१८ वर्ष मुख्यमंत्री राहिलेल्या या नेत्याच्या खात्यात निवृत्तीनंतर फक्त ५६३ रुपये होते

निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तारीख जाहीर केली आणि हिमाचल प्रदेशात रणधुमाळी सुरु झालीय. ९० च्या दशकापासून दर ५ वर्षांनी सत्तेत असलेल्या पक्षाला पायउतार करणाऱ्या हिमाचल प्रदेशात, भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही ताकद लावत आहेत. भाजपला आपली सत्ता टिकवायची आहे तर काँग्रेसला सत्तेत परत यायचं आहे.

यासाठी दोन्ही पक्षांचा प्रचार सुरु झालाय, प्रत्येकाचे दावे प्रतिदावे आहेत पण हिमाचलच्या राजकारणात बोलतांना एका माजी मुख्यमंत्र्यांचं नाव या दोन्ही पक्षांना आदरानं घ्यावं लागतं.

ते म्हणजे हिमाचल प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंत सिंग परमार…. 

एकीकडे राजकीय पक्षातील नेत्यांच्या नावांवरून वादविवाद होत असतांना, दोन्ही पक्ष पहिल्या मुख्यमंत्र्यांचं नाव आदराने घेतात. कारण यशवंत सिंग परमार हे निव्वळ हिमाचल प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्रीच नव्हते तर त्यांच्यामुळेच हिमाचल प्रदेशाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला होता. यशवंत सिंगांनीच हिमाचल प्रदेशाच्या विकासाचा पाय रचला. त्यांनी तब्बल १८ वर्ष मुख्यमंत्रीपद सांभाळलं, पदाचा राजीनामा दिला आणि साध्या बसमध्ये बसून ते स्वतःच्या गावी परत गेले.

पण आयुष्यभर समाजवादी नेत्याप्रमाणे जीवन जगणाऱ्या यशवंत सिंगांचा जन्म काही साध्या कुटुंबात झाला नव्हता.

ब्रिटिश भारतात हिमालयाच्या डोंगररांगांमध्ये सिरमूर नावाचं संस्थान होतं. त्या संस्थानाच्या राजाचे मुख्य सचिव शिवानंद सिंह भंडारी यांच्या पोटी यशवंत सिंग परमारांचा जन्म झाला होता. वडील राजाचे सचिव असल्यामुळे यशवंत सिंगांचं प्राथमिक शिक्षण सिरमूरच्याच चांगल्या शाळेत झालं.

नंतर लाहोर विद्यापीठातून बीए पूर्ण केलं आणि लखनौ विद्यापीठातून एलएलबी पूर्ण केली. तिथेच त्यांनी ‘द सोशल अँड इकॉनॉमिक बॅकग्राउंडऑफ द हिमालयन पॉलिएड्री’ नावाचा प्रबंध लिहिला आणि स्वतःची डॉक्टरेट पूर्ण केली. उच्चशिक्षित यशवंत सिंग नंतर सिरमूरला गेले आणि संस्थानाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. परंतु न्यायाशी प्रामाणिक असलेल्या यशवंत सिंगांना लवकरच आपलं पद सोडावं लागलं. 

त्यांनी स्वेच्छेने न्यायाधीश पद सोडलं आणि व्यवसाय करण्यासाठी लाहोरला गेले. 

परंतु मनात कायम लोकांबद्दल कणव असलेल्या यशवंत सिंगांना व्यवसायापेक्षा सामान्य लोकांच्या समस्या सोडवण्यातच जास्त आवड होती. यामधूनच ते स्वातंत्र्य सैनिकांच्या संपर्कात आले आणि देशाला ब्रिटिश आणि राजेरजवाड्यांपासून स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी लढायला लागले.

तेव्हा हिमालयीन संस्थानातील राजांनी एकत्र येऊन लोकांचा बंड मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न केले तेव्हा राजेशाहीच्या विरुद्ध लढण्यासाठी लोकांनी ‘प्रजमंडल’ संघटनेची स्थापना केली. यशवंत सिंग प्रजमंडलच्या कामाला लागले. प्रजमंडलच्या आंदोलनात ते अनेकदा जेल मध्ये गेले.

अखेर १९४७ भारत ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाला होता परंतु राजेशाही काही संपली नव्हती.

यशवंत सिंग पहाडी प्रदेशातील राजेशच्या समाप्त करून एका राज्याची स्थापना करण्यात यावी आणि त्याची सूत्र लोकशाही मार्गाने लोकांच्या हातात देण्यात यावं अशी मागणी करायला लागले.त्यासाठी १९४८ मध्ये शिमल्यात प्रजमंडलच्या अधिवेशन घेण्यात आलं आणि हिमालयातून राजेशाही समाप्त करण्याचा निर्धार करण्यात आला.

तर दुसरीकडे सोलनमध्ये काही राजकीय नेते आणि राजघराण्यांनी एक वेगळं संम्मेलन घेतलं ज्यात हिमालयीन संस्थानांचं एक राज्य बनवण्याचा ठराव पस करण्यात आला. या ठरावानंतर यशवंत सिंग गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेलांना भेटले आणि हिमाचल प्रदेशाला राजेशाही पासून मुक्त करण्याची तयारी सुरु झाली. 

यशवंत सिंग प्रयत्नाने अखेर १५ एप्रिल १९४८ रोजी हिमालयातील ३० संस्थानांना एकत्र करून हिमाचल प्रदेशची निर्मिती करण्यात आली. 

हिमाचल प्रदेशाची निर्मिती झाली परंतु त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला नाही. तर एका कमिशनरच्या देखरेखीखाली प्रतिनिधी गृहाची स्थापना करण्यात आली होती. १९५१ मध्ये यात बदल करून हिमाचलसाठी विधानसभेची स्थापना करण्यात आली आणि उपराज्यपाल नियुक्त करण्यात आले. १९५१ मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत यशवंत सिंग काँग्रेसकडून निवडून आले आणि हिमाचल प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री बनले.

१९५१ ते ५६ पर्यंत प्रतिनिधीगृह असलेल्या हिमाचल प्रदेशाला १९५६ मध्ये केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आलं आणि विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. परंतु १९६३ मध्ये पुन्हा एकदा विधानसभा बहाल करण्यात आली. विधानसभा बहाल करण्यात आल्यानंतर यशवंत सिंग दुसऱ्यांदा हिमाचलचे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा त्यांनी पंजाब राज्यात असलेल्या कांगडा आणि शिमला जिल्ह्यांना हिमाचलमध्ये समाविष्ट करवून घेतलं.

त्यासोबतच त्यांनी हिमाचल प्रदेशाला पूर्ण राज्य बनवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे १९७१ मध्ये हिमाचल प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला. पूर्ण राज्याच्या दर्जानंतर यशवंत सिंग पुन्हा तिसऱ्यांदा हिमाचलचे मुख्यमंत्री झाले. 

सलग चार वेळा मुख्यमंत्री झालेल्या यशवंत सिंगांनी हिमाचलच्या विकासाचा पाय रोवला. 

हिमाचल प्रदेशात जोपर्यंत पक्के रस्ते बांधले जाणार नाहीत तोपर्यंत राज्याचा विकास होणार नाही याची त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच त्यांनी सर्वप्रथम राज्यात रस्त्यांच्या बांधकामाला हात घातला. राज्याच्या प्रत्येक गावाला रस्त्याने जोडण्यासाठी त्यांनी राज्याचा पायी प्रवास केला. राज्यातील लोकांच्या समस्या आणि परिस्थिती समजून घेतली.

रस्त्यांमुळे हिमाचल प्रदेशातील पर्यटन त्यांची मोठ्या प्रमाणावर सुरु केले. पर्यटनाला आधारित स्थानिक उद्योगांना उभं करण्याच्या योजना बनवल्या आणि अंमलात आणल्या. रस्त्यांच्या पाठोपाठ हिमाचल प्रदेशात शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुद्धा त्यांनी काम केलं.

त्यांनी हिमाचल प्रदेशात असलेल्या जंगलांचं संवर्धन करण्यासाठी आणि अधिकाधिक लाकूड उत्पादनासाठी काम सुरु केलं. 

हिमाचल प्रदेशातील उघड्या बोडक्या पर्वतांवर प्रत्येकाने एक झाड लावावं. त्याचं संगोपन करावं. लावण्यात येणारी झाड ही नुसती झाडं असण्याऐवजी इमारतींना लाकडासाठी लागणारी झाड लावण्यासाठी त्यांनी काम सुरु केलं. याच माध्यमातून भविष्यात आर्थिक उत्पन्न मिळेल अशी त्यांची योजना होती. 

हिमाचल प्रदेशातील लोकांनी जमिनी विकून बाहेरील लोकांचं वर्चस्व वाढू नये यासाठी विशेष कायद्याची निर्मिती केली.

त्यांनी राज्याच्या कायद्यात सुधारणा करून कलम ११८ ची निर्मिती केली. या कायद्यामुळे हिमाचलमधील जमीन बाहेर राज्यातील लोकांना खरेदी करण्यावर बंधन आली. त्यामुळे हिमाचल प्रदेशातील लोकांच्या जमिनी वाचल्या. या जमिनी वाचवण्यासोबतच आधुनिक पद्धतीने शेती करण्यासाठी सुद्धा त्यांनी प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली.

निव्वळ शेतीवर अवलंबून राहणे योग्य नव्हते. औद्योगिकरणाशिवाय कर मिळणार याची त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच शेतीसोबतच त्यांनी औद्योगिकरणाला चालना दिली. हिमालयातील दुर्मिळ वनौषधींपासून औषधी तयार करण्याला सुद्धा त्यांनी प्रोत्साहन दिलं.    

सलग १८ वर्ष मुख्यमंत्री असूनही त्यांनी कधी स्वतःसाठी संपत्ती गोळा केली नाही.

त्यांनी स्वतःच्या पगाराशिवाय सरकारच्या तिजोरीतून एक रुपया सुद्धा घेतला नाही. स्वतःच्या चार मुलांना आणि २ मुलींना सरकारी मदत केली नाही. मुलं आणि नातेवाईकांना स्वतःच्या वशिल्याने सरकारी नोकरी किंवा कामाचे कंत्राट दिले नाही. मुख्यमंत्री असतांना स्वतःसाठी कार घेतली नाही किंवा साधं घर बांधलं नाही. अखेर २८ जानेवारी १९७७ रोजी जेव्हा त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला तेव्हा एका बसमध्ये बसून स्वतःच्या गावी चालले गेले.

यशवंत सिंग परमार हे शेवटच्या श्वासापर्यंत पहाडी या अस्मितेसाठी जगले. साधी राहणी ठेऊन सामान्य लोकांमध्ये जाऊन बसायचे आणि निरक्षर परंतु पारंपरिक ज्ञान असलेल्या लोकांसोबत मिळून राज्याच्या विकासासाठी योजना बनवायचे. त्यांनी निस्वार्थ भावनेने हिमाचल राज्याचा आणि राज्याच्या प्रगतीचा पाया रचला होता. अखेर १९८१ मध्ये जेव्हा त्यांचं निधन झालं तेव्हा त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये संपत्ती म्हणून ५६३ रुपये ३० पैसे शिल्लक होते.

हे ही वाच भिडू  

• हिमाचल प्रदेश विधानसभा २०२२ ; मोदींचे स्टार कॅबिनेट अनुराग ठाकूर CM पदाचे दावेदार ?
• निवडणूक आयोगाने हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकांची तारीख जाहीर केली मग गुजरातची का नाही?
• केजरीवाल नाही तर गुजरात आणि हिमाचलमध्ये आपचे हे ५ शिलेदार भाजपचं टेन्शन वाढवत आहेत