अब्दुल सत्तार ते संजय राठोड, मंत्र्यांवर घोट्याळ्याचे आरोप होत असलेली ही गायरान जमीन काय असते

शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून गोत्यात सापडत असलेले कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार आणखी एकदा गोत्यात अडकले आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये महसूल खात्याचे राज्यमंत्री असताना अब्दुल सत्तारांनी वाशिममधील १५० कोटी रुपये किंमतीची एकूण ३७.१९ एकर गायरान जमीन ही परस्पर एका खाजगी व्यक्तीला दिली होती, असे आरोप त्यांच्यावर केले जात आहेत.

हा मुद्दा उठवून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. 

ते म्हणाले की, 

“हा व्यवहार करताना कृषी मंत्री अब्दुल सत्तारांनी राज्य शासनाने १२ जुलै २०११ रोजी काढलेल्या आदेशाचं उल्लंघन केलं आहे. त्यांनी स्वतःच्या पदाचा दुरुपयोग करून १५० कोटी रुपयांची ३७ एकर गायरान जमीन खाजगी व्यक्तीला मिळवून दिली. अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात प्रबळ पुरावे आहेत त्यामुळे त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यायला हवा.”

अब्दुल सत्तारांपाठोपाठ संजय राठोड यांनी देखील महसूल राज्यमंत्री असतांना ५ एकर गायरान जमिनीचा घोटाळा केल्याचे आरोप केले जात आहेत. या प्रकरणांमध्ये नेत्यांनी जमिनी दिल्या असे आरोप होत आहेत. पण यात ज्या गायरान जमिनींच उल्लेख केला जातोय ती गायरान जमीन नेमकी असते तरी काय ? याबद्दल मात्र अनेकांना माहित नसतं.

तर साध्या शब्दात गायरान जमीन म्हणजे गावातील विशिष्ठ गरजांसाठी राखून ठेवलेली सरकारी जमीन होय.

राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळामध्ये लोकांच्या शेतजमिनी, जंगले, झुडपे, सरकारी जमिनी, पडीक जमिनी अशा वेगवेगेवळ्या प्रकारच्या जमिनी असतात. यात संपूर्ण राज्याच्या क्षेत्रफळाचा विचार केल्यास २००५ च्या वनसर्वेक्षणानुसार राज्याच्या अहवालात एकूण ३ लाख ७ हजार ५८० चौरस किलोमीटर जमीन आहे. यात ५७.३४ टक्के म्हणजेच १ लाख ७६ हजार ३६० चौरस किलोमीटर जमीन ही शेतजमीन आहे. तर १९.२७ टक्के म्हणजेच ५९ हजार २६० चौरस किलोमीटर जमिन जंगलांची आहे. 

त्यानंतर उरलेल्या २३.३९ टक्के जमिनीमध्ये वेगवगेळे प्रकार पडतात. यात २९ हजार ९७० चौरस किलोमीटर जमिन बांधकामांची जागा आहे. २५ हजार ८६० किलोमीटर जमीन ही वेगवगेळे प्रकल्प, सरकारी कामासाठी आरक्षित जागा आणि पडीक जमिनीच्या प्रकारात मोडते.

यानंतर उरलेली १३ हजार ४१० चौरस किलोमीटर म्हणजेच तब्बल ३३ लाख ५२ हजार ५०० एकर जमीन ही सरकारने गायरान जमीन म्हणून राखीव ठेवलेली आहे.  

पण ही जमीन सरकारने गायरान म्हणून का राखून ठेवली आणि या जमिनीचा उपयोग काय असतो ?

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून गावातील सार्वजनिक कामासाठी काही जमिनी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. यात गावाची स्मशानभूमी, मृत जनावरांची विल्हेवाट लावण्यासाठी ढोरफोडी, गावातील जनावरांना चारण्यासाठी कुरण, मुलांच्या खेळण्याचे मैदान, जळावू लाकडासाठी राखीव ठेवले जंगल या जमिनीचा समावेश होतो.

पण स्वातंत्र्यानंतर वेगवगेळ्या राज्यांची पुररचना करण्यात आली ज्यात १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलं. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२ नुसार या जमिनींना गायरान जमिनींची मान्यता देण्यात आली. या जमिनीची मालकी सर्वस्वी राज्य सरकारकडे असते आणि याची नोंद सरकारी दस्तऐवजांमध्ये १ ई फॉर्मवर करण्यात येते. खरेदी आणि विक्री केली जाऊ शकत नसलेल्या या जमिनीचा ताबा संबंधित ग्रामपंचायतीकडे असतो.

पण सार्वजनिक उपयोगासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आलं आहे.

अनेक शेतकऱ्यांनी शेताच्या बांधला लागलेल्या गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून त्यावर शेती करायला सुरुवात केली आहे. तसेच अनेक भूमिहीनांनी देखील गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून शेतजमीन तयार केली आहे. यासोबतच अनेक गावकऱ्यांनी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून तिथे घरं, गोठे आणि इत्तर इमारतींचं बांधकाम केलंय.

या अतिक्रमणांना हटवण्यात यावं यासाठी मुंबई हाय कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर युक्तीवाद करतांना सरकारने बेकायदेशीर बांधकामांबद्दल माहिती सादर केली आहे.  राज्यातील एकूण गायरान जमिनीपैकी तब्बल २५ हजार २२२ एकर जमिनीवर २ लाख २२ हजार १५३ बेकायदेशीर बांधकामे करण्यात आली होती. परंतु १२ जुलै २०११ ते १५ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत २४ हजार ५१३ अनधिकृत बांधकामे काढून टाकण्यात आली तर १२ हजार ६५२ बांधकामांना अधिकृत करण्यात आलं आहे अशी माहिती राज्य सरकारने कोर्टात सांगितली आहे.

गायरान जमिनींवर बेकायदेशीर बांधकामांसोबतच शेती आणि इतर अतिक्रमण करण्यात आले आहेत ज्याची एकूण संख्या ४ लाख ७३ हजार २४७ एवढी असल्याचं सांगितलं जातं. परंतु ही अतिक्रमणं ३०-४० वर्षापेक्षा जुनी आहेत. यात बहुसंख्य लोक भूमिहीन आणि गरजू आहेत असं सांगितलं जात. 

२७ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या अतिक्रमांना कायम करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं होतं. 

ते म्हणाले होते की,  

“राज्यातील २ लाख २२ हजार १५३ कुटुंबांनी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलंय, महसूल विभागाने त्यांना अतिक्रमण हटवण्याची नोटीस बजावली आहे. परंतु गावांमधील हातावर पोट कुटुंब गेली २५-३० वर्षांपासून या जमिनीवर शेती करत आहेत, अनेकांनी तिथे घरं बांधली आहेत. त्यामुळे या जमिनींचे गावठाण पट्टे तयार करून अतिक्रमणं कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.”

पुढे बोलतांना त्यांनी सांगितलं की, याबाबत कोणतेही अधिकृत सूचना काढण्यात आलेली नाही परंतु अतिक्रमण काढण्याची नोटीस रद्द करून कुटुंबांना ही जागा कायमस्वरूपी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं होतं.

पण हाय कोर्टात चालू असलेली याचिका आणि सरकारमधील मंत्र्यांचं नाव गायरान जमिनीच्या घोटाळ्यात येत असतांना शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष लागलं आहे.

हे ही वाच भिडू 

• अतिक्रमण काढण्याचे नेमके नियम काय असतात?
• अब्दुल सत्तार आणि वाद हे समीकरण लय जुनं आहे
• महाराष्ट्रातला शिव्यांचा इतिहास हजार वर्ष जुनाय…