हे १५ प्रश्न चर्चेत येवू नयेत म्हणून २ दिवसात अधिवेशन गुंडाळल जातय का..?

राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन येत्या ५ आणि ६ जुलै रोजी पार पडणार आहे. कोरोना संकटामुळे २ दिवसांचं हे अधिवेशन होणार असल्याची माहिती मंत्री अनिल परब यांनी दिली. त्यानंतर विरोधी पक्षाकडून सरकारच्या या निर्णयावर सडकून टीका करण्यात येत आहे.

राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस याबाबत बोलताना म्हणाले,

सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जनतेचं नुकसान होत आहे. तुम्ही एकमेकांना जोडे मारा, हार घाला, पण जनतेचे हाल का? एकीकडे पक्षांच्या कार्यलयांची उद्घाटन होतात मग अधिवेशन का नाही?

सोबतचं राज्यासमोरच्या इतक्या सगळ्या प्रश्नांची चर्चा २ दिवसात कशी होणार असा सवाल देखील त्यांनी केला. सोबतचं भाजपच्या वतीनं अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना काल पत्र देखील दिलं आहे.

अधिवेशन एवढं महत्वाचं का असतं?

देवेंद्र फडणवीस काल म्हणाले अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा अशी मागणी केवळ आमचीचं नाही तर सर्वपक्षीय आमदारांची आहे. फक्त ते सरकारमध्ये असल्याने उघडपणे बोलत नाहीत इतकंच. आता हे जर खरं असेल तर अधिवेशन एवढं महत्वाचं का आहे असा प्रश्न नक्कीचं उपस्थित होतो.

तर अधिवेशनाच्या माध्यमातून सर्व पक्षीय आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्याची संधी मिळत असते. तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विशेष उल्लेख, औचित्याचा मुद्दा, अर्धा तास चर्चा, विरोधी पक्षाचे प्रस्ताव यातून सरकारला प्रश्न विचारता येऊ शकतात. यातून जनसामान्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळत असतो. सरकारवर नियंत्रण ठेवता येत असते, त्यांना जाब विचारता येतो. 

राज्यापुढे सध्या कोणकोणते प्रश्न आहेत ज्यावर अधिवेशनात चर्चा होऊ शकते?

१. कोरोना :

राज्यात सध्या कोरोनाचा आकडा कमी येत असला तरी हा आकडा वाढू नये म्हणून राज्य सरकारकडून खबरदारी घेण्यात येत आहे. सोबतचं मध्यंतरी राज्य सरकारकडून मृत्यूचे आकडे लपवल्याची गोष्ट समोर आली होती. दुसऱ्या लाटेमुळे राज्याला मोठं नुकसान सोसावं लागलं आहे. त्यामुळे हा मुद्दा देखील विरोधकांच्या अजेंड्यावर असणार आहे.

• कोरोनामुक्त गावांसाठी स्पर्धा म्हणजे आगीतून उठून फुफाट्यात जाण्याचा प्रकार आहे.

तसेच आगामी काळात तिसरी लाट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जातं आहे. त्याबाबत राज्य सरकारचे काय नियोजन आहे? आता पर्यंत यातील कोण-कोणत्या उपाययोजना केल्या गेल्या? पुढच्या किती दिवसात ही तयारी पूर्ण होऊ शकते याचा आढावा अधिवेशात घेतला जाऊ शकतो.

२. मराठा आरक्षण : 

सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर याबाबत पुढील दिशा ठरवण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली जात होती. खासदार संभाजीराजे आणि उदयनराजे आणि देखील हि मागणी केली होती. पण सध्या राज्य सरकारकडून त्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या निर्णयावर विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.

• मराठा आरक्षण रद्द : निकषांचा गोंधळ नेमका कुठे उडाला ?

सोबतचं मराठा आरक्षण टिकवण्यात राज्य सरकार नेमकं कुठे कमी पडलं का? आणि आता ते देण्याची नक्की जबाबदारी कोणाची याबाबत देखील अधिवेशनात चर्चा होऊ शकते.

३. ओबीसी आरक्षण : 

इतर मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण टिकवण्यात अपयश आल्यामुळे महाविकास आघाडीला सध्या मोठ्या टिकेला सामोरं जावं लागतं आहे. दुसऱ्या बाजूला याचा मोठा फटका मागासवर्गीय प्रवर्गाला बसणार आहे. यामुळे ओबीसींच्या ५ हजार जागांवर यामुळं गदा येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अशातच राज्यात सध्या इम्पेरिकल डाटा वरून वाद सुरु आहेत. तर निवडणूक आयोगाकडून या निर्णयामुळे रिक्त झालेल्या ५ जिल्हा परिषद आणि ३३ पंचायत समितीमधील पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यावरून देखील सरकारवर टीका होतं आहे.

४. पदोन्नती आरक्षण : 

मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचाही प्रश्नही कायम आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीयांसाठी ३३ टक्के पद राखीव न ठेवता सरसकट सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. यावर मंत्रिमंडळात खडाजंगी झाली.

त्यानंतर सरकारने तो निर्णय रद्द देखील केला. मात्र महाविकास आघाडीनं तीन वेळा जीआर काढल्यानंतर देखील हा प्रश्न सोडवण्यात अपयश आल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

५. MPSC नियुक्त्या : 

सध्या महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण प्रश्नांचा थेट परिणाम कोणावर झाला असेल तर तो एमपीएससीच्या नियुक्त्यांवर. मागच्या वर्षभरापासून जवळपास २ हजारहुन अधिक जणांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत.

• सरकारच्या कृपेनं लोकं आत्ता नियुक्ती नसलेला तहसिलदार म्हणून चिडवत आहेत

राज्य सरकारकडे वारंवार मागणी करून देखील नियुक्त्या न झाल्याचा उमेदवारांचा आरोप आहे. सोबतच भाजप आणि खासदार संभाजीराजे आणि इतर मराठा संघटनांनी या नियुक्त्या देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे या प्रश्नावर देखील अधिवेशनात चर्चा होऊ शकते.

६. तौक्ते चक्रीवादळ मदत : 

कोकण किनारपट्टीवर नुकतंच येऊन गेलेल्या तौक्ते वादळ नुकसान भरपाईवर देखील अधिवेशनात चर्चा होऊ शकते. कारण राज्य सरकारकडून जरी मदत जाहीर केली असली तरी ती पुरेशी नाही, सोबतच अजूनही काही ठिकाणी मदत ती देखील पोहोचली नसल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून केली गेली आहे.

• फडणवीस ३ दिवस कोकणात तळ ठोकून होते तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ६ तासात आटोपलं

मे मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ दिवसांचा नुकसान पाहणी दौरा देखील केला होता. यात कुठे, किती आणि नेमकं काय नुकसान झालं याचा त्यांनी आढावा घेतला असल्याचं सांगितलं होतं.

७. नाशिक ऑक्सिजन दुर्घटना :

देशभर गाजलेल्या महापालिकेच्या डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयातील ऑक्सिजन गळती दुर्घटनेवर अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कारण राज्यातील जवळपास २३ आमदारांनी या दुर्घटनेवर तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता, मात्र आता कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आले आहेत.

• नाशिकमधल्या २२ जणांच्या मृत्यूला नेमकं जबाबदार कोण ?

दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाने या संदर्भात महापालिकेकडे अहवाल मागितला होता. सोबतच दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. याचा अहवाल देखील शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आता या मुद्दयांवर चर्चा होणार कि नाही हे पाहावं लागणार आहे.

८) केळी उत्पादक :

राज्यात केली उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न देखील चर्चेत आहे. कारण कोरोना महामारीचा आणि लॉकडाऊनचा मोठा फटका फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बसला असून यात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

यातूनच या वर्षी केळीला बाजारभावच मिळत नसल्याच सांगत काल जुन्नर तालुक्यातील वडगाव आनंद गावचे शेतकरी राजाराम भुजबळ या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवर आपल्या दिड एकर केळीच्या क्षेत्रात केळी तोडून टाकुन त्यात मेंढ्या सोडण्याची आज वेळ आली आहे.

९) कोकणातील शेतकरी प्रश्न :

कोकणची जवळपास सगळी शेतीचं मुळात फळांची. त्यामुळे राज्यातील इतर भागासारखी ही दोन ते तीन महिन्यांच्या पिकांसारखी शेती नसते.

• आज ४ दिवस झाले तरी अजून पंचनाम्याला तलाठी आलेला नाही : कोकणातील अवस्था

मात्र नुकत्याच आलेल्या तौक्ते वादळामुळे शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान झालं आहे. यात प्रामुख्यानं आंबा, काजू बी, फणस, नारळ सुपारी या पिकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत मिळावी अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

१०) पीक विमा :

पीक विमा बाबत देखील सभागृहात चर्चा व्हावी अशी विरोधी पक्षाची भूमिका आहे. कारण पीक विम्याच्या रकमेबाबत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कपाळी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत, शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी ५ हजार २०० कोटी रुपये भरले. त्यांच्या हाती फक्त ९५० कोटी पडले आहेत. असा आरोप माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी चाळीसगाव दौऱ्यावर असताना केला होता.

चुकीचा व खोटा अहवाल सादर करुन शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवलं जात असल्याचा प्रकार देखील अकोल्यामध्ये नुकताच उघडकीस आला होता. यात पीक विमा कंपन्यांवर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळेचं या सगळ्याची सभागृहात चर्चा होणे गरजेचं आहे अशी विरोधी पक्षाची भूमिका आहे.

११) विजेचा प्रश्न :

राज्यात वीज आणि वीज बिलाचा प्रश्न गंभीर असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सरकारवर टीका करताना म्हंटले होते की, शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करू, असे आश्वासन याच सरकारने दिले होते. मात्र, वीज बिल माफ तर झालेच नाही. याउलट वसुली मोहीम राबवली जात आहे. हे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे.

• बिल माफ करायचं राहू दे : पण असलेली वीज तरी तोडू नका

काल माध्यमांशी चर्चा करताना देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे या प्रश्नावर अधिवेशनात चर्चा व्हावी अशी विरोधी पक्षाची भूमिका आहे.

१२) नवी मुंबई विमानतळ नामकरण मुद्दा :

नवी मुंबई विमानतळाला सध्या दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव अंतिम करण्यात आलं आहे. मात्र स्थानिक लोकांकडून या विमानतळाला माजी खासदार आणि स्थानिक नेते, भूमिपुत्र दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याची मागणी होतं आहे. केवळ मागणीच नाही तर याबाबत अनेक आंदोलन देखील झाली आहेत.

• म्हणून नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याची मागणी होत आहे..

तर राज ठाकरे यांनी या विमानतळाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं नाव असेल असं म्हंटलं आहे. त्यामुळे आता नेमकं या विमानतळाला कोणाचं नाव असणार याबाबत देखील अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

१३) आदिवासी प्रश्न :

राज्यातील आदिवासी जनतेच्या विविध समस्या सोडवण्यात राज्यातील आदिवासी समाजाचे ४ खासदार, २५ आमदार अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे या सर्वांना अधिकारांची जाणीव करून देण्यासाठी आखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेतर्फे आदिवासी खासदार, आमदार, विरोधी पक्षनेते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

या परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, आजही राज्यात दीड लाखाहून अधिक जागांवर बोगस आदिवासी नोकरी करत आहेत. आदिवासी नोकरदारांचा पदोन्नतीचा प्रश्‍न रेंगाळला आहे. धनगर आणि आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाच्या हेतूने टीस संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवालही शासनाने जाहीर केलेला नाही. खावटी योजनेचा दुसरा टप्पा रेंगाळला आहे.

त्यामुळे अधिवेशनात याबाबत चर्चा व्हावी आणि आमचे प्रश्न मार्गी लावावेत अशी मागणी या परिषदेनं केली आहे.

१४) विद्यार्थी प्रश्न :

मागच्या दीड वर्षांपासून लागोपाठ शाळा, महाविद्यालये बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी शालेय शिक्षण आणि परीक्षांपासून वंचित आहेत. यात बहुतांश परीक्षा तर रद्दचं झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून उद्या त्यांना नोकरी कोण देणार? असा सवाल या विद्यार्थ्यांपुढे आहे.

यातूनच ते विद्यार्थी चिंतेत असल्याचं विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या सगळ्यावर सभागृहात चर्चा व्हावी अशी विरोधी पक्षाची मागणी आहे. काल देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील माध्यमांशी बोलताना याबाबत भाष्य केलं होतं.

१५) सरकारमधील मंत्र्यांवर आणि आमदारांवर झालेले आरोप : 

सध्या सरकारमधील मंत्री अनिल परब हे एका रिसॉर्ट प्रकरणी वादाच्या फेऱ्यात सापडले आहेत. या प्रकरणी भाजपकडून माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी हे प्रकरण लावून धरलं आहे. सोबतच अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तर आमदार प्रताप सरनाईक आणि रवींद्र वायकर हे देखील चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. त्यांच्यावर देखील विरोधी पक्षाकडून आरोप करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या सगळ्याची सभागृहात चर्चा व्हावी अशी मागणी होतं आहे.

• फक्त सरनाईकच नव्हे तर सेनेत अस्वस्थ असणाऱ्या नेत्यांची एक फौजच तयार झालेय….

त्यामुळे आता या सगळ्या प्रश्नांची चर्चा अवघ्या २ दिवसीय अधिवेशनात कशी होणार? असा सवाल विरोधी पक्ष भाजपकडून आणि नेत्यांकडून केला जातं आहे. हा प्रश्न रास्त देखील आहे, कारण नुसती यादी काढायची म्हणली तरी या मुद्यांना तासभर लागतो. 

अशा वेळी सभागृहात चर्चा घडवून आणणे, प्रश्न सोडवणे यासाठी २ दिवस अधिवेशन म्हणजे सरकारमार्फत या प्रश्नांबाबत तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार असल्याची भावना लोकं व्यक्त करत आहेत. 

अशा वेळी सर्व आमदारांचे कोरोनो टेस्टिंग करणे, बायो बबल चा वापर करणे व अधिवेशन जास्तीत जास्त काळ चालवणे हे सरकारचे प्राथमिक धोरण असायला हवे, मात्र एकंदरित उपस्थित होणारे प्रश्न पाहिले तर अधिवेशन लवकरात लवकर उरकून या प्रश्नामधून सुटका करून घेण्याचा मार्गच महाविकास आघाडी राबवत असल्याचे सध्याचे तरी चित्र आहे… 

हे हि वाच भिडू.  

• रामनाथ गोएंका यांनी आयडिया करून काँग्रेस अधिवेशनातून चोर पळवून लावले
• निमित्त मराठा आरक्षणाचं, पण या भेटीमागून वेगळंच काही शिजतंय का?
• यांच्यामुळे विदर्भातला मराठा समाज दाखल्यावर कुणबी लिहू लागला आणि त्यांना आरक्षण मिळालं