योग्य-अयोग्य आपण ठरवू शकत नाही.
कारण आरोप मुद्दाम केले जातात असं देखील नाही. आण्णा हजारेंच्या आरोपांमुळे काँग्रेसच्या मंत्र्यांना पी. बी. सावंत समितीच्या चौकशीत दोषी आढळल्यानंतर राजीनामा द्यावा लागला होता.
आणि राजकीय हेतून जे आरोप केले जातात ते लगेच स्पष्ट दिसून येतात, आणि ते करणं अयोग्यच. मात्र तरीही त्यांना कोणी गंभीरतेनं घेत नाही.
सध्याच्या प्रकारात फरक एवढाच की, आधीच गढूळ झालेलं वातावरण आहे, सरकारच्या बद्दल लोकांच्या मनामध्ये शंका आहे, त्यावेळी अशा प्रकारचे आरोप झाले तर ते सरकारच्या दृष्टीनं योग्य राहत कि त्या मंत्र्यांना राजीनामा देणं. लोकशाही परंपरेनं निष्पक्ष चौकशीला सामोरं जाणं.
यावर बोलताना ऍड. सरोदे म्हणतात,
तुरुंगातील कैद्यांना आम्ही जेव्हा भेटतो तेव्हा त्यांच्या बोलण्यातून सतत जाणवत की, केवळ सापडला तो चोर, नाही सापडला तो शिरजोर. अशीच काहीशी राजकारणाची देखील अवस्था आहे. बरेचदा दूरस्थ घोटाळे आपल्याकडे दिसून येत नाहीत.
जस की, कर्नाटकमध्ये भाजपचेच मुख्यमंत्री येडीयुरोप्पा यांना न्यायालयानं सांगितलं की ते दोषी आढळत आहेत, मात्र त्यानंतर देखील त्यांनी राजीनामा दिला नव्हता. त्यामुळे नैतिकतेचे मापदंड प्रत्येक पक्षासाठी वेगळे असतात. त्यामुळे हे योग्य, अयोग्यच्या व्याख्या पक्षानुसार वेगळ्या असतात.
हे हि वाच भिडू.
- अपमानित होऊन राजीनामा द्याव्या लागलेल्या निलंगेकरांना परराष्ट्रमंत्री होण्याची संधी आलेली..
- एका अधिकाऱ्याच्या अशाच आरोपांमुळे अजित पवारांना राजीनामा द्यायला लागला होता
- गिरणी कामगारांवर गोळी चालवणार नाही म्हणत महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्याने राजीनामा दिला होता.