नळावरच्या भांडणाला लाजवेल असा वाद दिल्लीत एका योजनेवरून सुरु आहे..
दिल्लीत असा एखादा दिवस क्वचितचं जातं असावा ज्या दिवशी केजरीवाल सरकार आणि मोदी सरकार यांच्यात वाद झाला नाही. प्रॉपर नळावरच्या भांडणांना पण लाजवेलं असा हा वाद असतो. सध्या या वादाचं कारण आहे ते केजरीवाल यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘घर घर राशन’ योजनेला राज्यपालांकडून लावण्यात आलेला ब्रेक.
राज्यपालांकडे फाईल पाठवून देखील या योजनेला परवानगी दिलेली नाही. त्यावरून केजरीवाल सातत्यानं केंद्र सरकारला प्रश्न विचारत आहेत. यात अगदी थेट नाव घेऊन प्रश्न विचारण्यापासून ते पिझ्झा-बर्गरची होम डिलिव्हरी होऊ शकते पण धान्याची का नाही? असे प्रश्न आहेत.
पण दुसऱ्या बाजूला मात्र या सगळ्या राजकारणात ‘७२ लाख लोकांना थेट फायद्याच्या असलेल्या या ‘घर घर राशन’ योजनेचा गेम होताना दिसतं आहे.
नेमकी काय आहे ही योजना आणि त्याला नकार देण्यामागचे राजकारण?
दिल्ली सरकारच्या बहुप्रतीक्षित ‘घर घर राशन योजने’ची तयारी आजची नाही तर मागच्या तीन वर्षांपासून सुरु आहे. दिल्ली सरकारच्या या योजनेंतर्गत जवळपास ७२ लाख लोकांना अन्न आणि वितरण विभागाकडून मिळणारं धान्य त्यांच्या घरीचं पोहोचवण्यात येणार आहे. यात ४ किलो गव्हाचे पीठ, १ किलो तांदूळ आणि साखर मिळणार आहे.
सध्या दिल्लीकरांना ४ किलो गहू, १ किलो तांदूळ आणि साखर रास्त दरात दुकानांमधूनचं मिळतं आहे. मात्र या योजनेमुळे खराब धान्य मिळणं किंवा धान्यचं न मिळणं अशा गोष्टींमुळे ७२ लाख नागरिकांची सुटका होणार आहे.
केजरीवाल सरकारकडून यासाठी काय काय केलं?
६ मार्च २०१८ रोजी दिल्ली कॅबिनेटकडून ही योजना लागू करण्यासंबंधीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर त्याच वर्षी जुलैमध्ये या योजनेतील काही सुधारणांना मंजुरी देऊन या योजनेला कॅबिनेटकडून ‘मुख्यमंत्री घर घर राशन’ असं नाव देण्यात आलं.
त्यानंतर पुढे थेट नोव्हेंबर २०२० मध्ये ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठीचा विचार सुरु झाला आणि योजनेची दोन टप्प्यांमध्ये विभागणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार फेब्रुवारी २०२१ मध्ये कॅबिनेटच्या निर्णयानुसार ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन’ या योजनेला अधिसूचित करण्यात आलं.
मात्र १९ मार्च २०२१ रोजी केंद्र सरकारकडून दिल्ली सरकारला पत्र लिहून स्पष्ट करण्यात आलं की,
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ नुसार दिल्ली सरकारकडून सुरु करण्यात येत असलेल्या योजनेला ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा’ या शिवाय दुसरं कोणतही नाव देता येणार नाही, किंवा राज्य दुसऱ्या नावानं ही योजना आपल्या राज्यात चालवण्यासाठी वापरू शकत नाही. कारण हा कायदा त्यासाठी परवानगी देतं नाही.
त्यानुसार दिल्ली कॅबिनेटची पुन्हा बैठक बोलवण्यात आली, आणि २४ मार्च २०२१ रोजी या योजनेला देण्यात आलेलं मुख्यमंत्र्यांचं नाव रद्द करण्यात आलं. मात्र ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यासह त्याचं उदिष्टांसह होम डिलिव्हरीसाठी कायम ठेवण्यात आली.
त्यानंतर २४ मे २०२१ रोजी या संबंधीची परवानगी घेण्यासाठी फाईल दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांना पाठवण्यात आली.
या फाईलवर नायब राज्यपाल काय म्हणाले?
केजरीवाल सरकारकडून परवानगीसाठी आलेल्या या योजनेला लागू करण्यासाठी नायब राज्यपाल यांनी आश्चर्यकारक रित्या स्थगिती दिली आणि २ जून २०२१ रोजी फाईल परत पाठवली. ही फाईल परत पाठवताना त्यांच्याकडून प्रामुख्यानं दोन तर्क देण्यात आले.
यात पहिला होता तो म्हणजे दिल्ली सरकारनं ही योजना लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेतलेली नाही, आणि दुसरा तर्क म्हणजे यासंबंधीचं एक प्रकरण याआधीच न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे.
या स्थगितीवर आम आदमी पक्षाचं काय म्हणणं आहे?
राज्यपालांकडून देण्यात आलेल्या या स्थगितीवर दिल्लीचे अन्न पुरवठा मंत्री इम्रान हुसैन यांनी हा निर्णय संपूर्णपणे राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले, योजनेला स्थगिती देताना राज्यपालांनी २ प्रमुख कारण दिली आहेत. यात केंद्राची परवानगी घेण्यात आलेली नाही आणि यासंबंधीच एक प्रकरण न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे.
पण राज्यपालांनी मांडलेले हे दोन्ही मुद्दे हुसेन यांनी खोडून काढले.
ते पुढे म्हणाले, आम्ही लागू करत असलेल्या या योजनेला कोणाच्या परवनगीची गरज नव्हती. मात्र तरीही आम्ही प्रत्येक पातळीवर या निर्णयासाठी केंद्र सरकार आणि राज्यपाल यांच्या संपर्कात राहिलो. केंद्राकडून एकदा घेण्यात आलेल्या नावांच्या आक्षेपांमध्ये देखील आम्ही सुधारणा केली.
सोबतच न्यायालयाच्या बाबतीत हुसेन म्हणतात, न्यायालयाचं कारण सांगून आमच्या या योजनेला स्थगिती देण्यात येत आहे हे आमच्या विचारांच्या पलीकडचे आहे. कारण या बाबतीत याआधीच दोन सुनावण्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्यात न्यायालयाकडून या बाबत कुठेही स्टे आणलेला नाही.
सोबतच ऍफेडेव्हिटमध्ये देखील केंद्राने या योजनेला सुरु करण्यासाठी कुठेही आक्षेप घेतलेला नाही. त्यामुळेच राज्यपालांनी या योजनेला स्थगिती देणं हे राजकीय दृष्ट्या प्रेरित आहे.
काल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून देखील राज्यपालांच्या या भूमिकेवरून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टिका करण्यात आली आहे.
अरविंद केजरीवाल यांनी काल १२ मिनिटांची पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नाव घेऊन त्यांना काही प्रश्न केले. यात पहिला प्रश्न होता “तुम्ही असं का केलं? तर दुसरा प्रश्न होता ‘दिल्लीतील राशन माफियांवर एवढं प्रेम कशासाठी?
यानंतर त्यांनी केंद्राकडून परवानगी घेण्यात आलेली नाही आणि न्यायालयात केस सुरु आहे हे मुद्दे खोडून काढले. ते म्हणाले,
कायद्यानुसार पहायला गेलं तर आम्हाला ही योजना लागू करण्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही. मात्र तरीही आम्ही केंद्राकडून परवानगी घेतली. ती देखील एकदा-दोनदा नाही तर ५ वेळा घेतली आहे.
दुसरी गोष्ट न्यायालयात केस सुरु आहे त्याबाबत. धान्य दुकानदारांनी सरकारच्या या योजनेला स्थगिती यावी म्हणूनच न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयानं या योजनेला स्थगिती देण्यास त्यावेळी नकार दिला.
आता उच्च न्यायालयानेच या योजनेला स्थगिती दिली नाही, मग तुम्ही कोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे स्थगिती दिली आहे? उलट केंद्र सरकारनं त्यावेळी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन ही योजना लागू करण्यासाठी कोणताही आक्षेप नसल्याचं सांगितलं. मग न्यायालयामध्ये कोणताही आक्षेप नव्हता तर न्यायालयाच्या बाहेर या योजनेला स्थगिती का देण्यात आली आहे?
जर देशात पिझ्झा, बर्गर, स्मार्ट फोन आणि कपड्यांची होम डिलिव्हरी होऊ शकते तर गरिबांच्या घरी धान्य डिलिव्हर का होऊ शकत नाही? कोरोनाच्या या कठीण काळात या योजनेला स्थगिती का देण्यात आली या प्रश्नाचं उत्तर सगळ्या देशाला हवं आहे, असं देखील मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले.
या सगळ्या वादावर भाजपकडून काय प्रतिक्रिया देण्यात आली?
भाजपचे प्रवक्ते, हरीश खुराणा यांनी ट्विट करून केजरीवाल यांच्या आरोपांना उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले,
तुम्हाला हि गोष्ट समजून घ्यायला हवी कि, सरकार केवळ संविधान आणि कायदा या दोनचं गोष्टींवर चालत असते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचं सेक्शन १२ (२) सांगतो, नवी योजना सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे न्यायालयाचे आदेश नीट बघितल्यास न्यायालयाकडून या योजनेवर स्थगिती आणली आहे.
.@arvindkejriwal आपको समझना पड़ेगा सरकार तो सविधान और क़ानून के हिसाब से चलेगी।
आप क़ानून और न्यायालय से ऊपर नहीं हो।
१-सेक्शन 12(2) NFSA ऐक्ट कहता है केंद्र का अप्रूवल ज़रूरी है कोई नई स्कीम शुरू करने के लिए।
२-कोर्ट का Stay है इस स्कीम को लागू करने के लिए ।@CMODelhi(1-2) pic.twitter.com/af7SL4Q9dG
— Harish Khurana (@HarishKhuranna) June 6, 2021
खुराणा पुढे म्हणाले,
तुम्ही कायद्यानुसार केंद्राची परवानगी का घेत नाही? तुम्ही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ तर नाही. उलट केंद्र सरकार तुम्हाला पूर्णपणे मदत करण्यासाठी तयार आहे, आणि सोबतच जास्तीचे धान्य देण्यास देखील तयार आहे. त्यामुळे राजकारण करू नका, कायद्यानुसार काम करा.
आता या सगळ्या आरोप-प्रयत्नानंतर योजनेचं पुढे काय होणार हे सध्या पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. मात्र, या राजकारणामुळे सध्या ७२ लाख लोकांना थेट फायदा होतं असलेल्या या योजनेचा गेम होतं आहे हे नक्की.
हे हि वाच भिडू.
- भारतातील ६ ताकदवान प्रादेशिक नेते जे उद्या देशपातळीवरचं राजकारण करू शकतात
- दिल्लीच्या किसान आंदोलनाच्या नेत्यांमध्ये चौधरी बनण्यासाठी भांडणं सुरु झाली आहेत
- १९९३ ते २०२० : दिल्लीचा निकाल अशा प्रकारे बदलत गेला.