भारताच्या लस कंपन्यांची पुढच्या ३ वर्षात जगभरातील ८० हजार कोटींचं मार्केट मारणार?
या जगात कधी कोणाचं नशीब कसं बदलेल याची खात्री देता येत नसते. आता हेच बघा कि कोरोना आला आणि भल्या भल्या कंपन्यांचा बाजार उठला. पण कधी चर्चेत नसणाऱ्या मास्क, हॅन्ड ग्लोव्ज, सॅनिटायझर, लस आणि औषध अशा कंपन्यांचं मार्केट वाढलं. यालाच कदाचित आपदा मे अवसर म्हणत असावं. मात्र या कंपन्यांचं आपदा मे अवसर अजून संपलेलं नाही.
कारण केयर रेटिंग्सच्या एका अहवालानुसार भारताच्या फार्मा कंपन्यांची येत्या तीन वर्षात अक्षरशः चांदी होणार आहे. यात ही लसीच्या कंपन्यांची दिवाळीच आहे.
कारण पुढच्या २ ते ३ वर्षांमध्ये डोमेस्टिक आणि इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये कोरोना लसीच्या माध्यमातून या कंपन्यां १० ते ११ अरब अमेरिकन डॉलर म्हणजे साधारण ८० हजार कोटींचं मार्केट मारणार आहेत.
रेटिंग एजन्सीच्या अहवालात सांगितल्यानुसार भारतीय लस निर्मिती कंपन्यांना अमेरिकेच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या तुलनेत खूप चांगली किंमत मिळेलंच असं नाही. कारण अमेरिकेत एका डोसची किंमत ही १५ ते २५ अमेरिकन डॉलर (१ हजार १०० ते १ हजार ८०० रुपये) इतकी आहे. तर त्याचवेळी भारतात, एका डोसची किंमत ३.५० ते ४ अमेरिकन डॉलर (३५० ते ४०० रुपये) एवढीच आहे.
मात्र तरी देखील पुढच्या ३ वर्षांमध्ये या लस कंपन्यांची पाच ही बोट तुपात असणार आहेत. आता कशी ते देखील सांगतो.
तर भारतात सध्या लसीच्या निर्यातीवर बंदी आहे. ती उठवावी यासाठी या लस कंपन्या मागच्या अनेक दिवसांपासून मागणी करत आहेत. मात्र यामुळे याच केअर रेटिंग्सच्या अहवालानुसार मार्च २०२२ पर्यंत भारतातील लसीची मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या वेळेपर्यंत युरोप, उत्तर अमेरिका, आणि इतर पाश्चिमात्य देशांच्या निर्यातीच्या संधी पूर्णपणे थांबण्याची शक्यता आहे.
केवळ चीन, जपान या देशांना सोडून आशिया आणि काही दक्षिण अमेरिकन देश आणि आफ्रिकन देशांमध्ये निर्यातीच्या संधी उपलब्ध असणार आहेत.
सध्या असलेली निर्यातबंदी भविष्यात उठवणार?
मार्च – एप्रिल या महिन्यांमध्ये लसीकरणाच्या तुटवड्यावरून भारतभरात मोठा वादंग झाला होता. त्यावेळी मोदी सरकारवर लसीच्या निर्यातीवरून बरीच टीका झाली होती. यावरून राजकारण देखील झाल्याचं बघायला मिळालं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून लसीच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती.
मात्र लसीची निर्यात आगामी काळात चालू होईल असे संकेत सरकारकडून देण्यात आले होते. त्यावेळी एप्रिल महिन्यातील एका रिपोर्टनुसार नेपाळकडून भारताला जवळपास ५० लाख लसीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र भारत सरकारकडे हि मागणी अजूनही पेंडिंग आहे.
यावर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं कि, भारताने परदेशात लसीची निर्यात करण्याचा विडा उचलला आहे. आणि हि मागणी भारत नक्की पूर्ण करणार. यावेळी केवळ भारतात लसीची गरज जास्त आहे हि गोष्ट आमचे शेजारचे देश नक्की समजून घेतील.
भारताने आजवर केलेली लसीची निर्यात
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार,
लसमैत्री या उद्देशात भारतानं आज अखेरपर्यंत ९५ देशांना तब्बल ६ कोटी ६३ लाख लसींच्या कुप्यांची निर्यात करण्यात आली आहे. यातील जवळपास १ कोटी ०७ लाख लसीच्या कुप्या या विविध देशांना भारताकडून मदत म्हणून देण्यात आल्या आहेत.
तर उर्वरित लसी विकत देण्यात आल्या आहेत. यात सर्वाधिक लस कुप्यांचा पुरवठा बांग्लादेशला केला आहे. त्यानंतर म्यानमार, नेपाळ, भूतान ५ लाख, श्रीलंका, कॅनडा अशा देशांचा नंबर लागतो.
सायरस पुनावाला यांनी लस निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी केली आहे.
३ ते ४ दिवसांपूर्वी पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात ‘सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे’ सायरस पुनावाला यांनी लसीवरील निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी केली होती. ते म्हणाले होते,
मोदी सरकारने लसीच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा चुकीचा निर्णय घेतला आहे. १५० देश लशीच्या प्रतीक्षेत आहेत. लस पुरवण्यासाठी आम्ही पैसे घेतले आहेत; पण सरकारच्या निर्यातबंदीमुळे लस निर्यात करता येत नाही. सरकारने निर्यातबंदी उठवावी.
हे हि वाच भिडू
- भारती पवार यांच्या म्हणण्यानुसार खरचं सर्वाधिक लसी महाराष्ट्राला मिळाल्या आहेत का ?
- भारताचं कोवीन बनलंय ग्लोबल प्लॅटफॉर्म, ७६ देशांना आपल्या लसीकरणासाठी वापर करायचाय
- न्यायालयानं २ आठवड्यात हिशोब मागितला होता, मोदींनी ५ दिवसात फुकट लसीची घोषणा केली