मोदींविरोधात चौकशी आयोग नेमायचा होता ; पवारांचा एक फोन आला आणि निर्णय गुंडाळला
सध्या राज्यातील फोन टॅपिंगचं प्रकरण चांगलंच चर्चेत आहे. यात २०१६ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अनेक नेत्यांचे फोन टॅप केले असल्याचे आरोप काँग्रेसने केले आहेत. सोबतचं नाना पटोले यांनी आताच्या सरकारवर देखील फोन टॅपिंग करण्यात आल्याचे आरोप केले आहेत. त्यावर चौकशीची मागणी देखील करण्यात येतं आहे.
आता यात किती खरं किती खोट हे येणारा काळचं सांगेल. पण असेच एक प्रकरण ज्यात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी फोन टॅप करून पाळत ठेवण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले होते. त्यावर चौकशी आयोग देखील नेमायचे निर्णय झाला होता, पण तेव्हा केंद्रात मंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी त्यासाठी विरोध केला होता.
या मुख्यमंत्र्यांचं नाव म्हणजे नरेंद्र मोदी…
काय होते नेमके ते प्रकरण?
गुलैल या वेबसाईटने नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना एका मुलीसोबतचा फोटो पब्लिश केला होता. त्यात मोदी हे त्या तरुणीशी चर्चा करतांना दिसून येत होते. मात्र त्या संबधित मुलीचा चेहरा झाकण्यात आला होता. त्या फोटोत वादग्रस्त आयएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा उपस्थित होते.
नंतर त्या मुलीचे नाव माधुरी (बदलेले) असे सांगण्यात आले होते. गुजरातचे माजी गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी गिरीश सिंघल या पोलीस अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून माधुरीवर पाळत ठेवण्यात आले असा दावा गुलैल केला होता.
अमित शहा आणि गिरीश सिंघल यांच्यातील फोन रेकॉर्डिंगचा काही अंश सुद्धा गुलैल वेब साईटने उघड केला होता. त्या टेप मध्ये शहा हे सांगतात आहेत की,
आपल्या ‘साहेबांनी’ माधुरीवर पाळत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे प्रकरण केवळ गुजरातपुरतेच मर्यादित नव्हते तर त्याची व्याप्ती कर्नाटकपर्यंत पसरली होती, असा दावा या पोर्टलने केला होता. केंद्राचे गृह सचिव किंवा राज्याचे गृह सचिव यांच्या लेखी परवानगीनेच एखाद्या व्यक्तीचे दूरध्वनी संभाषण टॅप करता येते, असा दावाही या पोर्टलने केला होता.
वेबसाईटवर जाहीर करण्यात आलेल्या या टेपनुसार ३५ वर्षीय माधुरीवर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २००९ मध्ये माजी गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांच्या सांगण्यावरून पोलीस अधिकारी गिरीश सिंघल यांच्या माध्यामतून पाळत ठेवण्यात आले होते. हे प्रकरण मोठ्या प्रमाणात गाजले होते.
या प्रकरणाला स्नूपगेट असे नाव देण्यात आले होते.
केंद्र सरकारने देखील हा मुद्दा लावून धरला
२०१२ पासूनच भाजपने लोकसभा निवडणूकीची तयारी सुरु केली होती. दरम्यान नरेंद्र मोदी यांना भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मोदी यांनी देशभर प्रचाराला सुरुवात केली.
मोदींचा वारू चौफेर उधळत होता. देशातील कानाकोपऱ्यात जाऊन मोदी प्रचार करत होते. तर दुसरीकडे कॉंग्रेस प्रणीत आघाडीचे घोटाळे बाहेर येत होते. मोदी जाहीर सभांमध्ये यावर हल्ले चढवत होते.
मोदींना कशा प्रकारे रोखायच याबद्दल केंद्र सरकार विचार मंथन करत होते.
दरम्यान २००९ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशा मार्फत करण्यात यावी अशी मागणी कॉंग्रेस मधील काही नेते करत होते. शेवटच्या दिवसात त्यांना रोखण्यासाठी कॉंग्रेसकडून आयोगाचे हत्यार बाहेर काढण्यात आले होते. विरोधी पक्षाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुक प्रचारात दरम्यान हा मुद्दा लावून धरला होता.
पण या मागणीला म्हणावा तसा पाठींबा कॉंग्रेसचे मित्र पक्ष देत नव्हते.
२०१४ मधील लोकसभा निवडणुका निकाला १०-१२ दिवस बाकी असतांना चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांनी केली होती. त्याला तत्कालीन कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी देखील पाठींबा दर्शविला होता.
या सगळ्या गोंधळाच्या वेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे लंडन येथे होते.
त्यांना या संदर्भात माहिती मिळाल्या नंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना फोन करून निवडणूक निकाला पूर्वी अशा प्रकारे आयोगाची नेमणूक करणे योग्य नसल्याचे कळविले होते. असं सांगितलं जातं कि पवारांचा हा विरोध इतका तीव्र होता त्यामुळे त्यांनी तत्कालीन मंत्री असलेले प्रफुल्ल पटेल यांना देखील मनमोहनसिंग यांची भेट घ्यायला पाठवलं होतं.
त्याच बरोबर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुला यांनी अशा शेवटच्या टप्प्यात आयोग नेमू नये सांगितले होते. त्यावेळी अरुण जेटली म्हणाले होते कि, सरकार आमचचं येणार आहे, तुम्ही असा कोणताही आयोग आता नेमला तर आम्ही तो पुन्हा गुंडाळू.
पुढे पवार आणि राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे मनमोहनसिंग यांनी मोदींवरील चौकशी आयोग नेमायचा निर्णय मागे घेतला.
हे ही वाच भिडू
- नरेंद्र मोदींच्या यशाचं ब्रेन समजली जाणारी संस्था त्यांच्या अपयशाचं श्रेय देखील घेईल..?
- मी ओबीसी आहे हे अभिमानाने सांगणाऱ्या मोदींनी ओबीसींसाठी आत्तापर्यंत काय काय केलं?
- शाळेत असतानाच अमित शहांना निवडणूक जिंकायचा नाद लागला तो अजून कमी झालेला नाही