स्वातंत्र्य भारतातला पहिला आर्थिक घोटाळा फिरोज गांधींनी उघडकीस आणला होता !
स्वातंत्र्य भारतातला पहिला आर्थिक घोटाळा ‘मुंदडा घोटाळा’ म्हणून ओळखला जातो. १९५८ साली फिरोज गांधींनी हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. हरिदास मुंदडा हा या घोटाळ्याचा मास्टर माइंड असल्याने घोटाळ्याला ‘मुंदडा घोटाळा’ असं नांव पडलं. या घोटाळ्यामुळे तत्कालीन अर्थमंत्री टी.टी. कृष्णमचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. शिवाय याच गोष्टीमुळे फिरोज गांधी यांचे आपले सासरे आणि तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी असलेले संबंध बिघडले होते.
काय होता मुंदडा घोटाळा..?
हरिदास मुंदडा हे कोलकात्यातील व्यापारी होते. त्यांची राजकीय पोहोच मोठी होती. आपल्या याच राजकीय संबंधांचा वापर करून त्यांनी आपल्या घाट्यात असलेल्या कंपन्यांचे शेअर एलआयसीला अतिशय चढ्या दरात घ्यायला भाग पाडलं होतं. ज्यामुळे एलआयसीला कोट्यावधी रुपयांचं नुकसान झालं होतं.
त्याकाळात कुठल्याही कंपनीमध्ये गुंतवणूक करताना एलआयसीने आपले काही नियम ठरवून घेतले होते. ज्या कंपन्या अतिशय नामांकित आहेत, अशाच कंपन्यांमध्ये एलआयसी गुंतवणूक करत असे. १९५६ साली मात्र एलआयसीने जेस्सोप्स एंड कंपनी, रिचर्डसन एंड क्रूड्डस, स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट, ओस्लो लैंपस, अंजेलो ब्रदर्स आणि ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ६ कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली होती. या कंपन्या शेअर बाजारात घाट्यात होत्या, ज्यांची मालकी हरिदास मुंदडाकडे होती. कंपन्या घाट्यात असताना देखील एलआयसीने आपली धोरणे बाजूला ठेऊन या कंपन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती.
एलआयसीमधील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार एवढा मोठा निर्णय कधीच कंपनी सरकारच्या मंजुरीशिवाय घेऊ शकत नव्हती. अर्थात अतिशय उच्च स्तरावरून यासाठी दबाव आणण्यात आला होता. एलआयसी निमित्तमात्र होतं, राजकीय पातळीवरून या व्यवहारातील सूत्रे हलवण्यात आली होती.
जेव्हा काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या न्यायाधीशांना वाचवलं होतं !!!
उघडा डोळे बघा नीट, कितींदा दिलेय क्लीनचिट
घोटाळा उघडकीस कसा आला..?
एलआयसीने केलेली गुंतवणूक संशयास्पद असल्याची बातमी ज्यावेळी फिरोज गांधी यांना समजली त्यावेळी त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घातलं. संसदेत त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि सरकार तसेच एलआयसीवर तोफ डागली. या प्रकरणात सरकार आणि एलआयसी दोषी असल्याचं त्यांनी संसदेत सांगितलं.
आता एवढा मोठा मुद्दा हाती लागल्यावर विरोधी पक्ष शांत थोडाच बसणार होता. विरोधकांनी संसदेत गदारोळ घातला. फिरोज गांधींनी देखील अतिशय आक्रमकपणे प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. शेवटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम.सी. छागला यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापण्यात आला.
भारताच्या इतिहासात असं प्रथमच झालं होतं की एखाद्या घोटाळ्याची कार्यवाही सार्वजनिकरीत्या करण्यात आली होती. न्यायालयात तर लोक उपस्थित राहत असतच पण ज्यांना न्यायालयात प्रवेश मिळवणं शक्य झालं नाही त्यांच्यासाठी न्यायालयाच्या बाहेर लाउडस्पीकरची व्यवस्था करण्यात आली होती.
न्या. छागला यांनी अवघ्या २४ दिवसात कारवाई पूर्ण केली. हरिदास मुंदडा यांना हेराफेरीच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं आणि तब्बल २२ वर्षांची सजा सुनावण्यात आली. अर्थमंत्री टी.टी. कृष्णमचारी, केंद्रीय सचिव एच.एच. पटेल आणि एलआयसीचे अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला.
कौल, नेहरू, गांधी की घांडी ; गांधी आडनावाचा खरा इतिहास..
यांना सांगितलं पंतप्रधान व्हा ! आणि यांनी नको म्हणत पळ काढला !!!
जेव्हा पेट्रोल, डिझेलच्या महागाईमुळे अटलबिहारी बैलगाडीतून संसदेत गेले होते.