औरंगाबादचं संभाजीनगर करायला ३४ वर्षांचा वेळ लागला पण चर्चा अडीच वर्षांचीच होणार..
उद्धव ठाकरेंचं सरकार कोसळण्याची शक्यता खुद्द उद्धव ठाकरेंच्या देहबोलीतूनच कळत आहे. बहुमत चाचणीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टातून आला की, उद्धव ठाकरे राजीनामा देतील असं बोललं जातंय. या सगळ्या चर्चांच्या गदारोळात उद्धव ठाकरे सरकारनं आपल्या कॅबिनेट बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यातला एक महत्त्वाचा निर्णय होता, तो म्हणजे औरंगाबादचं नाव बदलून, संभाजीनगर करणं.
शिवसेनेची कोणतीही सभा असू द्या किंवा सामनाचे अग्रलेख, औरंगाबादचा उल्लेख शिवसेना संभाजीनगर असाच करत आलीये. गेल्या ३४ वर्षांपासून लावून धरलेला नामांतराच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यात शिवसेनेला अखेर यश आलं आहे. गेल्या अडीच वर्षात शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद असल्यानं हे नामांतर लढाई होणार याची चर्चा सातत्यानं होत होतीच.
एवढंच नाही तर राज ठाकरेंनीही हा मुद्दा अजेंड्यावर घेतला होता…
महाराष्ट्र दिनी १ मे ला झालेल्या राज ठाकरेंच्या सभेचा टिझर मनसेनं रिलीज केला होता त्यातही औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर असा करण्यात आला होता. तर औरंगाबादमधल्या सभेत राज ठाकरे यांनी औरंगाबादला संभाजीनगर म्हणत शहराचा इतिहासच वाचून दाखवला.
त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर सभेत ‘मी म्हणतोय ना संभाजीनगर, मग संभाजीनगरच’ असं वक्तव्य केलं होतं. ज्यावर राज यांनी पुण्यातल्या सभेत टीका केली होती. तेव्हाही हा मुद्दा चांगलाच तापला होता.
पण शिवसेनेनं औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा मुद्दा पार १९८८ मध्ये चर्चेत आणला होता आणि नामांतर झालं, २०२२ मध्ये. त्यामुळं प्रश्न उभा राहतो की, मागच्या ३४ वर्षांमध्ये नेमकं काय घडलं…
यानंतर औरंगाबाद ते संभाजीनगर हे नामांतर करण्याची भूमिका घेतली शिवसेननं. याची सुरवात झाली होती १९८८ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादेतील सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर घेतलेल्या विजयी सभेपासून.
१९८८ ला औरंगाबादेत शिवसेनेचे २७ नगरसेवक निवडून आले आणि हाच विजय साजरा करण्यासाठी बाळासाहेबांनी हा मेळावा घेतला होता.
याच १९८८ च्या औरंगाबादेतील सभेत त्यांनी या शहराचं नाव औरंगाबाद ऐवजी संभाजीनगर ठेवत असल्याची घोषणा केली होती.
त्यानंतर जून १९९५ ला औरंगाबाद महानगरपालिकेत औरंगाबादचं संभाजीनगर असं नामांतर करण्याचा ठराव पास करण्यात आला आणि तो राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला.
१९९५ ला राज्यात भाजपा आणि शिवसेना युतीचंच सरकार होतं. राज्य मंत्रिमंडळानं या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आणि औरंगाबादचं संभाजीनगर असं नामांतराचा मार्ग मोकळा झाला.
महसूल, वन व नगरविकास विभागाने ९ नोव्हेंबर १९९५ रोजी औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याची अधिसूचना जारी केली होती.
मात्र त्याचवेळी या निर्णयाविरोधात औरंगाबादचे तत्कालीन काँग्रेस नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवले.
नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मात्र त्यानंतर जेव्हा हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेला तेव्हा १७ जानेवारी १९९६ ला सुप्रीम कोर्टाने औरंगाबादचं नाव जैसे थे ठेवण्यास सांगितलं.
न्यायमूर्ती जे.एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा निर्णय “पॉप्युलीस्ट” असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं होतं.
“कोणीही इतिहासाच्या पुस्तकांची पाने फाडू शकत नाही किंवा इतिहासाचे पुनर्लेखन करू शकत नाही. जर एखाद्याला इतिहास घडवायचा असेल तर तो योग्य मार्गाने झाला पाहिजे”
असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं होतं.
मग २००१ मध्ये जेव्हा मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार जेव्हा राज्यात होतं तेव्हा ता मुद्द्याला पुन्हा कलाटणी मिळाली.
२६ जून २००१ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने १९९५ ची औरंगाबादची जी नाव बदलण्याची अधिसूचना होती ती रद्द केली.
महसूल व वन विभागांनी ६ सप्टेंबर २००१ रोजी आणि नगरविकास विभागाने १० ऑक्टोबर २००१ रोजी ही अधिसूचना रद्द केली होती.
त्यानंतर महानगरपालिका ते विधानसभा प्रत्येक निवडणुकीत हा मुद्दा येतच राहिला. मार्च २०२१ मध्ये भाजप आमदार योगेश सागर यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना उद्धव ठाकरे यांनी शहरांची नावे बदलण्याची बाब केंद्राच्या अखत्यारीत आहे, राज्य सरकारला त्यात काहीही निर्णय घेता येत नाही असं म्हटलं होतं.
तसेच ४ मार्च २०२० ला विभागीय आयुक्तांकडून औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव राज्यसरकारकडे आल्याचं सांगितलं होतं आणि राज्यसरकार कायदेशीर सल्ले घेऊन हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवेल असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते.
त्यानंतर २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागानं एक GR काढला होता त्यात औरंगाबादचा उल्लेख संभाजी नगर- औरंगाबाद असा करण्यात आला होता. त्यावेळीही शहराच्या नामांतराचा विषय पुन्हा चर्चेत आला होता.
त्यानंतर अनेक भाषणं, घोषणा झाल्या आणि अखेर सरकार अडचणीत असताना औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय नक्की झाला.
आता इतिहासजमा होणार असलं, तरी औरंगाबाद शहराला हे नाव कसं मिळालं हे पाहुयात…
औरंगाबादचं सर्वात पाहिलं नाव इतिहासात सापडतं ते म्हणजे राजतडक.
मुंबईच्या कान्हेरी गुफांमध्ये एक शिलालेख सापडला होता त्यात औरंगाबादचं नाव ‘राजतडक’ असल्याचं आढळून आले आहे.
त्यानंतर शहराचं लोकपरीचित नाव होतं खडकी.
बेसाल्ट खडकांवर बसलेलं हे गाव आणि तिथं असलेलं अगदी प्राचिन असं खडकेश्वर महादेवाचं मंदिर यामुळंच या गावाचं नाव खडकी पडलं असावं असा तर्क सांगितला जातो.
त्यानंतर या खडकी गावाला शहराचा दर्जा मलिक अंबर याच्या काळात मिळाल्याचं सांगण्यात येतं. त्यानं शहरात ‘नहरे ए अंबरी’ सारख्या पाणीपुरवठ्याची सुविधा आणि इतर आधुनिक वास्तू उभारल्या मात्र त्याच्या काळातही शहराचं नाव खडकीच होतं.
कालांतरानं १६३३ मध्ये मलिक अंबरचा मुलगा फतेह खान या शहराचा राजा झाला आणि त्यानं आपल्या नावावरून या शहराचे नाव ‘फतेहनगर’ असं ठेवलं.
१६५३ मध्ये औरंगजेब डेक्कन विभागाचा सुभेदार म्हणून औरंगाबादेत आला.
औरंगजेबानं पुन्हा या शहराचं बदलत फतेहनगरवरुन ‘खुजिस्ता बुनियाद’ असं नाव ठेवलं.
कालांतराने हे नाव सुद्धा बदलण्यात आलं आणि त्यानंतर या शहराला सध्या आहे ते औरंगाबाद हे नाव मिळालं.
शिवसेनेनं आज ३४ वर्षांनी बाळासाहेबांची घोषणा पूर्ण केली असली, तरी या ३४ वर्षांपेक्षा मुख्यमंत्री पद हातात आल्यानंतरही औरंगाबादचं संभाजीनगर करायला लागलेली अडीच वर्षच जास्त चर्चेत राहतील.
हे ही वाच भिडू :
- गोपीनाथ मुंडेंचं उपोषण सोडवण्यासाठी स्वतः पतंगराव कदम हेलिकॉप्टरने औरंगाबादला आले
- निवडणूक जिंकल्यावर औरंगाबादच्या गणपतीला शिवसेनाप्रमुखांनी सोन्याचा मुकुट चढवला.
- अजान सुरू झाली अन बाळासाहेबांनी आपलं भाषण थांबवलं….