राज्य महिला आयोग स्थापन करण्याचं कष्टही महाविकास आघाडीनं घेतलेलं नाही
साधारण १५ दिवसांपूर्वीची गोष्ट असावी. पूजा चव्हाण प्रकरणात राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी स्वतः जातीनं लक्ष घातलेलं. त्याचं दरम्यान बातमी आली की, या प्रकरणातील चौकशीचा राष्ट्रीय महिला आयोगानं अहवाल मागवला आहे. आता अहवाल मागवला म्हणजे आयोगानं या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.
पण या गोष्टीला १५ दिवस उलटल्यानंतर देखील राज्य महिला आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे किंवा अहवाल मागवला आहे अशी बातमी अजून तरी आलेली नाही. आता मग ही दखल का घेतलेली नाही, याच्या बातम्या का आलेल्या नाहीत. याची कारण शोधल्यावर कळत कि,
मागच्या एका वर्षांपासून राज्यात महिला आयोगचं अस्तित्वात नाही.
अशाच प्रकारचा राज्यात बालहक्क आयोग देखील अस्तित्वात नाही, जानेवारीमध्ये भंडाऱ्याची दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर या आयोगाची प्रकर्षांनं गरज जाणवली होती.
आता पूजा चव्हाण हिच्या आत्महत्येनंतर या प्रकरणाची दखल घ्यायला राज्यात महिला आयोगचं अस्तित्वात नसल्याचं समोर आलं आहे. मागच्या वर्षी ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी तत्कालिन अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा या आयोगाची स्थापना करण्याच कष्ट ही महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेलं नाही.
१९९३ साली झाली होती आयोगाची स्थापना :
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग हे एक वैधानिक मंडळ म्हणून काम करत. १९९३ साली महाराष्ट्र कायदा क्रमांक XV च्या अंतर्गत या आयोगाची स्थापना झाली होती. त्यावेळी आयोगाच्या पहिल्या अध्यक्षा म्हणून काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या प्रभा राव होत्या यांची नियुक्त झाली होती.
स्थापना करण्यात आल्यानंतर आयोगाची काम आणि उद्दिष्ट काय होती?
- महिलांची समाजामधील स्थिती आणि प्रतिष्ठा सुधारणे.
- महिलांची मानहानी करणाऱ्या प्रथांचा शोध घेणे आणि त्यावर योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवणे.
- महिलांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
- महिलांची समाजामधील स्थिती आणि प्रतिष्ठा यामध्ये सुधारणा तसेच उन्नती करण्या संबंधित सर्व मुद्द्यावर शासनाला सल्ला देणे.
- गरजू महिलांना समुपदेशन आणि नि:शुल्क कायदेशीर सल्ला देणे.
एवढ्यावरच न थांबता स्वतः तसेच स्वयंसेवी संस्थामार्फत महिलांसाठी कायदा साक्षरता कार्यशाळांचे आयोजन करण्याची पण जबाबदारी देण्यात आली होती.
महिला आयोग कशा प्रकारे घेतं दखल?
अलीकडच्या काही प्रकरणांची दहन घ्यायची म्हंटलं तर #Metoo प्रकरणात तनुश्री दत्तने अभिनेते नाना पाटेकर यांच्याबद्दलची तक्रार केली होती. आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, मुंबई पोलिसांकडून याबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली याचा अहवाल मागवला होता.
दुसरं उदाहरण म्हणजे २०१८ मध्ये भाजप आमदार राम कदम यांनी मुली पळवण्याच्या वक्तव्याची आयोगानं स्वतःहून (स्यू मोटो) दखल घेत, आपलं म्हणणं आठ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राम कदम यांनी आयोगापुढे बिनशर्त माफी मागतं, भविष्यात महिलांचा सन्मान वाढवण्यासाठी कार्यरत राहण्याची हमी दिली होती.
या सगळ्यामुळे आयोग नसणं हे नैसर्गिक हक्क नाकारण्यासारखं असल्याचं मतं अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना व्यक्त केलं.
ते म्हणाले, या महिला आयोग हे विशेष कायद्याने निर्माण केलेल संवैधानिक पद आहे. त्याला अर्धन्यायिक स्वरूपाचे अधिकार आहेत. यात मार्गदर्शक सूचना देणं, अहवाल मागवणं असे अधिकार आहेत. त्यामुळे ही न्याय मागण्याची घटनात्मक संस्था अस्तित्वात असणं गरजेचं आहे.
आयोगावर सदस्य आणि अध्यक्ष यांची नियुक्तीच न करणं म्हणजे लोकांचे नैसर्गिक अधिकार नाकारण्यासारखं आहे. पण त्याच बरोबर इथं राजकीय नियुक्ती न होणं आणि परिणाम कारकता राहणं या गोष्टींवर लक्ष देणं गरजेचं असल्याचं अ‍ॅड. सरोदे व्यक्त करतात.
पूजा चव्हाण प्रकरणात कायदेशीर गोष्टी काय करू शकला असता आयोग?
भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष आणि राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या चित्रा वाघ यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगितलं,
राज्य महिला आयोगाने आत्ता या प्रकरणात अनेक महत्वाच्या भूमिका पार पाडल्या असत्या. यात सगळ्यात मोठी भूमिका म्हणजे जवळपास २१ दिवस पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नव्हता तेव्हा महिला आयोगने या प्रकारणाची स्वतःहून (स्यू मोटो) दखल घेऊन पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडलं असतं. तसेच पोलीस महासंचालक, पोलीस कमिश्नर यांना त्यासंबंधी आदेश देऊ शकले असते, तो त्यांचा अधिकार आहे.
महिला आयोगाच्या प्रश्नसंदर्भात राज्याच्या महिला आणि बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही. संपर्क झाल्यानंतर त्यांची भूमिका इथं अपडेट करण्यात येईल.
यापूर्वी देखील ३ वर्ष आयोगाला अध्यक्ष नव्हता.
अ‍ॅड. रजनी सातव यांनी २००९ मध्ये राजिनामा दिल्यानंतर १ सप्टेंबर २००९ पासून जवळपास २०१२ पर्यंत अध्यक्ष म्हणून कोणाचीच नियुक्ती झाली नव्हती.
हे हि वाच भिडू.
- राज्यात मागच्या ६ महिन्यांपासून बालहक्क आयोगच अस्तित्वात नाही
- महिलांवरील अत्याचारासाठी कपड्यांना दोष देणाऱ्यात खुद्द महात्मा गांधी देखील होते..
- या IPS महिलेनं १५ महिन्यात १६ अतिरेक्यांना खात्मा केला होता तर ६४ जणांना तुरूगांत डांबलं होतं.