सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने राहुल गांधींना खासदारकी पुन्हा मिळणार आहे

देश मी आई नयी आंधी राहुल गांधी राहुल गांधी. मोदी आडनावाच्या मानहाणीप्रकरणी राहुल गांधींच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत असा जल्लोष करण्यास सुरवात केली आहे. कोर्टाचे या निर्णयाने राहुल गांधींना पर्यायाने काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मानहानी प्रकरणात खरतर राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा झाली होती. त्यानंतर त्यांना जमीन देखील मंजूर झाला होता. मात्र याचा मोठा फरक पडला होता राहुल गांधींच्या खासदारकीवर. राहुल गांधींना शिक्षा झाल्यानंतर त्यांची खासदारकी लगेच रद्द करण्यात आली होती. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार दोन वर्षांपेक्षा जास्त झाल्यास खासदाराची खासदारकी लागलीच रद्द होते आणि त्यानुसारच राहुल गांधींची खासदारकी रद्द होऊन त्यानंतर पुढील सहा वर्षे देशात कोणतीही निवडणूक लढवण्यास निर्बंध लागले होते. त्यामुळॆ २०२४ ची लोकसभा निवडणूक देखील राहुल गांधींना लढवता येणार नव्हती. 

अगदी छोट्याश्या वाटणाऱ्या प्रकरणात राहुल गांधींचा मोठा गेम झाल्याचं दिसत होतं. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता परिस्थिती पूर्णपणे पालटले आहे. 

त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर नक्की कोणते परिणाम होणार आहेत? राहुल गांधींच्या राजकीय कारकिर्दीवर या निर्णयाचे कोणते परिणाम होणार आहेत? महत्वाचं म्हणजे सुप्रिओम कोर्टाने राहुल गांधींच्या शिक्षेवर निर्णय देताना जी महत्वाची विधानं केली आहेत त्यांचा अर्थ काय होतो? जाणून घेऊया या व्हिडिओच्या माध्यमातून…

तर सुरवातीला प्रकरण काय होतं याची एक थोडक्यात माहिती करून घेऊ.

 १३ एप्रिल २०१९ ला   लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील कोलार येथे रॅली दरम्यान राहुल गांधी यांनी “सर्व चोरांचे आडनाव मोदीच कसं ?” असं वक्तव्य केलं होतं. राहुल गांधींच्या या वक्तव्यावरून सुरतचे भाजप आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पुर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात मानहानीची तक्रार केली. या तक्रारीत पुर्णेश मोदींनी राहुल गांधींवर भारतात असणाऱ्या सुमारे १३० दशलक्ष मोदी आडनावांच्या लोकांचा अपमान केल्याचा आरोप केला होता. आणि यासाठी राहुल गांधींवर IPC कलम ४९९, ५०० आणि ५०४ अंतर्गत मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. 

या संदर्भांत 23 मार्च 2023 ला  सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. 

त्यांनतर न्यायालयाने 15,000 रुपयांच्या जामिनावर गांधींचा जामीन मंजूर केला आणि त्यांना अपील करण्यास परवानगी देण्यासाठी 30 दिवसांची शिक्षा स्थगित केली. मात्र राहुल गांधी दोषी आढळताच लागलीच 24 मार्च 2023 ला राहुल गांधींना लोकसभेतून अपात्र ठरवण्यात आले.

त्यानंतर त्यांनी सुरत सत्र न्यायालयात  त्यांच्या शिक्षेला आव्हान दिले मात्र सुरतमधील न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्याचा अर्ज फेटाळून लावला आणि दंडाधिकार्‍यांचा निर्णय कायम ठेवला. पुढे गुजरात उच्च न्यायालयाने देखील निर्णय कायम ठेवला आणि राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर राहुल गांधींनी 15 जुलै 2023 ला सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि त्यावर आता निकाल आला आहे. 

न्यायमूर्ती बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा आणि पीव्ही संजय कुमार या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. 

शिक्षेला स्थगिती देताना सुप्रीम कोर्टाने काही महत्वाची निरीक्षणं देखील नोंदवली आहेत. पाहिलं म्हणजे ट्रायल कोर्टाने राहुल गांधींना कायद्यात असलेली  जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्याचे कारण दिलेले नाही. मानहानीचा कलमात म्हणजेच भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 498 आणि 499 अंतर्गत दोषी आढळणाऱ्याला कमाल दोन वर्षे किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा आहेत. कोर्टाने हीच जास्तीत जास्त शिक्षा राहुल गांधींना दिली होती. 

अनेकदा आरोपी जर वारंवार गुन्हेगार करणारा म्हणजे सराईत गुन्हेगार असेल किंवा गुन्ह्यांचं स्वरूप गंभीर असेल तरच जास्तीची शिक्षा दिली जाते. त्यामुळे राहुल गांधीना जास्तीत जास्त शिक्षा दिल्यानंतर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील आता ही बाब लक्षात घेतली आहे. 

त्याचबरोबर २ वर्षाची शिक्षा झाल्याने राहुल गांधींची खासदारकी देखील रद्द झाली होती. 

यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 8(3)  चा आधार घेण्यात आला होता. या कलमानुसार कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेला आणि दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा झालेला लोकप्रतिनिधी  अशा दोषसिद्धीच्या तारखेपासून अपात्र ठरवली जाईल आणि त्याचबरोबर  सुटकेपासून सहा वर्षांच्या पुढील कालावधीसाठी देखील तो लोकप्रतिनिधी अपात्र राहील. 

राहुल गांधींवर झालेल्या या कारवाईवर देखील  निरीक्षण नोंदवताना शिक्षा एक दिवस कमी झाली असती तर राहुल गांधींवर अशी कारवाई झाली नसती असे  खंडपीठाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर या शिक्षेने केवळ राहुल गांधींच्या राजकीय कारकिर्दीवर परिणाम झालेला नाही तर त्यांना निवडून देणाऱ्या वायनाड मतदारसंघातील जनतेच्या अधिकारांवर देखील परिणाम झाल्याचं म्हटलं आहे. थोडक्यात खासदारकी रद्द व्हावी म्हणून राहुल गांधींना शिक्षा सुनावली होती का? जास्तीत जास्त म्हणजे दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली हे हेतूपुरस्पर होतं का? असे प्रश्न कोर्टाच्या या निरक्षणानातून निर्माण होतात.

आता महत्वाचं प्रश्न म्हणजे सुप्रीम कोर्टच्या या निकालाचे परिणाम काय होतील. 

सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींच्या शिक्षेलाच स्थगिती दिल्याने सध्यस्थितीत त्यांना शिक्षा नसल्यातच जमा आहे. या निर्णयामुळे ज्या निकषांवर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती ते निकषच आता अस्तित्वात राहणार नाहीत. त्यामुळे राहुल गांधी पुन्हा लोकसभेत दिसतील. रलोकसभेचे माजी मुख्य सचिव पी टी डी आचार्य यांच्या मते देखील  सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर लागलीच राहुल गांधींचा लोकसभेच सदस्य पुन्हा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टने देखील २०१८ मध्ये ‘लोकप्रहारी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर अपात्रतेचा निर्णय रद्द होतो असं म्हटलं आहे.

त्यामुळे संसदीय संकेतानुसार आता लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींची खासदारकी पुन्हा बहाल करणे क्रमप्राप्त आहे. 

मात्र लोकसभा सभापती ज्या वेगाने  दोषी ठरवल्यावर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली होती त्याच वेगाने ती बहाल देखील करणार का? हे पाहण्यासारखी असणार आहे. जर लोकसभा सभापतींनी यावर तातडीनं निर्णय घेतल्यास सध्या चालू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राहुल गांधींची संसदेत एंट्री होऊ शकते. 

त्याचबरोबर एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे सध्या राहुल गांधींच्य शिक्षेला स्थगिती मिळाली आहे. त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे सुरत सत्र न्यायालयात सध्या ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध अपीलावर सुनावणी सुरू आहे ती सुनावणी चालूच राहील फक्त तोपर्यंत राहुल गांधींची अपात्रता स्थगित राहील. 

यामुळे दोन महत्वाच्या गोष्टी देखील होतील. आता राहुल गांधींची खासदारकी पुन्हा मिळणार असल्याने वायनाड लोकसभा मतदारसंघात राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्याने जी पोटनिवडणूक होणार आहे ती आता होणार नाही. राहुल गांधी संसदेत पुन्हा काँग्रेसचं प्रतिनिधित्व करताना दिसू शकतात. दुसरं म्हणजे या प्रकरणाची पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत राहुल गांधींच्या २०२४ ची लोकसभा लढण्याच्या अशा कायम राहतील. या निर्णयाचा राजकीय फायदा पाहायचा झाल्यास राहुल गांधींची खासदारकी घालवण्यासाठी भाजपने प्रयत्न केले आणि आता या प्रयत्नांना सुप्रीम कोर्टाने लगाम लावला आहे हे नॅरेटिव्ह वापरून काँग्रेसला आणि पर्यायाने विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीला भाजप लोकशाविरोधी असल्याचा अजेंडा अजून ठळकपणे सेट करता येइल.

हे ही वाच भिडू :

• राहुल गांधींची खासदारकी घालवणारे पूर्णेश मोदी कोण आहेत ?
  
• नितीन देसाईंच्या कामाने प्रभावित होऊन मोदींनी ५०० एकर जमिनीची ऑफर दिली होती
• भारत ऑस्ट्रेलियाशी जवळीक वाढवण्याचा प्रयत्न करतोय त्यामागे मोदींचा गेमप्लॅन असाय….