सगळ्या राड्याचं मूळ असलेल्या ‘महाजन आयोगात’ नक्की काय आहे ?

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न…जसा निर्माण झाला तसाच आजही त्याचं अवस्थेत लटकला आहे. पण गेल्या ६६ वर्षांच्या सीमाप्रश्नात सर्वात महत्वाची भूमिका बजावणारा घटक होता तो म्हणजे ‘महाजन आयोग’. 

१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला. ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या राज्यांची पुर्नरचना झाली. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी म्हैसूर राज्याची स्थापना करण्यात आली ज्याचं पुढं कर्नाटक असं नाव करण्यात आलं.  

भाषावार प्रांतरचना करत असताना बिदर, भालकी हा मराठी बहुल भाग, हैद्राबाद संस्थानामधील भाग कर्नाटकला जोडण्यात आला. 

पुढे १ मे १९६० रोजी मुंबई राज्यातून महाराष्ट्र व गुजरात राज्याची स्थापना करण्यात आली. पण ही स्थापना करताना बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी हा मराठी भाषिक भाग कर्नाटकातच कायम ठेवण्यात आला आणि बेळगाव महाराष्ट्रपासून कायमचा दुरावला.… 

आणि इथून पुढे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सुरु झाला. 

त्यामुळे सीमाभागातील मराठी बांधवानी आंदोलन तीव्र केलं. काँग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक मुंबईला आयोजित करण्यात आली सीमालढ्यातील कार्यकर्त्यांनी धडकमोर्चाचे आयोजन केले. अनेक कार्यकर्त्यांना अटक झाली. त्यानंतर सेनापती बापटांच्या नेतृत्वाखाली वर्षा बंगल्यावर उपोषण करण्यात आले. शेवटी विषय चिघळत चालला आणि नाथ पैच्या मध्यस्थीने इंदिरा गांधींनी सीमाप्रश्नासंबंधात सदस्य समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला त्यामुळे उपोषणकर्त्यांनी उपोषण सोडले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक व कर्नाटक-केरळ सीमावादातून मार्ग काढण्यासाठी न्या. मेहेरचंद महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक झाली. 

आयोगावर न्या. मेहरचंद महाजन यांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु महाजन आयोग हा एक सदस्य असू नये, तो बहुसदस्य असावा. त्यास कालमर्यादा दिली जावी, त्याचा अवलंब आयोगाने करावा अशा अटी आयोगाला घालण्यात याव्यात, अशा अटीमुळे  महाराष्ट्र एकीकरण समितीला महाजन आयोग स्वीकारण्यापलीकडे गत्यंतर उरले नाही. 

पण यामुळे सीमालढ्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये एक प्रकारची दुफळी निर्माण झाली. एवढेच नव्हे; तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या ज्या गटाने महाजन आयोग स्वीकारला त्या गटाने केंद्र सरकारलाही आपली भूमिका कळविली. 

महाराष्ट्र सरकार व कर्नाटक सरकारने महाजन आयोगाला मान्यता दिली. परंतु केरळमध्ये कासरगोड या कन्नड भाषिक तालुक्याच्या प्रश्नासंबंधी केरळ सरकारचा अपेक्षित सहभाग मात्र महाजन आयोगाला मिळाला नाही. केरळचे तात्कालीन मुख्यमंत्री ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांनी महाजन आयोगापुढे साक्ष देण्यास नकार दिला. २५ ऑक्टोबर १९६६ रोजी महाजन आयोगाची नियुक्ती झाली. 

परंतु महाजन आयोगाने सर्व मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून ‘देऊ केलेली गावे व मागणी केलेली गावे’ या तत्त्वावर आपला निर्णय दिला.  

महाजन आयोगाने महाराष्ट्राने मागणी केलेल्या ८१४ गावांपैकी बेळगावसह ५४२ गावे नाकारली.

महाजन आयोगाने निवाडे करताना भाषिक एकजिनसीपणा हा प्रमुख मुद्दा गृहीत धरला होता. पण त्याचबरोबर भौगोलिक सलगता, दळणवळण , भौगोलिक परिस्थिती, शासन सुलभता व आर्थिक बाबी हे आणि इतर निकष विचारात घेतल्याचं सांगितलं जातं. मात्र जेंव्हा आयोगाने अंतिम अहवाल दिला तेंव्हा भाषिक एकता व भौगोलिक समीपता या तत्त्वांना हरताळ फासला गेल्याचं समोर आलं. 

मंडळाच्या चुकीच्या भूमिकेचा व कार्यपद्धतीचा आढावा घेतल्यास कळते कि,  महाजन आयोगाने निवाडाच असा केला ज्यामुळे हा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. कारण निवाडा करत असताना आयोगाने जागोजागी राज्य पुनर्रचना मंडळाचे तत्व स्वीकारले. राज्यपुनर्रचना मंडळाने राज्यपुनर्रचना करताना जी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली तीच तत्वे सीमा प्रश्न निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरली. 

ती तत्वे अशी होती कि, राज्यांची पुनर्रचना करतांना जिल्हा हाच घटक गृहीत धरायचा. त्या खालोखाल तालुका घटकाचा विचार करताना त्या तालुक्यातील एकभाषिकांची संख्या ७० टक्के असायला हवी हा निकष गृहीत धरायचा, मात्र त्या खालोखाल जाऊन गावांचा मुळीच विचार करायचा नाही अशी तत्व राज्यपुनर्रचना मंडळाने वापरले. महाजन आयोगाने निवाडा करत असताना जागोजागी राज्य पुनर्रचना मंडळाचे तत्व स्वीकारले आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा तंटा सुरु झाला.

एकूणच महाजन आयोगाने अत्यंत अविवेकी पद्धतीने निर्णय घेतला हे स्पष्ट झालं. केरळ व महाराष्ट्र सरकारने महाजन आयोग स्वीकारला नाही. एवढेच नव्हे; तर केंद्र सरकारनेही हा आयोग स्वीकारला नाही. 

परंतु कर्नाटक सरकारने मात्र महाजन आयोगाच्या शिफारशींचे स्वागत केले. एवढेच नव्हे; तर त्या पुढच्या काळात कर्नाटक सरकारने महाजन आयोगाच्या शिफारशीच अंतिम आहेत, त्याच आम्हाला मान्य आहेत, शिवाय सीमाप्रश्न आता अस्तित्वातच नाही, चर्चादेखील करण्याची तयारी नाही, अशी आडमुठी भूमिका कर्नाटक सरकारने सातत्याने घेतली आहे. 

तेव्हापासून हा सीमा प्रश्न आज या क्षणा पर्यत तसाच लोंबकळत पडलेला आहे आणि त्याला कारणीभूत आहे हा महाजन आयोग.

हे हि वाच भिडू :

•  आसाममध्ये हेमंत बिस्वा, कर्नाटकात बोमाई आणि महाराष्ट्रात शिंदे अमित शहांचा पॅटर्न ठरेलला आहे
• थरार.. ३६ वर्षांपूर्वीच्या बेळगाव आंदोलनाचा !
• त्यादिवशी बेळगावमध्ये पवारांच्या पाठीवर वळ उठेपर्यन्त कर्नाटक पोलीसांनी मारलं…