कंत्राटी भरतीपाठोपाठ राज्यातल्या सरकारी शाळा आता खासगी कंपन्या चालवणार का ?

गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतोय कि शिक्षण क्षेत्रात खासगीकरणाचा शिरकाव होत आहे. यामुळे अनेक समस्या उभ्या राहताना दिसत आहेत. महाराष्ट्र सराकरने खासगीकरणचा जणू काही सपाटाच लावल्याचं चित्र आपल्याला पहायला मिळत आहे. कंत्राटी पध्दतीने नोकर भरतीनंतर राज्य सराकरने महाराष्ट्रातील ६२ हजार शाळा खासगी कंपनीच्या हातात देण्याचं ठरवलं आहे. सरकारने तो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला होता. आता तो प्रस्ताव मान्य झाला आहे अशी माहीती समोर आली आहे. हा निर्णय काय आहे?  या निर्णयाचा फायदा होणार कि तोटा? सरकारी नोकऱ्यावर याचा काय परिणाम होणार या सर्व प्रश्नाची उत्तर जाणून घेऊयात.

सुरवातीला जाणून घेऊ सराकारचा ६२ हजार शाळा दत्तक देण्याचा निर्णय काय आहे.

राज्यात ६२ हजार सरकारी शाळा आहेत. या शाळेत गोरगरीब व मध्यमवर्गातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. आता या शाळा खासगी कंपनी व संस्थांना दत्तक  देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सकारात्मक प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला होता. त्यावरती सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्र्यांकडून आल्याची माहीती समोर आली आहे. या सरकारी शाळा दहा वर्षासाठी खासगी कंपनीच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत.

या खाजगी कंपन्या व संस्था आपल्या सीएसआर निधीचा वापर करून या शाळांचा विकास करतील असं सराकारचं म्हणण आहे. तसेच या शाळांना आपल्या आवडीनुसार शाळाच्या नावापुढे आपले नावही देता येणार आहे. अशी माहीती शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी दिली आहे. हा निर्णय सरकारने घेतला जरी असला तरी यात अनेक तरूणांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे.

सरकारने हा निर्णय घेतला आहे पण याचा फायदा होऊ शकतो का?

गेल्या काही वर्षापासुन मुलांना खासगी शाळेत घालण्याचे फॅड सुरू झालं आहे. पहिल्यांदा ही सुरवात शहरात झाली होती. पण, आता हे लोण खेडेगावापर्यंत पोहचलं आहे. सरकारी शाळांकडे पालकांनी पाठ फीरवली आहे. कमी पटसंख्या आणि सरकारचे धोरणं यामुळे सरकारी शाळा बंद होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. कदाचित यासर्व शाळांमध्ये विद्यार्थी येत नसल्यामुळे शिक्षक भरती व शाळेसाठी चांगल्या सुविधा मिळत नसाव्यात असं शिक्षण तज्ञांच मत आहे.

जर या शाळा खासगी कंपनीच्या हातात दिल्या तर त्या शाळेला पुरेसा निधी आणि सोयीसुविधा या कंपन्या पुरवू शकतात. सरकारने पण हेच धोरण डोळ्या समोर ठेवलेलं आहे. यामुळे विद्यार्थांची गुणवत्ता वाढू शकते, शिक्षणात नावीन्य येऊन यात सहभार वाढू शकतो. ज्यामुळे विद्यार्थाला शिक्षाणाची गोडी निर्माण होऊ शकते. शासनाचा शैक्षणिक भार कमी होऊ शकतो. सरकारी शाळेत जी गळती वाढली आहे. ती कमी होऊ शकते. हा फायदा जरी असला तरीही खाजगीकरण म्हणलं कि एक गोष्ट डोळ्यासमोर येते ती म्हणजे पैसा.

खासगीकर झालं तर त्या शाळेचे नवीन नियम तयार होतील. त्यांच फीस स्ट्रक्चर, आभ्यासक्रम तसेच त्यासाठीचे शिक्षक यासगळ्या गोष्टी त्या खासगी कंपनीच्या आधारावर असतील.

सरकारी शाळेत शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे असते. जर खासगीकरण झालं तर गरीब आणि होतकरू मुलांच्या शिक्षणावर काही प्रमाणात गदा येण्याची शक्यता निर्माण होते. कंपनीच्या फंड वापरण्याचा विचार करत खासगीकरणाला सरकार आमत्रणं देत असल्याची भितीही व्यक्त केली जात आहे. ज्यामुळे शिक्षणाचं बाजारीकरण आधिक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे जे सरकारी शिक्षक आहेत त्यांनाही कमी पगारावर शिकवावं लागेल आणि नवीन शिक्षक भरती जर केली तर त्यांनाही कमी पगारात  काम करावं लागेल.

तसेच यामध्ये परकिय गुंतवणूकही वाढण्याची शक्यता आहे. शिक्षण संस्था मालक यामध्ये आपली मनमानी केल्या शिवाय रहाणार नाही. या निर्णयामुळे खासगीकरणाला अधिक प्रमाणात प्राधान्य मिळेल हे मात्र नक्की आहे. म्हणून या निर्णयाचा सरकार ज्या पध्दतीने विचार करत आहे ते एक प्रकारे सरकारच्या फायद्याचा दिसुन येतोय. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना फायदा कमी होण्याची शक्यता आहे.

या खासगीकरणामुळे अनेक तरूणांना बेरोजगारीला सामोरं जावं लागणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षापासुन सरकार शिक्षक भरती करत नाही. शिक्षक होण्यासाठी दिवस रात्र आभ्यास करणाऱ्या तरूणांना सरकार नेहमी हूलकावण्या देण्याचा प्रयत्न करत आहे.  सरकार अशे निर्णय सातत्याने घेत आहे. मध्यंतरी कंत्राटी पध्दतीने रिटायर्ड शिक्षकांना शाळेवर शिकवण्यासाठीचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यामुळे अनेकांनी या निर्णयाला विरोध केला व सर्व शिक्षकसंघटनांनी रस्त्यावर उतरूण आंदोलनही केली. अशातच सरकारने हा खासगीकरणाचा निर्णय घेतला तर खासगी कंपन्या मर्जीप्रमाणे शिक्षक भरती करू शकतात. या निर्णयामुळे कंत्राटी पध्दतीच्या भरतीला आधिक प्रमाणात चालना मिळू शकते. यामुळे शिक्षकांना आपली नोकरी गमवण्याची भितीही आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा विरोध अनेक शिक्षक संघटनांनी केला आहे.

सरकारने शिक्षक भरतीतीच हा कंत्राटी पध्दतीचा घाट घातलेला नाही. तर, नुकताच सरकाने उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाअंतर्गत १३८ पदांच्या भरतीसाठी नऊ बाहेरच्या मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांना मान्यता देण्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील वातावरण तापले आहे. त्यातच आता शाळा खासगी कंपनी चालवणार असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. आता या निर्णयाचाही विरोध होत आहे. सध्या तरी हा निर्णय झाला आसल्याची माहीती समोर आली आहे.

हे ही वाच भिडू:

• एक शाळा अशीही, जिथं देशाचे राष्ट्रपती शिक्षक बनतात
• महाराष्ट्रात खाजगी शाळांची फी माफ कधी करणार?
• दोन्ही हातांनी लिहू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भारतातील एकमेव शाळा !