डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यापूर्वी देशाला हे ५ मराठी सरन्यायाधीश मिळाले आहेत…

आज देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश यु. यु. लळीत हे पदावरून निवृत्त झाले आहेत, तर न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ५० वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे. योगायोगाने दोन्ही सरन्यायाधीश मराठीच आहेत.

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये शरद बोबडे यांनी ४७ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार सांभाळला होता. नोव्हेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२२ या ३ वर्षाच्या काळात देशाला ४ सरन्यायाधीश मिळालेले आहेत. यात एन. व्ही. रमणा यांचा अपवाद वगळल्यास बाकी तीनही सरन्यायाधीश मराठी आहेत. 

म्हणूनच आज सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या शपथविधिनंतर आजवरच्या मराठी सरन्यायाधीशांची चर्चा केली जात आहे. 

आजवर देशाला लाभलेल्या ५० सरन्यायाधिशांपैकी डी. वाय. चंद्रचूड हे सहावे मराठी सरन्यायाधीश ठरले आहेत. यापूर्वी डी. वाय. चंद्रचूड यांचे वडील वाय. व्ही. चंद्रचूड हे सुद्धा देशाचे सरन्यायाधीश राहिले होते. म्हणून सिनियर चंद्रचूड आणि ज्युनिअर चंद्रचूड यांच्यामुळे एकाच कुटुंबातून दोन सरन्यायाधीश होण्याचा मान सुद्धा मराठी कुटुंबाला मिळाला आहे.

ज्युनिअर चंद्रचूड यांच्यापूर्वी ५ मराठी माणसांना सरन्यायाधीश होण्याची संधी मिळाली आहे.

यात पहिले मराठी सरन्यायाधीश होते पी. बी. गजेंद्रगडकर

सरन्यायाधीश गजेंद्रगडकर यांचं पूर्ण नाव होतं प्रल्हाद बाळाचार्य गजेंद्रगडकर. त्यांचे वडील बाळाचार्य हे सातारा शहरातील प्रसिद्ध संस्कृत शिक्षक होते. प्रल्हाद यांचे मोठे भाऊ अश्वत्थामा हे वकिलीचं शिक्षण घेत होते. त्यामुळे प्रल्हाद यांनी सुद्धा वकिलीचं शिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला. पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजमधून एमए आणि एलएलबी पूर्ण केल्यानंतर मुंबई हाय कोर्टात वकिली सुरु केली.

१९४५ मध्ये गजेंद्रगडकर यांची मुंबई हाय कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. जानेवारी १९५६ मध्ये त्यांची सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली होती. तर १ फेब्रुवारी १९६४ रोजी त्यांनी सरन्यायाधीश पदांची शपथ घेतली. 

सरन्यायाधीश गजेंद्रगडकर यांनी न्यायाधीश म्हणून अनेक महत्वपूर्ण निकाल दिले. यात मद्रास हाय कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या जन्मतारखेची केस हे सगळ्यात महत्वपूर्ण मानली जाते. गजेंद्रगडकर हे वैदिक परंपरेवर श्रद्धा ठेवणारे आणि सामाजिक सुधारणांचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी यांनी जातीवाद, अस्पृश्यता, अंधश्रद्धा यांच्याविरोधात अनेक अभियान चालवले होते. म्हणूनच सामाजिक सुधारणा आंदोलनाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची दोनदा निवड करण्यात आली होती.

ते ६ व्या आणि ७ व्या कायदा आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी हिंदू कोड बिल यांसारख्या महत्वाच्या कायद्यांवर व्याख्याने दिली. राष्ट्रीय श्रम आयोग आणि बँक पुरस्कार आयोगाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम सांभाळलं होतं.

देशाचे सर्वात जास्त काळ सरन्यायाधीश राहिलेले वाय. व्ही. चंद्रचूड हे दुसरे मराठी सरन्यायाधीश होते.

यशवंत विष्णू चंद्रचूड असं पूर्ण नाव असलेल्या सिनियर चंद्रचूड यांचा जन्म पुण्यात झाला होता. त्यांनी मुंबईच्या एल्फिस्टन कॉलेजमधून इतिहास आणि अर्थशास्त्रात बीए केल्यानंतर, १९४२ मध्ये पुण्याच्या लॉ कॉलेजमधून एलएलबी पूर्ण केलं. १९४३ मध्ये त्यांनी मुंबई हाय कोर्टात वकिली करायला सुरुवात केली. वकिलीसोबतच पार्ट टाइम प्रोफेसर म्हणून सुद्धा त्यांनी काम केलं. १९५८ मध्ये सरकारी वकील म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.

१९६१ मध्ये मुंबई हायकोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांना बढती मिळाली. ऑगस्ट १९७२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारला. तर २२ फेब्रुवारी १९७८ रोजी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती. सिनियर चंद्रचूड हे १९७८ ते १९८५ अशी ८ वर्ष सरन्यायाधीश पदावर राहिले होते. इतकं दीर्घकाळ या पदावर राहणारे ते एकमेव सरन्यायाधीश होते.

सिनिअर चंद्रचूड यांनी अनेक महत्वाचे निकाल दिले होते, पण त्यांचे २ निकाल स्वतः त्यांच्या मुलानेच रद्द ठरवले आहेत. 

आणीबाणीच्या काळात सरकारकडून देशभरात अनेक लोकांच्या मूलभूत हक्काचं उल्लंघन करण्यात आलं होतं. त्यांना अटक करण्यात आली होती व न्यायालयात दाद मागण्याचा धिकारी काढून टाकण्यात आला होता. यासंदर्भातच जबलपूर एडीएम विरुद्ध शिवकांत शुक्ला यांची केस सुप्रीम कोर्टात गेली होती. तेव्हा ५ पैकी ४ न्यायाधीशांनी आणीबाणीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं हनन करण्याचा अधिकार सरकारला आहे असं मत दिलं होतं.

त्या ४ न्यायाधीशांमध्ये सीनिअर चंद्रचूड यांचा सुद्धा समावेश होता. परंतु हाच निर्णय ज्युनिअर चंद्रचूड यांनी २०१७ मध्ये हा निर्णय बदलला होता.

तसेच १९८५ मध्ये सिनियर चंद्रचूड सरन्यायाधीश असतांना, महिलांनी केलेलं व्यभिचार योग्य आहे की नाही अशी केस आली होती. तेव्हा सिनियर चंद्रचूड यांनी महिलांच्या व्यभिचाराला अयोग्य ठरवलं होतं, पण २०१८ मध्ये ज्युनिअर चंद्रचूड यांनी हा निर्णय सुद्धा अयोग्य ठरवला होता.

महाराष्ट्राच्या बाहेर अलाहाबादमध्ये जन्मलेले वि. एन. खरे हे तिसरे मराठी सरन्यायाधीश होते.

विश्वेश्वरनाथ खरे यांचा जन्म अलाहाबादच्या एका प्रतिष्ठित मराठी कुटुंबात झाला होता. त्यांनी अलाहाबादमध्येच प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण पूर्ण केलं. १९६१ मध्ये अलाहाबाद हाय कोर्टात त्यांनी वकिलीची सुरुवात केली. १९८३ मध्ये त्यांना उत्तर प्रदेशचे अधिवक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. १९९६ मध्ये त्यांची कोलकाता हाय कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

एका वर्षानंतर १९९७ मध्ये त्यांना सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली तर डिसेंबर २००२ मध्ये त्यांनी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्या कारकिर्दीत २००२ ते २००३ मध्ये झालेल्या गुजरात दंग्यांच्या केसवर खरे यांनी कडक शब्दात टिप्पणी केली होती. 

ते म्हणाले होते की, आरोप करणारे आणि दंगे भडकवणारे एक होत असतील तर पीडित लोकांना न्याय कसा मिळेल”

३ वर्षांपूर्वी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेणारे न्या. शरद बोबडे हे चौथे मराठी सरन्यायाधीश होते.

नागपुरात जन्मलेल्या शरद बोबडे यांनी प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण नागपुरातच पूर्ण केलं. १९७८ मध्ये मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपिठात वकिलाला सुरुवात केली. १९९८ पर्यंत नागपूर खंडपीठ आणि सुप्रीम कोर्टात वकील म्हणून काम पाहिलं. १९९८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने अधिवक्ता म्हणून त्यांची नियुक्ती केली होती. मार्च २००० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. 

२०१२ मध्ये मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांना बढती मिळाली. एका वर्षातच त्यांची सुप्रीम कोर्टात नियुक्ती करण्यात आली तर २०१९ मध्ये त्यांनी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली. 

तर आज सरन्यायाधीश म्हणून रिटायर्ड झालेले सरन्यायाधीश यु यु लळीत हे पाचवे मराठी सरन्यायाधीश होते. 

सोलापूरमध्ये जन्मलेल्या यु यु लळीत यांनी मुंबईच्या लॉ कॉलेजमधून कायद्याचं शिक्षण घेतलं. १९८३ मध्ये त्यांनी मुंबई हाय कोर्टामध्ये वकील म्हणून काम करायला सुरुवात केली तर १९९२ पासून सुप्रीम कोर्टात वकिलाला सुरुवात केली. २००४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

यु यु ललित यांनी कोणत्याही उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केलेलं नसतांना सुद्धा २०१४ मध्ये त्यांना सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. तर २७ ऑगस्ट २०२२ रोजी राष्ट्रपतींनी त्यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. कोणत्याही हाय कोर्टात न्यायाधीश म्हणून काम न करता सरन्यायाधीश झालेले ते देशाचे दुसरे सरन्यायाधीश होते.

यु यु लळीत यांनी लढलेल्या केसेसमुळे अनेकदा त्यांच्यावर आरोप सुद्धा झाले आहेत. यात सलमान खानची काळवीट शिकारीची केस आणि अमित शहाच्या एन्काउंटरच्या केसचा समावेश आहे. ७३ दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण करून आज ते सेवानिवृत्त झाले आहेत. आतापर्यंत डी वाय चंद्रचूड यांच्यापूर्वी हे ५ मराठी सरन्यायाधीश झाले आहेत.

हे ही वाच भिडू 

• सरन्यायाधीश म्हणून धनंजय चंद्रचूड यांची शिफारस करण्यात आली आहे, असं आहे त्यांचं पुणे कनेक्शन…
• त्यादिवशी चंद्रचूडसिंगने करण जोहरला घरी बोलवून नकार दिला आणि त्याचवेळी तो गंडला !!
• भारताच्या सरन्यायाधीशांची निवड कशी केली जाते ?