या तीन राज्यांनी थेट ‘सीबीआय’वर बंदी घालण्याच धाडस दाखवलं होतं.

By टिम बोलभिडू On Aug 21, 2020 Last updated Aug 21, 2020

राज्यात सध्या ‘सीबीआय’वरुन वातावरण जबरदस्त तापले आहे. शिवसेना केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला ते ‘सीबीआय’चा राजकीय वापर करत असल्याचा आरोप करत आहे. ‘सीबीआय’चा राजकीय वापर यापुर्वीही अनेक वेळा केल्याचे आरोप सातत्याने विरोधी पक्षांकडून होत असतात.

खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना एका सुनावनीत ‘सीबीआय’ म्हणजे सरकारच्या पिंजऱ्यातला पोपट बनल्याची टिपण्णी केली होती. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील राजकीय वाद नवा नाही.

मात्र याच राजकीय वादातून तब्बल तीन वेळा राज्य सरकारांनी सीबीआयवर बंदी घातली होती.

साधारण २०१८ मधील ऑक्टोंबर महिना. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण अर्थात ‘सीबीआय’मध्ये जोरदार वाद चालू होता. वाद इतका टोकाला गेला होता की तत्कालिन संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले.

वादाचे कारण होते एका मांस व्यापाऱ्याकडून सीबीआयच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यानेच कथित लाच घेतल्याचे प्रकरण.

आता लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार अशा प्रकरणांची तक्रार ज्या विश्वसनीय समजल्या जाणाऱ्या संस्थेकडे करता येते ती म्हणजे ‘सीबीआय’. पण याच सीबीआयवर भ्रष्टाचाराचे आणि लाचखोरीचे आरोप झाल्याने त्यांच्याच विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. यात भर पडली ती राहूल गांधी यांच्या या घटनेवरुन केलेल्या एका आरोपाची “राफेल खरेदी घोटाळा दाबण्यासाठी सरकारने सीबीआय प्रमुखांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याच राहुल गांधी यांनी म्हटले आणि ‘सीबीआय’ला पुन्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी राहिली.

हा सगळा घोळ आणि गोंधळ चालू दिल्लीत.

तर त्याचा पुढचा अंक त्याच महिन्यात बघायला मिळाला दिल्लीपासून १७०० कि.मी. लांब आंध्र-प्रदेशमध्ये. २०१९ मधील लोकसभा निवडणूकांमध्ये देखील ‘सीबीआय’चा असाच गैरवापर होवू शकतो, हे ओळखून आंध्र-प्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी एक युक्ती लढवली. ‘सीबीआय’ही केंद्रीय तपास यंत्रणा आहे आणि तिला जर राज्यात एखादी कारवाई करायची असली तर त्यांना पहिल्यांदा राज्य सरकारची पुर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. किंवा न्यायालयाचा तसा आदेश असावा लागतो.

चंद्राबाबू नायडू यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे असे म्हणत सर्वात आधी म्हणजे ऑक्टोंबर २०१८ मध्ये आपल्या राज्यात सीबीआयला छापे टाकण्यास तसेच एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्यावर बंदी घातली. तसा कायदाच बनवला.

आंध्रप्रदेशने पूर्वी एका आदेशाने सीबीआयला राज्यात तपासासाठी सर्वसाधारण आदेश दिले होते.

(मागील वर्षी जगनमोहन रेड्डी यांनी सत्तेवर येताच सीबीआयला पुन्हा परवानगी दिली आहे)

त्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ‘सीबीआयवर’चा वापर केवळ राजकारणासाठी वापर केला जात असल्याचे म्हटले आणि जानेवारी २०१९ मध्ये ‘सीबीआय’वर बंदी घातली. तसा अध्यादेशच त्यांनी काढला.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

पश्चिम बंगालमध्ये असे आदेश १९८९मध्ये वाम मोर्चा सरकारने दिले होते. कालांतराने छत्तीसगड सरकारने यात नव्याने भर टाकली. आणि राज्यातील परवानगी काढून घेतली. २००१ मध्ये त्यांनी सीबीआयला अशी परवानगी दिली होती.

आता मुख्य मुद्दा असा होता की ‘सीबीआय’ वर अशी बंदी घालण्याचा अधिकार राज्य सरकारला होता का?

तर त्याच उत्तर ‘होय’ असं आहे. कारण, सीबीआयची स्थापना Delhi Police Establishment Act 1946 या कायद्याने झाली. त्यांच्या अखत्यातरीत दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेश येतात. मात्र राज्य सरकारच्या पुर्व परवानगीने अथवा राज्याने एखाद्या प्रकरणात चौकशीची विनंती केली तर अशा प्रकरणांत ‘सीबीआय’ला आपले कार्यक्षेत्र वाढवता येते.

राज्य सरकारच्या पुर्वपरवानगीने म्हणजे सीबीआच्या कायद्यातील कलम ६ नुसार दुसऱ्या कोणत्याही राज्यात कारवाई करायची असेल तर सीबीआयला त्या राज्याची लेखी परवानगी अर्थात General consent घ्यावी लागते.

न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले असल्यास सीबीआयला अशा परवानगीची गरज नसते.

ज्येष्ठ वकील गौतम अवस्थी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले होते की, राज्यांनी सीबीआयवर जरी निर्बंध लादले तरी तिच्या अखत्यातीमध्ये येत असलेल्या प्रकरणांचा तपास करू शकते. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांत कुठेही आणि कोणत्याही राज्यात गुन्हा झाला असेल तर केंद्र सरकार सीबीआयकडे तक्रार देऊ शकते. तिथे तपासासाठी सीबीआयला राज्यांच्या अनुमतीची गरज नाही.

राज्याने पूर्वी परवानगी दिली असले आणि नंतर ही परवानगी मागे घेतली, तर त्या दिवसापासून सीबीआयला त्या दिवसापासून राज्यात काम करू शकणार नाही.

ऋषिकेश नळगूणे

हे हि वाच भिडू