४ दिवसांचा आठवडा केल्यामुळे फायदा होऊ शकतो का?

मोदी सरकारच्या कृषी कायदा, नागरिकत्व दुरुस्ती या कायद्यांना विरोध सुरु असतानाच, आता सरकार आणखी एका कायद्याच्या अंलबजावणीच्या तयारीत आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने चार लेबर कोडच्या माध्यमातून कामगार कायद्यांशी संबधित नवीन नियमांना अंतिम स्वरूप दिले आहे.

संसदेने कामगारांचे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, आरोग्य आणि कामाची स्थिती असे चार लेबर कोड २०१९-२० मध्ये संमत केले होते. यामध्ये कामगार कायद्यांशी संबंधित जवळपास ४४ कायद्यांचे एकत्रिकरण करण्यात आले होते.

आता १ एप्रिल २०२१ पासून या नवीन कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे.

यात कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या तरतुदी जास्त असल्याचे कामगार मंत्रालयाच्या सचिव अपूर्वा चंद्र यांनी सांगितले आहे.

काय काय आहेत हिताच्या तरतुदी ?

• यात प्रामुख्याने ऑफिसवेळेपेक्षा १५ मिनिटे अधिक काम केल्यास त्याला ओव्हरटाईममध्ये मोजले जाणार आहे, यासाठी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना पगाराव्यतिरिक्त अधिक पैसे द्यावे लागतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
• तसेच या कामगार कायद्यानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना पीएफ, ईएसआय या आणि अशा इतर सुविधा देणे बंधनकारक असेल. कोणतीही कंपनी सुविधा देण्यास नकार देऊ शकत नाही. कॉन्टॅक्टवर काम करणाऱ्यां देखील पूर्ण वेतन मिळेल.
• नवीन कायद्यानुसार काही नियम आणि अटींसह कर्मचाऱ्यांना ४ दिवसांचा आठवडा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
• याशिवाय येत्या जून महिन्यापर्यंत सरकार असंघटित कामगारांची नोंदणी आणि कल्याणासाठी इंटरनेट पोर्टल आणणार आहे.

आता या सगळ्या हिताच्या तरतुदींमध्ये पण सगळ्यात जास्त चर्चा होतीय ती ‘४ दिवस आठवडा’ या संकल्पनेची.

याच कारण म्हणजे एक काळ होता की, पाच दिवसांचा आठवडा करा म्हणून कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करावी लागली होती. त्यानंतर असा निर्णय घेण्यात आला होता. काही खाजगी कंपन्यांमध्ये आजही ६ दिवसांचा आठवडा आहे.

मात्र केंद्र सरकारने सध्या केलेल्या कायद्यांनुसार, कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातील ४ दिवस काम आणि ३ सुट्टी अशी संकल्पना असणार आहे. म्हणजेच ४ दिवसांचा आठवडा असणार आहे. 

त्यासाठी काही नियम आणि अटी घालण्यात आल्या आहेत.

यात मुख्य अट आहे ती म्हणजे, कर्मचाऱ्यांना ४ दिवस काम करताना दिवसाचे १२ तास पूर्ण करावे लागतील. त्यामुळे या आधी आठवड्याला ४८ तास काम करण्याची मर्यादा नवीन कायद्यात तशीच ठेवण्यात आली आहे.

यात केवळ एका दिवसाचे काम करण्याचे तास वाढवण्यात आले आहेत. 

मग आता तुम्ही म्हणालं आम्हाला जर ५ दिवस काम करायचे असेल तर? तर ५ काय ६ दिवस पण काम करू शकता. कारण या कायद्यात ४ दिवसांचा आठवडा या संकल्पनेची तरतूद असली तरी त्याच्या अंमलबाजवणीची सक्ती मात्र कंपन्यांवर ठेवण्यात आलेली नाही.

सुट्टीची सुविधा ही संबंधित कंपनी आणि कर्मचारी या दोघांच्या इच्छेवर असणार आहे.

कारण दिवसाला १२ तास सलग काम करणे हे मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या काहीस आव्हानात्मक काम असते. त्यामुळे पाच दिवस साडे नऊ तास किंवा ६ दिवस ८ तास काम हे पर्याय देखील खुले ठेवण्यात आले आहेत. याचा कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पातळीवर मिळून याचा निर्णय घ्यायचा आहे.

पण जर कर्मचारी दिवसाला १२ तास काम करून आठवड्याचे ४ दिवस भरू इच्छितो तर त्याला कंपनी नाही म्हणू शकणार नाही.

असा निर्णय घेण्याची जाणकारांकडून प्रामुख्याने ४ फायदे सांगितले जात आहेत.

१. यात एखादा कर्मचारी मुंबईसारख्या शहरात दररोज दोन-तीन तास प्रवासात घालवत असेल तर त्याला ते फक्त आठवड्याचे चारच दिवस घालवावे लागतील आणि बाकीचे ३ दिवस तो कुटुंबाला देऊ शकेल.

२. दुसरे कारण म्हणजे, आठवड्यात एक दिवस जास्त सुटी मिळेल. आणि आपली उर्वरित काम करण्यासाठी रजा वाया घालवावी लागणार नाही.

३. ३ दिवस सुट्टी असल्यामुळे कर्मचारी कुटुंबासोबत फिरायला बाहेर पडेल, यातून पर्यटनाला चालना मिळून अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल. 

४. तसेच ३ दिवस सुट्टी घेतल्यानंतर जेव्हा कर्मचारी कामावर येईल तेव्हा उत्साही मानाने कामाला सुरुवात करेल, त्यामुळे त्याची दिवसभर काम करण्याची उत्पादकता वाढेल.

यापूर्वी देखील असे प्रयोग इतर देशांमध्ये झाले आहेत. 

१. ‘मायक्रोसॉफ्ट’ या जगप्रसिद्ध कंपनीने २०१९ मध्ये जपानमधील कर्मचाऱ्यांना चार दिवसांचा आठवडा लागू केला होता. ‘वर्क लाईफ चॉइस चॅलेंज समर २०१९’ अंतर्गत हा प्रयोग करण्यात आला होता.  त्यानंतरच्या निरीक्षणामध्ये या निर्णयाचा कर्मचारी आणि कंपनी या दोघांनाही फायदा झाल्याचे समोर आले होते.

सुरुवातीला २ हजार ३०० कर्मचाऱ्यांना चार दिवस मन लावून काम केल्यानंतर तीन दिवस सुट्टी दिल्यामुळे त्यांच्या उत्पादकतेमध्ये तब्बल ४० टक्क्यांची वाढ झाली होती.

तसेच कर्मचाऱ्यांना सुट्टी दिल्यामुळे कंपनीचा विजेचा वापरही कमी झाला. नेहमीच्या तुलनेत २३.१ टक्के कमी वीज वापरल्याने तो खर्चही वाचला होता. प्रिंटआऊट्स घेण्याचे प्रमाण ५९ टक्क्याने कमी झाले होते.

त्यामुळे हा प्रयोग कायमस्वरूपी करणार असल्याचा निर्णय कंपनीने जाहीर केला होता.

२. कोरोना व्हायरसमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेला नकारात्मक परिणाम दूर करण्यासाठी मे २०२० मध्ये न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जसिंडा आर्डेन यांनी देशातील कंपन्यांना चार दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात विचार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

न्यूझीलंडमध्ये पर्यटन हा प्रमुख व्यवसाय आहे. ४ दिवसांचा आठवडा झाल्यास लोक फिरण्यासाठी, पर्यटनासाठी घराबाहेर पडतील, त्यातून या व्यवसायाला चालना मिळेल आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल. तसेच कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक जीवनासाठी पुरेसा वेळ मिळेल असं त्यांनी म्हंटल होतं. 

यानंतर युनिलीव्हर कंपनीने कर्मचाऱ्यांना पगारकपात न करता ४ दिवसांचा आठवडा देऊ केला होता.

अर्थात, मायक्रोसॉफ्ट किंवा युनिलिव्हर यांनी लागू केलेल्या निर्णयाची दुसरी बाजू अशी की, ज्या कंपन्यांना आठवड्यातील सात दिवस काम करणे अनिवार्य असते त्यांना अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची भरती करावी लागेल. याचा भार कंपनीच्या आर्थिक व्यवस्थेवर पडू शकतो, असे मत या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

हे हि वाच भिडू. 

• लाल बहादूर शास्त्री होते म्हणूनच दिल्लीमध्ये पत्रकारांना हक्काची घरे मिळाली.
• एकेकाळी नंबर वन असणाऱ्या बीएसएनएलचा बाजार कशामुळे उठत आहे ?
• ३३५ जणांनी वापरलेल्या ऍपने ५ लाख भारतीयांचा फेसबुक डाटा कसा चोरला त्याची ही गोष्ट