म्हणून काहीही करून शरद पवारांना आपल्या पक्षाकडे विधानसभाध्यक्ष पद पाहीजे…
२८ नोव्हेंबर २०१९ चा दिवस महाराष्ट्रात वेगळीच समीकरण होऊन महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाली. कोणालाच वाटल नव्हत शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस पक्ष आघाडी करुन सरकार स्थापन करतील.
सरकार स्थापन झाल. मुख्यमंत्री पद शिवसेनेकडे गेल. हे सरकार स्थापन करण्यासाठी खासदार संजय राऊत, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खरगे या नेत्यांनी प्रयत्न केले. आणि महाविकास आघाडीची स्थापना झाली.
हा आघाडी सुरु असताना बरेच ड्रामे झाले होते.
सरकार स्थापनेसाठी तीनही पक्षातील नेत्यांनी बैठका घेतल्या. राष्ट्रवादीचे शरद पवार, काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे, पृथ्वीराज चव्हाण, शिवसेनेचे संजय राऊत यांच्या उपस्थित बैठक सुरु झाली. विषय होता मंत्री पदांचे वाटप. तिन्हीही पक्षांचे प्रतिनिधी आपल्या पक्षाला कशाप्रकारे जास्तीत जास्त खाती मिळतात या प्रयत्नात होते.
या बैठकीतच शरद पवारांनी मुख्यमंत्री पदासाठी उध्दव ठाकरेंच नाव सुचवल होतं. शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद द्यायच सगळ्यांच ठरल. बाकीच्या पदांच्या वाटाघाटीचा विषय सुरु झाल्या. जलसंधारण, उपमुख्यमंत्री अशी खाती राष्ट्रवादीला मिळाली. काँग्रेसला महसूल, शालेय शिक्षणमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण अशी खाती मिळाली.
तेवढ्यात विषय विधानसभा अध्यक्ष पदाचा आला. यावेळी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राष्ट्रवादी-काँग्रेसला विधान सभेच अध्यक्षपद देवू नये अशी भूमिका घेतली. याचवेळी राष्ट्रवादीचे पक्षप्रमुख शरद पवार बैठकीतून रागाने निघुन गेले.
विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी महाविकास आघाडीत वाद निर्माण झाला होता. या एकाच पदासाठी दोन पक्ष अडून होतीत. एकवेळ अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री पद नको पण विधानसभा अध्यक्ष पद पाच वर्षांसाठी पाहीजे असा काहीसा सुर नेत्यांचा होता.
इतकं का महत्वाचं आहे हे विधानसभा अध्यक्षपद..?
विधानसभेत विधानसभेचे अध्यक्षपद हे महत्वाचे पद असत. ते विधानमंडळ आणि विधानसभा सचिवालयाचे प्रमुख, पीठासीन अधिकारी असतात.
विधानसभेत मांडलेल्या विधेयकात सुधारणा मांडण्यासाठी संमती द्यायची की नाही याचे अधिकार अध्यक्षांना असतात. विधानसभेचे अध्यक्ष सरकार आणि विरोधी पक्षांसोबत समन्वय साधण्याचे काम असत.
सरकारच्या विरोधात स्थगन प्रस्ताव मांडताना अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागते. हा प्रस्ताव महत्वाचा मानला जातो कारण यामुळे सरकार पडू शकत. त्यामुळे या प्रस्तावाला मंजूरी द्यायची की नाही याचा अंतिम निर्णय अध्यक्षांकडे असतो.
- विधानसभा अध्यक्षांना घटना, कार्यपध्दती, नियम, तसंच व्यापक अधिकार असतात. विधानसभेची व्यवस्था टिकवून ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी. आणि विधानसभेतील सदस्यांनी नियमांचे पालन केले आहे की नाही, यावर ते देखरेख ठेवतात ते कारवाई सुध्दा करु शकतात.
- सभागृहातील सर्व सदस्यांनी विधानसभा अध्यक्षांचं म्हणणं आदरपूर्वक ऐकणं अपेक्षित असतं. ते विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान आपला निर्णय देतात. सभागृहात समान मत पडल्यास ते निर्मायक मत देवू शकतात.
- विधानसभा अध्यक्षाचा कालावधी विधानसभेच्या कालावधी एवढाच असतो. जर विधानसभा विर्सजीत झाली तरी विधानसभा अध्यक्ष पद चालूच असते.
- विधीमंडळातील समित्यांच्या अध्यक्ष पदांच्या निवडी विधानसभा अध्यक्ष करतात.
- एखादा नियम संमत करण्यासाठी पटलावर ठेवावा लागतो त्यावेळी त्याला परवागनी द्यायची का नाही हा निर्णय अध्यक्ष देतात. त्यामुळे सगळ्याच पक्षांच मत असत आपला अध्यक्ष असावा.
जर एखाद्या सदस्याच्या पक्षांतरामुळे अपात्रतेबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो.
सध्या राज्यात असणाऱ्या तिन पक्षांच सरकार पाहता हा निर्णय ज्या पक्षाकडे असेल त्याच्याकडे हा महत्वाचा निर्णय देण्याची क्षमता आहे असेच म्हणावे लागते. त्यासाठी गेल्या जुलै २०१९ मध्ये कर्नाटक राज्यात झालेल्या घडामोडी उदाहरण म्हणून पहाव्या लागतील.
कर्नाटकात काँग्रेस आणि जेडीएसच्या १६ आमदारांनी सहा जुलै २०१९ रोजी राजीनामे विधानसभा अध्यक्ष के. रमेशकुमार यांच्याकडे दिले. त्यापाठोपाठ आर शंकर आणि एच नागेश या दोन अपक्ष आमदारांनीही सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.
या घडामोडींमुळे कर्नाटकातील कुमारस्वामींच सरकार कोसळण्याची भिती निर्माण झाली.
पण अशा मोक्याच्या क्षणी आपला अध्यक्ष असेल तर राजकीय घडामोडी घडवून आणण्यासाठी वेळ घेता येतो. अशीच भूमिका के. रमेशकुमार यांनी घेतली. या सदस्यांचे राजीनामे स्विकारले नाहीत. पण दूसरीकडे मुख्यमंत्री असणाऱ्या कुमारस्वामींना मात्र विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मतदान न करता घ्यायला लावला.
राज्यपाल वजुभाईवाला यांनी मतदान घेण्याची सुचना अध्यक्षांना दिली. मात्र त्यांनी काही दिवस याकडे दुर्लक्ष केले. या दरम्यान कॉंग्रेस बंडखोर सदस्यांचे मत वळविण्याचे काम करु लागली. यात यश येत नाही हे दिसताच, २४ जुलै २०१९ रोजी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्यात आले.
हा विश्वासदर्शक ठराव १७ दिवस लांबवण्यात आला, इथे कॉंग्रेसला यश आलं नसलं तरी पुरेसा वेळ मात्र त्यांना घेता आला. एकंदरीत सर्व घडामोडी पाहिल्या तर लक्षात येत की विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या पदाच्या शक्तीचा वापर करुन शक्य सरकार वाचवण्याचे शक्य ते प्रयत्न केले होते.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड कशी होते
आत्ता राज्यातील सध्याच्या घडामोडींचा विचार करता विधानसभा अध्यक्षपद हे कॉंग्रेसच्या नाना पटोले यांच्याकडे होतं. त्यांनी नुकताच या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांना कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद देण्यात येईल अशा चर्चा सुरू झाल्या, त्यांना कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देखील करण्यात आले. पण खरी चुरस आहे ती रिक्त झालेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाकडेच.
विधानसभा अध्यक्षपद खाली झाल्यामुळ काँग्रेसमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासोबतच संग्राम थोपटे, सुरेश वरपूडकर आणि अमिन पटेल यांच्या नावाची चर्चा सुरु झालीय. पण त्याहून महत्वाची चर्चा अशी की हे पद राष्ट्रवादीकडे जाणार का?
विधानसभा अध्यक्ष पदाबाबत पुन्हा चर्चा होईल
असे उद्गार खुद्ध शरद पवारांनी काढल्याने चर्चांना उत आला. मात्र महाविकास आघाडीच्या स्थापनेवेळचं राजकारण पहाता राष्ट्रवादी पुरेसा दबाव निर्माण करेल मात्र कॉंग्रेस काहीही करून हे पद हातच जावून देणार नाही हेच खरं.
हे ही वाच भिडू
- संसदेच्या आवारात एका महिलेने थेट नेहरूंची कॉलर पकडून जाब विचारला होता, अन् आत्ता
- शिवेंद्रराजे खरंच राष्ट्रवादीमध्ये जावू शकतात का?
- संघाचा कट्टर स्वयंसेवक राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करतो हे एकदाच घडलं होतं