नेत्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा राजकीय बनलाय..? यावर पोलीस अधिकाऱ्यांचं असं म्हणणंय की…

By Team Bol Bhidu On Apr 19, 2022

मागच्या काही काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेत्यांच्या सुरक्षेवरून राजकारण रंगतंय हे आपण पाहतोय. अलीकडेच राज्य सरकारने भाजपच्या अनेक नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात केली. तरी परस्पर केंद्राने काहींना सुरक्षा पुरवली.

आता मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना देखील केंद्र सरकार सुरक्षा कवच पुरवणार अशा चर्चा सुरुयेत. याच संबंधित, राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी माध्यमांना बोलतांना अशी प्रतिक्रिया दिली आहे कि,

“राज्यातल्या नेत्यांना केंद्र सरकार सुरक्षा पुरवते हे राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे. कारण राज्य सरकार नियमाला धरूनच सुरक्षा पुरवत असतं. तो राजकीय निर्णय नसतो”.

गृहमंत्री म्हणतायेत त्याप्रमाणे केंद्राने सुरक्षा पुरवणं हे राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण ठरतं का?

कारण या सुरक्षेचं राजकारण तापत चाललंय कारण महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतलेल्या नेत्यांना केंद्र सरकार सुरक्षा प्रदान करते, त्यात…

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना केंद्र सरकारनं झेड दर्जाची सुरक्षा दिली. अलीकडेच भाजप खासदार नवनीत राणा यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निर्देशानुसार वाय प्लस श्रेणी सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. राज ठाकरेंना देखील सुरक्षा देण्यात येणार असल्याची चर्चा चालू आहे.

राजकीय नेते सोडले तर, केंद्र सरकारने अभिनेत्री कंगना राणावतला देखील वाय प्लस सुरक्षा पुरवली होती. अलीकडेच ‘द काश्मीर फाइल्स’ चा दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्रीला देखील Y श्रेणीची सुरक्षा प्रदान करण्यात आली.

पण मुद्दा असा असतो कि, बऱ्याचदा राजकीय नेते सरकारची सुरक्षा नाकारतात. अलीकडेच एमआयएम चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांच्या गाडीवर हल्ला झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुरक्षेची शिफारस केलेली मात्र ओवैसी यांनी ती सुरक्षा नाकारली.

काही नेते सुरक्षा नाकारण्यामागचं कारण सांगतात की, ‘सरकार सुरक्षा देण्याच्या नावाखाली आपल्यावर पाळत ठेवतं”. हा राजकारणाचा भाग झाला.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाद्वारे देण्यात येणाऱ्या सुरक्षा म्हणजे,

SPG सुरक्षा – ही सुरक्षा सर्वोच्च पातळीची सुरक्षा समजली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ही सुरक्षा दिली जाते. त्यात तैनात कमांडोंकडे अत्याधुनिक शस्त्रे आणि वाहने असतात. या सुरक्षेसाठी ६०० कोटी रुपयांचे वार्षिक बजेट असते.

झेड प्लस सुरक्षा – Z+ ही भारतातील सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी आहे. या सुरक्षेत ३६ जवान संबंधित व्यक्तीच्या सुरक्षेसाठी तैनात असतात. यात १० पेक्षा अधिक NSG कमांडो, दिल्ली पोलिसांचे कमांडो, ITBP किंवा CRPF चा समावेश असतो तसेच त्या -त्या राज्य पोलिसांचा देखील समावेश असतो.

झेड सुरक्षा – ४-५ एनएसजी कमांडोसह एकूण २२ सुरक्षा रक्षक झेड श्रेणीच्या सुरक्षेत तैनात असतात. त्यात दिल्ली पोलिस, आयटीबीपी किंवा सीआरपीएफचे कमांडो आणि स्थानिक पोलिसांचाही समावेश असतो.

Y सुरक्षा – थोडक्यात ही सुरक्षा कमी जोखीम असलेल्या लोकांना दिली जाते. यात ११ सुरक्षा कर्मचारी, २ खाजगी सुरक्षा रक्षक असतात. मात्र या रेंजमध्ये कमांडो तैनात नसतात. देशातील बहुतांश लोकांना Y श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली आहे. याशिवाय Y प्लस सुरक्षेची पातळी देखील असते.

X सुरक्षा – या श्रेणीत दोन सुरक्षा रक्षक तैनात आहेत. ज्यामध्ये एक पर्सनल सिक्युरिटी ऑफिसर असतो. देशातील अनेकांना एक्स-क्लास सुरक्षा आहे.

केंद्र सरकारकडून कुणाला सुरक्षा द्यावी आणि कोणत्या निकषांखाली द्यावी, हे कोण ठरवत असते ?

इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) आणि रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग (R&AW) यांचा समावेश असलेल्या गुप्तचर संस्थांकडून मिळालेल्या इनपुटच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवाला धोका असल्याचे चिन्ह मिळताच आवश्यक त्या सुरक्षा दिल्या जातात. तसेच कोणत्या पातळीची सुरक्षा द्यायचे हे देखील IB आणि R&AW या संस्थाच ठरवत असतात.

मार्च २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि इतर काही सुमारे ३०० लोकांना विविध श्रेणींमध्ये सुरक्षा प्रदान करण्यात येते. मात्र केंद्र सरकार कुणालाही सुरक्षा पुरवत नसून, सरकारी किंव्हा समाजात महत्वाच्या व्यक्तीलाच हि सुरक्षा दिली जाते.

राज्यामध्ये कोणाला कोणती सुरक्षा द्यायची आणि कोणत्या निकषांखाली द्यायची हे कोण ठरवतं ?

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे,

एखाद्याला सुरक्षा देण्याबाबतची प्रक्रिया ठराविक प्रक्रिया असते. कोणाला किती सुरक्षा द्यावी, याबाबत मुख्य सचिवांच्या स्तरावर एक समिती असते. याच समितीला सुरक्षा पुरवण्याचा अधिकार असतो. या समितीमध्ये पोलीस अधिकारी, गुप्तचर यंत्रणेचे अधिकारी असतात.

या प्रक्रियेनुसार, राज्यात कुणाला सुरक्षा द्यायची झाल्यास शहरांमध्ये पोलीस आयुक्त आणि जिल्ह्यांमध्ये पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखालील या समितीलाच निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो.
कोणत्या महत्वाच्या व्यक्तीला जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्यात का किंव्हा त्यांच्या जीवाला काही धोका आहे याची चौकशी केली जाते.
या चौकशीचा अहवाल घेऊनच त्यांच्या सुरक्षेबाबत आणि कोणत्या पातळीवरची सुरक्षा द्यायची याबाबतचे निर्णय घेतले जातात
आणि योग्य ती प्रोसेस पार पाडल्यानंतर ही सुरक्षा पुरवली जाते.
दर ३ महिन्यांनी या व्यक्तीच्या सुरक्षेचा जिल्हा आणि शहर पोलीसप्रमुखांची समिती आढावा घेते.
संपूर्ण राज्यात कुणाला कोणती सुरक्षा देण्यात आली या सर्वांचा दर ६ महिन्यांनी पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखालील समिती आढावा घेत असते.
आमदार-खासदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामांच्या वेळी पोलीस सुरक्षा देण्यात येत असेल तर त्याचे शुल्क घेण्यात येत नाही.
ज्यांच्याकडून हे शुल्क आकारले जाते त्यांचे एकूण मासिक उत्पन्नाच्या १५ % च्या आताच असते.

२५०० पेक्षाही अधिक हत्या डाकीणमुळे झाल्या; असा आहे डाकीण…

Sep 23, 2023

मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यास परवानगी आहे कि नाही…

Feb 10, 2023

२०१७ मध्ये मुंबई हाय कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार,

अगोदर नेत्यांना किंव्हा खासगी व्यक्तींना देण्यात येणारी सुरक्षा त्यांचा सामाजिक दर्जा बघून दिली जात होती. मात्र २०१७ मध्ये या धोरणात बदल करण्यात आले. सुधारित धोरणानुसार, फक्त सामाजिक दर्जामुळे सुरक्षा मिळणार नसून फक्त त्या व्यक्तींच्या जीवाला धोका असेल तरच पोलिस सुरक्षा दिली जाईल असं ठरविण्यात आलं.

यात अपवाद सांविधानिक पदांवर असलेल्या व्यक्ती आणि ज्यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सुरक्षा देण्यात आलेल्या व्यक्ती सोडता इतरांना हे सुधारित धोरण लागू झाले.

अलीकडच्या काळात केंद्र परस्पर काही व्यक्तींना सुरक्षा पुरवत आहे आणि त्यावरून राजकारण तापत चाललं असल्याचं दिसून येतं….

गृहमंत्री म्हणतायेत त्याप्रमाणे केंद्राने सुरक्षा पुरवणं हे राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण ठरतं का ? केंद्र सरकारच्या सुरक्षेवर राज्य गृह मंत्रालय आक्षेप घेऊ शकते का ?

याबाबत निवृत्त पोलीस अधिकारी भानुप्रताप बर्गे यांनी बोल भिडूशी बोलतांना असं मत व्यक्त केलं आहे,

“केंद्र सरकार ब्लॅक कॅट नावाची सुरक्षा देते तर बाकीच्या सर्व सुरक्षा या राज्य सरकार देत असते. Z, Z +, Y, Y + अशा सर्व कॅटगरीजमधील सुरक्षा देण्याबाबतच्या प्रक्रियेसाठी एक कमिटी असते. त्यानुसार सुरक्षेचा निर्णय होतो. ब्लॅक कॅट सुरक्षा कुणाला गरजेची असेलच तर त्यासाठी राज्य सरकार शिफारस करते आणि त्यावरून केंद्र ती सुरक्षा पुरवू शकते.

राज्याच्या कक्षेत सुरक्षा देण्याबाबतचे सर्व अधिकार हे राज्य सरकारकडेच असतात. पण केंद्राचे परस्पर निर्णय हे दोन्ही सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण करतात. उदा. राज ठाकरेंना राज्यन सरकारने आधीच सुरक्षा दिली होती. पुन्हा केंद्राने वेगळी सुरक्षा द्यावी याला काही बेस नाहीच.

यात दोन मुद्दे येतात एक म्हणजे राजकीय मुद्दा – “राज्य सरकारच्या विरोधात बोलताय म्हणून केंद्र सरकार सुरक्षा देतं आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात बोललं म्हणून राज्य सरकार सुरक्षा देणार. दुसरा मुद्दा म्हणजे अधिकार क्षेत्रात अतिक्रमण झालं.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा असा की, कि अमुक नेत्याला केंद्र सरकारची सुरक्षा आहे. पण राज्यात त्यांच्यावर हल्ला झाला तर त्यासाठी कुणाला जबाबदार धरायचं ? राज्य सरकारला की केंद्राच्या सुरक्षा यंत्रणांना?

इथं होणार असं की, केंद्राने सुरक्षा दिली आहे त्यामुळे राज्य सरकार यात लक्षच घालणार नाही. आणि जर काही गैरप्रकार घडला तर त्याची जबाबदारी केंद्र सरकार घेणार का ? असा सवाल देखील बर्गे यांनी विचारला आहे.

तसेच बोल भिडूने निवृत्त पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्याशी चर्चा केली असतांना त्यांनी अशी प्रतिक्रिया,

“राज्यांत अमुक नेत्यांना सुरक्षा देण्याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारला असतात. याबाबत केंद्र सरकारला क्वचितच अधिकार असतात. जसं की, माजी राष्ट्रपती किंव्हा माजी पंतप्रधान असतील तेंव्हाच सुरक्षेच्या निर्णयात केंद्र सरकार निर्णय घेत असते. बाकी इतर सुरक्षा देण्याचा अधिकार हा राज्याला असतो”.

आता केंद्र राज्यांमधील नेत्यांना सुरक्षा देतंय त्यावर राज्य सरकार आक्षेप घेऊ शकते. पण हे वाद होण्यामागची कारणं म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकारमधला ‘समन्वयाचा अभाव’. त्यामुळे सुरक्षा हा कायद्याचा मुद्दा न राहता राजकीय मुद्दा बनला आहे असं मत बोरवणकर यांनी व्यक्त केलं.

हे झाले निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांचे मतं. त्यांनी म्हंटल्याप्रमाणे सुरक्षेचा मुद्दा कायमच राजकीय बनत आला आहे.

सुरक्षेवरून या आधी कधी कधी राजकारण झालं ?

नेत्यांची सुरक्षा व्यवस्था कायमच राजकारणाचं कारण ठरलीय. मागेच महाविकास आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, भाजप नेते नारायण राणे, सुधीर मुनगंटीवार यांची सुरक्षा कपात केली होती.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २०१९ मध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना दिलेले SPG संरक्षण काढून घेतले आणि त्यांना Z+ सुरक्षा देऊ केली होती.

२००० सालात,

महाराष्ट्रात काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडीची सत्ता होती. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री तर राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री होते. भुजबळांकडेच राज्याचं गृहमंत्रीपद देखील होतं. तर राज्याचे विरोधी पक्ष नेते होते नारायण राणे.

त्या दरम्यान बाळासाहेबांना झेड प्लस सुरक्षा होती. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांच्या ते हिटलिस्टवर होते. नेमकं गृहमंत्री भुजबळांनी बाळासाहेब ठाकरे यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला. आणि मग काय मुंबईतील शिवसैनिक प्रचंड आक्रमक झाले. रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी सुरु झाली. पण हळूहळू वातावरण शांत झालं.

त्यानंतर २०१० मध्ये….

२०१० मध्ये अभिनेता शाहरुख खानचा ‘माय नेम इज खान’ हा चित्रपट रिलीज झाला होता. तेंव्हा या चित्रपटाला शिवसेनेने कडाडधून विरोध केला होता. ज्या-ज्या ठिकाणी माय नेम इज खान चित्रपट रिलीज झाला होता त्या-त्या थेटर वर शिवसैनिकांनी वर हल्ला चढविला होता. उद्धव ठाकरेंना त्यावेळी झेड प्लस सुरक्षा होती.

तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी उद्धव ठाकरे यांची झेड प्लस सुरक्षा काढून घेण्याचा इशारा दिला होता. त्यावर ‘तुम्ही काय माझी सुरक्षा काढणार, मीच तुमची सुरक्षा परत पाठवून देतो, तुमची सुरक्षा तुम्हालाच लखलाभ…’,

असे प्रत्युत्तर उद्धव ठाकरे यांनी दिलं होतं. त्यांच्या या भूमिकेनंतर सेनेच्या अनेक आमदारांनी देखील स्वतःची सुरक्षा नाकारली होती.

हे हि वाच भिडू :