जागतिक बाजारात साखरेचे दर वाढले की, केंद्राची निर्यात सबसिडी का घटते ?
साखर कारखाने, साखर उत्पादक, साखर निर्यातदार, आणि साखरेशी संबंधित विषय आला की, बऱ्याच लोकांना या गोष्टी समजायला प्रचंड क्लिष्ट वाटतात. साहजिकच वाटणार त्या, कारण त्या विषयासाठी वापरण्यात येणाऱ्या टर्म्स खर सांगायला गेलं तर असतात ही अवघड.
पण भिडू आज तुम्हाला साखर निर्यातीत भारताला कसे सुगीचे दिवस आलेत हे एकदमच सोप्प करून सांगणार आहे.
तर कालच केंद्र सरकारने जागतिक बाजारपेठेत साखर निर्यातीवर देण्यात येणारी सबसिडी म्हणजेच अनुदान मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाय. कारण भारतीय बाजारपेठेत भारताच्या साखरेला चांगला दर मिळणार आहे. मग अनुदान देण्याची गरज नसल्याचं केंद्राचं म्हणणं आहे.
तर पहिल्यांदा बघूया सरकार साखर निर्यातीवर अनुदान का देत ?
सोप्पय, अनुदान यासाठी असतं की, भारतासारख्या देशात साखरेचं उत्पादन करायला खूप खर्च येतो. खर्च आला की, साखरेच्या दरात वाढ होते. आता जर साखरेच्या दरात वाढ झाली तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पण साखरेचे दर वाढणारच. त्या तुलनेत इतर देश जसे की, ब्राझील म्हणा थायलंड, चीन या देशात साखरेच्या उत्पादनाचा खर्च कमी आहे. म्हणून मग आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यांचे दर कमी आहेत.
भारताच्या साखरेला त्यांच्याशी स्पर्धा करावी लागते. आता ही स्पर्धा एका लेव्हलवर होण्यासाठी, म्हणजेच भारताच्या साखरेचे दर कमी होऊन जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी केंद्र सरकार साखर निर्यातदारांना खर्चात मदत देऊ करत. हेच ते अनुदान.
आता मग हे अनुदान का बरं बंद करणार आहेत ?
तर त्याच कारण आहे, ब्राझील मधला दुष्काळ. त्याच झालंय असं की,
यंदा जगातील सर्वात मोठा ऊस उत्पादक आणि साखर निर्यातदार देश ब्राझीलमध्ये दुष्काळ आणि दंव यामुळे उसाच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. ब्राझीलमध्ये दुष्काळ असल्याने साखरेचे उत्पादन कमी झालं आहे. आणि विशेष म्हणजे इथेनॉलला मागणी वाढत असल्याने ब्राझील इथेनॉलच्या उत्पादनाकडे लक्ष वाढवतोय त्याचा परिणाम साखरेच्या उत्पादनावर झालाय.
पावसाअभावी उसाची रखडलेली वाढ उत्पादन घटीस कारणीभूत ठरत असल्याने ब्राझीलमधून साखरेचा पुरवठा जागतिक बाजारात कमी होतोय. ब्राझीलच्या अन्न पुरवठा आणि सांख्यिकी संस्था CONAB ने सांगितले की, अलीकडील थंड हवामानामुळे ब्राझीलच्या काही भागात उसाच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यापूर्वी ऊसाचे पीकही दुष्काळामुळे उद्ध्वस्त झाले होते. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढून आहेत.
त्यात आणि ऊस उत्पादनातल्या घटीमुळे ब्राझीलमध्येच साखरेचे दर तीन वर्षांच्या उच्चांकापर्यंत पोहोचले आहेत.
याचा परिणाम म्हणूनच, जगातील सर्वात मोठा साखर निर्यात करणारा देश चीन आगाऊ निर्यात करारावर स्वाक्षरी करुन भारताकडून साखरेचा पुरवठा सुनिश्चित करीत आहे. शिपमेंट तयार होण्याच्या पाच महिने आधी भारतीय व्यापाऱ्यांनी चिनी निर्यातीसाठी करार केला हे प्रथमच घडत आहे. हे शक्य झाले आहे कारण ब्राझीलमध्ये हवामानामुळे ऊस उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
झालं म्हणजे जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढतायत आणि सरकारला वाटतंय की, बाबा चला प्रगती आहे. अनुदान थांबवूया.
आता तुम्ही जे वाचलं ते अगदीच सोप्प होत, पण थोडीशी विस्तृत माहिती अगदी थोडीच क्लिष्ट असते. ती थोडी समजून घेऊया.
तर जागतिक बाजारपेठ आणि या सबसिडीचा विषय समजून घेण्यासाठी बोल भिडूने प्रकाश नाईकनवरे यांच्याशी संपर्क केला. ते राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. ते म्हंटले,
निर्यातीला अनुदान देण्याच्या बाबतीत WTO चे काही नियम व निकष आहेत. हे निकष बाजूला ठेऊन आजवर भारत सरकारने सलग दोन ते तीन वर्ष निर्यात अनुदान दिले आहे. त्याविरुद्ध जगातले प्रमुख निर्यातदार देश म्हणजे ब्राझील, थायलंड, ग्वादेमाला आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी ऑफिशियल कम्प्लेंट केली आहे. त्याची अजून सुनावणी सुरूच आहे. भारत सरकारने आपली बाजू मांडताना अनुदानाचे नॉमेन्क्लेचार बदलून त्याला सबसिडी न म्हणता मार्केटिंग सपोर्ट असं म्हंटल आहे.
WTO च्या धोरणामुळे भारत सरकारने ऑगस्ट २०२० ते सप्टेंबर २०२१ या चालू वर्षासाठी सबसिडी उशिरा जाहीर केली. अपेक्षित होती सप्टेंबर २०२० मध्ये खरं ती जाहीर झाली डिसेंबर २०२० मध्ये. ४ महिने सबसिडी उशिरा जाहीर होऊन देखील देशातल्या साखर कारखान्यांनी गाळपात उत्साहाने सुरुवात केली.
त्यामुळेच सप्टेंबर अखेर देशातून जवळपास ७१ लाख टन विक्रमी साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे. याआधी सरकारने ६ रुपये प्रतिकिलो आणि त्यानंतर ४ रुपये प्रतिकिलो अशी सबसिडी कमी करत आणली आहे. आता तर सरकारने सबसिडी रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतलाय ते पाहता, विना सबसिडी ६० लाख टन साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना याचा काय फायदा होणार, यावर सांगताना नाईकनवरे म्हंटले कि,
निश्चितच शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रात रंगराजन फॉर्म्युला वापरला जातो. यान्वये साखरेच्या मिळकतीतील ७० ते ७५ टक्के फायदा हा शेतकऱ्यांना उसाच्या दर रूपात द्यावा लागतो. त्यामुळे आता इथून पुढे निश्चितच भारताच्या साखरेला सुगीचे दिवस आले आहेत.
आता जर इथपर्यंत तुम्ही वाचत आला असाल तर मग १०० टक्के तुम्हाला अनुदानाचा विषय समजला असणार हे गृहीत धरायला काही हरकत नाही.
हे हि वाच भिडू
- मुख्यमंत्री दादांना म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्रातच आणखी किती साखर कारखाने काढणार आहात?
- साखर कारखानेसुद्धा हँड सॅनिटायझर बनवू शकतात ही आयडिया पहिल्यांदा यांना सुचली
- कागलच्या विक्रमसिंह घाटगे यांनी साखर उद्योगात राज्याला ‘शाहू पॅटर्न’ शिकवला..