न्यायालयानं २ आठवड्यात हिशोब मागितला होता, मोदींनी ५ दिवसात फुकट लसीची घोषणा केली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला संबोधित केलं. यात त्यांनी २ मोठ्या घोषणा केल्या. एक म्हणजे “२१ जून २०२१ पासून १८ वर्षांवरील सगळ्यांना केंद्र सरकारकडून मोफत लस दिली जाईल, आणि त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्व राज्य सरकारांना लसीचा पुरवठा केला जाईल” आणि दुसरी घोषणा म्हणजे पंतप्रधान अन्न सुरक्षा योजना नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार.
पंतप्रधान मोदींच्या या निर्णयाचं सध्या संपूर्ण देशभरातून स्वागत करण्यात येतं आहे. त्याला कारण देखील तसंच आहे.
मागच्या अनेक दिवसांपासून देशात लसींचा तुटवडा जाणवत होता, ग्लोबल टेंडर काढून देखील राज्यांना अद्याप त्यात यश आलेलं नव्हतं. सगळ्याचं खरेदीदारांनी थेट केंद्राशी बोलणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळेच राज्यांकडून देखील केंद्रानचं राज्यांना लसी द्याव्यात अशी मागणी होतं होती. त्यानंतर अखेरीस मोदी सरकारकडून सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
मात्र मोदींचा हा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावामुळे घेण्यात आला असल्याच्या चर्चा सगळीकडे सुरु झाल्या आहेत. कारण न्यायालयानं २ जून रोजी लसीकरणाचा सगळा हिशोब देण्यासाठी मोदी सरकारला २ आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र त्याआधीच अवघ्या ५ दिवसांमध्ये सरकारकडून सर्वांना मोफत लस देण्यात येतं असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
नक्की काय म्हणाले होते न्यायालय?
मागच्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या मुद्द्यावर न्यायालय अधिकचं सक्रिय झाल्याचं आपल्याला पहायला मिळालं होतं. यात केंद्राला त्यांच्या अनेक फसलेल्या धोरणांना न्यायलयानं वेळोवेळी धारेवर देखील धरलं होतं.
२ जून रोजी न्यायमुर्ती डी. वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या विशेष खंडपीठानं केंद्र सरकारला लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून चांगलंच धारेवर धरलं होतं. यात त्यांनी केंद्राच्या लसीकरण धोरणांबाबत काही निरीक्षण नोंदवली, सोबतचं काही आदेश देखील दिले होते.
त्या दिवशी न्यायालय म्हणाले,
भारतीय संविधानाने स्पष्ट केलं आहे की कार्यकारी मंडळाची धोरण जर नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणतं असतील तर न्यायालय शांत बसू शकत नाही. न्यायालयाचं हे विधान म्हणजे केंद्राच्या दाव्याला उत्तर होतं. काही दिवसांपूर्वी सरकारकडून न्यायालयात दावा केला होता कि, कोरोना हाताळणीमध्ये कार्यकारी मंडळ घेत असलेल्या निर्णयांमध्ये न्यायालयानं हस्तक्षेप करणं अपेक्षित नाही.
यावेळी न्यायालयाकडून केंद्राच्या सध्या चालू असलेल्या लसीकरणावर धोरणावर थेट आक्षेप घेत काही निरीक्षण नोंदवण्यात आली, आणि काही आदेश देखील देण्यात आले.
यात पहिलं म्हणजे सध्याचं जे केंद्राचं धोरण होतं त्यावर न्यायलयानं थेट आक्षेप घेतला. तसंच प्राथमिक दृष्ट्या लसीकरणाच्या धोरणाला ‘मनमानी आणि अतार्किक’ असल्याचं म्हंटलं होतं. कारण पहिल्या २ टप्प्यात नागरिकांचं मोफत लसीकरण केलं. तर आता १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी राज्यांना आणि खाजगी हॉस्पिटल्सना पैसे वसूल करण्याची परवानगी दिली आहे.
सोबतचं, सध्याच्या लसीकरण धोरणाच्या बाबतीत सरकारची पुढील काळातील काय धोरण आहेत, यासंबंधीची सगळी कागदपत्र आणि आणि फाईल नोटिंग सादर करण्याचे आदेश दिले.
तिसरा मुद्दा म्हणजे न्यायालय म्हणाले, लसीकरण धोरणाचा नव्यानं आढावा घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे आता पर्यंत किती लोकांना लस देण्यात आली आणि पुढच्या २ आठवड्यांमध्ये किती लोकांना लस देण्यात येणार आहे, यासंबंधीची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले.
सोबतचं आज पर्यंत ज्या तीन लसी भारतात वापरल्या जात आहेत त्या सगळ्यांची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायलयानं दिले. यात कोणत्या तारखेला किती डोसची ऑर्डर दिली गेली? आणि पुरवठा करण्याची प्रस्तावित तारीख याची देखील सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
पाचवा मुद्दा म्हणजे न्यायालयाकडून २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये लसीकरणासाठी जो ३५ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याबाबत देखील सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले.
न्यायालय म्हणाले, या पैशांचा उपयोग १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण करण्यासाठी का खर्च केले जातं नाहीत?
सातवा मुद्दा म्हणजे न्यायालयाकडून संविधानाच्या कलम १४ नुसार केंद्राच्या लसीकरण धोरणाचा आढावा घेणं महत्वपूर्ण असल्याचं सांगण्यात आलं. कारण असं लिबरल लसीकरणाचं धोरण राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक ओझं टाकू शकत. त्यातही जे राज्य आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत, त्यांच्यासाठी तर मोठ्या प्रमाणावर.
न्यायालयाकडून कोवीन ऍप वर देखील ताशेरे ओढण्यात आले. न्यायालय म्हणाले, झारखंडमधील एक निरक्षर कामगार राजस्थानमध्ये काम करत असेल तर तिथं तो रजिस्ट्रेशन कसं करू शकेल? याच उत्तर देखील दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्राला दिले.
या सगळ्याबाबत माहिती सादर करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्राला २ आठवड्यांची मुदत दिली. मात्र त्यापूर्वीच केंद्राकडून मोफत लसीकरणाची घोषणा
वर उल्लेख केलेली सगळी माहिती पुढच्या २ आठवड्यात सादर करा असे आदेश त्यादिवशी न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते.
मात्र ही माहिती न्यायालयात सादर करण्यापूर्वीच आदेशानंतर अवघ्या ५ दिवसांमध्येच केंद्र सरकारकडून २१ जून पासून १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचं मोफत लसीकरण करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळेच सरकारच्या या निर्णयाकडे ‘नाक दाबले कि तोंड उघडले या म्हणीतून बघितलं जातं आहे.
३५ हजार कोटींमधील अद्याप केवळ १३ टक्के पैसे खर्च :
न्यायालयाकडून ज्या ३५ हजार कोटींबद्दल विचारणा केली होती त्याबाबत सविस्तर माहिती पुढे येत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सौरव दास यांनी याबाबत माहिती मागितली होती. याच अर्जाला उत्तर देताना सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत सरकारने लस खरेदीसाठी आता पर्यंत केवळ १३ टक्के पैसे खर्च केले आहेत.
There you go. Only close to 4500 crores has been spent out of 35000 crores earmarked for procuring vaccines. That's less than 13% only.
Reply from @MoHFW_INDIA. https://t.co/gaTtTLm8Ae pic.twitter.com/YbIcgcKwBh
— Saurav Das (@OfficialSauravD) June 2, 2021
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची लस खरेदी करणारी संस्था ‘एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेडला’ आता पर्यंत सरकारकडून ४ हजार ४८८ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यात कोव्हिशील्ड लसीचे २१ कोटी डोस खरेदी केले जाणार आहेत. तर कोवॅक्सीनचे ७.५ कोटी डोस खरेदी केले जाणार आहेत.
यासाठी १५७.५० रुपये प्रतियुनिट पैसे दिले गेले आहेत. यात १५० रुपये प्रति युनिट आणि त्यावर ५ टक्के जीएसटी अशी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
हे हि वाच भिडू.
- कोरोना लसीच्या मागणीसाठी जगन रेड्डी देशभरातल्या मुख्यमंत्र्यांचा एक आवाज बनू पाहताहेत..
- सरकारकडे कोटा नाही म्हणून लसीकरण थांबले पण खासगी हॉस्पिटलला लस उपलब्ध कशी?
- एकेकाळी परदेशी कंपन्या भारताच्या मागे लागल्या होत्या की आमच्या कोरोना लसी घ्या पण..