दिल्लीतल्या आंदोलनात शेतकरी आहेत की खलिस्तानवादी..?

मागील तीन दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आक्रमक रुप उभा देश पाहत आहे. यात प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने दोन महिन्यांपुर्वी लागू केलेली तीन कृषी विधेयक हे त्यांच्या विरोधाचे कारण आहे.

मात्र काल रात्रीपासून या शेतकरी आंदोलकांवर खलिस्तानवादी असल्याचा आरोप होवू लागला आहे. भाजपचे आयटी विभागाचे इन-चार्ज अमित मालविय यांनी काल संध्याकाळी एक व्हिडीओ ट्विट करुन कॉंग्रेस या आंदोलकांच्या माध्यमातुन खलिस्तान चळवळीला खत-पाणी घालत असल्याचा आरोप केला आहे.

This man, a radical voice supporting the Khalistan movement, is the face of Congress’s farmer agitation in Punjab…

Does India need enemies with parties like Congress and AAP around?

The fire Capt Amarinder Singh is stoking devoured Indira Gandhi. But they don’t seem to learn. pic.twitter.com/IibXE8297o

— Amit Malviya (@amitmalviya) November 29, 2020

हा व्हिडीओ बरनालामधील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यात आंदोलकांनी,

‘हमारे जो शहीद हुए हैं ऊधम सिंह, वो कनाडा की धरती पर जाकर गोरों को ठोक सकते हैं तो ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं. जो इंदिरा गांधी का हूवा वो मोदी का होगा।’

असे म्हंटल्याचा दावा केला आहे. तसेच खलिस्तान झिंदाबाद अशा घोषणा देत असल्याचे दिसून येत आहे.

दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते तेजिंदर बग्गा आणि भाजप नेते इम्प्रीत सिंह बख्शी यांनी हा व्हिडीओ रिट्विट करत कॉंग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि अकाली दल हे आंदोलन भरकटवत असल्याचा आरोप केला आहे.

कारण ट्रॅक्टर जाळणे, ट्रॅक्टरमधून गाड्या ओढणे, इंग्लिशमध्ये प्रेसनोट लिहीणे, वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती देणे, Hashtag Trend करने ही सगळी काम शेतकरी एकट्याच्या जीवावर करणार नाहीत असा भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकरी कोणते आहेत.?

संसदेला घेराव घालण्याच्या इराद्याने पंजाब आणि हरियाणा वरुन जवळपास १० हजार शेतकरी एक महिना पुरेल एवढा अन्नधान्याचा साठा घेवून दिल्लीतील सिंधू आणि टिकरी बॉर्डरवर तीन दिवसांपुर्वी दाखल झाले.

पण त्यांना याच ठिकाणी थांबवण्यात आले. इथून संसद जवळपास ३६ किमी लांब होती. परत काल सकाळपासून हे शेतकरी दिल्लीकडे जाण्यासाठी निघाले. मात्र, त्यांना अडवण्यासाठी पोलिसांनी हरयाणा-दिल्ली हायवेवर बॅरिकेड्स उभे केले.

आपण जे पाण्याचे फवारे उडवून, अश्रुधुर फोडून आंदोलकांना थांबवलेले फोटो पाहिले ते याच बॉर्डरवरचे होते.

तसेच या दरम्यान आंदोलकांनी हवेत तलवारी फिरवल्या असल्याचा दावा देखील केला गेला. दगडफेक झाली, बॅरिकेट्स तोडले असे ही सांगण्यात आले. मात्र, हे शेतकरी शेवटपर्यंत आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.

पुढे शुक्रवारी (काल) दुपारी दिल्ली सरकारने बुराडी भागात त्यांना आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे. पण रात्रीपासून होतं असलेल्या खलिस्तानच्या आरोपांपासून वातावरण पुन्हा एकदा तणावग्रस्त झाले आहे.

देशभरातील विविध छोट्या-मोठ्या ३०० पेक्षा जास्त शेतकरी संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

काय आहेत मागण्या?

● शेतकरी विरोधी तीन अध्यादेश मागे घ्या
● स्वामीनाथन आयोगाचा रिपोर्ट लागू करावा
● शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जावे
● शेतकर्यांचे वीजबिल माफ केले जावे
● शेतकरयांच्या मुलांच्या शाळेची फी माफ केली जावी
● जाणून घेऊया या आंदोलनात आज दिवसभरात काय

शेतकऱ्यांनी काय आरोप केला आहे?

शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, या नवीन कृषी कायद्यांमुळे कृषीक्षेत्र श्रीमंत कॉरपोरेट कुटुंबाच्या हाती जाईल. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. त्यांच्या माहितीप्रमाणे, ज्या उत्पादनांवर हमीभाव मिळत नाही त्यांना कमी किमतीत विकावे लागते.

सोबतच सरकारने डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसेच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल

किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावे लागेल आणि कमी किंमत मिळेल. असे विविध आरोप आणि शंका शेतकऱ्यांकडून केल्या जात आहेत.

त्यामुळे कृषी विधेयक मागे घेण्यात यावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

या सगळ्यावर सरकारचे काय म्हणणे आहे?

शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावे यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांची प्रत्येक समस्या आणि आणि मागण्यांवर विचार करणार असल्याचे म्हंटले आहे. चर्चेसाठी सरकार केव्हाही तयार आहे.

तर कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकऱ्यांना ३ डिसेंबर या दिवशी चर्चेसाठी बोलावले आहे. जर शेतकरी ३ डिसेंबरच्या पूर्वी चर्चा करून इच्छित असतील, तरी देखील सरकार तयार असल्याचे अमित शहा म्हणाले.

आत्ता मुद्दा राहतो तो खलिस्तानवादी आहेत का? शेतकरी याचा तर इतकेच सांगू शकतो की उद्या ही वेळ आपल्यावर आल्यानंतर आपणाला एखादा नवा शिक्का बसू शकतो. आपल्या मागण्यासाठी लढणारा व्यक्ती हा देशविरोधी ठरवण्याचा नवा ट्रेण्ड चालू होत आहे. मग ते विद्यार्थांच्या आंदोलनाला नक्षलवादी म्हणणे असो की शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी घोषीत करणे असो.

हे ही वाच भिडू. 

• शेतकरी अडचणीत असताना राजकारण न करता मदत कशी करायची असते हे यशवंतरावांकडून शिकावं
• महाराष्ट्राच्या शेतकरी नेत्याने कर्नाटकात शेतकऱ्यांचं सर्वात मोठं आंदोलन उभारलं होतं.
• आंदोलनकर्त्यांना रोखण्याची ही टेक्निक शास्त्रीजींची देण आहे.