I.N.D.I.A. हे नाव राजकीय आघाडीला देणं बेकायदेशीर आहे का?

By Team Bol Bhidu On Aug 7, 2023 Last updated Aug 8, 2023

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. त्याचबरोबर २०२४ मध्ये सुद्धा पुन्हा मोदी सरकार म्हणजे भाजपच निवडून येईल की काय म्हणून भाजपच्या विरोधकांनी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येत १८ जुलैला इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस संघटनेची स्थापना केली. ज्याचा शॉर्ट फॉर्म I.N.D.I.A. असा होतो. या संघटनेमध्ये २६ विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत.

खरं तर या युतीचं शॉर्ट फॉर्म नाव I.N.D.I.A. ठेवल्यामुळे, भारताच्या नावाचा गैरवापर केल्या प्रकरणी दिल्लीतल्या बाराखंबा पोलीस ठाण्यात ‘त्या’ २६ पक्षांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. तसंच उद्योगपती गिरीश भारद्वाज यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेस सोबत २६ पक्षांच्या विरोधात इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस संघटनेचा शॉर्ट फॉर्म I.N.D.I.A. ठेवल्याबद्दल जनहित याचिका दाखल केली आहे.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अवाजवी फायदा घेण्यासाठी या २६ पक्षांनी युतीचे नाव I.N.D.I.A. असं ठेवलं आहे. भारत हे नाव केवळ लोकांची सहानुभूती, मतं मिळविण्यासाठी आणि राजकीय फायद्यासाठी वापरलं जात असल्याचा युक्तिवाद सगळीकडे केला जात आहे. तसंच ही बाब भविष्यात हिंसाचाराला कारणीभूत ठरू शकते. असंही म्हटलं जात आहे.

गिरीश भारद्वाज यांनी दिलेल्या याचिकेत सांगितलं आहे की, युतीचा शॉर्ट फॉर्म I.N.D.I.A. हा देशाच्या नावासाठीची महत्वाची बाब आहे.

त्यामुळे हा शॉर्ट फॉर्म कोणत्याही व्यावसायिक हेतूसाठी आणि राजकीय हेतूसाठी वापरला जाऊ शकत नाही.

हे “एम्ब्लम act १९५०” चं उल्लंघन आहे. तसंच, यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत शांततापूर्ण, पारदर्शक आणि निपक्ष मतदानावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

भारताच्या निवडणूक आयोगाने सुद्धा या राजकीय पक्षांना त्यांच्या युतीचं शॉर्ट फॉर्म नाव I.N.D.I.A. वापरण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही बंदी केलेली नाही, त्यामुळे याचिकाकार्त्याकडे ही ‘रिट याचिका’ दाखल करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

एम्ब्लम act १९५० काय आहे?
१९४६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने म्हणजेच UNGA ने संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांना एक शिफारस केली होती. या शिफारशीत संयुक्त राष्ट्राचं चिन्ह, अधिकृत शिक्का आणि नाव हे व्यावसायिक कारणांसाठी वापरू नये असं आवाहन करण्यात आलं होतं.
यानंतर देश स्वतंत्र झाला तेव्हा आपल्या राज्यघटनेचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भारत देशाच्या नावाचा आणि भारताच्या मान्यताप्राप्त चिन्हांचा गैरवापर टाळण्यासाठी म्हणून ‘एम्ब्लम एंड नेम्स एक्ट (प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) -1950’ हा कायदा लागू केला. या कायद्याच्या कलम-३ मध्ये सांगितलं आहे की, कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय देशाच्या नावाचा आणि त्याच्या काही मान्यताप्राप्त चिन्हांचा व्यावसायिक वापर करू शकत नाही. नंतर या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली.

नवीन कायदेशीर तरतुदीला ‘भारताचे राज्य प्रतीक (अयोग्य वापर प्रतिबंध) कायदा 2005’ किंवा थोडक्यात एल्बम act असं म्हणतात. या अंतर्गत, भारत देशाच्या किंवा सरकारच्या संदर्भात वापरलेले शब्द किंवा चिन्ह हे कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था वापरू शकत नाही. उदाहरणार्थ, अशोक स्तंभावर वापरलेली चार सिंहांची प्रतिमा खाजगी संस्था किंवा व्यक्ती कुठेही वापरू शकत नाही. तो दंडनीय गुन्हा आहे. त्याचप्रमाणे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान किंवा भारताची इतर नावं सुद्धा कोणतीही संस्था किंवा व्यक्ती स्वतःच्या हितासाठी किंवा स्वार्थासाठी वापरू शकत नाही. त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेल्या विरोधी पक्षांच्या युतीच्या I.N.D.I.A. या शॉर्ट फॉर्म नावाने कोणतीही संस्था, कंपनी किंवा वेबसाईटची नोंदणी होऊ शकत नाही.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

त्याची नोंदणी का करू शकत नाहीत हे समजून घेण्यासाठी, ‘चिन्ह आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंध) कायदा १९५०’ म्हणजेच ‘एम्ब्लम act’ जाणून घेणं आवश्यक आहे.

कायद्यानुसार काही नावं आणि चिन्हांची नोंदणी करता येत नाही. या कायद्यात २० संस्थांची यादी देण्यात आली आहे,
संयुक्त राष्ट्राचा शिक्का, WHO चं नाव, चिन्ह किंवा शिक्का, भारताचा राष्ट्रध्वज, नाव, चिन्ह किंवा शिक्का, भारत देशाचं नाव, देशातल्या इतर राज्याची किंवा सरकारी संस्थांची नावं, राष्ट्रपती-राज्यपालांचा शिक्का, सरकार किंवा सरकारी संस्थांशी संबंधित असलेली कोणतेही नाव, राष्ट्रपती, राष्ट्रपती भवन, राजभवन, महात्मा गांधी किंवा कोणत्याही पंतप्रधानांचं नाव किंवा चित्र, कोणत्याही सरकारी सन्मानाचं किंवा पदकाचं बोधचिन्ह, ‘आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डयन संस्थे’चं नाव, चिन्ह किंवा शिक्का, ‘इंटरपोल’ शब्द, ‘जागतिक हवामान संस्था’, ‘ट्युबरक्युलोसिस असोसिएशन ऑफ इंडिया’चं नाव, चिन्ह आणि शिक्का ‘आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थे’चं नाव, चिन्ह आणि शिक्का आणि ‘अशोक चक्र’ , ‘धर्मचक्र’ यासारखी नावं त्यांच्या प्रतिमा, संसद-विधानसभा किंवा कोणत्याही न्यायालयाचं नाव किंवा चिन्ह, ‘रामकृष्ण मठ’ किंवा ‘रामकृष्ण मिशन’, ‘शारदा मठ’ किंवा ‘रामकृष्ण शारदा मिशन’ यांची नाव-चिन्ह आणि ‘भारत स्काउट्स आणि गाईड्स’चं नाव, चिन्ह आणि शिक्का. या सर्वांचा वापर एम्ब्लम actच्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला करता येत नाही.

आता तुम्ही म्हणाल, इंडिया टीव्ही, एनडीटीव्ही इंडिया आणि टाइम्स ऑफ इंडिया ही एका नोंदणीकृत संस्थेची नावं असू शकतात तर मग युतीचं नाव I.N.D.I.A. ठेवायला काय हरकत आहे? कायद्यानुसार, तुम्ही ‘INDIA’ हे नाव तेव्हाच वापरू शकता जेव्हा त्याच्या मागे किंवा पुढे अजून एखादा शब्द असेल. तसंच नोंदणीसाठी ‘रिपब्लिक’ किंवा ‘सरदार-ए-रियासत’ हे शब्दसुद्धा वापरण्यास मनाई आहे. याच कारणामुळे जेव्हा अर्णब गोस्वामी यांनी आपल्या मीडिया हाऊसचं नाव ‘रिपब्लिक’ असं घोषित केलं तेव्हा त्यांना त्यासाठी कोर्टात जावं लागलं होतं. तेव्हा अर्णब यांनी मीडिया हाऊससाठी रिपब्लिक नेटवर्क हे नाव निवडलं आणि इंग्रजी वाहिनीसाठी ‘रिपब्लिक वर्ल्ड’ तसंच हिंदी वाहिनीसाठी ‘रिपब्लिक भारत’ अशी नावं दिली. त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेल्या विरोधी पक्षांच्या युतीला ‘INDIA’ शब्दाच्या आधी किंवा नंतर एखदा शब्द जोडावा लागू शकतो.

२०१९ मध्ये सुद्धा भारत हे नाव वापरल्याबद्दल भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच BCCI विरोधातही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही जनहित याचिका गीता राणी यांनी २०१९ मध्ये दाखल केली होती. यामध्ये बीसीसीआयला नोंदणी रद्द करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यात भारत नाव ठेवणं हे एम्ब्लम act १९५० च्या कलम-3 चं उल्लंघन आहे, असं म्हटलं होतं.
या प्रकरणात, मद्रास उच्च न्यायालयाने सांगितलं की या कायद्याचा कलम 3 बीसीसीआयला लागू होत नाही, कारण ती कोणताही व्यापार किंवा व्यवसाय करणारी संस्था नाही.

युतीच्या संदर्भात कायदा काय सांगतो?
कायद्यानुसार, भारतात नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागतो. अर्ज मिळाल्यानंतर, निवडणूक आयोग त्याची तपासणी करतो आणि अर्ज योग्य असल्यास पक्षाची नोंदणी केली जाते. नोंदणीनंतर राजकीय पक्षाला चिन्हही दिलं जातं. राजकीय पक्षाप्रमाणे, युतीच्या नावासाठी नोंदणी आवश्यक नसते. उदाहरणार्थ, महाविकास आघाडी, NDA, UPA किंवा महागठबंधन या सर्व युती आहेत ज्यांच्या नावाचा वापर फक्त राजकीय संभाषणात केला जातो, त्यांना सरकारी नोंदणीची गरज नसते. जसंकी, महाविकास आघाडी बद्दल फक्त आपण बोलतो, पण महाविकास आघाडीची कोणतीही वेबसाईट नाही कारण त्या नावाची सरकारी नोंद झालेली नाही. त्यामुळे I.N.D.I.A. या युतीची सुद्धा नोंदणी करणं गरजेचं नाही पण तरी

या सगळ्याचा विचार करता इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस ही संघटना त्याचा शॉर्ट फॉर्म I.N.D.I.A. हे फक्त संभाषणात वापरू शकते. पण एम्ब्लम act १९५० च्या कलम ३ नुसार ही युती कोणतंही व्यापार करत नाहीये. पण यातून राजकीय फायदा नक्की होणार आहे. तरीही कोणत्याही युतीचं नाव भारताच्या नावावरून ठेवण्याची ही पहिलीच घटना असल्याने आणि भविष्यात याचे २०२४ च्या निवडणुकीत पडसाद उमटू शकतात त्यामुळे याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालय काय निर्णय घेऊ शकते हे बघावं लागेल.

हे ही वाच भिडू,