एकदा तर चक्क वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी विधानसभेत आईवरून शिवीगाळ केली होती..
विधानसभा असो किंवा लोकसभा आजकाल कुस्त्यांचा आखाडा बनला आहे. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा एकमेकांची राजकीय उणीदुणी काढणे, जुने स्कोर सेटल करणे हा प्रकार जास्त करून पाहायला मिळतो. बऱ्याचदा मारामारी देखील होताना दिसते. कुणी कुणावर अर्वाच्य भाषेत टिपण्णी करतं, तर कुणी नेत्यांचा एकेरी उल्लेख करुन वादाला तोंड फोडतं.
पण महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ इतिहासात अशा घटना होणं नवं नाही. यापूर्वी देखील असे दुर्दैवी प्रसंग घडून गेलेत. एकदा तर विधानसभेत एका दिवसात दोन वेळा शिवीगाळीचे प्रसंग घडून गेले होते.
गोष्ट आहे २०११ सालची. राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता होती. सुसंस्कृत व स्वच्छ प्रतिमेचे पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होतं. विधानसभेचे अध्यक्ष होते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिलीप वळसे-पाटील.
अशातच एकदा लातूर येथील सरकारी हॉस्पिटलात शस्त्रक्रियेनंतर ५ पेशंटांना अंधत्व आल्याची घटना घडली. विरोधकांनी त्या पेशंटांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठीचा प्रश्न लावून धरला. शिवसेना आमदार विनोद घोसाळकर व रवींद्र वायकर हे आक्रमक झाले होते. विधानसभा अध्यक्षांनी देखील सरकारने माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा, अशी सूचना दिली.
अशातच त्यावरील चर्चेत बोलताना वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावीत यांनी यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली असून त्याबाबत आठ दिवसात निर्णय घेऊ असे सांगितले. मात्र सरकार याबाबत गंभीर नसल्याचे मत विधानसभाध्यक्षांनी व्यक्त केले व मंत्र्यांना खडेबोल सुनावले.
खुद्द विधानसभा अध्यक्ष टीका करत आहेत म्हटल्यावर विरोधकांना चेवच चढला. त्यांनी सभागृहात मोठा गोंधळ घातला. शिवसेना भाजप आणि मनसेचे सदस्य आक्रमक झाले आणि त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे सभागृह दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.
सभागृह तहकूब असताना शिवसेना आमदार विनोद घोसाळकर आपल्या जागेवर बसून बडबडत होते. बोलता बोलता त्यांनी असल्या सरकारचे डोळेच काढले पाहिजेत, असे वक्तव्य केले. चहूबाजूने होणारा विरोधकांचा हल्ला आणि त्यात अध्यक्षांनी दिलेले निर्देश यामुळे आधीच बिथरलेले डॉ. गावीत यांचा तोल सुटला आणि त्यांनी सरळ आईवरून शिवी दिली.
मंत्र्यांची शिवी ऐकताच घोसाळकर त्यांच्या अंगावर धावून गेले. मात्र बाळा नांदगावकर, जितेंद आव्हाड या सदस्यांनी त्यांना आवरले. यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ झाला. विधानसभेत सभ्यतेची लक्तरे काढली गेली. आजवरची सगळी परंपरा खुंटीवर टांगून आमदार व मंत्री भांडत होते.
अखेर विजयकुमार गावितांनी झाल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त करताच विधासभाध्यक्षांनी आता या प्रकारावर पडदा पडला असून कामकाज पुढे नेत असल्याचे सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निधीतून या प्रकरणात कायमचे दृष्टीहीन झालेल्यांना एक लाख रुपये, अंशत दृष्टी गेलेल्यांना ५० हजार रुपये तर इतरांना सरकारी खर्चातून उपचार करण्याची घोषणा केली.
पण प्रकरण एवढ्यावर थांबले नाही. त्याच दिवशी विधानपरिषदेत देखील पुन्हा शिवीगाळ पाहायला मिळाली.
तिथे गिरणी कामगारांच्या घराबाबतची चर्चा सुरू होती. राष्ट्रवादीचे राम पंडागळे बोलायला उभे राहिले. त्यांनी बोलताना दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा यांच्यावर टीका केली. त्यांचं म्हणणं होतं की अपघात झालेल्या अमिताभ बच्चनला पहायला त्या वेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी ब्रीच कॅण्डी रुग्णालयात आल्या होत्या. मात्र उपाशी मरणाऱ्या गिरणी कामगारांसाठी त्यांना वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या कुटुंबांतील अनेक महिलांनी आत्महत्या केली.
काहींनी कुटुंब चालवण्यासाठी देहविक्रय केला, असे उद्गार पंडागळे यांनी काढताच काँग्रेसचे सहयोगी आमदार जैनुद्दीन जव्हेरी संतप्त झाले आणि त्यांनी पंडागळे यांना शिवीगाळ केली. त्याला जोडय़ाने मारा, असे म्हणत ते पंडागळेंच्या दिशेने धावून गेले.
पंडागळे यांनी देखील ‘आता आपण अॅट्रॉसिटीखाली गुन्हा दाखल केल्याखेरीज गप्प बसणार नाही’ असा इशारा दिला.
या सगळ्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज तीनवेळा ठप्प झाले.
आपण या सभागृहाचे सदस्य असल्याची खंत वाटते, असे उद््गार शेकापचे जयंत पाटील यांनी काढले. विरोधकांनी पंडागळे व झवेरी यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. अखेरीस सभापतींनी झवेरी यांना दोन दिवसांकरिता तर पंडागळे यांना संपूर्ण अधिवेशन काळाकरिता निलंबित केले.
विशेष म्हणजे त्या दिवशी विधिमंडळाचे अधिवेशन पाहायला शाळकरी मुले आली होती.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात रंगलेला शिवराळ शिमगा पाहण्याचे दुर्दैव गॅलरीत बसलेल्या शाळकरी मुलांच्या वाटय़ाला आले. राज्याचा कारभार कसा चालतो, आपले आमदार कसे प्रश्न मांडतात, मंत्री ते कसे सोडवतात हे विद्यार्थ्यांना समजावे यासाठी विद्यार्थी गॅलरीची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र गॅलरीत आलेल्यांना आपण निवडलेले आमदार सभागृहात भांडणे कशी करतात हेच पहावे लागले.
हे ही वाच भिडू.
- १२ आमदारांवरील निलंबन कारवाईची कायदेशीर बाजू ; कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे
- तेव्हा एका अफवेमुळं विधानसभा अध्यक्षपद स्वीकारायला कोणी तयार नव्हतं..
- एकाच प्रश्नांवरून १०६ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं…