पेगासससाठी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचं बजेट एका वर्षात ३०० कोटींनी वाढलं?

By टिम बोलभिडू On Jul 24, 2021 Last updated Jul 24, 2021

पेगाससच्या प्रकरणाला अजूनही विरोधकांनी थंड होऊ दिलेलं नाही. या प्रकरणावरून त्यांनी अधिवेशनात मोदी सरकारला घेरण्याची एक ही संधी सोडलेली नाही. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाचे जेष्ठ वकील आणि प्रशांत भूषण आणि भाजपचे राज्यसभेचे खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांच्या ट्विटने खळबळ उडवून दिली आहे.

काल शुक्रवारी २३ जुलै रोजी प्रशांत भूषण आणि सुब्रम्हण्यम स्वामी या दोघांनी म्हंटल्याप्रमाणे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन सायबर सिक्युरिटीच्या नावावर नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलच्या बजेटमध्ये एका वर्षात १० पट वाढ केली आहे. ती देखील थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल ३०० कोटी रुपयांची.

प्रशांत भूषण यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हंटलं आहे की,

२०१६-१७ मध्ये NSA चे बजेट ३३ कोटी १७ लाख होतं. मात्र पुढच्याच वर्षी ते १० पटीने वाढवून तब्बल ३३३ कोटी रुपायंवर नेण्यात आलं. वाढवलेले ३०० कोटी रुपये सायबर सिक्युरिटी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटच्या नावावर जोडलेलं गेले.

हे तेच वर्ष होतं जेव्हा NSO (पेगासस बनवणारी इस्रायलची कंपनी) ला १०० कोटी रुपये विरोधी पक्ष, पत्रकार आणि न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्ते यांचे सायबर हॅकिंगसाठी पेगासससाठी दिले गेले.

In 2016-17, NSA's budget was Rs 33.17 crs. Next year the budget increased 10x to 333 crores because 300 Crores was added under new head 'cyber security R&D'. This is the year when NSO was paid 100s of Crs for Cyber hacking of Opp, Journos, Judges, EC, Activists using Pegasus! Wow pic.twitter.com/CEWadOMmGJ

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) July 23, 2021

या ट्विटमध्ये प्रशांत भूषण यांनी काही कागदपत्र देखील जोडले आहेत. यामध्ये दाखवलं आहे २०१६-१७ मध्ये एनएससीचे बजेट ३३ कोटी रुपये होते, जे २०१७-१८ मध्ये वाढवून ३३३ कोटी रुपये करण्यात आलं आहे. याच कागदपत्रांच्या हवाल्यानं प्रशांत भूषण यांनी ट्विट केले आहेत.

तर भाजपचे खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी देखील सायबर सिक्युरिटीच्या नावावर बजेट वाढल्याबद्दल प्रश्न विचारला आहे. ते म्हणाले,

आज मी संसदेत जाऊन भारताच्या नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलच्या सचिवालयाच्या बजेटची माहिती मागितली. २०१४-१५ मध्ये हे बजेट ४४ कोटी रुपये होते. २०१६-१७ मध्ये ते वाढून ३३ कोटी रुपये झाले.

२०१७-१८ मध्ये हे बजेट वाढून ३३३ कोटी रुपये झाले. ही इतकी वाढ का? कारण एक नवीन गोष्ट जोडली गेली ती म्हणजे सायबर सिक्युरिटी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. मोदी सरकाराच्या प्रवक्त्यांनी हा खर्च ३०० कोटी रुपये का वाढवला याबाबत सांगितले पाहिजे.

Modi government spokesperson should clarify where the additional Rs 300 crores of the Rs.333 crore allotted actually go?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 23, 2021

शुक्रवारी काँग्रेसने देखील पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत भाष्य केलं आहे. पक्षाचे प्रवक्ते पवन खेडा म्हणाले, २०१७-१८ मध्ये NSA च्या सचिवालयाच्या खर्चात ३०० कोटी रुपयांची वाढ झाली. हि वाढ तेव्हाच झाली जेव्हा पेगाससच्या हेरगिरी प्रकरणाची सुरुवात झाली. याचसाठी या पैशांची तरतूद वाढवली.

Watch: Congress Party Briefing by Shri @Pawankhera, Spokesperson AICC.
https://t.co/b4FqANkTqS

— Congress (@INCIndia) July 23, 2021

कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार सीताराम येचुरी यांनी देखील या खर्चावर भाष्य केलं आहे. सोबतच त्यांनी २०१७ मधील नरेंद्र मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याचा आणि पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा संबंध लावला आहे.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

This 10 times hike in National Security Council budget coincides with 2017 Modi’s visit to Israel walking barefoot with Netanyahu on Mediterranean shore.
Deal to engage Pegasus spyware for surveillance of Indians?
JPC enquiry essential. pic.twitter.com/qW0jUVg0b3

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) July 23, 2021

नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हा विभाग एक सल्लागार समूह म्हणून ओळखला जातो. यात सुरक्षेशी संबंधित विविध तज्ञांचा समावेश असतो. यांचं महत्वपूर्ण काम म्हणजे सुरक्षेशी संबंधित रणनीती तयार करणे, सोबतच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधानांना सल्ले देणे.

सध्या याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल कार्यरत आहेत. सुरक्षेशी संबंधित अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांच्या जवळच आहे. १९९८ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात या परिषदेची स्थापना करण्यात आली होती.

सध्या याच मंडळाच बजेट वाढवल्याच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. ते देखील १० पट. प्रशांत भूषण, काँग्रेस यांनी याबाबत सरकारवर सरळ आरोप केला आहे, तर सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी सरकारला या वाढत्या बजेट बाबत प्रश्न विचारला आहे. मात्र अजून पर्यंत या मुद्द्यावर सरकारकडून कोणतेही अधिकृत उत्तर देण्यात आलेलं नाही.

२०१७ पूर्वीचे बजेट आणि खर्च किती होते?

२०१७-१८ च्या आधीच्या वर्षांमध्ये अगदी २०११-१२ पासून बघितले तर या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचं बजेट त्यावर्षी केवळ १७ कोटी ४३ लाख रुपयांचं होते. २०१२-१३ मध्ये यात थोडी वाढ होऊन २० कोटी रुपये करण्यात आलं होतं. २०१३-१४ मध्ये या बजेटमध्ये वाढ होऊन २६ कोटी ६ लाख रुपयांचं करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर आलेल्या मोदी सरकारच्या काळात म्हणजे २०१४-१५ या वर्षामध्ये बजेट ४४ कोटी ४६ लाख करण्यात आलं. मात्र त्यावर्षी केवळ २५ कोटी रुपये खर्च होऊ शकले होते. पुढे २०१६ मध्ये ३३ कोटी रुपये होते. तर त्यावर्षी त्यांचा एकूण वार्षिक खर्च ८१ कोटी रुपये झाला होता. मात्र २०१७-१८ या एका आर्थिक वर्षात हा सगळा खर्च १० पटीने वाढवण्यात येऊन ३३३ कोटी रुपये करण्यात आला होता.

मोदींच्या इस्रायल दौऱ्यावर देखील प्रश्नचिन्ह?

पेगासस हेरगिरी प्रकरणात ब्रिटिश न्यूज मीडिया वेबसाईट द गार्डियनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्याचा उल्लेख केला आहे.

द गार्डियन या वृत्तपत्रात मायकल सैफी यांनी लिहिलेल्या,

“मोदी रायवल राहुल गांधी अमंग पोटेंशियल इंडियन टारगेट्स ऑफ एनएसओ क्लायंट”

या लेखात म्हंटले आहे कि, बहुतांश भारतीय नंबरांची निवड २०१७ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्यानंतरच सुरु झाली होती. हा कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांकडून करण्यात आलेला पहिला इस्रायलचा दौरा होता, जो दोन्ही देशांच्या वाढत्या संबंधांची साक्ष देतं होता. या दौऱ्यात दिल्ली आणि इस्रायलमध्ये अनेक करार झाले होते.

सोबतच आणखी एका रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की, तत्कालीन इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे ज्या ज्या देशांच्या दौऱ्यावर जायचे तिथं तिथं पेगासस स्पायवेयरची डील करण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इस्रायल दौऱ्यानंतर जेव्हा २०१८ मध्ये नेतन्याहू भारतात आले होते तेव्हाच त्यांनी भारतीय सुरक्षा एजन्सीना पेगासस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

हे हि वाच भिडू