भारतातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस आणि जगातला श्रीमंत माणूस एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकलेत
फ्यूचर ग्रुपचे किशोर बियानी आणि अमॅझॉनचे जेफ बेजोस यांच्या दरम्यानची सध्या चालू असलेली कॉरपॉरेट लढाई म्हणजे एखाद्या बलाढ्य पैलवानासमोर एखाद्या किरकोळ अंगाच्या माणसानं लंगोट घालून शड्डू मारत आव्हान देण्यासारखं आहे. आणखी उदाहरण सांगायचं म्हणजे मुंगीने हत्तीशी युद्ध खेळ्यासारखं आहे.
कारण फ्यूचर ग्रुपच जर वॅल्युएशन केलं तर जवळपास ३० हजार कोटी रुपये भरतं. म्हणजे साधणार ४०० कोटी डॉलरच्या आसपास. तर दुसऱ्या बाजूला असलेले जेफ बेजोस हे जगातील सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती. ज्यांच्या अमॅझॉन ग्रुपचं वॅल्युएशन २ लाख कोटी डॉलर म्हणजे फ्यूचर ग्रुप पेक्षा ५०० पट जास्त.
त्यामुळे साहजिक आहे कि, या दोघांच्यात तुम्हाला जेफ बेजोस यांचं पारडं जड वाटेल. पण या लढाईच्या फ्रेममध्ये किशोर बियानी यांच्या बाजूने भारतातील सगळ्यात श्रीमंत माणूस असलेले मुकेश अंबानी हे उभे राहिले तर?
तर नक्कीच हि कॉर्पोरेट लढाई अजून इंट्रेस्टिंग होईल. मग आपण देखील असं समजायला हरकत नाही कि, बेजोस यांचा नेम बियानी यांच्यावर नाही तर अंबानी यांच्यावर आहे.
तर असं समजायचं नाही, ते अगदी तसंच आहे. जरा खोलात जाऊन बघितलं तर वाद या दोघांमध्येच आहे.
Reliance Vs Amazon चा वाद नक्की काय आहे?
हा वाद सुरु होतो, आर्थिक संकटात सापडलेल्या फ्यूचर ग्रुपने मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स रिटेल सोबत हातमिळवणी केली. ऑगस्ट २०२० मध्ये रिलायन्स रिटेलने २४ हजार ७१३ कोटी रुपयांना फ्यूचर ग्रुपचे रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स आणि वेयरहाउसिंग बिझनेस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.
मीडियाच्या बातम्यांनुसार फ्यूचर ग्रुपवर बँक आणि इतर वित्तीय संस्थाच मिळून जवळपास १६ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज होत. तर फाउंडर आणि सीईओ किशोर बियानी हे ११ हजार कोटींच्या कर्जात होते. बियानी आणि त्यांच्या ग्रुपसाठी रिलायन्स रिटेल सोबतची हा करार म्हणजे फायद्याचं कलम वाटतं होत. चर्चा झाली, फायनल झालं.
तोपर्यंत जेफ बेजोस काठावर बसून सगळं शांतपणे बघत होते. सगळं झाल्यावर माध्यमांमध्ये कराराच्या बातम्या आल्यावर अमॅझॉनचे जेफ बेजोस हा करार तोडायला समोर आले.
तर फ्यूचर- रिलायन्स करारात अमॅझॉनला काय अडचण होती
तर अमॅझॉनने ऑगस्ट २०१९ मध्ये फ्यूचर रिटेलची प्रमोटर कंपनी फ्यूचर कूपन्समधील ४९ टक्के हिस्सा १ हजार ४३१ कोटी रुपयांना खरेदी केला होता. याच फ्यूचर कुपन्सचा फ्यूचर रिटेलमध्ये ७.३ टक्के हिस्सा होता.
त्यामुळे या डील नंतर अमॅझॉनला फ्यूचर रिटेलमध्ये ३.५८ टक्क्यांचा हिस्सा मिळाला. सोबतच त्यांना फ्यूचर ग्रुपमध्ये गुंतवणुकीसाठी राइटस ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल (पहिल्यांदा विचारण्याचा अधिकार) मिळाला. ३ ते १० वर्षांच्या कालावधीसाठी फ्यूचर रिटेलमधील हिस्सा खरेदी करण्याचा अधिकार मिळाला.
जसं हे फ्यूचर ग्रुप आणि रिलायन्स रिटेलमध्ये डीलची घोषणा झाली तसा अमॅझॉनने यावर आक्षेप घेतला आणि करार तोडला असल्याचे म्हणत प्रकरण सिंगापूर इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटरमध्ये घेऊन गेले.
पुढे काय झालं?
२५ ऑक्टोबर रोजी सिंगापुर इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटरने अमॅझॉनच्या बाजूने अंतरिम आदेश देत फ्यूचर – रिलायन्स डीलला स्थगिती दिली. यावर फ्यूचर ग्रुपने आपलं म्हणणं मांडताना सांगितलं की, अमॅझॉन त्यांचा शेयरहोल्डर नाही. आणि या प्रकरणात आर्बिट्रेशन सेंटरच्या आदेशाचे काही महत्व नाही.
झालं, फ्यूचर ग्रुप हे सगळं प्रकरण घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयात आले. न्यायालयाने रिलायन्ससोबत झालेल्या करारास मान्यता देणारा फ्युचर रिटेल बोर्डाचा ठराव वैध असून प्रथम दृष्टीने वैधानिक तरतुदींनुसार असल्याचे दिसते, असे मत नोंदवले.
सोबतच अमॅझॉनने फेमा आणि एफडीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. अमॅझॉनने फ्युचर रिटेलवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे न्याय होऊ शकत नाही. अमॅझॉनच्या विरोधामुळे जर फ्युचर आणि रिलायन्सचे नुकसान झाले तर नागरी कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, असे ही न्यायालयने म्हटले.
यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण सेबी, कंपिटिशन कमीशन आणि दूसरे रेगुलेटर यांच्याकडे देत या प्रकरणात ते स्थानिक कायद्यांच्या हिशोबाने निर्णय आणि निकाल देऊ शकतात असं सांगितलं. कंपिटिशन कमीशनने तर फ्यूचर-रिलायंस डीलला मंजुरी दिली आहे. तर अमॅझॉनने सेबी, बीएसई आणि एनएसई यांना आर्बिट्रेशन सेंटरचा अंतिम निकाल येईपर्यंत कराराला मान्यता देण्यात येऊ नये असे म्हंटले आहे.
अमॅझॉनने आता या सगळ्याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिल आहे. अमॅझॉनच म्हणणं आहे कि, हा करार कायदेशीर नाही. आणि जर हा करार झाला तर परकीय गुंतवणूक नियम कायद्याचं उल्लंघन होईल.
तर तिकडे सिंगापुर इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटरमध्ये फ्यूचर ग्रुप आणि अमॅझॉन या दोघांच्या वादावर सुनावणीसाठी ३ आर्बिट्रेट यांचं पॅनल बनवलं आहे. या पॅनलचे मुख्य न्यायाधीश आहेत माइकल ह्वांग. जे कि यापूर्वी सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंगापुरचे ज्युडिशियल कमिश्नर होते. याशिवाय आर्बिट्रेशन पॅनलमध्ये अलबर्ट जैन वान डेन बर्ग आणि जैन पॉलशन हे दोघे आहेत.
आर्बिट्रेशन पॅनल एक ठराविक वेळेत दोन्हीकडचे दावे-प्रतिदावे ऐकून निर्णय देणार आहे. सर्वसाधारण परिस्थितीमध्ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटरच्या निर्णयांना आव्हान देण्याचे आधार खूपच मर्यादित आहेत. सोबतच भारतीय न्यायालय देखील खूपच खास परिस्थितीमध्ये या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांना दाखल करून घेते.
उदाहरण द्यायचं झालं तर ऑगस्ट २०१९ मध्ये ग्लेनकोर इंटरनॅशनल आणि इंडियन पोटाश लिमिटेड या दोघांच्यातील वादावर सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटरने जो निकाल दिला होता, त्याच्या विरोधात इंडियन पोटाशने याचिका दाखल केली होती. पण या याचिकेला ठोस आधार नसल्याचे म्हणत फेटाळून लावली होती.
आता या प्रकरणात सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
कोणासाठी हा करार किती महत्वाचा आहे?
फ्यूचर ग्रुप आणि किशोर बियानी यांच्यासाठी हा करार संजीवनी देणारा ठरू शकतो. त्यातुन त्यांना कर्जफेड आणि ग्रुपच कामकाज पुन्हा सुरळीत करण्यास मदत होऊ शकते. तिकडे रिलायन्स रिटेलला या करारामुळे देशातील सगळ्यात मोठी रिटेल कंपनी म्हणून पुढे येण्यास मदत होईल.
सोबतच बिग बझार, होम टाउन आणि फूड बझार यासारख्या प्रस्थापित ब्रॅण्ड्सच्या मदतीने ते आपल्या पोझिशनला देशाच्या रिटेल क्षेत्रात आणखी मजबूत करू शकतात. जे जवळपास १ ट्रिलियन डॉलरच आहे.
रिलायन्स रिटेल ऑफलाइन क्षेत्रात तर नंबर वन आहेच. पण ऑनलाइन क्षेत्रात देखील जियोमार्टच्या सोबतीने आणखी विस्तारत आहे. मागच्या काही महिन्यात रिलायन्स रिटेल वेंचर्सने वेगवेगळ्या कंपन्यांचा साथीने जियोमार्टमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी ६.४ अरब डॉलरची सोय केली होती.
त्या तुलनेत अमॅझॉनने आतापर्यंत भारतात जवळपास ६.५ अरब डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. सोबतच मागच्या वर्षी १ अरब डॉलरची गुंतवणूक आणखी करण्याची घोषणा केली होती.
जियोमार्टने आतापर्यंत ग्रॉसरी नंतर फॅशन इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात उतरण्याची घोषणा केली आहे. अमॅझॉनला भारतात आतापर्यंत ई-कॉमर्समध्ये वॉलमार्ट-फ्लिपकार्टमुळे आधीच आव्हान मिळत होत, आणि आता जियोमार्टच्या रूपात एक नवा स्पर्धक मिळत आहे.
फ्यूचर ग्रुप – रिलायन्स रिटेलच्या कराराला थांबवून अमॅझॉन या क्षेत्रात होणाऱ्या लढाईमधील पहिली बाजी मारण्याचा प्रयत्न करत आहे.
पण फ्युचर समुहाला अमॅझॉनसोबतचा करार रद्द करण्याची मुभा मिळाली तर जगभरातील उद्योजकांना चुकीचा संदेश जाईल आणि भारतातील गुंतवणूक सुरक्षित नसल्याचं वातावरण होईल, असं अमॅझॉनचं म्हणणं आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी देखील हा करार महत्वाचा आहे.
कारण, भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी पंतप्रधान मोदी जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात निमंत्रित करत आहेत.
हे हि वाच भिडू.
- म्हणून किशोर बियाणी यांना बिग बझार विकावा लागला..
- टाटा आणि अंबानी, दोघांच्यात श्रीमंत कोण आहे..?
- अंबानी – अदानी यांची ‘ही’ १२ उत्पादने आपण रोज वापरतोय