आरक्षण रद्द झाल्यानंतर संभाजी महाराजांनी सांगितलेला ‘सुपरन्यूमररी’ पर्याय काय आहे?

राज्य सरकारनं दिलेलं मराठा आरक्षण आज सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. तसचं हा समाज आरक्षणाला पात्र आहे असा निष्कर्ष मांडणारा राज्य सरकारच्या गायकवाड समितीचा अहवाल देखील न्यायलयाने फेटाळला आहे. हे आरक्षण रद्द करताना इंद्रा साहनी प्रकरणात १९९२ साली न्यायालयाकडून जी मर्यादा घालण्यात आली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.

नेमकं काय म्हणाले संभाजी राजे?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यामुळे आता काहीतरी मार्ग काढणे गरजेचे आहे. पण तुर्तास मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये जास्तीच्या जागा मिळण्यासाठी “सुपरन्युमररी” हाच एकमेव पर्याय दिसत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला कोणत्याही परवानगीची गरज लागणार नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारने सुपरन्युमररी सूत्राचा वापर करून शैक्षणिक संस्थांमधील जागा वाढवाव्यात.

पण हे सुपरन्युमररी म्हणजे नेमकं काय? 

अगदी सध्या आणि सोप्या भाषेत सांगायचं तर प्रवेशाच्या जागा वाढवणं. ज्यावेळी तामिळनाडू सरकारनं त्यांच्या आरक्षणावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार एक वेगळी पद्धत अमलात आणली. त्यालाच सुपरन्युमररी सीट्स म्हंटलं जातं.

आता जरा सविस्तर – 

तामिळनाडूच्या उदाहरणावरून आपण हि पद्धत समजावून घेवू. तिथं आरक्षण आहे जवळपास ६९ टक्क्यांच्या घरात. 

आता समजा एखाद्या संस्थेत १०० जागा आहेत. अशावेळी आरक्षणाचा विचार न करता दोन गुणवत्ता सूची तयार करतात. एक यादी ३१ (१००-६९ =३१) जागांसाठी तर दुसरी ५० जागांसाठी तयार करतात. पहिल्या यादीत ३१ नावे असतात कारण उरलेली ६९ नावे आरक्षण गृहीत धरून तयार करायची असते.

दुसरी ५० संख्येची यादी ही ५० टक्के आरक्षण गृहीत धरून केलेली असते. म्हणजे आरक्षण नसलेल्या गटातील (खुल्या किंवा ओपन नव्हे) जेवढे उमेदवार ५० जणांच्या यादीत असतात पण ३१ जणांच्या यादीत नसतात, त्या संख्येला ‘सुपरन्युमररी कोटा’ असे नाव दिलेले आहे.

एवढ्या संख्येने एकूण जागा १०० पेक्षा जास्त वाढवतात.

या ३१ जणांच्या यादीला नाॅन रिझर्व्हेशन ओपन ॲडमिशन लिस्ट असे म्हणतात. तर उरलेल्या ६९ जागा ६९ टक्के आरक्षण गृहीत धरून भरतात. यात ३० जागा ओबीसी साठी, २० जागा एमबीसीसाठी (मोस्ट बॅकवर्ड क्लासेस), १८ जागा अनुसूचित जातींसाठी, व एक जागा अनुसूचित जमातीसाठी असते.

थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर दुसऱ्या ५० जणांच्या यादीत जेवढे उमेदवार असतात जे ३१ जणांच्या यादीत नसतात तेवढ्या जागा वाढलेल्या असतात. त्या जर राज्यसरकारच्या अखत्यारीतील संस्थेमध्ये असतील तर त्या राज्याकडून दिल्या जातात, केंद्र सरकारच्या संस्थेत असेल तर संभाजीराजे यांनी सांगितल्यानुसार राज्य संबंधित संस्थांची परवानगी घेऊन त्या जागा वाढवू शकते.

हे हि वाच भिडू. 

• छत्रपती शिवाजी महाराज ते छत्रपती उदयनराजे. ही आहे छत्रपती घराण्याची वंशावळ !
• राजकारण सोडून या पाच जणांच कौतुक मोठ्या मनानं करायला हवं
• सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलेला मराठा आरक्षणाचा अहवाल मांडणारे न्यायमूर्ती गायकवाड कोण आहेत?
• मराठा आरक्षण रद्द : निकषांचा गोंधळ नेमका कुठे उडाला …?