योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रीमंडळात ७ नवीन मंत्री घेतलेत, पण त्यामागे मोठा ‘प्लॅन’ आहे.

सद्या काही राज्याच्या राजकारणात मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराचे वारे वाहू लागत आहे. पंजाब च्या मंत्रीमंडळात नवीन चेहऱ्यांची एंट्री आपण पहिलीच आहे त्याचं दरम्यान आता उत्तर प्रदेशच्या मंत्रीमंडळाचा विषय देखील तितकाच ताजा आहे.

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका आगामी काळात येत असतांनाच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची घोषणा केली. बहुदा हा विस्तार शेवटचा विस्तार ठरणार कारण वर्षभारत आता निवडणुका येणार असल्या कारणाने हा विस्तार करण्यामागे काही कारणे असू शकतात अशी चर्चा केली जात आहे. 

योगी आदित्यनाथ यांनी या विस्तारत नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली त्यात बहुचर्चित आणि नुकतेच कॉंग्रेस सोडून भाजपात आलेले जितीन प्रसाद हे देखील आहेत. जितिन प्रसाद यांच्या शिवाय संगीता बिंद, छात्रपाल सिंह गंगवार, दिनेश खटीक, संजीव कुमार उर्फ संजय गोंड, धरमवीर प्रजापति आणि पलटू राम. 

पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांनी केलेल्या विस्ताराची कारणे काय असू शकतात ते पाहूया – 

पाहिलं कारण म्हणजे प्रादेशिक समतोल राखणे –

दुसरं कारण म्हणजे ब्राह्मण नेत्यांचे तुष्टीकरण.

२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेश मध्ये पुन्हा एकदा ब्राह्मणांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मधल्या काही काळात ब्राह्मणांचे वर्चस्व कमी झाल्याचं मानलं जात होतं पण आत्ता पुन्हा एकदा हे राजकारण चालू झालं आहे. यापूर्वीही सत्ता निर्माण करण्यात ब्राह्मणांचा सर्वात मोठा सहभाग होता. मग त्यांची शक्ती सत्तेत कमी होऊ लागली आणि आता ते पुन्हा उदयास येत आहेत.

राजकीय पक्ष पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी ब्राह्मणांना आकर्षित करत आहेत.  ब्राह्मण जे आधी सत्ता उलथवू शकले असते ते आता फक्त एक व्होट बँक बनले आहेत, असं चित्र आता उत्तर प्रदेश मध्ये आहे.  त्याच आधारावर भाजप मध्ये जितिन प्रसादाचा समावेश केला आहे. थोडक्यात भाजप जितीन प्रसाद यांच्या निमित्ताने उच्च जातींमध्ये आपला पाया टिकवण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत नाही.

मागील काळात जितीन प्रसाद यांनी ब्राह्मण तरुणांना सोबत घेऊन योगी सरकारविरोधात मोहीम उघडली होती. प्रमोद तिवारी यांच्यासह जितीन प्रसाद हे उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचा ब्राह्मण चेहरा मानले जात होते. ब्राह्मण तरुणांमध्ये जितीन प्रसाद यांची वाढती लोकप्रियता भविष्यात भाजपला फायदा मिळवून देऊ शकते.

तिसरं कारण म्हणजे, भाजपचे सोशल इंजिनिअर.

मंत्रीमंडळात घेतेलेल्या नवीन मंत्र्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी दर्शवते की भाजपने सोशल इंजिनीअरिंगमध्ये आघाडी घेतली आहे. याचं कारण म्हणजे, सात नवीन चेहऱ्यांपैकी तीन मागास जातीचे, दोन अनुसूचित जातीचे (SC) आणि एक अनुसूचित जमातीचे (ST) मंत्री आहेत.

मंत्रिमंडळात घेतलेल्या इतर दोन मागास जातीचे मंत्री हे राजकीयदृष्ट्या उपेक्षित समाजातील आहेत. मागील दोन दशकांपासून मागास जातींमधील दुबळ्या गटाच्या वर्चस्वाची चर्चा सुरू करण्यात भाजपला यश आले आहे. मुख्य मागास जाती आहेत ज्या राजकीयदृष्ट्या ताकदवान झालेल्या आहेत.

थोडक्यात भाजप पक्ष नेहेमीच राजकीयदृष्ट्या वर्चस्व असलेल्या मागास जातींच्या विरोधात उपेक्षित मागास आणि दलित जातींना पुढे नेत राजकीय खेळी करत असते. 

विरोधक टीका करत आले कि, भाजप हे हिंदुत्ववाद करत असतो मात्र भाजपची रणनीती त्यांच्या  लक्षातच येत नाही कि, मागास जातींना पाठिंबा मिळवण्यासाठी भाजप ओबीसी, बहुजन किंवा दलित म्हणून त्यांची ओळख पटवण्याऐवजी विविध जातींचे तुष्टीकरण करण्याचे धोरण राबवत असते.  म्हणजे हिंदुत्वाची टीका जरी होत असली तरी आम्ही मागास जातींना देखील कशी राजकीय संधी देत असतो हे सिद्ध करण्यासाठी भाजप सोशल इंजिनिअर करत असते.

चौथं कारण म्हणजे, काँक्रीट कामापेक्षा दिखाऊपणा जास्त.

आपण वर बोलल्याप्रमाणे,  योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडळाच्या नव्या विस्तारानंतर, त्यांच्या मंत्र्यांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीचे विश्लेषण केल्याने असे दिसून येते की, भाजपने दलितांना आणि मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व देण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. पण असं असलं तरी योगी आदित्यनाथ यांनी या सर्व राज्यमंत्री बनवले आहे, ज्यांची भूमिका सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत क्वचितच हस्तक्षेप करतात.

मात्र हे दाखवण्यात योगिजी यशस्वी झालेत कि, त्यांनी मागास जातींच्या नेत्यांना सत्तास्थापनेत स्थान दिले आहे. 

पाचवं कारण म्हणजे, नवीन व्होट बँक मिळतेय.

योगी यांनी त्यांच्या मंत्री मंडळात आणलेल्या नवीन नेत्यांपैकी एक म्हणजे, संजीवकुमार उर्फ ​​संजय गोंड, ज्यांच्यामुळे भाजप ला युपी मध्ये नवीन व्होट बँक मिळाली आहे. 

राज्यमंत्री म्हणून संजीवकुमार उर्फ ​​संजय गोंड यांची नियुक्ती सूचित करते की भाजपला आदिवासी समुदायाकडून मोठ्या फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, उत्तर प्रदेशातील या समाजाची लोकसंख्या फार मोठी नाही मात्र ती विखुरलेली आहे.

त्यापैकी ठारू, गोंड, खरवार इ. गोंड आणि त्यातील पोटजाती धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जातींच्या यादीत ठेवण्यात आले आहेत- महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपूर, देवरिया, मौ, आझमगड, जौनपूर, बलिया, गाझीपूर, वाराणसी आणि सोनभद्र. परंतु इतर जिल्ह्यांमध्ये फक्त या जाती अनुसूचित जातींच्या यादीत ठेवण्यात आल्या आहेत.

भाजपने २००२ मध्येच आश्वासन दिले होते की गोंड आणि त्यांच्या पोटजातींना राज्यभरातील एसटीच्या यादीत समाविष्ट केले जाईल. त्यावर प्रयत्नही झाले पण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. तरी देखील या समुदायाचा पाठींबा मिळवण्यासाठी भाजप ने हि खेळी केली आहे.

राज्यभरातील या समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी भाजपने डॉ. संजय गोंड यांच्या अध्यक्षतेखाली एसटी शाखा सुरू केली आहे. खरं तर, भाजप हा राज्यातील एकमेव पक्ष आहे ज्याने स्वतंत्र एसटी शाखा तयार केली आहे.

अशा प्रकारे भाजपने येत्या निवडणुकींच्या तोंडावर या मंत्री मंडळाचा विस्तार केला आहे. हा विस्ताराचा फायदा येत्या विधानसभा निवडणुकीत होणार हे सद्या तरी दिसून येत आहे.

हे हि वाच भिडू : 

• उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात अमिताभ ठाकूर यांच्यामुळे येणारी वादळ नवीन नाहीत.
• योगी आदित्यनाथ ज्याचे पाईक आहेत तो नाथसंप्रदाय हिंदू-मुस्लिम एकतेचा वारसा सांगतो.
• योगी आदित्यनाथ पैसे वाटून मत विकत घेत आहेत..?