SC/ST आरक्षण दर दहा वर्षांनी का वाढवलं जातं ?

आजकाल आरक्षणाचा विषय निघाला कि आपल्यापैकी आरक्षणाला विरोध करणारे अनेकजण म्हणतात की डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण फक्त १० वर्षांसाठी दिलं होतं. आज स्वातंत्र्याला सत्तर वर्षे झाली तरी आरक्षण कायम आहे हे कसं ?

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा म्हणाले की , “आपल्याला आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठी हवंय”  याचा अर्थ या १० वर्षाचा काळ त्या-त्या समाजाची सामुहिक उन्नती होण्यासाठी पुरेसा आहे असंच त्यांना म्हणायचं असेल का ?

तर हो, सुरुवातीला म्हणजेच १९५० मध्ये  SC/ST आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठी लागू केले गेले होते,  राज्यघटनेच्या निर्मात्यांना अशी आशा होती की येत्या १०  वर्षात समाजातील मागासलेला वर्ग इतका प्रगती करेल की भविष्यात आरक्षणासारख्या आधाराची गरज भासणार नाही. 

पण दुर्दैवाने, हे होऊ शकले नाही परिणामी पहिल्यांदाच १९५९ मध्ये आठव्या घटनादुरुस्तीने आरक्षणाच्या तरतुदी पुढील दहा वर्षांसाठी वाढविण्यात आल्या. 

परंतु पुढच्याही दहा वर्षानंतर परिस्थिती जैसे थे राहिली आणि  १९६९ मध्ये २३ व्या घटनादुरुस्तीने पुन्हा दहा वर्षांसाठी ती वाढविण्यात आली. त्यानंतर, दर दहा वर्षांनी घटनात्मक दुरुस्ती केली जाते आणि आरक्षणाची तरतूद पुढील १० वर्षांसाठी वाढविली जाते.

वाढीमागील कारण असे आहे की आजही एससी-एसटी विभागाच्या सामाजिक-आर्थिकतेच्या बाबतीत कोणतेही विशेष बदल किंवा सुधारणा झाल्या नाहीत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना निर्मित करतांना दहा वर्षांच्या आरक्षणाची तरतूद नेमके महत्वाचे तीन प्रकार पाडले,  राजकीय आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण आणि नोकर भरतीतील आरक्षण. यातील शिक्षण आणि नोकरी भरतीतील आरक्षणासाठी घटनेने कोणतीही मुदत ठरवली नव्हती मात्र राजकीय आरक्षणासाठी घटनेच्या कलम 334 अन्वये फक्त दहा वर्षाची मुदत ठरवून दिलेली आहे.

आरक्षणाविषयी आता थोडं विस्तृतपणे बोलूया …

SC/ST म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि जमाती. फार पूर्वीपासून मागासलेला समाज. उच्चवर्णीय समाज या गटाला गुलामासारखी वागणूक देत असे. सुरुवातीपासूनच सामाजिक स्तरावर त्यांची कायम उपेक्षा व्हायची तर तेंव्हाच्या त्यांच्या आर्थिक प्रगतीविषयी तर बोलायलाच नको.

आणि अनुसूचित जमाती म्हणजेच, साधं सोपं बोलायचं झालं तर आदिवासी. आदिवासी म्हणजे आदिम जीवन जगणारे , जंगलात राहणारे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहातून दूर राहिलेले. आणि म्हणूनच त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज होती.

तर मग बघूया सर्वांना समान अधिकार देणाऱ्या घटनेने या समाजासाठी काय विशेष कायदा केला आहे ?

आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की, आपल्या राज्यघटनेत प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार मिळाला आहे, परंतु प्रत्यक्षात तो पूर्णपणे रुजताना दिसत नाही. लोकांनी जुन्या परंपरावादी विचार सोडला नव्हता म्हणून घटना आणि समानतेचा कायदा अस्तित्वात असूनही अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लोकांना भेदभाव आणि मानसिक छळाला सामोरे जावे लागत होते . हे वास्तव लक्षात घेऊन १९५५ मध्ये या समाजासाठी ‘नागरी हक्क संरक्षण कायदा’आणला गेला.

परंतु हा कायदा म्हणावा तितका प्रभावी ठरला नाही. कारण तरीही त्यांच्यावरच्या अत्याचाराच्या घटना थांबत नव्हत्या. 

एससी-एसटी कायद्यात कोणत्या तरतुदी आहेत थोडक्यात अशा होत्या, जाती संबंधित शब्द वापरल्यास  गुन्हा नोंदविला जाईल, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीला त्वरित अटक केली जाईल, अशा खटल्यांची सुनावणी केवळ विशेष न्यायालयात केली जाईल, अशा खटल्यामध्ये जामीन फक्त हाय कोर्टात मिळेल.

छळ पीडितांना सरकारकडून कायदेशीर मदत दिली जाईल, पीडितांना शासनाकडून आर्थिक मदत आणि त्यांच्या सामाजिक पुनर्वसनात मदत केली जाईल, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यानचा पीडितांचा खर्च, या कायद्यात अशीही तरतूद करण्यात आली आहे की ‘एससी-एसटी समाजातील लोक अधिक दडपल्या गेलेल्या बाबी शोधण्यासाठी कायदेशीर, प्रशासकीय आणि सामाजिक प्रयत्न केले जातील.

वरील तरतुदीनुसार हा कायदा जितका कठोर होता, तितक्याच त्या कायद्याचा गैरवापरही होऊ लागला आणि मग २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या तरतुदींमध्ये काही किरकोळ दुरुस्त्या केल्या. 

असो संविधानाची अंमलबजावणी झाल्याबरोबर अनुसूचित जाती व जमातीतील लोकांच्या सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कलम १५(४ ) अन्वये  अनुसूचित जातींना १५ टक्के आरक्षण देण्यात आले तर अनुसूचित जमातींना ७.५ टक्के आरक्षण देण्यात आले. राज्य सरकारच्या नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीत लोकसंख्येनुसार हे आरक्षण थोड्याफार फरकाने असू शकते.  

या सह विधिमंडळात या समाजाचे प्रतिनिधित्व टिकवून ठेवण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्येही त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवल्या गेल्या.