आदिवासी भागात कोरोना विरोधात लढत असलेल्या डॉक्टरांना ६ महिन्यांपासून पगारच मिळालेला नाही..

कोरोना काळात सगळ्यात अवघड काय असेल तर ते दुर्गम आणि आदिवासी भागात आरोग्य सुविधा पोहोचवणं. त्याला जशी नैसर्गिक कारण आहेत तशीच काही मानवी कारण देखील देता येतात. त्यापैकीचं एक कारण म्हणजे या भागात बहुतांश डॉक्टर काम करण्यास तयार नसतात. त्यामुळेच इथल्या रुग्णांना शहराच्या ठिकाणी येईपर्यंत अनेकदा वेळ होतो.

मात्र अशा अपुऱ्या सुविधा आणि जिथं कोणी काम करण्यास तयार नसतं अशा ठिकाणी सेवा देत आहेत ते म्हणजे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी. 

राज्याच्या १६ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये शासनाकडून १९९३ पासून मानसेवी वैद्यकीय अधिकरी म्हणून डॉक्टरांची कंत्राटी पद्धतीनं नियुक्ती करण्यात येते. याच संकल्पनेतून सध्या १६ जिल्ह्यांमध्ये २८२ डॉक्टरांना कंत्राटी पद्धतीनं नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत.

मात्र हे सगळेचं डॉक्टर मागच्या ६ महिन्यापासून पगाराविना राबत आहेत. अक्षरशः उपासमारीची वेळ आल्यामुळे त्यांनी आता सरकारला आत्महत्येची परवानगी मागितली आहे. 

नेमका काय आहे हा विषय?

राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यातील दुर्गम भाग, पाडे आणि वस्त्यांवर जाऊन तिथल्या नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणं ही या डॉक्टरांवरची मुख्य जबाबदारी. यात मग गरोदर माता, स्तनदा माता, कुपोषित बालकांच्या वेळोवेळी तपासण्या करणं, सोबतच साप-विंचू चावल्यामुळे गंभीर जखमी झालेल्या रुग्णांपासून अगदी सर्दी-खोकला अशा किरकोळ आजारांवर देखील हे डॉक्टर उपचार करतात.

त्याचबरोबर या दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राना इतर राष्ट्रीय कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी हे डॉक्टर मदत करत असतात. तसंच इथल्या आश्रमशाळांमध्ये जावून मुलांच्या तपासणीचे काम देखील करतात.

अशातच आता गेल्या दीड वर्षपासून हे सर्व डॉक्टर कोरोना रुग्णांची देखील सेवा करत आहेत.

या सगळ्या कामासाठी डॉक्टरांना २४ हजार रुपये मानधन दिलं जातं

या सगळ्या डॉक्टरांना वर उल्लेख केलेल्या सगळ्या सेवांसाठी शासनाकडून महिन्याला २४ हजार रुपये मानधन दिलं जातं. यात आदिवासी विभागाकडून ६ हजार रुपये तर आरोग्य विभागाकडून १८ हजार असे एकत्रित २४ हजार रुपये दिले जातात.

मात्र कंत्राटी पद्धतीने असल्यामुळे शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनांचा किंवा सेवांचा लाभ या डॉक्टरांना दिला जात नाही. सोबतच ज्याप्रमाणे गडचिरोलीच्या नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागात काम करणाऱ्या पोलिसांसह इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो, त्या प्रमाणे या डॉक्टरांना मात्र कोणताही भत्ता किंवा अनुदान दिलं जातं नाही.

यात आता कोरोनाकाळात कोरोना भत्ता देखील दिला जातं नाही. केवळ २४ हजार एवढेच मानधन मागच्या अनेक वर्षपासून दिले जातं आहे.

सप्टेंबर २०२० मध्ये हे मानधन ४० हजार रुपये करण्याचा निर्णय

या कमी मानधनाविरोधात या सगळ्या डॉक्टरांनी कोरोना काळात अनेकदा आवाज होता. अखेरीस सप्टेंबर महिन्यात सरकारनं यांची दखल घेतली.

या डॉक्टरांच्या प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर २०२० मध्ये मंत्रालयात एक बैठक पार पाडली. या बैठकीत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, आरोग्य विभागाचे आयुक्त रामास्वामी यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टरांचं मानधन २४ हजारावरून ४० हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या बाबतचे शासन आदेशही जारी झाले. यात आरोग्य विभागानं १८ हजार तर आदिवासी विभागानं २२ हजार रुपये देण्याचं स्पष्ट करण्यात आले

४० हजार सोडा आहे ते मानधन मागच्या ६ महिन्यांपासून मिळालेलं नाही…

मात्र सध्या या डॉक्टरांवर अशी परिस्थिती आली आहे कि हे ४० हजार सोडा जो २४ हजार रुपये पगार मिळत होता तो देखील मागच्या ६ महिन्यांपासून मिळालेला नाही. याआधी देखील अनेकदा हे मानधन वेळेवर दिलं जात नसल्यानं या डॉक्टरांनी आंदोलनं केलेली आहेत.

या बाबत ‘बोल भिडू’ने मेळघाट मधील मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विशाल देशमुख यांना संपर्क केला. ते म्हणाले, 

९ महिन्यांपूर्वी आम्हा डॉक्टरांना ४० हजार रुपयांपर्यंत वाढ देण्यात आली. मात्र आजतागायत या वाढीव मानधनातील एक रुपया देखील आम्हाला मिळालेला नाही. सोबतच जो २४ हजार पगार मिळतो तो देखील मागच्या ६ महिन्यांपासून मिळालेला नाही. त्यात या दुर्गम भागात असल्यामुळे कुटुंबासह राहायचा आणि इतर खर्च भागवायचा हे मोठं आव्हान आहे.

हे काम सोडून दुसरं करावं तर दुसरं काही करू देखील शकतं नाही अशी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे सध्या आमच्यावर फक्त उपासमारीने मारायची वेळ आली आहे. त्यामुळेच आम्हाला किमान आत्महत्येची तरी परवानगी द्यावी, अशी विनंती आम्ही एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

नियमित करण्याची मागणी

डॉ. देशमुख सांगतात,

आम्हाला हि पगारवाढ मंजूर करण्याआधी जून मध्ये सेवेत नियमित करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याबाबतचा प्रस्ताव देखील डॉ.अनुपकुमार यादव यांनी आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिला होता.

मात्र अजूनही त्याची अंलबजावणी झालेली नाही. आमच्या मागून आलेले गट ‘ब’ मधील अनेक जण आज नियमित झाले आहेत. मात्र आजही आम्ही आशेवरच आहे. 

किंवा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य विभागातील १६ हजार रिक्त पद भरण्याची घोषणा केली आहे. आरोग्य विभागात वर्ग ‘ब’ ची २०० पदे रिक्त आहेत. त्यातून सेवाज्येष्ठतेनुसार तरी आमची पद कायम स्वरुपी भरण्यात यावी अशी मागणी या डॉक्टरांची आहे.

मागच्या २ वर्षात अशी होती या डॉक्टरांची कामगिरी…

या २८२ डॉक्टरांच्या पथकानं २०२० व २०२१ मध्ये १ लाख २५ हजार गरोदर माता व ४ लाख ५२ हजार बालकांच्या आरोग्याची तपासणी केली. याशिवाय आदिवासी आश्रम शाळांतील ३८ हजार विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची तपासणी केली.

हे हि वाच भिडू

• त्यांनी ४३ गावांतील आदिवासींना स्वतःच्या पायावर उभं केलं आहे
• मराठमोळा IPS ऑफिसर तेलंगणात ड्युटीबरोबर आदिवासी पाड्यात डॉक्टरकीची पण मोफत सेवा देतोय
• फक्त आनंद दिघेंच्या सांगण्यावरून बाळासाहेब त्या आदिवासी खेड्यात प्रचाराला आले.