पॅकेज तर जाहीर झालं. आता तरी टेलिकॉम सेक्टरला अच्छे दिन येणार ?

गेल्या कित्येक वर्षांपासून टेलिकॉम सेक्टर आर्थिक संकटांचा सामना करतंय. खासकरून २०१६ ला जेव्हा रिलायन्स जिओनं टेलिकॉम सेक्टरमध्ये एन्ट्री मारली होती. तेव्हा सरकारी कंपनी बीएसएनएल सोबतच एरटेल, वोडाफोन, आयडिया या खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांना सुद्धा आपल्या ग्राहकांवर हात धुवावे लागले होते. जिओची आधीची अनलिमिटेड सर्व्हिस आणि नंतर स्वस्त रिचार्ज प्लॅननं सगळ्याच टेलिकॉम कंपन्यांना आर्थिक संकटाना सामोरं जावं लागलं होत.

यात सगळ्यात जास्त  फटका वोडाफोन- आयडिया कंपनीला बसला होता. या कंपनीवर अजूनही जवळपास १.७४ लाख कोटींचं कर्ज बाकी असल्याचं समजतं. एवढंच नाही तर जुलै महिन्यात वोडाफोन-आयडियाचे माजी अध्यक्ष कुमारमंगलम बिर्ला यांनी कॅबिनेट सचिव राजीव गांधी यांना पत्र लिहून केंद्र सरकारने त्यांची कंपनी चालवायला घ्यावी, असं म्हंटल होतं. 

या दरम्यान अनेक कंपन्या देखील बंद झाल्या. तर एयरटेल कंपनीची परिस्थतीदेखील काहीशी सारखी आहे. अश्या परिस्थितीत थकीत कर्जासाठी काही प्रमाणात मुदत वाढ द्यावी, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून या टेलिकॉम कंपन्यांनी सरकारला केली होती. याच साखळीत काल १५ सप्टेंबरला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली.

या बैठकीत मोदी मंत्रिमंडळाने आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या दूरसंचार क्षेत्रासाठी मदत पॅकेजला मंजुरी दिली. ज्यात कंपन्यांना महसुली थकबाकी भरण्यास चार वर्षांची स्थगिती देण्यात आलीये. तसेच स्वयंचलित मार्गाने टेलिकॉम सेक्टरमध्ये १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला देखील मान्यता मिळाली आहे.

अर्थातच, कॅबिनेटच्या या निर्णयामुळे एअरटेल, वोडाफोन- आयडिया सारख्या तोट्यात असलेल्या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या बैठकीत मंत्रिमंडळाने दूरसंचार क्षेत्रासाठी ९ स्ट्रक्टरल रिफॉर्म्स आणि ५ प्रोसेसला मंजुरी दिलीये. तसेच, सगळ्या प्रकारचे नॉन-टेलिकॉम रेवेन्यू हटवण्यात आलेय.

 केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “पुढील चार वर्षांपर्यंत थकबाकीचा एक रुपयाही कंपन्यांना भरावा लागणार नाही. ज्यामुळे टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडरवरचा  नियामक भार हलका होईल आणि त्यांना नव्याने गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. सोबतचं ग्राहक सेवेच्या गुणवत्तेत वाढ होऊन एकूण ग्राहक हित जपले जाईल.” 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे येत्या कालावधीत सुरु होणाऱ्या ५ जी सेवेसाठी नियोजित लिलावाला उत्तम प्रतिसाद निश्चित मानला जात आहे.

खरं तर, वार्षिक परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रमच्या वापर  शुल्कापोटी १९९९ पासूनची समायोजित एकूण महसुली उत्पन्नाशी (AGR) संलग्न थकबाकी हा टेलिकॉम कंपन्यांसाठी मोठी डोकेदुखी बनली होती. मात्र सरकारच्या या निर्णयामूळे एजीआर थकबाकीपोटी हजारो कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचं कंपन्यांचं टेन्शन कमी झालं आहे.

दरम्यान, एजीआर संबंधित थकबाकी भरण्यास चार वर्षांची स्थगिती दिली गेली असली तरी या संधीचा लाभ घेणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना थकबाकीच्या रक्कमेवर त्या काळासाठी २ टक्के दराने व्याज मात्र भरावे लागणार आहे. जे  मंथली कंपाउंडऐवजी अन्युअल कंपाउंडपद्धतीने मोजले जाईल. यामुळे व्याज भार सुद्धा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल,  अशी शक्यता देखील वर्तवली जातेय. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत स्पेक्ट्रम लिलावाचा कालावधी २० वर्षांवरून ३० वर्षांपर्यंत केला गेलाय. सोबतच स्पेक्ट्रम शेअरिंगला सुद्धा परवानगी दिली गेलीये, जे पूर्णपणे मोफत असेल.

मंत्रिमंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, आधीच्या व्याजावर लायसन्स फी पेमेंटवर व्याज आणि पेनल्टी,  स्पेक्ट्रम युजर चार्जेस आणि बाकी अनेक प्रकारचे चार्जेस असायचे. आज त्यांना व्यव्सहारिक बनवले गेले आहे.

यासोबतचं नवीन मोबाईल जोडणी फक्त डिजिटल अर्जाद्वारेचं केली जाईल. यात केआयसी बाबतही महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून अॅप आधारित केआयसीला परवानगी देण्यात आलीये. या सुधारणांमुळे संपूर्ण टेलिकॉम सेक्टरचा चेहरा बदलणार असल्याचे म्हंटले जातेय. 

हे ही वाचं भिडू :

• युपीएच्या कायद्यामुळे सरकारला ८१०० कोटींचा टॅक्स कंपन्यांना परत करावा लागणार आहे
• राजीव गांधींच्या स्वप्नातली डिजिटल क्रांती साकार झाली ती त्यांच्या एका मराठी मित्रामुळे..
• ५ जी नेटवर्क माणसांच्या जीवावर उठलंय काय?