आता हिंदू धर्मातील दलितांनी ख्रिश्चन, मुस्लीम धर्मात प्रवेश केला तरी आरक्षण मिळणार..

By बोल भिडू कार्यकर्ते On Sep 22, 2022 Last updated Sep 22, 2022

भारतातली सर्व धर्मात एक कोणती गोष्ट कॉमन असेल तर ती म्हणजे जात व्यवस्था. सर्वात प्रथम हिंदू धर्मात जात व्यवस्था असल्याचं बोललं गेलं. मग त्यानंतर निर्माण झालेल्या बौद्ध, जैन आणि बाहेरून आलेय ख्रिश्चन, मुस्लिम धर्मांनी जातीव्यवस्था बंद करण्याचं आश्वासन दिलं मात्र जातिव्यवस्थेनेच या धर्मांना आपल्या कचाट्यात घेतलं. त्यामुळं जातीव्यवस्था हे आज भारतातल्या प्रत्येक धर्मातील सत्य आहे.

मात्र जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीत तळाला ठेवण्यात आल्यामुळे वर्षानुवर्षे अन्याय सहन कराव्या लागणाऱ्या दलित समाजाला दिलेलं आरक्षण मात्र सर्वच धर्मातील दलितांना दिलं जात नाही. हा मुद्दा चर्चेत येण्याचं कारण म्हणजे हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्म सोडून इतर धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या दलितांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र लवकरच राष्ट्रीय आयोग स्थापन करणार आहे.

सरकारच्या या पाऊलाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात असं बोललं जात आहे.मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मातील दलितांनाही बाकी धर्मातील दलितांप्रमाणे आरक्षणाचा लाभ मिळावा ही मागणी जुनी आहे.

मात्र महत्वाचा प्रश्न असा आहे की मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मातील दलितांना आरक्षण का दिलं जात नाही?

भारतातील अनुसूचित जातींना आरक्षण देण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे ‘अस्पृश्यता’. दलित समाजाला सवर्ण समाजातील लोकांकडून अनेक सामाजिक दुष्कृत्यांचा सामना करावा लागला. आजही देशात दलित अत्याचाराची प्रकरणे समोर येत असतात.

त्यामुळॆ दलितांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी संविधानातच आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. घटनेच्या कलम 341 अन्वये राष्ट्रपती “जाती, वंश किंवा जमाती किंवा जाती, वंश किंवा जमातीचे भाग किंवा गट ज्यांना अनुसूचित जाती मानल्या जातील” हे घोषित करू शकतात.

त्यानुसार या तरतुदीतील पहिला आदेश 1950 मध्ये जारी करण्यात आला होता आणि त्यावेळी फक्त हिंदूं धर्मातील दलितांनाच अनुसूचित आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला.

1956 मध्ये शीख समुदायाच्या मागणीनंतर दलित शीखांचा देखील अनुसूचित जाती कोट्याच्या लाभार्थ्यांमध्ये समावेश करण्यात आला. 1990 मध्ये दलित बौद्धांची अशीच मागणी सरकारने मान्य केली होती. त्यावेळी ,

“हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचा स्वीकार करणारी कोणतीही व्यक्ती अनुसूचित जातीचा सदस्य मानली जाणार नाही”

अशी सरकारने आपल्या आदेशात सुधारणा केली.

त्यामुळे १९९० नंतरच मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मातील दलितांना आम्हालाही असंच आरक्षण द्यावी अशी म्हणी करण्यास सुरवात केली. त्यानंतर देशातील धर्मांतरित मुस्लिम आणि ख्रिश्चन दलितांबाबत यापूर्वीच्या सरकारमध्ये अनेक प्रयत्न झाले.

मात्र हे प्रयत्न प्रत्यक्षात येऊ शकले नाहीत. 1990 नंतर या संदर्भात अनेक विधेयके संसदेत आणली गेली. संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक नावाचा मसुदा 1996 मध्ये तयार करण्यात आला होता परंतु मतभेदांमुळे ते संसदेत मांडलं गेलं नाही.

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

यासंदर्भात दोन महत्वाच्या समित्याही केंद्र सरकारकडून स्थापन करण्यात आल्या होत्या.

युपीए सरकारच्या काळात ऑक्टोबर 2004 मध्ये राष्ट्रीय धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्याला ‘रंगनाथ मिश्रा आयोग’ असेही म्हणतात. आणि मार्च 2005 मध्ये मुस्लिमांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी सच्चर समितीची स्थापना करण्यात आली.

मे 2007 मध्ये रंगनाथ मिश्रा आयोगाने आपला अहवाल सादर केला ज्यात अनुसूचित जातींचा दर्जा धर्मापासून पूर्णपणे विलग करून एसटीप्रमाणे धर्म-तटस्थ बनविण्याची शिफारस केली होती. तथापि तत्कालीन यूपीए सरकारने ही शिफारस मान्य केली नाही.

मिश्रा आयोगाने शिफारस करताना कोणताही फील्ड स्टडी केला नाही हे कारण त्यावेळी सरकारकडून देण्यात आलं होतं.दुसरीकडे सच्चर समितीच्या अहवालात म्हटलं गेलं की धर्मांतरानंतर दलित मुस्लिम आणि दलित ख्रिश्चनांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा झालेलं नाहीये.

त्यामुळं केंद्र सरकारच्या समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाने मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्माच्या दलितांमध्ये पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या अशा पल्लवित होऊ शकतात. ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतर एससी आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या दलितांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अनेक याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर अशा आयोगाची स्थापना करण्याच्या हालचालीला महत्त्व आहे.

30 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 सदस्यीय खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या मुद्द्यावर केंद्र सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 11 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

पण मोदी सरकार मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मातील दलितांना आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने का पाऊल उचलत आहे ?

तर यामागे गेल्या काहीवर्षात भाजपने चालू केलेल्या नवीन राजकारणाची किनार आहे. भाजपने उत्तरप्रदेशमध्ये पसमंदा मुस्लिम ज्यामध्ये दलित समाजातील मुस्लिमांचा देखील समावेश होतो त्यांना जवळ करण्यास सुरवात केली आहे.

तसेच केरळमध्येसुद्धा भाजपकडून ख्रिस्चन धर्मियांना आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. यादृष्टीने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या दोन धर्मातील महत्वाची मतं मिळवण्यासाठी भाजपकडून प्रयत्न केले जाऊ शकतात असं जाणकार सांगतात.

हे ही वाच भिडू :