हे ‘५’ मुद्दे सिद्ध करतात की ट्रम्प तात्या सगळ्यात खराब राष्ट्राध्यक्ष नव्हते.
आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अर्थातात भारतीयांचे ट्रम्प तात्या यांचा राष्ट्राध्यक्षपदी शेवटचा दिवस. यानंतर त्यांची जागा जो बायडन घेतील. पण ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या आजवरच्या सर्वात वादग्रस्त राष्ट्राध्यक्षांपैकी एक मानले जातं. पॅरिस करारातून माघार, काही निवडक इस्लाम धर्मीय देशातील नागरिकांना प्रवेश बंदी अशा निर्णयांचा समावेश होता.
त्यातच मागच्या आठवड्यात युएस कॅपिटल वर झालेल्या हल्ल्यानंतर तर त्यांच्या देशासोबतच जगभरात त्यांची प्रतिमा मलिन झाली.
असं असलं तरी जेवढं त्यांना आजवरचे सगळ्यात खराब आणि अकार्यक्षम समजलं जात, तेवढे ते नक्कीच नव्हते. म्हणून त्यासाठी,
त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेले ५ निर्णय ज्यामुळे हे सिद्ध होते ते ‘बोल भिडू’च्या वाचकांसाठी खास
१) सीरिया सरकारच्या विरोधात युद्ध न लढण्याचा निर्णय :
२०१६ मध्ये निवडणूक होण्याच्या आणि त्या जिंकण्याच्या आधीच ट्रम्प यांनी जाहीर केलं होत की ते सीरियाचे राष्ट्रपती बशर अल-असद यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे प्रयत्न बंद करतील. त्यावेळी झालेल्या जवळपास सगळ्याच रॅलीमध्ये त्यांनी दावा केला होता कि, जर डेमोक्रेटिक पक्षाच्या हिलेरी क्लिंटन निवडणूक जिंकल्या तर देशाला तिसऱ्या महायुद्धाची तयारी करावी लागेल.
त्याच कारण निवडणूक प्रचारात हिलेरी यांनी बराक ओबामा यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत सीरिया मधून बशर अल-असद यांना सत्तेवरून हटवणार असल्याचे वचन दिल होते. ओबामा देखील आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात असद यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. त्यासाठी त्यांनी तिथल्या विद्रोही आणि दहशतवादी संघटना असलेल्या अलकायदाला पण हत्यारे पुरवली होती.
जाणकारांच्या मते डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील असद यांच्या विरोधातील युद्ध चालू ठेवलं असत तर सीरियामधील शांती आजही कोसो दूर असली असती.
यामध्ये इस्लामिक राज्यांना फायदा मिळाला असतंच पण त्यापेक्षा महायुद्ध सदृश्य परिस्थिती तयार झाली असती. कारण रशिया या पूर्वीच बशर अल-असद यांच्या बाजूने उतरला होता. त्यानंतर जर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जर प्रयत्न थांबवले नसते तर सीरियामध्ये एका बाजूला अमेरिका आणि दुसऱ्या बाजूला रशिया उभा राहिला असता.
२) उत्तर कोरियाकडून हल्ल्याचा धोका कमी केला :
२०११ मध्ये देशाचे प्रमुख होताच उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन यांनी युद्धाच्या उद्देशाने अत्याधुनिक शस्त्रात्रे आणि आण्विक क्षेपणास्त्रांच्या निर्मीतील सुरुवात केली. बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात अणु चाचण्या पण केल्या. पुढे २०१६ हायड्रोजन बॉम्बच्या परीक्षणाने सगळ्या जगाच्या डोक्यात मुंग्या आणल्या.
त्यामुळे ओबामांनी कोरिया वर कडक निर्बंध लावले. पण परिणाम शून्य.
२०१७ मध्ये उन यांनी पुन्हा एकदा अणु चाचण्या केल्या. यावेळी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कोरियावरील हे निर्बंध आणखी कडक केले. त्यामुळे उत्तर कोरियाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडून पडला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सक्रियतेमुळे चीन आणि रशियाकडून मिळणाऱ्या मदतीवर पण लगाम बसला.
ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाच्या धमक्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले.
त्याचा परिणाम असा झाला की, किम जोंग उन यांनी आपल्या सुरक्षेची खात्री घेत अमेरिकेसोबत चर्चेची तयारी दर्शवली. अणु चाचण्यांच्या केंद्रांना बंद करण्याची घोषणा केली. चर्चा पुढे सरकली. दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांची भेट देखील झाली.
३) चीनच्या मनमानीवर लगाम :
चीनमधून अमेरिकेत होणारी आयात हा एक मागील अनेक दिवसांपासून विरोधाचा मुद्दा होता. या विरोधाची दोन प्रमुख कारण म्हणजे मोठा व्यापारी तोटा. म्हणजे निर्यातीपेक्षा चीनमधून होणारी आयात आणि चीनकडून अमेरिकेच्या बौद्धिक संपदेची होणारी चोरी.
राष्ट्राध्यक्ष होताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बौद्धिक संपदेच्या चोरी प्रकरणी आदेश दिले होते. यात बऱ्यापैकी प्रकरण खरी निघाली. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, चीनमध्ये अमेरिका कंपन्यांमध्ये हेरगिरी केली जात होती. यानंतर या कंपन्यांच्या पुढे अट ठेवली जायची की, त्यांनी चीनच्या कंपन्यांसोबत सात वर्षांसाठी भागीदारी करावी. त्यामुळे चीनला तांत्रिक गोष्टींचे ज्ञान मिळण्यास फायदा होत असे.
तपासानंतर ट्रम्प यांचं म्हणणं होत की, चीनच्या अशा वागण्यामुळे अमेरिकेला वर्षाला जवळपास २५० ते ५०० अरब डॉलर्सच नुकसान होत. सोबतच अमेरिकेला प्रत्येक वर्षी ३०० अरब डॉलरच व्यापारात तोटा होतो.
त्यानंतर ट्रम्प यांनी चीनमुळं होणार व्यापारी नुकसान कमी करण्यासाठी आणि बौद्धिक संपदेची चोरी थांबवण्यासाठी कडक पावलं उचलायला सुरुवात केली. यामध्ये चिनी उत्पादनांवर शुल्क लावणं, काही उत्पादनांवर बंदी घालणं, चिनी गुंतवणूक कमी करण्यासाठी धोरण बदलणं याला सुरुवात केली.
४) तालिबान सोबत चर्चेचा मार्ग :
मागच्या वर्षी अफगानिस्तानमध्ये ट्रम्प यांनी आपल्या सैनिकांना संबोधित करताना म्हणाले होते,
एक महान देश असे युद्ध कधीच लढत नाही ज्यांचा शेवट कधीच होऊ शकत नाही.
हि गोष्ट तालिबान सोबत चर्चा आणि अमेरिका फौजेचे अफगानिस्तान सोडण्याचे संकेत होते. अमेरिका मागच्या १७ वर्षांपासून तालिबान सोबत युद्ध लढत आहे. पण तरी देखील तालिबान्यांची ताकद वाढतच गेली आहे. त्यानंतर देखील याआधी राष्ट्राध्यक्ष असलेले बराक ओबामा आणि जॉर्ज बुश यांनी तालिबान सोबतच युद्ध संपवण्याचा निर्णय घेतला नव्हता.
यापाठीमागे अमेरिकेच्या जगात असलेल्या स्थानाला धक्का लागून प्रतिमा ढासळायला नको. पण ट्रम्प यांनी हे युद्ध थांबवण्याचा निर्णय घेण्याचं धाडस दाखवलं. त्यांचं म्हणणं होत कि, मागच्या १७ वर्षात अमेरिकेने अफगानिस्तानमध्ये आपल्या हजारो सैनिकांना गमावले आहे. सोबतच ८४० अरब डॉलर्सपेक्षा जास्त पैसा खर्च केला आहे.
त्यामुळे आता चर्चा हा एकच मार्ग आहे. मागच्या दीड वर्षात अमेरिका आणि तालिबान यांच्यामध्ये चर्चेच्या बऱ्याच फेऱ्या पार पडल्या. काही मुद्यांवर करार देखील झाला. त्यामुळे हे तर साफ आहे कि, डोनाल्ड ट्रम्प अफगानिस्तानच्या प्रकरणाला अशा वळणावर सोडून जात आहेत, जिथं ते सुटण्याचा चिन्ह दिसत होत.
५) अब्राहम करार
कोणी हा विचार देखील केला नसेल की, अरब देश आणि त्यांचे कट्टर विरोधी इस्त्रायल एका छताखाली येतील.
मागच्या वर्षी १५ सप्टेंबरला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीमध्ये इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू, बहरीन आणि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)चे परराष्ट्रमंत्री यांनी मिळून एक ऐतिहासिक शांती करार ‘अब्राहम एकॉर्ड‘ वर स्वाक्षरी केली.
मागच्या २६ वर्षात इस्त्रायल आणि अरब देशांमध्ये झालेला हा पहिलाच शांती करार आहे. या करारान्वये यूएई आणि बहरीनने, इस्त्रायलला मान्यता देण्यासोबतच त्यांच्यासोबत आर्थिक, राजनैतिक आणि संरक्षण संबंधांना सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे घोषित केले.
याच्या बदल्यात इस्त्रायलने वेस्ट बँक क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवण्याच्या आपल्या योजेनला स्थगित केलं असल्याचे जाहीर केलं.
इस्त्रायलने १९७९ मध्ये इजिप्तसोबत आणि १९९४ मध्ये जॉर्डनसोबत शांती करार केला होता. पण युएई आणि अन्य अरब देशांनी इस्त्रायल देशाला मान्यता दिली नव्हती. १९४८ मध्ये जेव्हा मध्य-पूर्वमध्ये ज्यू देश म्हणून इस्त्रायलची स्थापना झाली होती, त्यावेळीच अरब देशांनी आपल्यापासून वेगळं केलं होत.
या देशांचं म्हणणं होत कि, जो पर्यंत गाजा, वेस्ट बँक आणि इस्त्रायलकडून अतिक्रमित केलेल्या भागात एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळत नाही तो पर्यंत ते इस्त्रायलसोबत कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवणार नाही.
जाणकारांच्या मते, या देशांना जवळ आणण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सोबत त्यांचे जावई आणि राष्ट्राध्यक्षांचे मध्य-पूर्व प्रकरणांचे सल्लागार जेरेड कुशनर यांनी देखील मध्यस्थाची भूमिका पार पडली होती.
त्यामुळे भिडुनो आता पर्यंत ट्रम्प तात्यांना तुम्ही-आम्ही जेवढ्या शिव्या घालत होतो, तेवढे अकार्यक्षम तर ते नक्कीच नव्हते. आणि तसं आपलं तर तत्व आहे, कोणी ही असलं तरी त्याच्या चांगल्याला चांगलंच म्हणायचं.
हे हि वाच भिडू.
- भारतीय गडी अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष बनला असता मात्र ट्रम्प तात्यांनी त्याचा पत्ता कट केला
- आज अहमदाबादला आलेले ट्रम्प तात्या एकेकाळी भारतात आले की पुण्याला उतरायचे !
- दोस्ती जिंकली : ओबामा बायडन यांची तेरी मेरी यारी !