म्हणून पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराची जमीन वाचवण्याच्या मागणीनं जोर धरला आहे…
देशभरात जी काही श्रीमंत मंदिर आहेत त्यापैकी एक म्हणजे पुरीच जगन्नाथ मंदिर. देशा-परदेशातील लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान म्हणून या मंदिराला ओळखलं जात. इथल्या भगवान जगन्नाथाच्या रथाची भव्यता मोहून टाकणारी असते. पण हे मंदिर सध्या एका वेगळ्याच कारणानं चर्चेत आलं आहे.
ते कारण म्हणजे या मंदिराच्या मालकीची जमीन वाचवण्याच्या मागणीनं धरलेला जोर. सोशल मीडियावर सध्या #SaveJagannathLands हा हॅशटॅग टॉप ट्रेंडिंग आहे.
नक्की काय आहे हा विषय?
तर ओडिसा सरकारनं या प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिराची जवळपास ३५ हजार २७२ एकर जमीन विकायला काढली आहे. तशी माहिती ओडिसाचे कायदामंत्री प्रताप जेना यांनी विधानसभेत दिली नुकतीच दिलीय. भाजप आमदार मोहन मांझी यांच्या एका प्रश्नांला लिखित उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली होती.
आता प्रश्न असा कि नेमकी का विक्रीस काढली आहे?
तर १६ मार्चला विधानसभेत बोलताना जेना म्हणाले होते, ओडिशाचे तत्कालीन राज्यपाल भागवत दयाल शर्मा यांच्या समितीनं केलेल्या शिफारशीनुसार आणि राज्य सरकारानं मान्यता दिलेल्या धोरणानुसार सरकारनं हि जमीन विकण्यासाठी पावलं उचलली आहेत.
या पाठीमागचा उद्देश म्हणजे १२ व्या शतकातील या मंदिराच्या ६५० कोटी रुपयाच्या कोषला पुढच्या २ वर्षात म्हणजे २०२३ पर्यंत वाढवून तो १ हजार कोटी रुपये करण्याचा आहे. त्यासाठी मंदिरच्या ज्या मंदिराच्या जमिनींवर अतिक्रमण झाली आहेत त्यांच्याकडून ही वसुली केली जाणार आहे.
पुरी शहराच्या १५ पट जमीन मंदिराकडे आहे…
ओडिसा राज्यातील आणि बाहेरील मिळून जगन्नाथ मंदिराशी संबंधित जवळपास ६० हजार ४२६ एकर जमीन आहे. यात सर्वात जास्त ओडिसामधल्या ३० पैकी २४ जिल्ह्यांमध्ये तर इतर ६ राज्यामध्ये ३९५ एकर जमीन आहे.
यात सर्वाधिक ३२२ एकर जमीन पश्चिम बंगालमध्ये, २८ एकर महाराष्ट्रात, २५ एकर मध्यप्रदेश, १७ एकर आंध्र प्रदेश, १. ७०० एकर छत्तीसगड तर ०. २७ एकर बिहारमध्ये अशी जमीन आहे.
आता यातील एकूण ३४ हजार ८७६. ९८३ एकर जमिनीसाठी सरकार राइट्स ऑफ राइट्स (ROR) तयार करणार असल्याच सांगण्यात येत आहे.
ज्यांनी ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ जमीन वापरली आहे त्यांना ६ लाख प्रति एकर तर ज्यांनी ३० वर्षा पेक्षा कमी आणि २० वर्षापेक्षा जास्त वापरली आहे त्यांना ९ लाख प्रतिएकर असा परतावा मंदिराला द्यायचा आहे.
म्हणून या जमीन विक्रीला विरोध करून ती वाचवण्याची मागणी होतं आहे.
हिंदू धर्मियांसाठी हा निर्णय म्हणजे सरकारनं मंदिरांवर आणि मंदिरांच्या अधिकारांवर केलेलं आक्रमण आहे असं म्हटलं जातंय. ही जमीन म्हणजे पूर्वीच्या राजा-महाराजांनी, व्यापाऱ्यांनी, भाविकांनी अगदी भक्तिभावानं दान केली आहे. त्यावर राज्य सरकारचा कोणताही अधिकार नाही असा दावा केला जातोय.
The land is property of Temple donated by kings, merchants, devotees out of pure devotion. The land belongs to Hindus.#SaveJagannathLands pic.twitter.com/uTPY51Pejl
— The Spiritual Indian (@_spiritualgirl_) March 18, 2021
#SaveJagannathLands
State government eying on temples money?!
Devotee hindus expect use of temples money to betterment of temples & hindus religion. pic.twitter.com/uohujWWa1j— TARANATH POOJARY (@taranathpoojary) March 18, 2021
या माध्यमातून राज्य सरकारचा मंदिराच्या पैशावर देखील डोळा असल्याची टीका होतं आहे.
याआधी देखील राज्य सरकारनं ३१५ एकर जमीन विकली आहे.
याआधी देखील कटक शहरात भारती मठ भवन परिसरात असलेली जगन्नाथ मंदिराची ३१५ एकर जमीन सरकारनं विकली आहे. त्यातून मिळालेलं ११ कोटी २० लाख मंदिर कॉर्पस फंडमध्ये जमा केले होते.
हे हि वाच भिडू
- मराठ्यांनी तलवार गाजवली म्हणून आजही पुरीच्या जगन्नाथाची रथयात्रा धडाक्यात साजरी होते
- महाराष्ट्राचा १४०० वर्ष जुना उल्लेख असलेलं कर्नाटकातलं मंदिर
- १०० वर्षे झाली आजही तुळजापूरात निजामाचा मंदिर बंदीचा कायदा पाळला जातो.