आरक्षणाच्या वादात MPSC पास झालेल्यांना ९ महिन्यानंतर पण नियुक्ती दिलेली नाही.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आता जवळपास ६ महिने उलटले आहेत. पण या दरम्यान आरक्षणाच्या वादात विक्रीकर निरीक्षक वगळता ज्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, अशा जवळपास २ हजार मुलांना अद्याप देखील नियुक्ती देण्यात आलेली नाही.
२९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सोशल अँड ईकोनॉमिक बॅकवॉर्ड क्लास’ (एसईबीसी) या अंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर केला.
त्यानंतर हा कायदा उच्च न्यायालयात गेला, तिथं आरक्षणाला मंजुरी मिळाली पण हा कोटा अनुक्रमे १२ आणि १३ टक्के करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण ग्राह्य धरल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा आणि बऱ्याच इतर गटातील परीक्षांच्या जाहिराती आल्या. विद्यार्थ्यांनी त्या परीक्षा दिल्या देखील.
यामध्ये राज्यसेवेच्या एका परिक्षेच उदाहरण घेतल्यास १९ जून २०२० पर्यंत निकाल जाहीर होऊन सर्व कॅटेगिरी मिळून ४१३ विद्यार्थ्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली. यात एसईबीसी मधून ४८ जणांची निवड झाली होती.
हा निकाल लागेपर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते. यात निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर २ महिन्यानंतर म्हणजे ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. पण इथं एक गोष्ट महत्वाची म्हणजे, ही स्थगिती देताना न्यायालयानं कुठेही पात्र उमेदवारांची नियुक्ती रद्द अथवा स्थगित करण्यास सांगितलं नव्हतं. तसचं ज्यांचे मेडिकल प्रवेश झाले होते त्यांचे प्रवेश देखील न्यायालयाने ग्राह्य धरले.
त्यामुळे मागच्या ९ महिन्यांमध्ये या उमेदवारांना नियुक्ती देणं अपेक्षित असताना अद्यापही या मुलांना नियुक्ती दिलेली नाही.
यावर शासनाने काय म्हणालं होत?
या दरम्यान, या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या अनेक बैठका झाल्या, पण त्यामध्ये कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारनं या विद्यार्थ्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला, आणि तिथं सरकार तुम्हाला सहकार्य करेल असे विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले.
त्यानुसार या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.
पण तिथं काहीच निर्णय झाला नाही. पुढे कोरोना काळात कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती करण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली होती. त्यामुळे देखील नियुक्ती प्रक्रिया रखडली.
या संदर्भात, पोलिस उपाधीक्षक पदी निवड झालेल्या काही उमेदवारांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगितलं कि,
सर्वोच्च न्यायालयात काहीच निर्णय न झाल्यानं ४१३ जणांच्यात फूट पडली. साधारण तीन महिन्यांपूर्वी आम्ही ३६५ जणांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत बराच कालावधी लागेल त्यामुळे तोपर्यंत आम्हाला तरी नियुक्ती द्यावी असं म्हणतं उच्च न्यायालयात गेलो. मात्र त्याची अद्याप एकही सुनावणी झालेली नाही. ८ मार्चला सुनावणी होणार होती, पण ती १५ मार्च पर्यंत पुढे ढकलली.
दुसऱ्या बाजूला एसईबीसीमधील ४८ जणांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत कोणालाही नियुक्ती देऊ नये म्हणत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती, पण ती न्यायालयाने फेटाळून लावली.
राज्यसेवा वगळून इतर परीक्षांमधून त्या दीड वर्षात निवड झालेल्या उमेदवारांची संख्या जवळपास २ हजार आहे. आज आझाद मैदानावर जे उमेदवार आंदोलनाला बसले आहेत ते देखील या २ हजार मुलांपैकीच आहेत.
मराठा आरक्षणची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरचं नियुक्ती मिळणार आहे का? या संदर्भात ‘तहसीलदार’ पदी निवड झालेल्या काही उमेदवारांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगितलं,
मराठा आरक्षणची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरचं नियुक्ती मिळणार आहे का असं शासन कुठे हि स्पष्ट सांगत नाही, आणि नियुक्ती देखील देत नाही.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात स्पष्ट म्हंटल आहे की, ज्या विद्यार्थ्यांची एसईबीसीमधून निवड झाली आहे त्यांना ओपन आणि ईडब्लूएसमधून नियुक्ती द्या. पण उद्या जर एससीबीसी आरक्षण मिळालं आणि आता नियुक्ती स्वीकारताना रँक कमी झाली तर काय? या बद्दलच्या भीतीमुळे एसईबीसीमधील विद्यार्थी नकारात्मक आहेत, त्यामुळे शासन देखील तयार होईना झालयं.
विक्रीकर निरीक्षकच्या उमेदवारांना कशी नियुक्ती दिली?
वर विक्रीकर निरीक्षक उमेदवारांना वगळून असं म्हंटल होतं, त्याचं कारण म्हणजे एसटीआय म्हणून निवड झालेल्या ३५ उमेदवारांना (यात एसईबीसीमधील उमेदवारांसहित) १० मार्च रोजी शासनाकडून जॉइनींग ऑर्डर देण्यात आली आहे. आता त्यांना कशी नियुक्ती देण्यात आली?
तर न्यायालयानं नियुक्त्यांसाठी कुठेही आडकाठी लावली नसल्याचं म्हणतं अर्थ विभाग आणि कायदा विभाग या दोघांनी पुढाकार घेत त्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला. असं नियुक्ती मिळालेल्या काही उमेदवारांनी सांगितलं.
आता या मुलांपुढे काय प्रश्न आहेत?
अजूनही नियुक्ती मिळालेली नाही अशा उमेदवारांपुढे बरेच प्रश्न आहेत. जसे की, ज्या उमेदवारांचा शेवटचा अटेंम्ट होता त्यांचं काय? नियुक्ती किती काळ पुढे ढकलली जाईल? न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी किती काळ चालेल? तोपर्यंत नियुक्ती मिळणार की नाही? अशा अनेक प्रकारची भीती त्यांच्यासमोर आहे.
नुकतीच राज्यसेवा पुढे ढकलण्यात आली आहे मात्र नियुक्ती मिळाली नाही म्हणून ज्यांचे अटेंम्ट शिल्लक आहेत त्यांनी हि परीक्षा द्यायची का? हा प्रश्न देखील या उमेदवारांच्या पुढे आहे.
जे निवड झालेले उमेदवार सध्या शासनाच्या कोणत्या ना कोणत्या सेवेत आहेत त्यांचा चरितार्थ चालत आहे, पण जे बेरोजगार होते ते निवड होऊन अद्याप देखील बेरोजगारच आहेत. त्यांचं काय?
हे हि वाच भिडू.
- MPSC, UPSC पुण्याच्या बाहेर घेवून जाणारा मास्तर.
- अस रोज रोज मरण्यापेक्षा कोरोनाने मरतो पण परिक्षा घ्या…
- ही पाच वाक्ये तुमच्या खोलीत नसतील तर MPSC साठी तुम्ही अपात्र आहात !