मोदींना पर्याय म्हणून तिसरी आघाडी बनवायची असेल तर आधी या प्रश्नांची उत्तर शोधावी लागतील

तिसरी आघाडी सध्यातरी कागदावरच आहे. जरी शरद पवार यांच्या नेतृत्वात देशभरातील विरोधीपक्ष एकाच छताखाली येत असले तरी सध्या या आघाडीने कोणतेही मूर्त स्वरूप घेतलेलं नाही. दुसऱ्या बाजूला तिकडे राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर आणि शरद पवार यांच्या बुधवार पर्यंत सलग तीन भेटी झाल्या आहेत, पण अद्याप या भेटींबाबत कोणतीही ठोस माहिती पवार किंवा किशोर यांच्याकडून दिली गेलेली नाही.

राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी मात्र या तिसऱ्या आघाडीबाबत आणि शरद पवार विरोधकांची मोट बांधण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. यात त्यांनी सांगितलं की, प्रामुख्यानं भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात आघाडीबाबत विरोधी पक्ष एकत्र येवून चर्चा करतील.

त्यामुळे आता या तिसऱ्या आघाडीबाबत नेमकं काय होणार? स्थापन होणार का? कि पुन्हा बारगळणार हे येणारा काळचं सांगेल.

मात्र जर केवळ भाजप विरोध म्हणून ही तिसरी आघाडी अस्तित्वात येत असेल, भाजपला पर्याय म्हणून उभी राहत असेल तर या ‘५’ प्रश्नांची तिसऱ्या आघाडीसाठी एकत्र येत असलेल्या नेत्यांना द्यावी लागतील.

१. चेहरा/नेतृत्व कोणाचं देणार?

भाजपनं २०१३ साली आगामी लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून पुढे आणले होते. त्यानंतर भाजपनं देखील मोदींचे नेतृत्व एकमुखाने स्वीकारलं. अधून मधून त्यांच्या कार्यशैली विषयी वाद होत असले तरीही पक्षानं नेतृत्व बदल केलेला नाही. त्यामुळे आज ७ वर्षानंतर देखील मोदी यांचेच नेतृत्व देशात स्थिर आहे.

अगदी त्याच प्रमाणे तिसरी आघाडी देशाला कोणाचं नेतृत्व देणार याचे उत्तर देणे गरजेचे आहे कारण तिसऱ्या आघाडीमध्ये तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पक्ष, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, शिवसेना आणि स्वतः राष्ट्रवादी हे पक्ष दिसण्याची शक्यता आहे.

मग यातील नेमकं कोणाचं नेतृत्व देणार? ते सर्वमान्य असणार का? उदाहरणार्थ ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व दिले तर ते स्टॅलिन, शिवसेना मान्य करणार का? अरविंद केजरीवाल यांचे नेतृत्व दिले तर ते ममता आणि स्टॅलिन मान्य करणार का? कि या नेत्यांचे स्वतःची राजकीय महत्त्वाकांक्षा आडवी येणार? कि स्वतः शरद पवार हे नेतृत्व करणार? तिसरी आघाडी स्थापन करण्यापुर्वी अश्या अनेक प्रश्नांची उत्तर देणे गरजेचे आहे.

२. स्थिरतेची हमी देणार का?

भाजपनं मागच्या ७ वर्षापासून देशाला स्थिर सरकार दिलं आहे. यात पहिल्या वेळी २८२ जागा संपूर्ण बहुमत होतं तर दुसऱ्या वेळी देखील ३०० पेक्षा जास्त जागांचं पुर्ण बहूमत आहे.

पण दुसऱ्या बाजूला आघाडी सरकार म्हंटलं तो कायमच आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतो. कारण त्यामध्ये अनेक कारणांनी स्थिरतेची हमी नसते. आता हि कारण कोणती तर? आघाडीतील नेत्यांची राजकीय महत्वकांक्षा जागी होणे, अंतर्गत कलहातुन पाठिंबा काढून घेणे, वैचारिक मतभेद होणे, अशी अनेक कारण बघायला मिळतात.

याची उदाहरण देखील आपल्याला बघायला मिळतात. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी पहिल्यांदाच वेगवेगळ्या ध्रुवांवर असलेल्या सगळ्यांना एकत्र करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. तेव्हा जनता सरकारचा प्रयोग इंदिराविरोधासाठी होता. मात्र हे सरकार अंतर्गत दुफळीतून पडले. यात मग मोरारजी देसाई, चरणसिंग अशा सगळ्यांच्याच महत्वकांक्षा होत्या.

तर अशाचं काही आघाडी सरकारमुळे १९८९ ते १९९८ अशा अवघ्या ९ वर्षांच्या काळात देशाच्या नेतृत्वामध्ये ६ वेळा बदल झाला होता. त्यामुळे आघाडी सरकार स्थापन करताना या नेत्यांनी देशाला स्थिरतेची हमी देणे गरजेचे आहे.

३. निर्णय घेण्याच्या धडाडी दाखवणार का?

कोरोनाचा वादग्रस्त काळ वगळता नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून आपल्या ७ वर्षांच्या काळात आपण निर्णय घेणारे नेते असल्याचे दाखवून दिले आहे ही गोष्ट विरोधी पक्ष देखील नाकारणार नाहीत. भले मग ते वादग्रस्त निर्णय असले तरी ते घेण्यासाठी आपण कोणाचे बांधील नाही हे देखील त्यांनी दाखवून दिलं आहे.

यात मग नोटबंदीचा निर्णय असो की कलम ३७० हटवण्याचा. किंवा सर्जिकल स्ट्राइक करण्याचा, बालाकोट वरती हवाई हल्ला करण्याचा. अगदी अलीकडचं उदाहरण द्यायचं झालं तर कृषी कायद्याचं देता येईल. शेतकरी मागच्या ७ ते ८ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवरती कृषि कायद्यांच्या विरोधात आंदोलनासाठी बसले आहेत. मात्र मोदींनी अद्याप कृषी कायदे मागे घेतलेले नाहीत.

आघाडी सरकारमध्ये मात्र असे निर्णय घेण्याची धडाडी दिसून येत नाही. उदाहरण द्यायचं झालं तर २००८ सालचा अणू करार. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे देशहितासाठी अमेरिकेसोबत अणू करार करण्यावर ठाम होते. तर त्यांना पाठिंबा देऊन असलेले डावे पक्ष मात्र या अणू कराराच्या विरोधात होते. याच विरोधातून त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.

त्यामुळे सरकारला स्थिर होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. मात्र मनमोहन सिंग यांनी त्यावेळी दाखवलेल्या खंबीर भूमिकेमुळे आणि ऐनवेळी समाजवादी व बहुजन समाजवादी पक्षाने केलेल्या मदतीमुळे हा अणूकरार होऊ शकला होता. त्यामुळेच तिसरी आघाडी निर्माण झाली तर असे निर्णय घेण्याचे धाडस हे नेते दाखवणार का? याचं उत्तर देशाला देणे गरजेचे आहे.

४. वेगवेगळ्या विचारसरणीमुळे निर्णयांवर एकमत होणार का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुलेट ट्रेन गुजरातला नेण्यासाठी विरोध होतं असताना देखील मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी पुढाकार घेतला आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी जपान सोबत करार देखील केला आहे.

आता त्याचवेळी या आघाडीमधील संभाव्य पक्षांच्या नावावर आपण नजर टाकल्यास यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस (इच्छुक असल्यास) पक्ष वगळता बहुतांश पक्ष हे प्रादेशिक आहेत. म्हणजेच प्रादेशिक अस्मिता जपणारे आणि त्यासाठी लढणारे आहेत. यात शिवसेना हा मराठी आणि महाराष्ट्राच्या मुद्दयांवर तर स्टॅलिन यांचा द्रविड मुन्नेत्र कळघम हा तामिळ अस्मितेसाठी लढणारा आहे.

त्यामुळे समाजा जर आघाडीच्या नेतृत्वाने बुलेट ट्रेन सारखा एखादा राष्ट्रीय पातळीवर महत्वाचा असलेला प्रकल्प प्रस्तावित केला आणि तो आपल्या राज्याच्या प्रदेशात नेला तर त्या निर्णयासाठी इतर प्रादेशिक पक्ष पाठिंबा देणार का हा? त्यावेळी हे पक्ष काय भूमिका घेणार? याच उत्तर देखील तिसऱ्या आघाडी मधील नेत्यांना देशाला द्यावं लागणार आहे.

५. व्हिजन काय देणार?

सर्वात महत्वाचा आणि मुख्य प्रश्न म्हणजे तिसरी आघाडी देशासमोर व्हिजन काय ठेवणार? कारण भाजपने आपल्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यामध्ये बहुतांश आश्वासन ही देशाची सुरक्षा आणि हिंदुत्व या मुद्द्यांभोवती फिरणारी होती. यात मग कलम ३७० हटवणे, नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा पासून राम मंदिरसाठीचे व्हिजन, सामान नागरी कायदा अशी आश्वासन होती.

सोबतचं शेतकऱ्यांसाठी किसान सन्मान निधीचा लाभ, १ लाखापर्यंतच्या कृषीकर्जावर ५ वर्षं कुठलंही व्याज नाही, सर्व सिंचन योजना पूर्ण करणार, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करणार अशी देखील आश्वासन दिली होती.

तर ज्या ‘राष्ट्रमंच’कडे तिसऱ्या आघाडीसाठीचा दुवा म्हणून बघितलं जातं आहे, त्या राष्ट्रमंच राष्ट्रमंचच्या नेत्यांनी परवाच्या बैठकीनंतर दावा केला कि,  

देशात अनेक मुद्दे आहेत. पण व्हिजन नाही. देशाला व्हिजन देण्यासाठी आजच्या बैठकीत चर्चा झाली असून आम्ही देशाला व्हिजन देऊ. अर्थकारण, बेरोजगारी, महागाई, इंधन दरवाढ आदींबाबत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील टीम देशाला व्हिजन देणार आहे. त्यामुळे आता हे नेते आगामी काळात देशाला नेमके काय आणि कसं व्हिजन देणार आहेत हे बघावं लागणार आहे.

हे हि वाच भिडू.

• केजरीवालांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने दिल्लीत तिसरी आघाडी आकारास येतेय का..?
• शरद पवारांना पंतप्रधान करण्याच्या तयारीला लागलेला राष्ट्रमंच काय आहे ?
• या भेटीचा एकच अर्थ; किंगमेकर तिसऱ्या आघाडीच्या तयारीला लागलेत.