सरपंचाचं मानधन काय? त्याला कामे कोणती करावी लागतात?

भावा आज ग्रामपंचायतीचे निकाल हाती आले. गुलाल उधळण्यात कार्यकर्ते बिझी आहेत. काही ठिकाणी पॅनेलमध्ये हमरीतुमरीवर येत भांडणं सुरु आहेत तर काहीजणांनी सगळं विसरून पार्टीला सुरवात देखील केली.

पण या सगळ्या गोंधळात देखील आम्ही तुमच्यासाठी मुख्य विषय घेऊन आलोय. सरपंच झाल्यावर कामे काय काय करायची असतात.

कसंय की आपले आमदार असतात मुंबईला आणि खासदार असतेत दिल्लीला. जनतेची छोटी मोठी कामे असतात ती बघायला हे नेते येत नाहीत.  उद्या आपल्या गल्लीतला रस्ता उकरला, गटार तुंबली तर आपण गावच्या  सरपंचाकडे जातो. मग कधी कधी तो आपल्याला हे काम आमच्याकडे येत नाही त्यासाठी जिल्हापरिषदेकडे जावा, पंचायत समितीकडे जावा असं सांगतो. आमदार खासदार तर आम्ही फक्त कायदे बनवतो असं सांगतात.

मग अशावेळी प्रश्न पडतो कि ग्रामपंचायतीची कामे काय ?

जशी राज्याच्या कामांची यादी आणि अधिकार सांगणारी राज्यसुची असते, केंद्राची केंद्रसूची असते अगदी त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीचे अधिकार आणि कर्तव्ये सांगणारी ग्रामसूची असते. त्यात नमूद केलेल्या गोष्टींचा विकास करणे हे ग्रामपंचायतीचे काम असते.

यानुसार गावातील कर गोळा करून मूलभूत सोयी सुविधा पुरवणं हे ग्रामपंचायतीचं मुख्य काम असत. आपल्या हद्दीतील घरे व मोकळ्या जागा यांवरील कर, व्यवसाय कर, यात्रा कर, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील कर असे विविध कर गोळा करायचे असतात.

आता हि झाली ग्रामपंचायतीची कामं. किती जरी झालं तरी लष्कराच्या भाकऱ्या भाजून पोट भरत नसतं. सरपंच जरी झाला तरी त्याला पण घरदार पोरंबाळं असतात. त्याच्या कामाला मानधनपण पाहिजे. सरकारने याचा पण विचार करून ठेवलेला आहे.

सरपंचाचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून असते. त्यांना अतिथी भत्ता म्हणून वार्षिक अंदाजपत्रकांच्या २% किंवा ६०००/- रु यापैकी जी मोठी रक्कम असते ती दिली जाते. सरपंच, उपसरपंच यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनावरील खर्चापैकी ७५ टक्के खर्च सरकार उचलते तर  उर्वरित २५ टक्के मानधनाची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत स्वनिधीमधून देण्यात येतो.

आता हि रक्कम किती तोकडी आहे हे आपण देखील जाणतोच.  महागाई वाढली त्याप्रमाणे हे मानधन सरसकट १५ हजार इतके वाढवा अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सरपंचांच्या संघटनेतर्फे सुरु होती. दोन वर्षांपूर्वी याची दखल घेत काही बदल करण्यात आले.

तत्कालीन राज्यसरकारने सरसकट मानधनाची मागणी धुडकावून लावली मात्र पूर्वीप्रमाणे लोकसंख्येचा निकष ठेवून सरपंचाच्या मानधनामध्ये अडीचपट वाढ केली.

दोन हजारापर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावासाठी सरपंचाचे मानधन एक हजाराऐवजी तीन हजार, २००१ ते ८ हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावांसाठी १५०० ऐवजी चार हजार आणि आठ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी दोन हजार ऐवजी पाच हजार रूपये असे मानधन वाढविण्यात आले आहे.

तर कार्यकर्त्यांनो निकाल लागलाय. तर आता झाडून कामाला लागा. तुमच्या ग्रामपंचायत सदस्यांना सरपंचाला काम काय असते हे देखील सांगा आणि मानधन किती हे सुद्धा वाचायला द्या. सुजाण नागरिकाचं कामच असतंय हो ते.

हे ही वाच भिडू.

• कधी काळी गावाची सरपंचकी गाजवलेल्या या माणसावर आज मजुरीची वेळ आलीय.
• ग्रामपंचायतीच्या राजकारणाचा फड आत्ता तरुण पोरं गाजवायला लागल्यात भिडू!
• ४५ हजार लोकसंख्या अन् ७ कोटीचं बजेट असणाऱ्या अकलूजमध्ये अजून ग्रामपंचायत का आहे?