संभाजी महाराजांनी सांगितलेल्या ३ पर्यायानुसार मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो…

मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा आणि अभ्यास करण्यासाठी छत्रपती संभाजीराजे महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर होते. त्यानंतर काल आणि आज त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापासून अगदी शरद पवार, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे अशा सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेतली. या सगळ्या भेटीनंतर आज संभाजीराजेंनी माध्यमांशी संवाद साधला.

यात ते म्हणाले,

मराठा आरक्षणासाठी सरकारला आणि सर्वपक्षीय नेत्यांना ३ पर्याय देत आहे. ६ जूनपर्यंत या पर्यांयांवर ठोस कारवाई झाली नाही तर कोरोना विसरून रस्त्यावर उतरू. 

पण नेमके काय आहेत हे ३ मुद्दे?

 १. पुनर्विचार याचिका :

सध्या मराठा समाजाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ३१ मे या समितीची डेडलाईन आहे. तर ४ जून रोजी याचिका दाखल करण्याची तारीख आहे, पण कोरोनामुळे ती पुढे गेली आहे.

त्यामुळे संभाजीराजे म्हणाले, या समितीच्या फुलप्रूफ अभ्यासानंतर सर्व तयारीनिशी पुनर्विचार याचिका दाखलं करायची. सोबतच ही याचिका केवळ लोकांना दाखवण्यासाठी म्हणून नको. मागच्या वेळच्या चुका या वेळी टाळून पूर्ण तयारीनिशी न्यायलायनीय लढाईत पुन्हा उतरणे.

२. क्युरेटिव्ह पिटिशन :

पुनर्विचार याचिका जर फेटाळली किंवा इतर काही झालं तर त्यानंतरचा पर्याय संभाजीराजे यांनी दिला आहे तो म्हणजे क्युरेटिव्ह पिटिशन. याबद्दल त्यांनी सविस्तर माहिती दिली नाही.

पण क्युरेटिव्ह पिटिशन हा शेवटचा आणि अगदी अपवादात्मक स्थितीमधील मार्ग आहे. म्हणजे केवढा अपवादात्मक तर सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीची फाशीची शिक्षा अंतिम केल्यानंतर त्याच्या जवळ २ पर्याय उपलब्ध असतात. एक म्हणजे राष्ट्रपतींकडे दया याचिका आणि दुसरा म्हणजे पुनर्विचार याचिका.

पण या दोन्ही याचिका जेव्हा निकालात निघतात तेव्हा पर्याय उरतो तो म्हणजे क्युरेटिव्ह पिटिशनचा. 

यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला शिक्षा कमी करण्यासाठी विनंती केली जाते. म्हणजे फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलणे. न्याय प्रक्रियेचा गैरवापर होऊ नये यासाठी या पिटिशनची तरतूद करण्यात आली आहे. निर्भया बलात्कारामधील आरोपींची दया याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंतर आरोपींनी क्युरेटिव्ह पिटिशनचा आधार घेतला होता.

हि याचिका दाखल करताना निकालाला कोणत्या मुद्द्यावर आव्हान दिलं जातं आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून द्यावं लागतं. संबंधित पिटिशन न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ वकिलांकडून सर्टिफाइड करून घेणं गरजेचं असतं. यानंतर ही पिटिशन सुनावणीसाठी न्यायालयातील सर्वात ३ वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी सोपवली जाते.

या दरम्यान सुनावण्यात आलेला निकाल हा अंतिम असतो, त्यानंतर अपील करण्याचे सगळे रस्ते बंद होतात.

३. ३४२ A अंतर्गत राज्यपालांना प्रस्ताव द्या : 

या पर्यायाबाबत संभाजीराजे म्हणाले, हा पर्याय राज्य आणि केंद्र या दोन्ही सरकारांच्या हातात आहे. या माध्यमातून राज्य आपला प्रस्ताव केंद्राकडे देऊ शकतात. तो कसा तर राज्यपालांच्या माध्यमातून.

त्यासाठी राज्यपालांना फक्त भेटून किंवा पत्र देऊन उपयोग नाही, तर सगळा डाटा त्यांच्यापुढे पुन्हा उभा करावा लागेल. गायकवाड यांच्या अहवालात ज्या काही त्रुटी असतील त्यावर अभ्यास करून त्या दूर कराव्या लागतील. वेळ पडला तर तिथं आयोग देखील उभा करावा लागेल.

यानंतर हा प्रस्ताव, राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे जाईल, राष्ट्रपती त्यावर अभ्यास करून हा अहवाल केंद्राय मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवतील. त्यांना योग्य वाटलं तर हा अहवाल संसदेमध्ये केंद्रीय सूचीमध्ये टाकण्यासाठी जाईल.

पण या सगळ्या साठी कमीत कमी सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.

मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करता येईल का?

मागील अनेक दिवसांपासून मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याबाबत चर्चा सुरु आहे. याबाबत देखील संभाजीराजेंनी भाष्य केलं. ते म्हणाले, हा पर्याय संपूर्णतः मुख्यमंत्री, सरकार आणि इतर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या हातात आहे.

याबाबत तुम्ही किंवा मी म्हणून काहीही उपयोग नाही. त्यासाठी सर्वानी एकत्र बसून ठरवण्याचा हा मुद्दा आहे.

या व्यतिरिक्त संभाजीराजेंनी सरकारपुढे ५ मागण्या ठेवल्या आहेत.

संभाजीराजे यांनी वरील ३ पर्यायांमधून जाईपर्यंत मराठा समाजासाठी ५ मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या आहेत. त्या सविस्तर पुढीलप्रमाणे –

१. न्यायालयाच्या आदेशापूर्वीच्या मुलांना रुजू करून घ्या : 

छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले,

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालामध्ये स्पष्टपणे म्हंटले आहे कि, ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वीच्या निवड किंवा नियुक्त्यांना कसलाही धोका असणार नाही. मग निवड झालेल्या मराठा समाजातील मुलांच्या नियुक्त्या का थांबल्या आहेत?

“त्यामुळे या सगळ्या नियुक्त्या तात्काळ व्हाव्यात” हि मागणी संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

२. सारथी संस्था पुनरुज्जिवित करा :

छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावानं उभ्या असलेल्या या संस्थेच्या दुरावस्थेबद्दल संभाजीराजेंनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले हि संस्था जर राज्यानं पुनरुज्जिवित केली तर ती मराठा समाजाला आरक्षणापेक्षा भारी असेल.

या संस्थेला सध्या अवघा ५० कोटींचा निधी दिला जात आहे. त्यात या संस्थेचा खर्च देखील भागत नाही. त्यामुळे या संस्थेला दरवर्षी १ हजार कोटी रुपये देण्याची मागणी राज्य सरकारपुढे केली आहे. त्या सगळ्या निधीमधून मराठा समाजाला सद्यस्थितीमध्ये का होईना पण चांगला आधार मिळेल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला आहे.

३. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ : 

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून मराठा समाजाला उद्योग उभारणीसाठी मदत केली जाते. यातून कर्ज देताना ते १० लाखांची मर्यादा आहे. पण त्यात काहीचं होतं नाही, असं म्हणतं संभाजीराजेंनी हि मर्यादा २५ वाढवण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

सोबतच या महामंडळामधील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी देखील संभाजीराजेंनी केली आहे.

४. प्रत्येक जिल्हयात वसतिगृह :

मराठा समाजासाठी सरकारने फार पूर्वीच ही घोषणा केली आहे, मात्र त्याची अंलबजावणी न झाल्याची खंत संभाजीराजेंनी बोलून दाखवली. यात सोलापूर सारख्या काही जिल्ह्यांमध्ये हे वसतिगृह मंजूर देखील करण्यात आले आहे, पण ते अजून इश्यू झालेलं नाही.

त्यामुळे राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजासाठी वसतिगृह उभारलं जावं अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली आहे.

५. मराठ्यांना ओबीसी मधील सवलती द्याव्यात :

या मागणीबाबत संभाजीराजे म्हणाले, मराठा समाजात ३० टक्के श्रीमंत आहेत ते मी मान्य करतो. पण इतर ७० टक्के मराठा समाजाची काय चूक? ओबीसींना सवलती गरीब म्हणून देता, द्यायलाच हव्यात. त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारणंच नाही.

पण मराठा समाज देखील बहुजनाचा घटक आहे. त्यामुळेच ओबीसी प्रमाणे मराठा समाजाला देखील शिक्षणात सवलती द्या, अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली आहे.

हे हि वाच भिडू

• खा. संभाजीराजे भाजपला पुरक भूमिका घेतात की विरोधी भूमिका घेतात..?
• आरक्षण रद्द झाल्यानंतर संभाजी महाराजांनी सांगितलेला सुपरन्यूमररी पर्याय काय आहे?
• कोरोना काळात आरक्षणासाठी मोर्चा काढणं कितपत योग्य?