बिटकॉइन वगैरे विसरा, आता RBI सुद्धा भारतात पहिली डिजिटल करन्सी आणतय..

आजकाल डिजिटल करन्सीची पब्लिकमध्ये जास्तचं डिमांड आहे. त्यात लोकं विदेशी गुंतवणुकीवर जात भर देतायेत. हे पाहता जवळपास प्रत्येक देश आपल्या नव्या डिजिटल अर्थात क्रिप्टोकरन्सीवर काम करतोय. याचं साखळीत भारत सुद्धा आपली पहिली क्रिप्टोकरन्सी लॉंच करण्याच्या तयारीत आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) या करंन्सीवर काम करत असून या वर्षाच्या अखेरपर्यंत म्हणजे डिसेंबरपर्यंत आपली नवीन डिजिटल करन्सी आणणार आहे. 

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेली मुलाखतीत याबाबत माहिती दिली.  त्यांनी म्हंटल कि,

भारत आपल्या पहिल्या डिजिटल करन्सीचा ट्रायल प्रोग्रॅम या वर्षी डिसेंबरमध्ये सुरू करू शकतो.  आम्ही याबद्दल खूप सावध आहोत कारण हे भारतासह संपूर्ण जगासाठी पूर्णपणे नवीन आहे.

दरम्यान, याआधीही ६ ऑगस्ट रोजी आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर टी रवी शंकर यांनी सांगितलं होतं कि, सेंट्रल बँक डिसेंबरपर्यंत आपली डिजिटल करन्सी सुरू करण्याची शक्यता आहे. याआधीही जुलैमध्ये एका भाषणात शंकर म्हणाले होते की, डिजिटल चलन सुरू करण्याची वेळ आता आली आहे.

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी प्रायव्हेट डिजिटल करन्सीबाबत आपली चिंता व्यक्त केलीये. जरी सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिप्टोकरन्सीवरील बंदी उठवली असली, तरी बँकर्स या व्हर्चुअल करन्सीमध्ये व्यवहार करताना संकोच करतात.

दरम्यान, अजून हे स्पष्ट नाही की, करन्सी डिस्ट्रिब्युशन लेजर टेक्नॉलॉजी आधारित असणारे आहे कि, सेंट्रलाइस  लेजर. क्रिप्टोकरन्सी  डिस्ट्रिब्युशन लेजर टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्मवर काम करते.

मात्र, त्या आधी आपण जाणून घेऊ कि, हा डिजिटल करन्सी प्रकार नेमका असतो तरी काय?

डिजिटल करन्सी हे वास्तविक जगातील पैशाचे इलेक्ट्रॉनिक रूप आहे. एखादी व्यक्ती जगातील कोणत्याही भागात डिजिटल चलन वापरून उत्पादने खरेदी करू शकते, व्यवहार करू शकते.  जरी डिजिटल करन्सीची कोणतीही भौतिक उपस्थिती नसते.

डिजिटल करन्सीत युजर्सना त्यांच्या डिजिटल वॉलेटची चोरी किंवा हॅकिंगपासून संरक्षण करण्यासाठी युनिक आणि सुरक्षित पासवर्ड वापरण्याची आवश्यकता असते.

आता सरळ भाषेत सांगायचं झालं तर, तुम्ही एटीएममधून जेव्हा पैसे काढायला जाता, तेव्हा ते तुमच्या हातात येण्याऐवजी  तुमच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये जमा होतात. म्हणजे तुमच्याकडे पैसे असतील पण खिश्यात नसतील, ते डिजिटल स्वरूपात असतील. 

म्हणजे जर तुम्हाला परदेशात पैसे पाठवायचे असतील किंवा गुंतवायचे असतील. तर आपल्या बँकेतून ते ट्रान्स्फर व्हायला २-३ दिवस तर हमखास लागतातचं, पण त्याचवेळेस जर तुमच्याकडे डिजिटल करन्सी असेल तर ही प्रोसेस काही मिनिटात होईल.

ही सरकार मान्यताप्राप्त करन्सी आहे, जी देशाच्या सेंट्रल बँकेद्वारे जारी केली जाते

तसं जगभरात डिजिटल करन्सीबद्दल विचारलं तर बऱ्याच आहेत. पण त्यातल्यात्यात बिटकॉइन आणि इथेरियम या दोन करन्सी सगळ्यात फेमस. भारतात सुद्धा याचे बरेच युजर्स आहेत. 

आता, क्रिप्टो ही कन्सेप्ट पूर्णपणे डी-सेंट्रलाइज्ड असल्याने कोणत्याही देशाच्या सरकार किंवा बँकेवर त्याचे नियमन करण्याची जबाबदारी नाही. त्यामुळे, जगभरातील अनेक मध्यवर्ती बँका चिंतीत आहेत की, क्रिप्टोमुळे त्यांचे आर्थिक व्यवस्थेवरील नियंत्रण संपणार तर नाही ना? याशिवाय नोटा आणि नाणी छपाई आणि साठवण्याचा खर्चही सरकारला करावा लागतो.

हेच पाहता, अनेक देश स्वतःची डिजिटल करन्सी आणण्यावर काम करतायेत तर काही जण ट्रायलच्या टप्प्यातही पोहोचले आहेत. या डिजिटल करन्सीमुळे दुसऱ्या प्रायव्हेट करन्सीबद्दल मनात असणारी धाकधूक सुद्धा संपेल आणि सरकारचा नोटा आणि नाणे छापण्यावर जो खर्च येतो तो सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल.

सोबतच कोणत्याही देशाची डिजिटल करन्सी त्या देशाचं सरकार किंवा सेंट्रल बँक रेग्युलेट करते. ज्यामुळे रिस्कची  भीती टळते. डिजिटल करन्सीचा दुसरा एक फायदा म्हणजे ते बिटकॉइन सारखे लिमिटेड नसते. म्हणजे बिटकॉइनची संख्या २१ मिलियन आहे. तर डिजिटल करन्सीत सेंट्रल बँक आपल्या सोयीनुसार कितीही डिजिटल करन्सी जारी करू शकते.

हा , आता या डिजिटल करन्सीत रिस्क सुद्धा तेवढीच आहे

एक तर डिजिटल करन्सीत एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनमुळे, क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार ट्रॅक करता येत नाहीत. ज्यामुळे त्याचा वापर दहशतवाद, सट्टेबाजीसारख्या फ्रॉडसारख्या गोष्टींसाठी देखील करू शकतात. यामुळे २०१८ साली आरबीआयने क्रिप्टोकरन्सी खरेदी आणि विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. मात्र २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

हे ही वाचं भिडू :

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.