सगळे मुद्दे संपलेत पण आता संघ मोदींसाठी नवीन अजेंडा सेट करत आहे.

संघ आणि राजकारण असं चित्र जर आपण बघायला गेलो तर आत्तापर्यंत तरी असचं दिसून आलं आहे कि, संघ संघटनेपेक्षा कुठल्याही एका व्यक्तीला ते एका मर्यादित लोकप्रियतेपेक्षा मोठे होऊ देत नाही. थोडक्यात ‘गरज सरो वैद्य मरो’ या तत्त्वानुसार संघ त्या व्यक्तीला अगदी अलगदपणे बाजूला करतो असं राजकीय तज्ञ म्हणत असतात.

आत्ताच पाहायला गेलं तर मोदी आणि संघ हे समीकरण आपल्याला गेल्या २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये दिसून आलं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेतृत्वाने मोठ्या धूमधडाक्याने, नरेंद्र मोदींना २०१३ मध्ये भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून समोर आणलं. पण असंही म्हणलं जातंय कि संघ काही मोदींपासून फारसा खुश नाही.

२०१४ मध्ये मोदींना निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि पंतप्रधान होण्यासाठी संघाची गरज होती. आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेतृत्वाला वाटले की मोदींमध्ये त्यांना मूळ हिंदुहृदयसम्राट अडवाणींना पर्याय म्हणून नवीन नेता सापडला.  आधीच २००७ पासूनच ते स्वतःला विकास पुरुष म्हणून ब्रँड लोकांमध्ये आणण्यात व्यस्त होते.  या संपूर्ण मोहिमेदरम्यान, त्यांनी एकही शब्द उच्चारला नाही ज्याचा अर्थ ‘सांप्रदायिक’ असा होऊ शकतो. आरएसएस मोदी निवडून आल्यामुळे आनंदित झाला होता.

कारण मोदींनी पंतप्रधान झाल्यानंतर संघाच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्याची पूर्तता निःसंशयपणे केली आहे. त्याने वैचारिकदृष्ट्या त्याची पोहोच अनेक वेळा वाढवली आहे. आज हिंदुत्व ही वर्चस्ववादी विचारसरणी आहे. आरएसएस आता पूर्वीसारखा अस्पृश्य मानला जात नाही.

पण मोदींनी देखील हे वेळोवेळी असं दाखवून दिल कि त्यांचं निवडून येणं हे एकट्या संघाचं श्रेय नाहीये. असो,

कालच्या विजय दशमीच्या निमित्ताने संघप्रमुख स्वयंसेवकांना दरवर्षीप्रमाणे संबोधित करतात ज्यात ते संस्थेच्या धोरणांवर आणि संकल्पनांवर चर्चा करत असतात. 

यावेळेसच्या संघप्रमुखांच्या भाषणात केंद्र सरकारकडून संघाला काय अपेक्षित आहे हे ठळकपणे बोलले गेले.  आपण २०१४ पासूनची मोहन भागवत यांची भाषणे पाहिली तर आपल्याला लक्षात येईल कि, संघाने आणि भागवत यांनी आपल्या भाषणात जे जे मुद्दे मांडलेत त्या त्या मुद्यांना सरकारने हळूहळू त्या सर्व मुद्द्यांना प्रामुख्याने स्पर्श केला आहे.  जसे कि, कलम ३७० किंवा राममंदिराचे बांधकाम किंवा त्या रोहिंग्या मुस्लिम.

एकंदरीत संघप्रमुख नेहमीच एका अजेंडाला केंद्रस्थानी ठेवतात आणि मग सरकार त्या दिशेने मार्ग पकडते. याचं एकच कारण म्हणजे, संघ आणि भाजपमधील ताळमेळ. आणि विशेष म्हणजे मोहन  भागवत आणि मोदी यांच्यातील सामंजस्य. त्या दोघांनी संघात एकत्र काम केलं आहे. तसंच वयाने देखील दोघे सारखेच. त्याचीच झलक संघ आणि भाजप सरकारच्या कामकाजात दिसते.

संघ नेहेमीच मोदींसाठी काही ना काही करू पाहतंय.

त्यात आता सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी  त्यांच्या विजयादशमी या भाषणासाठी सहा वर्षांचा दस्तऐवज बाहेर काढला. २०१५ मध्ये रांची येथे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारी समितीने हा ठराव मंजूर केला होता. हा दस्तऐवज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या वैचारिक तत्वाचा, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष भारतातील लोकसंख्येतील मुस्लिमांचा नवीन अजेंडा ठरविला गेला.

लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणात पाहता, ‘लोकसंख्याशास्त्रीय असंतुलन’ दुरुस्त करण्यासाठी नवीन लोकसंख्या धोरण तयार केले पाहिजे.

राष्ट्रीय पुनर्रचनेची चळवळ हाती घेतलेल्या आरएसएसने लोकांन सक्रीय करण्यासाठी एक नवीन मुद्दा शोधत होता. कारण संघाचे अत्तापार्यान्ते मुख्य अजेंडा जवळजवळ साध्य झाले आहेत. मग ते कलम ३७० रद्द करणे, अयोध्येत राम मंदिराचे बांधकाम आणि एकसमान नागरी संहिता (यूसीसी) अंमलबजावणी असो. आता हे सर्व पूर्ण झालं मग नवीन मुद्दा काय तर लोकसंख्याशास्त्रीय असंतुलन.

पहिले दोन अजेंडे २०१९ मध्ये पूर्ण झालेत, तर तिहेरी तलाक कायदा मंजूर झाल्यानंतर संघाचे नेते आता तिसऱ्या अजेंडाचा पाठपुरावा करण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. त्यांना भीती अशी आहे की प्रथा पद्धतींचे पालन करणारा हिंदूंचा काही गट देखील UCC पासून दुरावला जाऊ शकतो. त्यामुळे हे नवीन लोकसंख्या धोरण आता संघाच्या अजेंडाच्या शीर्षस्थानी आहे.

संघेचे नवीन लोकसंख्या धोरणाच्या मागणीला पाहायला गेलं तर, आकडेवारी अशीये कि, २०११ च्या  जनगणनेत मुस्लिमांचे प्रमाण १४.२३ टक्के होते जे कि,१९५१ च्या जनगणनेत ९.८ टक्के इतके होते. २०१५ च्या ऑगस्टमध्ये मिंटने नोंदवलेल्या गृह मंत्रालयाच्या एका प्रसिद्धीपत्रकात असे नमूद केलं होतं कि, इस्लाम हा भारतातील सर्वात वेगाने वाढणारा धर्म आहे. तसेच १९९१ ते २००१ मध्ये आणि २००१ ते २०११ या दोन्ही दह्स्कात हिंदू समाजातील लोकसंख्या वाढीचा दर १९.९२ टक्क्यांवरून १६.७६  टक्क्यांवर घसरला. मुस्लिमांमध्ये हीच टक्केवारी २९.५२ वरून २४.६० वर गेली, जी गेल्या सहा दशकांमधील सर्वात तीव्र घट आहे असं म्हणलं जातं.

मुस्लिम लोकसंख्या वाढल्यामुळे भागवत यांच्या ‘लोकसंख्याशास्त्रीय असंतुलन’ हा अजेंडा आता येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मांडला जाणारे, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘योग्य वेळी’ लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने त्या भागात सर्वेक्षणाचे आदेश सुद्धा दिले आहेत. जिथे मुस्लिम लोकसंख्येत वाढ दिसून येत आहे तिथे सर्व्हेक्षण होणार आहे.

आरएसएस प्रमुखांच्या नवीन लोकसंख्या धोरणाचे हे नवीन सूत्र मोदी सरकारसाठी मोठा मुद्दा ठरू शकतो. कारण  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता, परंतु त्यांनी ते फक्त तिथेच सोडला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखांनी आता त्याला त्याच्या शब्दांवर कृती करण्याचे कारणच दिले आहे.

२०१५ चा एक दस्तऐवज खोदून भागवत यांनी त्यांच्या काही संघ सहकाऱ्यांना आणि उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यांना हिंदू आणि मुस्लिमांचे डीएनए सारखेच असल्याचे वारंवार सांगण्यामुळे अस्वस्थ होत होते, आणि ते याया मुद्द्यामुळे विभागले जात होते.  त्यांनी सदर केलेल्या दस्तऐवजात २०१५ च्या ठरावाचा समावेश होता, ज्यामध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मासारख्या भारतीय वंशाच्या धर्मांच्या घटत्या लोकसंख्येचे प्रमाण नमूद केले गेले आहे.

भागवत यांनी सहा वर्षांच्या दस्तऐवजाचा वापर नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) च्या मुद्द्यावर पुन्हा उठवण्यासाठी आणि ख्रिश्चन धर्मामध्ये कथित धर्मांतर आणि बांगलादेशातून मुस्लिमांच्या कथित घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी केला आहे. हे मुद्दे येत्या काही आठवड्यांत आणि महिन्यांत किमान भाजपासाठी राजकीय चर्चेचा आणि प्रचाराचा भाग असू शकतात हे निश्चित आहे.

हे हि वाच भिडू :

• श्यामाप्रसाद मुखर्जींचे वारसदार म्हणतायत, भाजपचं राजकारण जनसंघापेक्षा वेगळ झालं आहे
• ही निवडणूक सध्या संघ आणि भाजपसाठी महत्वाचा मुद्दा बनला आहे.
• भाजपचे बडे नेते धमकी देत असूनही संघाच्या एका आदेशावर उमा भारतींची घरवापसी झाली.