एकाच प्रश्नांवरून १०६ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं…
विधिमंडळाच्या २ दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात आज पाहिल्याचं दिवशी चांगलाच गोंधळ बघायला मिळाला.
विधिमंडळात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला ठराव संमत करण्यात आला आहे. मात्र हा ठराव संमत करत असताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधिमंडळाच्या अध्यक्षांना घेरलं आणि त्यांना धक्काबुक्की केली. असा दावा सत्ताधारी पक्षानं केला. तर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून मात्र हा दावा फेटाळून लावण्यात आला आहे.
मात्र याच सगळ्या गोंधळानंतर भाजपच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं. यात संजय कुटे, अभिमन्यु पवार, आशिष शेलार, पराग आळवणी, योगेश सागर, राम सातपुते, नारायण कुचे या सगळया सदस्यांचा समावेश आहे.
यानंतर माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,
ओबीसी आरक्षणासाठी या एका मुद्द्यासाठी १२ काय भाजपच्या १०६ आमदारांचं निलंबन केलं तरी चालेल, पण जो पर्यंत हे आरक्षण परत येत नाही तो पर्यंत हा पक्ष संघर्ष करत राहिलं.
मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या या वाक्यानंतर इतिहासातील एक किस्सा आठवल्याशिवाय राहत नाही, ज्यावेळी खरंच एकाचं प्रश्नासाठी एका वर्षाच्या कालावधीत विधानसभेतील तब्बल १०६ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. यात आजवरच्या सर्वात मोठ्या निलंबनाची कारवाई म्हणून देखील बघितलं जात.
हा ऐतिहासिक प्रश्न होता तो म्हणजे महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद.
१ मे १९६० रोजी यशवंतराव चव्हाण यांनी मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्यासह संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीचा मंगल कलश आणला. सगळीकडे उत्साही आणि आनंदाचं वातावरण होतं. पण बेळगाव प्रांतातील सीमाभागात मात्र केंद्र सरकारचा निषेध सुरु होता, निराशेचं वातावरण होतं.
कारण १९५६ पासून बेळगाव, खानापूर, निपाणी, बिदर, भालकी व कारवार इत्यादी मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्राला जोडण्याची मागणी होतं होती. पण ती पूर्ण झाली नव्हती. ती मागणी आणि तो लढा अजून देखील अविरतपणे सुरुचं आहे.
मात्र १९६० आणि १९७० च्या दशकात या प्रश्नाने चांगलाच जोर पकडला होता. या सगळ्या लढ्यात अग्रभागी होती संयुक्त महाराष्ट्र समिती. त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्र समिती निवडणुकीच्या राजकारणात देखील उतरली होती. सीमाप्रश्नाच्या मुद्द्यावर त्यांची मुंबईसह सगळीकडे चांगली ताकद होती.
१९५७ च्या निवडणुकीत तर समितीच्या तब्बल १०१ जागा निवडून आल्या होत्या. मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात सगळीकडे समितीचे लोक निवडून आले होते. १९५८ मध्ये झालेल्या पोट निवडणुकांमध्येही समितीचेच लोक निवडून आले होते. पुढील काळात देखील समितीचे कमी जास्त संख्येनं आमदार निवडून येत होते.
त्यामुळे सभागृहात कायमच समितीची मोठी ताकद असायची. सीमाप्रश्नावर चर्चा व्हायच्या. दावे – प्रतिदावे व्हायचे. गोंधळ देखील व्हायचा.
मात्र गोंधळानंतर आमदारांच्या निलंबनाला सुरुवात झाली ती १९६४ साली जांबुवंतराव धोटे यांच्या पासून. विधानसभेत अध्यक्षांच्या दिशेने पेपरवेट फेकल्यानं त्यांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. त्यानंतर दुसऱ्यांदा आमदारांचं निलंबन झालं ते २ वर्षानंतर म्हणजे १९६६ साली थेट सीमाप्रश्नावरचं.
त्यावर्षी थोर क्रांतीकारक सेनापती बापट आणि सीमाभागातील आमदार आणि नेते श्री. बा. रं. सुंठणकर, बळवंतराव सायनाक, पुंडलिकजी कातगडे हे सगळे त्यावेळचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या घरासमोर प्राणांतिक उपोषणाला बसले होते.
त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण आणि खासदार बँ. नाथ पै यांना इंदिरा गांधी यांनी ‘लोकेच्छेप्रमाणे सीमाप्रश्न सोडविला जाईल,’ असे आश्वासन दिले आणि उपोषण सोडायला लावले. मात्र सीमाभागातील आमदारांनी हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मांडायचं ठरवलं.
त्यानुसार त्यावर्षीच्या जुलै – ऑगस्टमधील अधिवेशनात संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि संयुक्त सोशालिस्ट पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत सीमाप्रश्नावर चर्चा घडवून आणली. मात्र हि चर्चा सुरु असताना अचानक सदस्यांचा गोंधळ सुरु झाला. याच गोंधळात काही सदस्यांनी सभागृहात उभा राहून गोंधळ घातल्याचा दावा करत सत्ताधारी काँग्रेसकडून संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि संयुक्त सोशालिस्ट पक्षाच्या २० आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
तो प्रस्ताव मंजूर होऊन जांबुवंतराव धोटेंनंतर दुसऱ्यांदा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
त्यानुसार ३१ ऑगस्ट १९६६ रोजी २० आमदारांना ६ दिवसांसाठी निलंबित केलं होतं.
त्यानंतर याच सीमावादाच्या प्रश्नावर २५ ऑगस्ट १९६७ रोजी न्या. महाजन यांनी आपला अहवाल सादर केला होता. मात्र त्यात बेळगाव आणि जवळपासची सुमारे ६०० मराठीबहुल खेडी महाराष्ट्राला नाकारल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेत पुन्हा एकदा गोंधळ सुरु झाला.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आमदारांनी महाजन आयोगाचा अहवाल जाळून टाकण्याची मागणी करत मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. याच मागणीवर त्यांनी सभागृहात पुन्हा गोंधळ घालायला सुरुवात केली. त्यामुळे समितीच्या ४३ सदस्यांना सुरवातीला संपूर्ण कालावधीसाठी आणि नंतर एक दिवसासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबित केले होते.
हीच निलंबनाची कारवाई आजवरच्या इतिहासातील सगळ्यात मोठी कारवाई ठरली होती.
त्यानंतर परत ७ डिसेंबर १९६७ मध्ये सीमाप्रश्न लाऊन धरत विधानसभेचे कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या ४३ सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. नंतर मात्र हे निलंबन मागे घेण्यात आले होते. पण त्या एका वर्षाच्या कालावधीत एकाच प्रश्नावर जवळपास १०६ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं.
त्यावेळी विधानसभेच्या बाहेर एक आमदार अभिमानाने म्हणाले होते, १०५ जण महाराष्ट्रासाठी हुतात्मे झाले आहेत, आमच्या एकत्रित १०६ जणांचं निलंबन हे देखील याच लढ्याचा एक भाग आहे.
हे हि वाच भिडू.
- तेव्हा एका अफवेमुळं विधानसभा अध्यक्षपद स्वीकारायला कोणी तयार नव्हतं..
- तालुक्याला वीज मिळावी म्हणून विधानसभा गॅलरीतुन उडी मारणारा देशाचा ऊर्जा राज्यमंत्री झाला..
- महाराष्ट्राच्या इतिहासात एका विधेयकासाठी विधानसभा चक्क पहाटे ५ वाजेपर्यंत चालली होती