गेल्या ८२ वर्षात हे ८ विरोधक संपवून शरद पवार पुरून उरलेत

शरद पवार यांनी आज वयाची ८२ वर्ष पूर्ण केली आहेत. त्यापैकी ५५ वर्षाहून अधिक काळ ते राजकारणात कार्यरत आहेत. या काळात महाराष्ट्राचं राजकारण त्यांच्याभोवती फिरत आलं आहे. त्यामुळे त्यांचा हा काळ म्हणजे एक प्रकारचा राजकीय इतिहासच आहे.

पण ते राजकारणात एका रात्रीत इतके मोठे झालेले नेते नाहीत. किंवा कोणत्याही विरोधाशिवाय मोठे झालेत असं नाही. अगदी पहिल्या निवडणुकीपासून त्यांना विरोधकांना तोंड द्यावं लागलं होत. पण या सगळ्यानंतर देखील आजही शरद पवार पुरून उरले आहेत.

त्यामुळे ‘बोल भिडू’ने या ८२ वर्षाच्या इतिहासात डोकावून पवारांच्या आयुष्यातील पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरच्या ८ विरोधकांचा आणि त्यांच्या कारणांचा आढावा घेतला आहे.

१) बाबालाल काकडे :

१९६७ च साल. शरद पवारांची आयुष्यातील पहिलीच निवडणूक.  स्थानिक नेत्यांचा पवारांच्या उमेदवारीला विरोध होता. इतका की पवारांची उमेदवारी रद्द करावी म्हणून १ विरुद्ध ११ असा ठराव देखील तालुक्यातून प्रदेशाकडे पाठवला होता. पण यशवंतराव चव्हाण पवारांच्या पाठीमागे ठाम पाने उभे राहिले आणि उमेदवारी पक्की झाली.

पण इकडे बारामतीमध्ये काँग्रेसच्या विरोधकांनी राजीनामे देऊन पवारांच्या विरोधात शड्डू ठोकला. सोमेश्वर कारखान्याच्या संचालक बाबालाल काकडे यांना सर्व पक्षीय उमेदवार म्हणून पवारांच्या विरोधात उभे केले. मात्र मतदारसंघातील जनसंपर्क आणि काम, यशवंतरावांची बारामतीमधील सभा यामुळे पवार काकडेंपेक्षा दुप्पट मतांनी विजयी झाले.

स्थानिक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचा विरोध असताना पवारांना तब्बल ३४ हजार मत मिळाली तर काकडेंनी १७ हजार मत मिळाली. आणि पहिल्या विरोधकाला चितपट करत पवारांची संसदीय राजकारणाची कारकीर्द सुरु झाली.

पण त्यानंतर पुढे जवळपास ५० वर्ष हा संघर्ष चालू राहिला. स्थानिक निवडणूक, कारखाना निवडणूक यामधून तो सातत्याने दिसून येत होता. मात्र २०१८ मध्ये दोन्ही कुटुंबीयांनी एक एक पाऊल पुढे येत या संघर्षाला पूर्ण विराम दिला.

२) पुलोदचा कार्यक्रम.

आणीबाणीनंतरच्या मतभेदावरून काँग्रेसचे दोन तुकडे झाले. पण १९७८च्या निवडणुकीत कोणालाच बहुमत न मिळाल्यामुळे रेड्डी काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेसने जनता पक्षाला रोखण्यासाठी एकत्र येऊन आघाडी सरकार स्थापन केलं. वसंतदादा मुख्यमंत्री तर इंदिरा काँग्रेसचे नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले.

आघाडी तर झाली होती पण नासिकराव तिरपुडे सरकारवर आणि मुख्यमंत्र्यांवर सतत टीका करत होते. त्यामुळे इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस यांच्यामधली दरी वाढत होती. त्यामुळे अखेर रेड्डी काँग्रेसच्या शरद पवारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

अखेर १२ जून १९७८ रोजी शरद पवार, सुंदरराव सोळंकी, सुशीलकुमार शिंदे व दत्ता मेघे या चार मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. त्यांना ३८ आमदारांचा पाठींबा होता.

त्यांना जनता पक्षाचा पाठिंबा मिळाला. १९७८ सालच्या जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू असतांना शरद पवार रेड्डी कॉंग्रेसच्या ४० आमदारांना सोबत घेऊन बाहेर पडले आणि वसंतदादा पाटलांच सरकार पडलं .

पवारांनी वसंतदादा पाटलांच्या पाठीत खंजीर खुपसला अशी चर्चा त्याकाळात झाली.

शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेसची स्थापना केली. आणि एसएम जोशी यांनी सर्व सहमतीचा उमेदवार म्हणून पवारांना पसंती दिली. मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी शरद पवारांच्या गळ्यात पडली. 

१८ जुलै १९७८ साली महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच पुलोदच बिगर काँग्रेसी सरकार सत्तेवर आले होते. महाराष्ट्राचे सर्वात तरूण मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार शपथबद्ध झाले. तर सुंदरराव सोळंके यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले.

या घटनेनंतर मात्र वसंतदादा पाटील आणि शरद पवार यांच्यात वैर सुरु झालं. पुढील काही काळ वसंतदादा आणि शरद पवार यांच्यातून विस्तव देखील जात नव्हता. अंतुले, बाबासाहेब भोसले यांची सरकारे येऊन गेली, वसंतदादांनी यशवंतराव चव्हाणांशी जुळवून घेतलं.दोन्ही गटाचे मतभेद दूर होत गेले.

पण पुढे सत्तेची गणिते बदलत गेली. शरद पवार काँग्रेसमध्ये परत आले. १९८७ च्या दरम्यान शंकरराव चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्यासाठी वसंतदादांनी मोहीम हाती घेतली आणि आपल्या गटाचे नेतृत्व शरद पवारांकडे दिलं. दोघांनीही आपले मतभेद कृष्णेच्या पाण्यात बुडवले गेले.

३) बाळासाहेब विखे पाटील : 

बाळासाहेब विखे हे अहमदनगरमधील मोठे नेते. खासदार, केंद्रीय मंत्री वगैरे सगळेच. बाळासाहेब विखे पाटील विरुद्ध शरद पवार या राजकारणाचा हा नेमका संघर्ष कधी सुरु होतो याबद्दल कोणालाच ठामपणे सांगता येत नसलं तरी बाळासाहेब विखे पाटील हे शंकरराव चव्हाण गटाचे आणि शरद पवार हे स्वत: शरद पवार गटाचे यातच एकमेकांच्या विरोधाची बीज असल्याचं दिसून येतं.

आणि या संघर्षाचा एक टप्पा म्हणजे बाळासाहेब विखे पाटील यांच्यामुळेच शरद पवारांना पहिल्यांदा कोर्टाची पायरी चढायला लागली होती. 

१९९१ सालची लोकसभा निवडणूक. जागा होती ती नगर दक्षिणची. या मतदारसंघात बाळासाहेब विखे पाटलांना टाळून ती जागा कॉंग्रेसकडून यशवंतराव गडाख यांना देण्यात आली. विखे अपक्ष उभे राहिले. शरद पवारांनी यशवंतराव गडाख यांच्या बाजूने जोर लावला होता तर बाळासाहेब विखे या सगळ्या विरोधाला आपल्या परीने तोंड देत होते.

मात्र निकालाचा दिवशी बाळासाहेब विखे यांचा पराभव झाला. स्वत:च्या जिल्ह्यातला हा पराभव बाळासाहेब विखे पाटलांच्या जिव्हारी लागला. पण शांत बसणाऱ्यातले बाळासाहेब देखील नव्हते.

पराभवानंतर जातीचा आणि धर्माचा वापर करण्यात आला म्हणून एक एक पुरावा घेवून बाळासाहेब विखे पाटील कोर्टात गेले. गडाख यांना आरोपी करण्यात आलं तर सहआरोपी म्हणून शरद पवार यांच नाव होतं.

हि विखे विरुद्ध पवार राजकारणातली जाहिर ठिणगी होती. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि शरद पवार कसलेल्या पैलवानासारखे यातून बाहेर पडले. असही सांगतात की इथे जर शरद पवार अडकले असते तर त्यांच राजकारण १९९१ मध्येच संपल असत.

त्यानंतर शरद पवारांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची स्थापना केली. कॉंग्रेस सोडण्याच्या त्यांच्या भूमिकेवर सर्वात जहरी टिका कोणी केली असेल तर ते नाव होतं बाळासाहेब विखे पाटील यांच. बाळासाहेब विखे पाटलांना केंद्रात मंत्रीपद न मिळण्याचं कारण शरद पवार हे होते असं ही सांगितले जाते. 

वैर आणखी वाढल. पुढे हा संघर्ष चालूच राहिला. इतका की बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पार्थिवावर डोकं टेकण्यासाठी देखील शरद पवार फिरकले नाहीत.

पण जेव्हा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये दक्षिण नगरची जागा सुजय विखे पाटील यांच्या साठी सोडण्याची वेळ आली तेव्हा कदाचित याच इतिहासामुळे शरद पवारांनी ती सोडली नाही.  

४) सुधाकर राव नाईक : 

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक आणि शरद पवार यांच्यातील वाद गाजला तो पप्पू कलानी या नावामुळे.

सुरेश बहादूरमल कलानी अर्थात पप्पू कलानी.

हे उल्हासनगरचे सगळ्यात वादाग्रस्त नाव. त्याच्यावर डझनहून अधिक खूनाचे आरोप करण्यात आले. एकाही खूनाच त्याचा थेट समावेश असल्याचा आरोप सिद्ध झाला नाही. पण खूनाच्या कटात त्याचा समावेश होता हे सिद्ध झाल. त्यामुळे त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्यात आली.

टाडा अंतर्गत १९९२ साली त्याला अटक करण्यात आली. मात्र जेव्हा त्याला अटक करण्यात आल तेव्हा सुधाकरराव नाईकांनी जाहिरपणे सांगितलं की,

‘पप्पू कलानी याला अटक करण्यात आल्यानंतर शरद पवारांनी त्याच्याशी नरमाइने वागण्यास सांगितले होते.

एकेकाळी पवारांचे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे सुधाकरराव नाईक पवारांच्या विरुद्ध झाले होते. केंद्रात संरक्षणमंत्री असलेल्या शरद पवारांनी सुधाकरराव नाईक यांचे पंख कापण्याचे भरपूर प्रयत्न केले असं म्हणतात. १९९२च्या दंगलीत नाईकांनी आपली जबाबदारी नीट पार पाडली नाही असं म्हणत त्यांचं मुख्यमंत्रीपद काढून घेतल गेलं. पवार स्वतः मुख्यमंत्री झाले.

पुढील काळात नाईक राजकारणातून बाहेर पडत गेले. पप्पू कलानीला अटक झाली, पुढे जामीन मिळाला. त्यांचा मुलगा भाजपमध्ये गेलाय. पवारांच्या मागे मात्र नाईकांनी लावलेलं पप्पू कलानी या नावाचं शुक्लकाष्ट सुटले नाही.

५) गोपीनाथ मुंडे, अण्णा हजारे, गो.रा.खैरनार यांच्या आरोपांच्या पिंजऱ्यात. 

गोपीनाथ मुंडे आणि शरद पवार यांच्यातील ९० च्या दशकातील आरोप – प्रत्यारोपांचा काळ सर्वाधिक गाजला.

पवारांचे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम सोबत संबंध असल्याचे आरोप मुंडेंनी केले होते. त्यासाठी महाराष्ट्र पिंजून काढला. त्यावेळेसपासून शरद पवार यांची प्रतिमा डागाळली ती डागाळलीच. त्यातून अजूनही शरद पवार सावरू शकले नाहीत.

१९९५ च्या निवडणुकीतील हा एक प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता.पुढे गोपीनाथ राव मंत्री झाल्यावर त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी देखील पवारांविरोधात लावली होती. हे प्रकरण पुढे गुलदस्त्यात गेले पण आजही दाऊदशी संबंधाची चर्चा दबक्या आवाजात होत असते.

सोबतच त्याच दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त गो.रा.खैरनार यांनी पवारांना दोषी धरून त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप केले. तसेच ट्रकभर पुरावे असल्याचा देखील दावा केला. प्रख्यात समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी वनखात्यातील वाढत्या भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषण केले. तेव्हा पवारांचे सरकार भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे असा आरोप झाला.

या दोघांनी पवारांविरोधात महाराष्ट्रात मोहिमही उघडली होती. ट्रकभर पुरावे असल्याचे दावे दोघेही पूर्ण करु शकले नाहीत.

६) सीताराम केसरी / सोनिया गांधी : 

१९९६ साली नरसिंहराव यांच्या कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्यानंतर झालेल्या कॉंग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणुकीत सिताराम केसरी, राजेश पायलट आणि शरद पवारांनी उमेदवारी जाहिर केली होती.

त्यामध्ये शरद पवारांचा पराभव झाला होता.

त्या काळात शरद पवार हे कॉंग्रेसचे पहिल्या फळीतले नेते होते. शरद पवारांच वजन कॉंग्रेसमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढत होतं. पण विरोधात सीताराम केसरी आणि राजेश पायलट यांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली होती.

केसरी हे हुशार राजकारणी नव्हते. त्यांच शिक्षण देखील जेमतेम होते. पण कुरघोडीच राजकारण करण्यात ते माहिर समजले जातं. कोणत्याही व्यक्तीला ते कधीही स्वत:सोबत घेवू शकत होते. ते स्वत:ला आम आदमी म्हणतं.

तिन्ही नेत्यांचा प्रचार झाला, निवडणुका पार पडल्या, निकाल लागला.

राजेश पायलट यांना ३५४ मते

शरद पवारांना ८८२ मते

तर आम आदमी असणाऱ्या सिताराम केसरी यांना चक्क ६,२२४ इतकी प्रचंड मते पडली होती. हा फरक अकल्पित होता. सिताराम केसरी यांनी एकहाती बाजी मारली होती. पवारांचा पराभव झाला होता.

यानंतर मात्र सिताराम केसरी यांच्या हेकेखोर भूमिकेचा तोटा कॉंग्रेसला सहन करावा लागत होता. त्यामुळे त्यांना कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या. केसरींना हटवण्याच्या मोहिमेचे शिलेदार होते ते म्हणजे,

शरद पवार, एके. एन्टनी आणि गुलाम नबी आझाद

या तिन्ही नेत्यांनी १० जनपथला जावून सोनिया गांधींची भेट घेतली. सिताराम केसरींच्या हेकेखोरीमुळे कॉंग्रेस फुटून जाण्याची चिन्हे होती. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सोनिया गांधी राजकारणात सक्रिय होणं गरजेचं होतं.

त्यादृष्टीने चर्चा होवू लागल्या आणि २७ डिसेंबर १९९७ रोजी सोनिया गांधींनी आपण राजकारणात प्रवेश करत असल्याचं सांगितलं.

पवारांनी सोनियांना राजकारणात आणले पण पुढे त्यांच्या मूळ इटालीन वंशाचा मुद्दा घेऊन नेतृत्वाला विरोध केला. सोनिया गांधींनी पवारांना काँग्रेस मधून निलंबित केलं. पवारांनी राष्ट्रवादीची स्थापना केली.

पुढे १९९९च्या निवडणुकांनंतरमात्र काँग्रेसला सत्ता स्थापने साठी राष्ट्रवादीशी आघाडी करावी लागली. पवार आणि सोनिया गांधी मतभेद मिटले. २००४ ते २०१४ या मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंड्ळाच्या ते महत्वाचे मंत्रीदेखील झाले.

७) जगमोहन दालमिया : 

संसदीय मैदानासारखे क्रिकेटच्या मैदानात देखील पवार पुरून उरले. त्यांचं जगमोहन दालमिया यांच्यासोबतच वैर पक्षीय राजकारणाच्या मैदानातं नव्हते तर क्रिकेट प्रशासनाच्या मैदानात होते.

‘बीसीसीआय’ अर्थात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या २००४ची अध्यक्षपदाची निवडणूक.

ही निवडणूक जशी बीसीसीआयच्या इतिहासातील सर्वात नाट्यमय निवडणूक म्हणून लक्षात ठेवली जाते, तशीच ती पवारांना सार्वजनिक आयुष्यातील पराभव बघायला लावणारी निवडणूक म्हणून देखील लक्षात ठेवली जाते.

जगमोहन दालमियांनी शरद पवारांना निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी एकट्याने निवडणुकीत ४ वेळा मतदान केलं होतं.

२००४ साली जगमोहन दालमियांनी शरद पवार यांच्या विरोधात आपले एकनिष्ठ हरयाणा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष आणि हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री बन्सीलाल यांचे चिरंजीव ‘रणबीर सिंग महेंद्रा’ यांना मैदानात उतरवलं होतं.

निवडणुकांसाठी निरीक्षक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस. मोहन यांची नियुक्ती केली होती.

मतदान झाल, निवडणुकीचा निकाल होता पवारांच्या बाजूने, १५ विरुध्द १४ असा.

खरं तर या अर्थाने निवडणूक पवारांनी जिंकली होतीच, पण त्यानंतर दालमियांनी खेळाची सूत्र आपल्या हाती घेतली.

सर्वप्रथम त्यांनी बीसीसीआयचे मावळते अध्यक्ष या नात्याने मतदान करून महेंद्रांना १५-१५ अशी बरोबरी साधून दिली. त्यानंतर बरोबरीच्या परिस्थितीत ही कोंडी फोडण्यासाठी बीसीसीआयच्या अध्यक्षांना असलेल्या मतदानाच्या ‘विशेषाधिकाराचा’ वापर करून पवारांचा पराभव निश्चित केला.

विशेष म्हणजे त्यापूर्वी महेंद्रांना मिळालेल्या १४ मतांमध्ये देखील २ मते दालमियांचीच होती. ‘बंगाल क्रिकेट असोसिएशन’ आणि ‘नॅशनल क्रिकेट क्लब’ या दोहोंचेही प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी हे मतदान केलं होतं.

अंतिम निकाल होता १६ विरुद्ध १५.

एका मताने शरद पवार यांचा पराभव झाला होता.

मात्र त्यानंतर शरद पवारांनी आपल्या पराभवाची सव्याज परफेड केलीच. नोव्हेंबर २००५ साली झालेल्या निवडणुकीत पवारांनी ‘रणबीर सिंग महेंद्रा’ यांचा २०-११ असा पराभव करत बीसीसीआयचे अध्यक्षपद मिळवले आणि बीसीसीआय आणि एकूणच क्रिकेट व्यवस्थापनावरचं दालमिया यांचं साम्राज्य संपुष्टात आणलं. पुढे शरद पवारांनी २०१० साली आयसीसीचं अध्यक्षपद मिळवलं.

एका पराभवाचा बदला शरद पवारांनी व्याजासहित घेतला.

९) अमित शहा / देवेंद्र फडणवीस :

अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस  हे दोघेही तसे विरोधी पक्षातील नेते. त्यामुळे पारंपरिक विरोधकच. पण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत हा विरोध टोकाला गेला. अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि पवार यांच्याविरोधात आक्रमक प्रचाराला सुरुवात केली.

राष्ट्रवादीमधील अनेक नेते पक्ष सोडून भाजपमध्ये जात होते. अशातही हार न मानता पवार प्रचार करत होते. होणारे आरोप आणि टीका परतवत होते. 

याला आणखी खतपाणी मिळाले ते निवडणुकीनंतर झालेल्या देवेंद्र फडणवीस – अजित पवार शपथविधीनंतर. मात्र अवघ्या ८० तासात हे सरकार पाडून महाविकास आघाडीच सरकार स्थापन करण्यात आले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवत इतिहासात पहिल्यांदाच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचं सरकार स्थापन करण्यात आले.त्यानंतर मात्र शिंदेंच्या साथीने फडणवीसांनी सरकार पुन्हा स्थापन केलं…नंतर अजित पवारांनाही सोबत घेतलं…

पहिल्या निवडणुकीपासून विरोधकांना चितपट करत शरद पवार आज इथपर्यंत आले आहेत. ८२ वर्षात सगळ्यांना पुरून उरले आहेत. आत्ता त्यांच्याच विरोधात अजित पवारांनी बंड केल्याने, त्यांनाही ते पुरून उरतील का हे आगामी निवडणूकीत महाराष्ट्राला दिसेल. पुढे अजून विरोध होत राहील पण तिथे देखील पवार असाच लढा देत राहतील, त्यात ते अडकणार कि पुरून उरणार हा येणारा काळच सांगेल.

हे हि वाच भिडू. 

• पुलोदचं मुख्यमंत्रीपद शरद पवारांना नाही तर बापूंना मिळणार होतं..
• शरद पवार बाळासाहेबांना भेटायला बियर घेवून जात असत तेव्हाची हि गोष्ट
• शरद पवार आणि राजीव गांधी यांच्या भांडणात बिचाऱ्या सुशीलकुमार शिंदेंचा बळी गेला