१२ लाख ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांना ८२ वसतिगृह कशी पुरेशी होणार?

राज्य सरकारनं नुकताच एक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीनं ऊस तोडणी मजुरांच्या मुला – मुलींसाठी ८२ वसतिगृहे उभी करण्याचा. मागच्या अनेक वर्षांपासून ऊस तोडणी मजूर आणि संघटनांकडून या वसतिगृहांची मागणी होत होती, आणि अखेरीस आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पण निर्णय जाहीर होताच याबाबत राज्य सरकार आणि सामाजिक न्याय विभागावर मोठ्या प्रमाणात टीका होऊ लागली आहे. आणि हि टीका प्रत्यक्ष ऊस तोडणी मजूर, त्यांची मुले आणि या संघटनांमधूनच होऊ लागली आहे.

पण नेमकी का? त्यामागची कारण काय आहेत?

ही सगळी कारण बघण्याआधी आपल्याला हा नेमका निर्णय काय आहे ते समजून घ्यायला लागेल.

संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना राबवण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील ऊसतोडणी मजूर, वाहतूकदारांच्या मुला-मुलींसाठी राज्यभरातील ४१ तालुक्यांत ८२ वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत.

यात मुलं आणि मुली यांच्यासाठी प्रत्येकी १०० क्षमेतेची ही वसतिगृह असणार आहेत.

पहिल्या टप्प्यात १० तालुक्यांत २० वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत. हे १० तालुके म्हणजे बीड जिल्ह्यातील परळी, केज, बीड, गेवराई, पाटोदा आणि माजलगाव, तर अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड आणि पाथर्डी तसेच जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी व अंबड असे आहेत.

सामाजिक न्याय मंत्री मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वसतिगृहांची लागणारे १५ कोटी रुपये सध्या मंजूर करण्यात आले आहेत. सोबतचं पहिल्या टप्प्यातील वसतिगृहांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत भाड्याच्या इमारतींमध्ये हे वसतिगृह याच शैक्षणिक वर्षात सुरू करण्यात येणार आहेत. 

पण सरकारच्या याच निर्णयावर आता टीका करण्यात येतं आहे

या विरोधासाठी प्रामुख्याने कारण सांगितलं जात आहेत ते म्हणजे या वसतिगृहाची संख्या पुरेशी नसणे. सोबतच ऊस तोड मजूरांची मुख्य मागणी होती ती महामंडळ आणि मजुरांची नोंदणी करण्याची. या मागण्या पूर्ण न झाल्याने वसतिगृहाच्या या निर्णयाला ऊस तोड मजूर संघटना आणि खुद्द मजूर व विद्यार्थी यांनी देखील विरोध केला आहे.

नेमकं काय म्हणतं आहे या संघटना? 

वंचित बहुजन आघाडीच्या ‘ऊसतोड कामगार संघटनेचे’ महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष शिवराज बांगर यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना महामंडळाऐवजी वसतिगृह उभारून बोळवण केल्याची टीका केली आहे. ते म्हणाले, 

आज पर्यंत ऊस तोड कामगारांचं महामंडळ कागदोपत्रीच होतं. पुढे तो निर्णय झाला पण त्याबाबतीमध्ये देखील आमची बोळवणचं झाली आहे. शरद पवारांनी गेल्या वर्षी घोर निराशा केली आमची या सगळ्या बाबतींमध्ये. दरवर्षी केवळ २ ते ५ रुपयांची ऊसतोडणी आणि वाहतुकीमध्ये वाढ दिली जाते.

पण प्रत्यक्ष आमच्या ज्या नोंदणी करण्याची मागणी, कामगार कायदा, विमा या मागण्या आहेत त्याकडे हे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.

त्यामुळे आता कुठेतरी हे ऊस तोड कामगार यावर्षी अंगावर येतील हे पाहून वसतिगृहाच्या स्थापनेचा हा निर्णय घेतला आहे. पण या सरकारचा ऊस तोड कामगारांच्या बाबतीमधील प्र्रत्येक निर्णय हा बोलाची कडी आणि बोलाची भात असाच काहीसा आहे. तो प्रत्यक्षात उतरेल तेव्हाच खरं.

तर महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटना (सीटू) चे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना केवळ वसतिगृह उपयोगाचे नसून त्यासोबत आश्रम शाळा देखील असल्या पाहिजेत ही मागणी केली आहे. ते म्हणाले,   

बरेच वर्षानंतर हा निर्णय झाला असल्यानं त्याच स्वागतच आहे. पण हि वसतिगृहांची संख्या पुरेशी नाही. सोबतच फक्त वसतिगृहांवर काम चालणार नाही, आणि त्याचा उपयोग देखील नाही. त्यापुढे जाऊन अजून ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे.

यात राज्यात ज्या तालुक्यांमध्ये ऊस तोडणी मजुरांची संख्या जास्त आहे, अशा तालुक्यांची यादी करून, तिथल्या शिक्षण योग्य मुलांची यादी करायला हवी. आणि ज्या पद्धतीने आदिवासी मुलांसाठी आश्रम शाळा आहेत त्या पद्धतीने ऊस तोडणी मजुरांसाठी देखील आश्रम शाळा उभी करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटना (सीटू) राजन क्षीरसागर यांनी ‘बोल भिडू’ बोलताना ऊस तोड मजूर मुलांची संख्या आणि प्रत्यक्ष वसतिगृहांची संख्या यातील तफावत सविस्तर सांगितली. ते म्हणाले, 

राज्य शासनाचा वसतिगृह उभी करण्याचा निर्णय म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे, शिक्षण विभागाकडून आधीपासूनच अशी हंगामी वसतिगृह चालवली जात होती. त्यामुळेचं हा निर्णय म्हणजे केवळ कार्यकर्त्यांसाठी घेतलेला असून जुन्या बाटलीत नवी दारू भरण्यासारखा प्रकार आहे.

सोबतच हि वसतिगृहांची संख्या बघितली तर ती देखील पुरेशी नाही. कारण राज्यात जर आपण बघितले तर एकूण चार पट्ट्यांमध्ये ऊस तोड मजूर मोठ्या संख्येनं आहेत. यात बघायचं झालं तर पहिला टप्पा म्हणजे पाथर्डी ते कंधार, दुसरा टप्पा चाळीसगाव ते किनवट, तिसरा शहादा ते सांगोला आणि चौथा म्हणजे सातपुडा ते मेळघाट.

या टप्प्यांमध्ये जवळपास १२ ते १५ लाख ऊसतोडणी मजूर आहेत, आणि त्यांचे कमीत कमी ५ लाख मुलं. या ५ लाख मुलांसाठी सरकारने केवळ ८२ वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात प्रत्येकी १०० ची क्षमता आहे. म्हणजे ५ लाख मुलांपैकी केवळ ८ हजार २०० मुलांचीचं सोय? कोणाला पुरणार आहेत हि ८२ वसतिगृह?

मुळात आमची मागणी हि कल्याणकारी योजनांची नाहीच. तर केवळ जे हक्क कायद्यानं स्थापन केले आहेत तेच हवे आहेत. यात बोनस, विमा अशा गोष्टी. १२०० मजूर दरवर्षी अपघातामध्ये मृत्युमुखी पडतात. या सगळ्यांबद्दल सरकारकडून कोणतीही पावलं उचलण्यात येत नाहीत.

तर या सगळ्या निर्णयाविरुद्ध सोबतच महामंडळाकडे आणि इतर मागण्यांकडे सातत्यानं दुर्लक्ष केलं जातं असल्यानं शिवसंग्राम प्रणित जय महाराष्ट्र ऊस तोड कामगार संघटनेकडून आंदोलन कारणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 

या संघटनेचे अध्यक्ष बबनराव माने ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले, 

राज्यात १६ जिल्ह्यांमधील ५२ तालुक्यांमधून जवळपास १३ लाख ऊस तोड मजूर आहेत, आणि हा आकडा छोटा नाही. या १३ लाख मजुरांचे कमीत कमी ५ लाख मुलं आहेत. आणि वसतिगृहांमध्ये व्यवस्था केली आहे ८ हजार २०० मुलांची.

त्यामुळे कमीत कमी ५० टक्के म्हणजे २ लाख मुलांची तरी व्यवस्था या वसतिगृहांमध्ये होणं अपेक्षित होतं. ते न झाल्याने या निर्णयाविरोधात आम्ही धनंजय मुंडे यांना हा निर्णय चुकीचा असल्याचं निवेदन देणार आहोत.

सोबतच कोरोना कमी झाल्यानंतर या निर्णयाविरोधात आंदोलन देखील करणार आहोत. यात आमच्या प्रामुख्याने मागण्या असतील त्या म्हणजे महामंडळ कार्यान्वित करण्यात यावं, ऊसतोडणीसाठी पैसे वाढवून मिळावे, आणि वसतिगृहांची क्षमता आणि संख्या वाढवून मिळावी.

याबद्दल प्रत्यक्ष ऊसतोडणी मजूर आणि विद्यार्थ्यांचं काय मत आहे?

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे शिक्षण विभागाकडून याआधी हंगामी वसतिगृह चालवली जात होती.

यात परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यातील अंगद भोरे यांचा सध्या तिसरीमध्ये शिकणारा मुलगा स्वाभिमान भोरे हा जात होता. त्याने ‘बोल भिडू’शी बोलताना आपले अनुभव सांगितले. 

तो म्हणाला हंगामी वसतिगृहात आमचे प्रचंड हाल असायचे. जेवणाचे तर खूपच. कधी वरण शिजलं तर भात शिजलेला नसायचा. तर कधी पोळ्या नीट भाजलेल्या नसायच्या. याची आम्ही घरी तक्रार केली आणि ते जर शिक्षकांना कळलं तर आमचं दुपारचं जेवण बंद करायच्या. खूप भूक लागली तरी जेवायला देत नसायच्या.

याबद्दल अंगद भोरे म्हणाले,

आम्ही पुढे गेलो कि मागे मुलांची चिंता असायची. मागच्या वेळी पोराचा एकदा फोन आला आणि मी कर्नाटकामधून तोडणीवरून माघारी आलो. ४ दिवस मोडले, ४ हजार रुपये वाया गेले, पण मुलाला बघितलं तर रडवेला तोंड झालं होतं, तेव्हाच ठरवलं. काहीही झालं तर परत पोराला वसतिगृहात ठेवायचं नाही.

त्यामुळे आता नवीन वसतिगृह झाले तरी आमचं मत बदलणार नाही. कारण इमारत बदलली तरी तिथली लोक तीच असणार आहेत. म्हणून मग आता त्याला तोडणीवर सोबतच घेऊन जातो. पोरगं डोळ्यासमोर असल्यावर काळजी तरी नसते.

नांदेड जिल्ह्यातील किनवट इथला आणखी एक १२ वी इयत्तेमध्ये शिकणारा ऊसतोड मजुराचा मुलगा म्हणाला, 

किनवट आणि माहुरगढ या दोन्ही तालुक्यांमध्ये ऊसतोड मजूर मोठ्या प्रमाणावर आहे. पण इथं एक ही वसतिगृह दिलेलं नाही. हंगामी वसतिगृहात काही दिवस काढले, पण त्या इमारती बघून तिथं राहायला नको वाटायचं. त्यामुळे या भागात किमान तालुक्याच्या ठिकाणी तरी एखाद वसतिगृह आम्हाला मिळावं हि अपेक्षा आहे.

या सगळ्या परिस्थितीमुळे सध्या धनंजय मुंडे यांनी काहीसा सकारात्मक दिसणारा निर्णय घेतला असला तरी त्यांना सध्या प्रचंड टीकेला सामोरं जावं लागत आहे.

हे हि वाच भिडू 

• गोपीनाथ मुंडे म्हणाले होते, अजित पवारांमुळे माझ्या पुतण्याने माझ्याविरुद्ध बंड केले.
• ऊसतोड मजुरांचा नेता कोण?
• राजकारणाच्या राड्यात एक ऊसतोडणी कामगाराचा मुलगा आमदार झाला