सोनिया गांधींना जे जमलं नाही ते करण्यासाठी प्रियांका गांधी पुढे सरसावल्या आहेत

#लड़की_हूँ_लड़_सकती_हूँ  ….. हा हॅशटॅग सद्या खूप काही सांगून जातो आणि नवा आशावाद आणतो ! हो प्रियांका गांधी यांनी ट्वीट करत, म्हणलं आहे कि एक नवीन सुरुवात होतेय,

निमित्त आहे ते म्हणजे उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुक. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष प्रचाराच्या आणि भाषणाला लागले आहेत. युपीमध्ये कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय महासचिव प्रियांका गांधी यांनी कमान आपल्या हाती घेतली आणि निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रियांका गांधी यांनी युपितल्या महिलांना राजकारणात येण्यासाठी आवाहन केले आहे.

त्यांची आजची लखनऊ येथील आयोजित पत्रकार परिषद बरीच गाजली आहे, त्या परिषदेत त्यांनी अनेक महत्वाची वक्तव्ये केली आहेत. ही पत्रकार परिषद देश आणि उत्तर प्रदेशच्या महिलांना समर्पित असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले आहे. ‘लड़की हूँ लड सकती हूँ’ हा नारा यावेळी त्यांनी दिला.

त्यातलीच एक महत्वाची घोषणा म्हणजे, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ४० टक्के तिकीट महिलांना देणार असल्याची घोषणा प्रियांका गांधी यांनी केली.

त्या असंही म्हणाल्या की, “महिलांना तिकीट जातीच्या आधारावर नाही तर पात्रतेच्या आधारावर दिले जाईल. आम्हाला उमेदवार मिळतील, आम्हीही लढू. जर तुम्ही या वेळी मजबूत नसलात तर पुढच्या वेळी तुम्ही मजबूत व्हाल. २०२४ मध्ये यापेक्षा जास्त महिलांना संधी मिळू शकते. माझ्या हातात असते तर ५० टक्के तिकीट महिलांना दिले असते. यामागे मुख्य कारण म्हणजे ज्या महिला एकत्रितपणे एक शक्ती बनून लढत नाहीत. त्या महिलांना जाती धर्मात विभागले जात आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे.”

महिलांच्या आरक्षणासाठी प्रियांका गांधी यांच्या प्रयत्नांना पाहायला गेलं तर, त्यांच्या आई म्हणजेच सोनिया गांधी यांचे देखील प्रयत्न चर्चेत येतात.

पण या पूर्वी देखील सोनिया गांधी यांनी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केलेला तेंव्हा त्यांना मुलायमसिंह यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांनी कडाडून विरोध केलेला. ८ मार्च २०१० मध्ये जेंव्हा हे महिला विधेयक सभागृहात मांडण्यात येणार होते तेंव्हा त्या विधेयकाला या दोन्ही नेत्यांनी कडाडून विरोध केला होता.

काँग्रेस नेहमीच महिलांसाठी ३३% आरक्षणाच्या बाजूने राहिलेली आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात सोनिया गांधींनी हे विधेयक सभागृहात मंजूर करून घेतले. सोनिया गांधी नेहमीच संघटनेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची बाजू मांडत आल्यात.

त्यांनी हि मागणी समोर ठेवून विरोध जारी ठेवला कि, महिला आरक्षणाची तरतूद जोपर्यंत आरक्षणामध्येच मागासवर्गीय महिलांना जोडली जात नाही तोपर्यंत आपण आपले आंदोलन सुरूच ठेवू.

संसदेत आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी काही जागा राखीव ठेवणे ही केवळ विधायी प्रक्रियेतील पहिली पायरी होती, परंतु काँग्रेस आणि विशेषतः अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यासाठी आणि समस्त महिलावर्गासाठी हि एक मोठी झेप होती.

तीन पक्षांचे नेते महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करण्यासाठी एकत्र आले होते, ते म्हणजे राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव आणि जदयूचे अध्यक्ष शरद यादव यांच्यात इतर कोणत्याही गोष्टीमध्ये समानता नसेल, पण महिला आरक्षणाला विरोध करायची वेळ येतो तेंव्हा हे तिन्ही नेते एकत्र आलेले आहेत. याबाबत त्यांची विरोध करण्यात व्यापक एकता हि वाखाणण्याजोगी आहे. असो मात्र यांच्या विरोधामुळेच हे विधेयक लटकले म्हणायला लागेल.

मुलायमसिंह यादव यांनी असं ठामपणे सांगितलं होतं कि, महिला आरक्षण विधेयकात सुधारणा करून दलित, मागासवर्गीय आणि मुस्लिम महिलांच्या आरक्षणाबाबत चर्चा केल्यास त्यांचा पक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला पाठिंबा देण्याचा विचार करेल.

२००८ मध्ये, तत्कालीन कायदे मंत्री एच. आर. भारद्वाज राज्यसभेत ‘नवीन आणि सुधारित’ महिला आरक्षण विधेयक सादर करणार होते. यूपीएचे मित्रपक्षच संसदेबाहेर या विधेयकाला विरोध करत होते.  विरोध करणाऱ्यांमध्ये मुलायमसिंह यादव आणि लालू प्रसाद यादव. राज्यसभेत विधेयकावर चर्चा होण्याआधीच सपाच्या सदस्यांनी विधेयक हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी काही महिला खासदारांनी भारद्वाज यांच्याभोवती एक वर्तुळ बनवून बिल वाचवले. अन मग हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले.

काही वर्षापूर्वी सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संसदेत प्रलंबित असलेले ३३ टक्के आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात यावे, कारण मोदी सरकारला पूर्ण बहुमत आहे, अशा मागणीचं एक पत्र लिहिलं होतं पण मोदींनी महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला फारसे गांभीर्याने घेतले नव्हते.

हे हि वाच भिडू :   

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.