शेतकऱ्यांच्या पाठोपाठ रोजदारांच्या आत्महत्येत वाढ झाली त्याची कारणं म्हणजे….

By Team Bol Bhidu On Aug 31, 2022 Last updated Aug 31, 2022

देशात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांमध्ये आत्महत्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीतून हे पुढे आले आहे.

२०१४ पासून रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये दरवर्षी वाढ होत आहे. एनसीआरबीच्या ताज्या अहवालानुसार, २०२१ मध्ये नोंदवलेल्या १ लाख ६४ हजार ३३ लोकांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील ४२ हजार जण हे रोजंदारीवर काम करणारे मजूर होते. मागच्या वर्षी सुद्धा ३७ हजारांपेक्षा जास्त मजुरांनी आत्महत्या केली होती. हा दर २०२० च्या तुलनेत ६.१ टक्क्यांनी जास्त आहे.

१९६७ नंतर पहिल्यांदाच सार्वधिक आत्महत्येची नोंद २०२१ मध्ये झाल्याचे सांगितलं जात आहे.

तर यातील सार्वधिक आत्महत्या या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. तामिळनाडू आणि मध्यप्रदेश दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर लागतो. आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये कमी उत्पन्न असलेल्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. याशिवाय २०२१ मध्ये लहान व्यापारी आणि रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या लोकांच्या आत्महत्येच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. त्यापाठोपाठ नोकरी शोधणाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांचा असल्याचे अहवालातून दिसून येते.

रोजंदारीवरील मजुरांच्या आत्महत्या करण्याच्या कारणांपैकी एक म्हणजे कोरोना असल्याचे सांगितलं जातंय कोरोनामुळे २ वर्ष अनेक मोठीमोठी कामे ठप्प झाली होती. यामुळे कामगारांच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. तसेच जे काम कोरोनापूर्वी कामगारांनी केले होते त्याचे पैसे ठेकेदारांनी दिले नसल्याच्या घटना अनेक ठिकाणी घडल्या होत्या.

यामुळे कामगारांना कर्ज घ्यावे लागले आणि त्याच चक्रात हे मजूर अटकत गेले. काम नसल्याने उत्पन्न घटले आणि खर्च वाढत गेला. यामुळे रोजंदारीवरील मजुरांची आत्महत्या करण्यात वाढ झाल्याचे सांगितलं जात.

कोरोनाकाळा पूर्वी पासून शेती आणि बिगर शेती क्षेत्रात मजुरांची मागणी कमी झाली आहे. अर्थशास्त्रातील अभ्यासकांच्या मते अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे रोजगार कमी झाला आहे, तर कामगारांच्या संख्येत वाढ झाली. यामुळे कमी लोकांच्या हाताला रोज काम मिळत. ज्यांची जास्त कष्टाच्या काम करण्याची तयारी दाखवतात तेच यात टिकले आहेत. इतर मजूर खाल्ली ढकलले जात आहेत.

२०१४ आणि २०१५ या सलग दोन वर्षी देशात दुष्काळ पडला होता. यामुळे परिस्थिती बिकट झाली होते. यामुळे मोठ्या संख्येने मजूर शेतीतून बिगरशेती क्षेत्राकडे वळाले. यामुळे कामगारांच्या संख्येत वाढ झाली. पण त्यांना कोरोना काळात आणि त्यानंतर काम मिळणे अवघड झाले.

रोजंदारीवरील मजुरांच्या ठेकेदारांसोबत करार नसतो

विकसित देशात कामाचे तास आणि पगार ठरवून देण्यात येतो. त्यासाठी करार सुद्धा करण्यात येतो. या करारा प्रमाणे त्या नोकराला, मजुराला हा पगार दिला जातो. जागतिक बँकेच्या एका अहवाला नुसार, भारतात रोजंदारी करणारे आणि महिन्याला पगार मिळविणाऱ्या पैकी फक्त २४ टक्के लोकांच्या करार करण्यात येतो. ७६ टक्के मजूर, नोकर यांच्या बरोबर कुठलाही करण्यात येत नाही. त्यामुळे त्यांना कुठल्याही कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही.

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

यामुळे कामगारांचे पगार न देणे, कमी पगार देणे या सारख्या घटना घडतात. कोरोना काळात १ कोटी मजूर परत आपल्या मूळगावी गेले होते. त्यात एकट्या उत्तरप्रदेश मधील मजुरांची संख्या ३२ लाखांपेक्षा जास्त होती. हे मजूर ज्या ठिकाणी काम करत होते तिथे त्यांच्या सोबत कुठलाही करार करण्यात आला नव्हता. पुढे जाऊन यातील अनेक कामगारांना काम मिळाले नाही. त्यामुळे सुद्धा अनेकांनी आत्महत्या केल्याचे सांगितले जाते.

कंस्ट्रक्शनची कामे कमी झालीत

रोजंदारी करणारे कामगार हे बांधकाम क्षेत्राचा कणा समजला जातात. २०१९ मध्ये आलेल्या कोरोनामुळे केंद्र, राज्य सरकारने आपले काही प्रकल्प बंद करून ते पैसे आरोग्य सारख्या क्षेत्राकडे वळविला होता. यामुळे अनेक मजुरांचा रोजगार गेला होता.

२०१० नंतर बांधकाम क्षेत्रात मंदीचे सावट निर्माण झाले होते. त्यामुळे या क्षेत्रात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या ४ कोटी मजुरांवर काम जाण्याचे संकट उभे राहिले होते. त्यानंतर सावरत नाही तर कोरोनामुळे या क्षेत्रात पुन्हा एकदा कामे कमी झाली आहेत.

कोरोना नंतर मजुरीत घट

या संदर्भात अजीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीकडून एक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार कोरोना नंतर रोजंदारीवरील मजुरांना मिळणाऱ्या पगारात १३ टक्क्यांनी घट झाली आहे. २०१९ साली १ लाख ३९ हजार १२३ लोकांनी आत्महत्या केली होती. त्यातील ३२ हजार ५६३ जण हे रोजंदारीवर काम करणारे व हातावर पोट असणारे मजूर होते.

हे ही वाच भिडू