या तीस कोटींच्या घोटाळ्यामुळे भारताला पाणबुड्या बनवण्याचे तंत्रज्ञान मिळू शकले नव्हते.
संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार भारताला काय नवे नाहीत. ..तसाच एक म्हणजे जर्मनीकडून पाणबुड्या खरेदी करतानाचा भ्रष्टाचार होय.
जगात सगळीकडेच शस्त्रांची विक्री हा संबंधित कारखानदारांचा गलेलट्ठ पैसा मिळवून देणारा धंदा आहे. शस्त्रे विकताना नफा किती मिळवावा याला काही लिमिटच नसते. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्वीडन इत्यादी देशांमध्ये खासगी क्षेत्रात संरक्षण सामग्री बनवण्याचे कारखाने आहेत. या व्यवसायातील उद्योजकांचे सत्ताधारी पक्षांशी जवळचे संबंध असतात.
मात्र असले भ्रष्टाचार करताना एकच काळजी घ्यावी लागते की दुसऱ्या राष्ट्रात तयार झालेल्या तशाच प्रकारच्या शस्त्रापेक्षा आपली किंमत बाजारातल्या स्पर्धेच्या मागे पडेल इतकी जास्त असता कामा नये.
अजून एक म्हणजे आपल्या देशात तयार होणाऱ्या शस्त्रापेक्षा त्या दुसऱ्या देशातले शस्त्र कसे आधुनिक आणि योग्य आहे हे पटवून देता आले पाहिजे म्हणजे झालं.
पश्चिम जर्मनी कडून पाणबुड्या खरेदी करताना झालेला भ्रष्टाचार म्हणजे सर्व भारतीयांना मान शरमेने खाली घालणारा आहे.
या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी असा आदेशही त्यावेळचे संरक्षण मंत्री असलेले व्हि. पी सिंग यांनी दिला होता, तरीही हा गैरव्यवहार इतका वादग्रस्त ठरला की, शेवटी १९८७ मध्ये त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
त्यात स्वीडनमधल्या ए. बी बोफोर्स या कंपनीकडून तोफा खरेदी करताना झालेल्या भ्रष्टाचारात सामील असलेली लोकं या ही भ्रष्टाचारात गुंतले होते. हद्द म्हणजे लाच देण्यासाठी या दोन्ही गैरव्यवहारात वापरलेली स्विझरलँडमधल्या बँकेची खाती देखील एकच होती.
बरं या पाणबुड्यांच्या खरेदीच्या भ्रष्टाचारात ज्यांची नावे गुंतली आहेत ती पाहिली तर आपल्याला लक्षात येईल की आपण किती खालपर्यंत घसरलो आहोत.
माजी संरक्षण सचिव एस के भटनागर, नौदलाचे माजी उपप्रमुख वोईस ऍडमिरल एम आर शंकर, त्यावेळचे संरक्षण खात्याचे अतिरिक्त सचिव एस एस सिद्धू, नौदालातल्या पानबुडी विभागाचे माजी संचालक कॅप्टन एम कोंडत, त्यावेळची अतिरिक्त आर्थिक सल्लागार v.s. रामस्वामी त्यांच्यासाठी पाच बडे नौदल अधिकारी या भ्रष्टाचारात गुंतलेल्याचे समोर आले होते. तसेच भारताचे उद्योगपती मात्र लंडनमध्ये वास्तव्य असलेले जी.पी. हिंदुजा हे सुद्धा यात आरोपी होते.
बरं काय आहे हे प्रकरण पाहूया,
अत्याधुनिक पाणबुड्यांच्या बाबतीत आपलं नौदल मागे पडता कामा नये म्हणून १९७७ पासूनच आपल्या सरकारचे प्रयत्न चालू होते. काही उत्तम पाणबुड्या प्रदेशातून खरेदी कराव्यात मात्र त्या बदल्यात त्या राष्ट्राने पाणबुड्या तयार करायचे तंत्र भारताला शिकवावं असं या व्यवहाराचे स्वरूप असावं असा सरकारचा विचार चालू होता.
यासाठी कोण-कोणता देश तयार होईल याबाबतीत प्रयत्न चालू होते.
पश्चिमेतल्या आठ देशातल्या कंपन्या या व्यवहारासाठी तयार झाल्या होत्या. स्वीडन मधली कोकम्स ही कंपनी आणि पश्चिम जर्मनीतील एच.डी.डब्ल्यू या कंपन्यांसोबत पुढील बोलणी करायचे ठरले. त्या व्यवहारात दोन पाणबुड्या आणि भारतात तयार करण्यासाठी आणखी दोन पाणबुड्याची साधन सामग्री असे एकंदरीत कॉन्ट्रॅक्ट जर्मनीतल्या एच.डी.डब्ल्यू कंपनीला मिळाले.
१९७९ हा काळ लक्षात घेता, हा व्यवहार ४६५ कोटी रुपयांचा होता.
हा व्यवहार होऊन बऱ्याच वर्षांनी म्हणजेच १९८७ मध्ये एकाएकी प्रश्न उभा राहिला की, हा व्यवहार खरोखरच प्रामाणिकपणे पार पडला गेला होता का?
आपले पश्चिम जर्मनीतले राजदूत जे.सी अजमनी यांनी त्यावेळीचे संरक्षण मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना तार करून काही खळबळजनक माहिती पुरवली होती.
या खरेदीच्या व्यवहारात कोणालाही दलाली दिलेली नाही असे एच.डी डब्ल्यू कंपनी सांगत असली तरीही ते साफ खोटं होतं आणि ह्या कंपनीला शिक्षा व्हायला हवी असे यजमानाने यांनी व्हि.पी सिंग यांनी कळवलं.
आणि मग व्हि. पी.सिंग यांनी या प्रकरणात भ्रष्टाचार खरंच झाला होता का, याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
बरं खरेदीचा व्यवहार काही लहान-सहान नव्हता ४६५ कोटी रुपयांची ही खरेदी होती. याबाबतीत कोणी सांगितलं की, सात टक्के रक्कम दलालांनी खिशात टाकली तर कोणी म्हंटल ही टक्केवारी आणखी मोठी आहे म्हणजे दहा ते पंधरा टक्के आहे. एजंट किंवा मध्यस्थ किंवा दलाल तसेच नौदल अधिकारी या सगळ्यांमध्ये मिळून तीस कोटी रुपये वाटले गेले असंही म्हणलं गेलं.
‘इंडिया टुडे’ने त्यादरम्यान एक धक्कादायक माहिती प्रसिद्ध केली होती.
त्यावेळचे नौदल प्रमुख एडमिरल आर. एल. परेरा यांना पश्चिम जर्मनीतल्या कंपनी ऐवजी स्वीडनमधल्या कंपनीकडूनच पाणबुड्यांची खरेदी व्हावी असं वाटत होतं.
त्याची कारणेही त्यांनी त्याच वेळी सांगितली होती. आपल्या नौदलाला अत्याधुनिक पाणबुड्यांची गरज आहे आणि त्या परदेशातून विकत घ्यायला हव्यात, या पाणबुड्यांच्या खरेदीपेक्षा आपल्याला पाणबुडी तयार करायचे तंत्र शिकवायला जी कंपनी तयार आहे तिलाच हे कॉन्ट्रॅक्ट द्यावं अशी प्रायोरिटी ठेवावी असे परेरा यांचं म्हणणं होतं.
अत्याधुनिक पाणबुड्या तयार करायचं तंत्र एकदा आपल्याला समजलं म्हणजे आपल्याला इतरांवर अवलंबून राहायची गरज नाही असं त्यांचं योग्य तेच मत होतं.
स्वीडनमधली कंपनी हे तंत्रज्ञान शिकवण्याबाबत मंजूरही झाली होती असेही ते म्हणाले होते.
पण सरळ मार्गाने गेलो तर भ्रष्टाचार कसा करता येईल, आपल्याला पैसे कसे कमवता येतील ह्या विचाराने अस्वस्थ झालेले काही दलाल अधिकारी आणि काही नौदल अधिकारी एकत्र आले. त्यांच्या कारस्थानामुळे हे कॉन्ट्रॅक्ट पश्चिम जर्मनीतल्या कंपनीला दिलं गेलं आणि या मंडळींना फुकटचे तीस कोटी रुपये मिळाले.
स्वीडनमधल्या कंपनीने दाखवलेल्या या तयारीची कल्पना कोणालाही येऊ नये यासाठी प्रयत्न केला तो संरक्षण सचिव भटनागर यांनी.
इंडिया टुडे च्या माहितीनुसार या व्यवहारात ग्लोबटेक इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन नावाची मध्यस्थांची एक कंपनी गुंतलेली होती आणि आपले माजी नौदल प्रमुख एडमिरल एस एम नंदा आणि त्यांचे चिरंजीव सुरेश या कंपनीशी संबंधित होते.
या दलालांनी, आपल्या देशाला आधुनिक पाणबुड्या करण्याचे तंत्रज्ञान दिले नाही तरी चालेल, आमचा देश याबाबतीत मागे पडला तरी चालेल, परंतु ३० कोटी द्या असं त्यांचं म्हणणं होतं.
हे हि वाच भिडू :
- पंजाबमधल्या एका माणसामुळं कुंभमेळ्यातल्या १ लाख फेक टेस्टिंगचा घोटाळा समोर आला.
- ५,००० कोटींचा घोटाळा करणाऱ्या हर्षद मेहताचं कुटूंब आज काय करत..?
- हवाला कांड : अडवणींसकट 100च्या वर नेत्यांचं करियर संपवायला उठलेला घोटाळा!