तिरुपती बालाजी मंदिराची शाखा सिस्टीम कशी काम करते?
भारतातील सगळ्यात श्रीमंत देवस्थानांमध्ये तिरुपती बालाजी देवस्थानाचं नाव टॉपवर येतं. दररोज लाखोंच्या संख्येने देशभरातून लोक आंध्र प्रदेशातील तिरुपती मंदिराला भेट देतात. मात्र २५ ऑक्टोबर आणि ८ नोव्हेंबर अशी दोन दिवस आता मंदिरात भाविकांना प्रवेश निषिद्ध करण्यात आला आहे. २५ ऑक्टोबरला सूर्यग्रहणामूळे आणि ८ नोव्हंबरला चंद्रग्रहणामूळे १२ तास बंद राहणार आहे.
तिरूमला तिरूपती देवस्थानाच्या व्यवस्थापकिय मंडळाने हे जाहिर केलं आहे. केवळ आंध्र प्रदेशाच्या तिरूमला इथलं वेंकटेश्वर मंदिर नाही तर तिरूमला तिरूपती देवस्थानांतर्गत येणारी देशभरातली जवळपास ६० बालाजी मंदिरं बंद राहणार आहेत, असंही सांगण्यात आलं आहे.
देशात अजूनही बालाजी मंदिरं आहेत यावरून विचार आला.. मुख्य मंदिराचं माहात्म्य असताना इतर ठिकाणी प्रतिबालाजी का उभारले जात आहेत? देशभरात बालाजी मंदिराच्या या शाखांचं काम कसं चालत असेल?
आंध्र प्रदेशातील बालाजी मंदिराव्यतिरिक्त देशात जवळपास १० राज्यांत प्रतिबालाजींची स्थापना करण्यात आली आहे. हैद्राबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, बंगलुरू, विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, जम्मू, नवी दिल्ली, कुरुक्षेत्र आणि ऋषिकेश या ठिकाणांचा यात समावेश आहे.
देशभरात तिरूपती बालाजीचे भक्त अनेक आहेत. मात्र प्रत्येकाला तिरुमलाला जाणं शक्य होईलच असं नाही. म्हणूनच भगवान बालाजीच्या भक्तांना जवळच त्यांच्या दर्शनाचा लाभ मिळावा यासाठी देशात विविध ठिकाणी भगवान श्री व्यंकटेश्वराच्या मंदिराची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यांना ‘प्रतितिरुपती’ देवस्थाने असं संबोधलं जातं.
या सर्व मंदिरांचं कामकाज ‘तिरुमला तिरुपती देवस्थानम’ (TTD) बोर्डातर्फे सांभाळलं जातं.
१९३२ मध्ये टीटीडी या स्वतंत्र ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली होती. तिरुपती इथे त्याचं मुख्यालय आहे. सुरुवातीला ५ ट्रस्टींच्या मार्फत या समितीचं कामकाज बघितलं जाईल, असं ठरवण्यात आलं होतं मात्र आता या ट्रस्टींची संख्या २९ पर्यंत वाढवण्यात आलीये.
जरी या संस्थेचा स्वायत्त म्हणून उल्लेख केला जात असला तरी या संस्थेवर राज्य सरकारचं नियंत्रण आहे. संस्थेचं विश्वस्त मंडळ, अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक सरकार करतं. हे अधिकारी ट्रस्टचे प्रशासकीय प्रमुख, वित्तीय सल्लागार, मुख्य लेखा अधिकारी म्हणून कार्यभार सांभाळत असतात.
१९८७ च्या आंध्रप्रदेश धर्मादाय आणि हिंदू धार्मिक संस्था आणि देणगी कायद्यातील तरतुदींनुसार, राज्य सरकारचं टीटीडीच्या आर्थिक प्रशासनावर पूर्णपणे नियंत्रण आहे. म्हणून टीटीडीच्या सर्व आर्थिक आणि इतर निर्णयांना सरकारने मान्यता देणं आवश्यक आहे. विश्वस्त मंडळाने मंजूर केलेले अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवावे लागतात. त्याला मान्यता देण्यापूर्वी कोणताही बदल करण्याचा अधिकार देखील सरकारला आहे.
सरकारने या ट्रस्टला घालून दिलेले सर्व नियम आणि कायद्यांचं पालन करण्यास ट्रस्ट बांधील आहे.
मग या संस्थेला कोणते अधिकार आहेत?
तर टीटीडीला यात्रेकरूंसाठी सुविधांची निर्मिती आणि मंदिराच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित बाबींसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सोबतच देशभरात तिरुपती मंदिराच्या जितक्या शाखा आहेत त्यांचा होल्ड देखील या ट्रस्टकडेच आहे.
त्यातही ट्रस्टच्या अध्यक्षांकडे यासर्वांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सध्या आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांचे काका वाय. व्ही. सुब्बा रेड्डी टीटीडी विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदी विराजमान आहेत.
जेव्हा केव्हा मंदिराच्या शाखा इतर राज्यांमध्ये उभारायच्या असतात तेव्हा ट्रस्टचे अध्यक्ष संबंधित राज्याच्या सरकारसोबत पत्रव्यवहार करतात. शिवाय जमीन मिळेपर्यंत आणि त्यावर मंदिर उभारणीच्या कामाची संपूर्ण देखरेख संस्थेचे अध्यक्षच पाहत असतात.
उदाहरणासाठी महाराष्ट्राकडे बघूया…
महाराष्ट्रामध्ये टीटीडीची शाखा उभारण्याचा मानस घेऊन टीटीडी अध्यक्ष सुब्बा रेड्डी यांनी २७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं होतं. मंदिराच्या उभारणीसाठी नवी मुंबईमध्ये जागा देण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी केली होती. यावर सकारात्मक भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोला योग्य जमीन शोधण्याचे निर्देश दिले होते.
अशावेळी ट्रस्टला त्यांच्या विश्वस्थांची कशी मदत होते, हे देखील दिसून आलं. मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव मिलिंद नार्वेकर टीटीडीचे विश्वस्त असल्याने त्यांनी तातडीने फाइल्स हलवल्या होत्या.
आता नार्वेकर टीटीडीचे विश्वस्त कसे झाले? तर.. ट्रस्टच्या नियमानुसार दर दोन वर्षांनी देशभरातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याना राज्यातील एका व्यक्तीचं नाव मंदिराच्या विश्वस्त मंडळासाठी देण्यास सांगितलं जात असतं. २०१८ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पत्नी सपना यांची विश्वस्त मंडळावर नियुक्ती करण्यात आली होती.
त्यानंतर २०२१ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी मिलिंद नार्वेकरांचं नाव दिलं होतं.
मंदिराच्या उभारणीसाठी नार्वेकरांनी जातीने लक्ष देत काम केलं. नवी मुंबईतील उलवे इथे १० एकर जमीन देण्यास देखील राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. या जमिनीची मार्केट व्हॅल्यू ५०० कोटी सांगण्यात आलीये. मात्र ही जमीन तेव्हा सिडकोच्या ताब्यात होती. सिडकोने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकच्या कास्टिंग यार्डसाठी एमएमआरडीएला भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनीचा ती भाग होती. मात्र एमएमआरडीएने ही जमीन मार्च ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने परत देण्याचं मान्य केलं.
त्यानंतर नगरविकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष प्रकल्प म्हणून सिडकोची जागा देवस्थानला देण्याचा निर्णय घेतला. ५ मे रोजी व्यंकटेश्वराचे मंदिर उभारण्यासाठी तिरुमला तिरुपती देवस्थानला एक रुपया प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने भाडेपट्ट्यावर जमीन देण्याचा आदेश नगरविकास खात्याने काढला.
त्यानंतर त्याची कागदपत्रे राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्वत: तिरुपतीला जाऊन देवस्थान टीटीडीचे अध्यक्ष सुब्बा रेड्डी यांच्याकडे कागदपत्र सुपूर्द केली होती. इथपर्यंतच्या संपूर्ण कारभाराच्या वेळी महाराष्ट्र सरकारच्या संपर्कात सुब्बा रेड्डी होते.
शाखेसाठी जागा मिळाल्यानंतर त्याठिकाणी मंदिर उभारणीचं काम केलं जातं. या मंदिराच्या बांधकामाचा देखील संपूर्ण खर्च टीटीडी ट्रस्टच सांभाळत असते. शिवाय मंदिर उभारणीनंतर तिथला स्टाफ नियुक्त करणं ते भाविकांच्या दर्शनाची आणि महाप्रसादाची सोय ट्रस्टमार्फत सांभाळली जाते.
हीच शाखा उभारणीची पद्धत वापरात २०२१ मध्ये जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने टीटीडीला ६२ एकर जमीन मंजूर केली आहे. जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी ही माहिती दिली होती. तर संपूर्ण देशातील राज्यांमध्ये हीच प्रोसेस लागू केली जाते. हा ट्रस्ट अध्यक्ष आणि राज्य सरकार यांचा थेट व्यवहार असतो. आणि ट्रस्टच्या अध्यक्षांवर आंध्र सरकारचा होल्ड असतो.
सध्या ट्रस्टकडे अशी एकूण किती जमीन आहे, हे बघितलं तर समजतं..
टीटीडी ट्रस्ट बोर्डाचे अध्यक्ष वाय. व्ही. सुब्बा रेड्डी यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये मंदिराच्या स्थावर मालमत्तेबाबत माहिती दिली होती. तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की, टीटीडी ट्रस्टची देशात जवळपास ८,०८८ एकर जमीन आहे.
तर सर्व शाखांना मिळून टीटीडीच्या रेव्हेन्यूबद्दल माहिती मिळते, टीटीडी विश्वस्त मंडळाने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी २,९३७.८२ कोटी रुपयांचा रेव्हेन्यू गोळा केला होता. तर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये यंदाच्या रेवेन्यूबद्दल अंदाज व्यक्त करताना टीटीडीने ३,०९६.४० कोटी रुपयांच्या महसुलाचा अंदाज दिला आहे.
अशाप्रकारे प्रतिबालाजी मंदिराची स्थापना आणि व्यवहार होत असतो. महाराष्ट्रात देखील लवकरच प्रतिबालाजी भाविकांसाठी तयार होईल याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ते काम अडकलं आहे.
जमीन मंजूर झाल्यानंतर २१ ऑगस्टला या नवी मुंबईच्या जागेवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हा भूमिपूजन सोहळा उद्या पार पडणार होता. मात्र ही जागा सिआरझेड एक मध्ये मोडत असल्याचं सांगत पर्यावरण प्रेमींनी विरोध केला होता.
त्यानंतर सीआरझेडमध्ये येणाऱ्या भूखंडाची केंद्रीय पर्यावरण विभागाने चौकशी लावल्याने भूमिपूजन सोहळा आणि मंदिर उभारणीच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. तेव्हा आता महाराष्ट्रात बालाजीचे दर्शन केव्हा उपलब्ध होणार याकडे भाविकांचं लक्ष लागलं आहे…
हे ही वाच भिडू :
- तिरुपती राज्यातून गेल्यानं केसीआर यांनी तेलंगणात त्याहीपेक्षा मोठं मंदिर उभारलंय
- या कारणामुळं तिरूपतीला जावून लोक टक्कल करतात, पण पुढे या केसांच काय होतं…?